21 अक्टूबर को दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण वेबसाइटें और ऑनलाइन सेवाएं बंद हो गईं. इनमें हैकरों ने सेंध नहीं लगाई थी. इन्हें चलाने वाली संस्थाओं ने एहतियातन खुद ही ऐसा किया था. उन्हें डर था कि कहीं हैकर इनमें घुसपैठ न कर लें.

इसकी वजह थी पीएचपी नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्युएज में मौजूद दो गंभीर खामियां. इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों ने शायद इस लैंग्युएज का नाम भी नहीं सुना होगा. लेकिन हम हर रोज जिन वेबसाइटों पर जाते हैं, उनमें से कइयों में पर्दे के पीछे होने वाले महत्वपूर्ण काम पीएचपी की मदद से ही होते हैं.

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भारत में सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन ने करीब 60 हजार ऐसी वेबसाइटों की पहचान की जिनकी सुरक्षा इन खामियों के कारण खतरे में पड़ सकती थी. इनमें सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी 303 वेबसाइटें भी शामिल थीं.

दिलचस्प बात यह है कि पीएचपी में ये खामियां पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से मौजूद थीं. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया?

इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की अहम भूमिका थी. एआई ने सिक्योरिटी रिसर्चर्स को इन खामियों का पता लगाने और इनके जरिए सिस्टम में सेंध लगाने के तरीके खोजने में मदद की. उसने इन खामियों को दूर करने के उपाय ढूंढ़ने में भी शोधकर्ताओं का साथ दिया. लेकिन सिक्योरिटी अपडेट तैयार करने, उनकी समुचित जांच करने और उन्हें रिलीज़ करने में समय लग रहा था.

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इसी दौरान, अपडेट जारी होने से कुछ समय पहले इन खामियों की जानकारी बाहर आने लगी. इससे यह डर पैदा हुआ कि वेबसाइटों को सुरक्षित किए जाने से पहले ही हैकर इनका फायदा उठा सकते हैं. इसी आशंका के चलते कई वेबसाइटों को एहतियातन बंद कर दिया गया.

खतरे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि पीएचपी के डेवलपर्स ने सिक्योरिटी अपडेट जारी करने की तारीख 22 अक्टूबर से बदलकर 21 अक्टूबर कर दी. दुनिया की एक प्रमुख सीडीएन (कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क) कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने भी आधिकारिक अपडेट आने से पहले ही पीएचपी की खामियों से बचाव के उपाय कर लिए.

पीएचपी की कमियों को लेकर इतना डर क्यों पैदा हुआ, इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कोई वेबसाइट काम कैसे करती है. जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, कोई खबर पढ़ते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम वेबसाइट पर कहीं क्लिक करते हैं और वह उसके जवाब में कोई काम करती है. वह हमारे पासवर्ड की जांच कर सकती है, हमें कोई जानकारी दे सकती है या हमसे पेमेंट ले सकती है.

इनमें से ज्यादातर काम सर्वर नाम के ताकतवर कंप्यूटरों पर होते हैं. पीएचपी उन प्रोग्रामिंग लैंग्युएज में से एक है जिनकी मदद से सर्वर ये काम करते हैं. इंटरनेट के लिए पीएचपी इतनी अहम है कि दुनिया की जिन वेबसाइटों की सर्वर-साइड प्रोग्रामिंग लैंग्युएज ज्ञात है, उनमें से करीब 69 फीसदी पीएचपी इस्तेमाल करती हैं.

तो आखिर उसमें गड़बड़ी क्या थी?

शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ खास तरह की रिक्वेस्ट्स के जरिए पीएचपी से दो ऐसे काम करवाए जा सकते थे जो उसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे.

पहला, किसी विजिटर को सर्वर पर मौजूद ऐसी जानकारियां मिल सकती थीं जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थीं. दूसरा, कोई बाहरी व्यक्ति बिना लॉगिन किए सर्वर से अपनी मर्जी के काम करवा सकता था.

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सोचिए कि किसी सरकारी पोर्टल पर गोपनीय रिकॉर्ड रखे हुए हैं. कोई हैकर पीएचपी की खामियों का फायदा उठाकर इन रिकॉर्डों को चुरा सकता था, इनमें बदलाव कर सकता था या उसके सर्वर पर कोई वायरस छोड़ सकता था.

यही वजह थी कि पीएचपी2शेल (PHP2Shell) नाम की इन दोनों खामियों को बेहद गंभीर माना गया. साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों की गंभीरता मापने वाले पैमाने पर इन दोनों को अलग-अलग 10 में से 9.2 अंक दिए गए.

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सॉफ्टवेयरों में सुरक्षा संबंधी कमियां होना कोई नई बात नहीं है. बहुत सावधानी से लिखे गए प्रोग्रामों में भी खामियां रह सकती हैं. इनमें से कुछ जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और कई पीएचपी की तरह वर्षों तक छिपी रह सकती हैं.

आज के एआई वाले दौर में जो बदल रहा है, वह है ऐसी खामियों को ढूंढ़ने और उनका फायदा उठाने के तरीके खोजने की हमारी क्षमता.

पीएचपी के विकास में मदद करने वाली संस्था पीएचपी फाउंडेशन के मुताबिक, पीएचपी की दो खामियों में से एक का पता 2024 में ही चल गया था. लेकिन उस समय कोई यह नहीं दिखा पाया था कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है. इसके अलावा पीएचपी की टीम के पास संसाधन भी सीमित थे. इसलिए इस खामी को दूर करने का काम टलता रहा.

फिर अगस्त और सितंबर 2026 में कैलिफ, ओपनएआई और गूगल की साइबर सुरक्षा कंपनी विज़ के शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से पीएचपी की कमजोरियां खोज निकालीं. उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि इनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है. जीपीटी-5.6 सोल (GPT-5.6 Sol) और जैमिनी 4 आगन (Gemini 4 Argon) जैसे उन्नत एआई मॉडलों ने बहुत कम समय में ये खोज करने में उनकी मदद की. इसकी जानकारी पीएचपी का विकास, रखरखाव और उसे रिलीज़ करने वाले पीएचपी प्रोजेक्ट की सुरक्षा टीम को दे दी गई.

इन खोजों के बाद सुरक्षा संबंधी खामियों को ठीक करना बेहद जरूरी हो गया. अब हर अतिरिक्त दिन के साथ यह खतरा बढ़ रहा था कि यह जानकारी हैकरों के हाथ लग सकती है. लेकिन इसके लिए जरूरी सुरक्षा अपडेट तैयार करने और उन्हें जारी करने के लिए कई संगठनों के बीच तालमेल जरूरी होता है. और किसी खामी के बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता हो, उसकी जानकारी बाहर आने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है.

इस मामले में ठीक यही हुआ भी. सुरक्षा अपडेट जारी होने से कुछ समय पहले ही पीएचपी की कमियों की जानकारी बाहर आने लगी. इसके चलते पीएचपी प्रोजेक्ट को अपने सुरक्षा अपडेट तय समय से एक दिन पहले जारी करने पड़े.

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यह घटना दिखाती है कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के हर चरण में एआई किस तरह की भूमिका निभा सकती है.

एआई ने पीएचपी की गंभीर कमजोरियां खोजने, उनका फायदा उठाने के तरीके पता लगाने और उन्हें दूर करने के प्रयासों में शोधकर्ताओं की काफी मदद की. ये ऐसे काम थे जिन्हें एआई के बिना करने के लिए बहुत ज्यादा विशेषज्ञता, मेहनत और समय की जरूरत होती. लेकिन एआई कमियां ढूंढ़ने और उन्हें एक्सप्लाइट करने में हैकरों की भी उतनी ही मदद कर सकती थी.

ऐसे में अगर सिक्योरिटी अपडेट रिलीज़ होते वक्त ही हैकर्स को सॉफ्टवेयर की खामियों का पता चले तो भी एआई की मदद से वे अपडेट इंस्टाल होने से पहले ही तमाम वेबसाइटों को अपना शिकार बना सकते हैं.

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पीएचपी अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिस पर इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है. अपाचे और माईएसक्यूएल जैसे कई दूसरे सॉफ्टवेयर भी हमारी वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं के पीछे चुपचाप जरूरी काम करते रहते हैं. हैकरों से पहले इनकी कमजोरियां खोजना, उन्हें दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि जरूरी सुरक्षा अपडेट उन सभी लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी जरूरत है, एक बहुत बड़ी चुनौती है.

इस चुनौती का एक अहम पहलू तब सामने आता है जब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि पीएचपी जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप और मेंटेन कैसे किया जाता है.

आज का इंटरनेट काफी हद तक पीएचपी जैसे ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है. इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी मौजूद डेवलपर इनका कोड देख सकते हैं, उनमें सुधार सुझा सकते हैं और उनकी खामियां दूर करने में मदद कर सकते हैं. लेकिन इन योगदानों की समीक्षा करने, आधिकारिक अपडेट तैयार करने और सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए अनुभवी डेवलपर्स और काफी संसाधनों की जरूरत होती है.

इंटरनेट के लिए पीएचपी की इतनी अहमियत होने के बावजूद इसके विकास में आर्थिक मदद देने वाली गैर-लाभकारी संस्था पीएचपी फाउंडेशन बेहद सीमित संसाधनों में अपना काम करती है. 2025 में उसे महज 7,30,534 डॉलर का चंदा मिला था और उसके पास केवल 11 कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स ही थे, जो पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से पीएचपी को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे थे.

दुनिया भर में पीएचपी के विकास में योगदान देने वाले लोगों का समुदाय इससे काफी बड़ा है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी गंभीर सुरक्षा समस्या के सामने आने पर उसे हल करने के लिए सही समय पर पर्याप्त संख्या में अनुभवी डेवलपर मिल ही जाएंगे. खुद पीएचपी फाउंडेशन ने स्वीकार किया कि सीमित संसाधन उन कारणों में से एक थे जिनकी वजह से 2024 में पहचानी गई खामी इतने लंबे समय तक दूर नहीं की जा सकी.

और अब एआई एक नई चुनौती पैदा कर रही है. पीएचपी फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक एलिजाबेथ बैरन के मुताबिक, पिछले एक साल में पीएचपी के कोड में बदलाव के लिए आने वाले प्रस्तावों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. इसकी एक वजह यह भी है कि एआई ने सॉफ्टवेयर लिखना आसान बना दिया है.

तो फिर किया क्या जा सकता है?

इन समस्याओं से निपटने और इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाने का एक रास्ता खुद पीएचपी की इस घटना में दिखाई देता है.

अगर एडवांस्ड एआई मॉडल शोधकर्ताओं को पीएचपी की ऐसी कमजोरियां खोजने में मदद कर सकते हैं जो एक दशक से भी ज्यादा समय तक पकड़ में नहीं आईं, तो इनका इस्तेमाल हजारों दूसरे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है.

ओपनएआई ने इस दिशा में पैच द प्लैनेट नाम से एक पहल शुरू भी कर दी है. इसके तहत उन्नत एआई तकनीकों, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों और ओपन-सोर्स डेवलपर्स को एक साथ लाया जाता है, ताकि महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों में सुरक्षा संबंधी कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके.

पीएचपी की घटना इस तरह के तालमेल का एक उदाहरण भी है. कैलिफ, ओपनएआई और विज़ के शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से पीएचपी की खामियों का फायदा उठाने के तरीके खोजे थे. लेकिन उसके बाद उन्होंने पीएचपी के डेवलपर्स और दूसरे साइबर सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर उन खामियों को दूर करने के तरीके भी खोजे. इस व्यापक प्रयास के लिए तालमेल बनाने में पैच द प्लैनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इसी तरह के प्रयास दूसरी जगहों पर भी चल रहे हैं. इनमें गूगल का ओएसएस-फज़ और लिनक्स फाउंडेशन का अल्फा-ओमेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयरों की सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

अब चुनौती ऐसे प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर परियोजनाओं तक पहुंचाने की है, खासकर उन परियोजनाओं तक जिन्हें सीमित संसाधनों वाली छोटी टीमें संभालती हैं. किसी खामी को खोजना केवल आधा काम है. उसे ठीक करना और फिर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सुरक्षा अपडेट उन सभी वेबसाइटों तक पहुंचे जिन्हें उसकी जरूरत है.

इससे साइबर हमले पूरी तरह खत्म नहीं होंगे. न ही यह गारंटी दी जा सकती है कि सुरक्षा विशेषज्ञ हमेशा अपराधियों से पहले किसी खामी का पता लगा लेंगे. लेकिन इससे पीएचपी जैसे उन महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों की सुरक्षा काफी बेहतर की जा सकती है, जिनके विकास, रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली टीमें लंबे समय से सीमित संसाधनों के साथ काम कर रही हैं.

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‘चौं लल्ला, दसैरा कब है?’

‘का अम्मा, तुमओ कमाल कर देत. नेक ऐसे पूछतीं—कब है दसैरा, कब?’

‘जामे का फरक है?’

‘फरक है अम्मा. मैंने तुमें बो सिनेमा दिखाओ ना, जाको नाम सोले हतो? बामे एक डाकू ओ, जाको नाम गब्बर सिंह हतो. नेक बा की तरियां बोलतीं—कब है दसैरा, कब?’

‘ऐ नासपीटे! तोमे दउं लट्ठ. कछु कामकाज करै नाय, सिलेमा देखत-देखत टैम खराब कर रओ है, हरामजादो.’

‘सनीचर... को... दसैरा है...’

इससे पहले कि अम्मा उसे ईंट दे मारतीं, बब्बू खां चिल्लाता हुआ घर से निकल भागा. हैरान आंखों से जमीला बानो बब्बू को जाते हुए देख रही थीं. न उनके पास गाली देने के अलावा कोई चारा था, न बब्बू के पास करने के लिए कोई काम.

मरहूम पोस्टमास्टर नत्थू खां की आधी-पर्दी पेंशन से ही उनका गुजारा हो रहा था. जमीला बी दिन भर बब्बू को गालियां देतीं, अपनी किस्मत कोसती रहतीं और बब्बू बस नाटक-नौटंकी करता रहता. पर था वो एक मंझा हुआ कलाकार.

‘बब्बू सुनोबे, रामलीला को दिन आबे बारो है. तुम पूरा जोर लगा देना. दसेरा बारे दिन पूरा सुल्तानगंज जुटेगा और तुम हमारे राम हो. बेटा, सब दारोमदार तुम पर है. जरा बढ़िया से एक्टिंग-फैक्टिंग करियो. कोई कमी ना रह जाए.’

‘फिकर मत करो, गुरजी. मैं तुम्हारो चेला हूं, कोई कमी नाय छोड़ूंगो.’

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दशहरे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी. हर तरफ गहमागहमी का माहौल था, पर पहले वाली बात अब नहीं थी. सुल्तानगंज में अब मुसलमान रामलीला देखने नहीं आते थे. ईद पर हिंदू भी कम ही घर से निकलते और मुसलमानों के गले लगकर उन्हें बधाई देते थे. कुछ बदल-सा रहा था और यह बब्बू भी महसूस कर रहा था.

उसके मुसलमान दोस्तों को जब मालूम हुआ कि वह रामलीला में राम का किरदार निभाएगा तो वे उससे कटे-कटे से रहने लगे. बात यहीं तक नहीं रुकी. हिंदू लड़कों और उनके घर वालों को भी यह बात नागवार थी. दबी-ढकी जुबान में पूरे गांव में बात हो रही थी, पर एक-दूसरे के लिहाज के मारे न मुसलमान खुलकर कुछ कह रहे थे और न हिंदू. उधर मास्टरजी और बब्बू खां ने मानो कान बंद कर रखे थे. उन दोनों के लिए तो बस राम थे और उनकी रामलीला.

बब्बू को राम का किरदार अचानक ही मिल गया था. हुआ यूं कि मास्टर किशन, जो पिछले 20 सालों से इलाके में रामलीला का मंचन कर रहे थे, उनके बेटे की पिछले साल एक हादसे में मौत हो गई थी. वही पिछले कई सालों से रामलीला में राम बना करता था. कोई दूसरा कलाकार न होने की वजह से उन्होंने बब्बू से पूछा और इसके पहले कि मास्टर किशन कुछ और कहते, उसने झट से ‘राम’ बनने की हामी भर दी. यूं तो उसने कई नाटकों में अहम किरदार निभाए थे और आसपास के गांवों में उसकी एक्टिंग की धाक भी थी, पर यह उसकी पहली रामलीला थी. इसलिए उसने तैयारी भी वैसी ही की.

‘लल्ला, देख बात सुन. तू राम बनो है. जे बोहत बड़ी बात है. रामजी बोहत बड़े भगवानजी हते. तेरे काम में कछु कमी-पेसी ना रह जाए. जे तेरे अब्बा के अच्छे करम हतै जिनकी बजह ते तू आज रामजी बनो है.’ जमीला बब्बू को समझा रही थीं.

‘तू फिकर मत कर. ऐसो काम करुंगो कि देखबे बारे दांतन में उंगरिया दबा लेंगे. तू देखबे अइयो, अम्मा. आएगी न?’

जमीला बी दूसरे कमरे में चली गईं. उन्होंने उसकी बात सुनी-अनसुनी कर दी.

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‘अरे झुमरू! स्साले, धनुस-बान कहां है?’

मास्टर किशनलाल हर चीज के बारे में बार-बार पूछकर उसकी ठीक से तसदीक कर लेना चाहते थे. पहले की तरह सुल्तानगंज में रामलीला अब पूरे 10 दिन नहीं चलती थी, बस दशहरे वाले दिन खेली जाती थी. आज उनकी भी इज्जत का सवाल था. आसपास के 10-10 गांवों में मास्टरजी की धाक थी. लोग कहते थे, ‘भइया, मास्टर की सी रामलीला कोई नहीं कर सके.’ इसलिए ट्रैक्टरों में भरकर दूसरे गांवों के लोग रामलीला के वक्त सुल्तानगंज में जुटते थे.

लेकिन बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था और उन्होंने रामलीला न करने का निर्णय कर लिया था. पर भादों खत्म होते-होते उनकी बीस साल पुरानी हुड़क जाग गई और आश्विन माह के शुरू होने से पहले ही उन्हें बब्बू में अपना बेटा और रामलीला का राम नजर आ गया. मास्टर बब्बू के साथ उसी तरह का बर्ताव भी करने लगे थे.

मंच पर सब कुछ ठीक-ठाक हो गया था. बस थोड़ी देर में पर्दा उठना था. थके-हारे मास्टरजी मंच के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे. अभी बीड़ी जलाई ही थी कि दो पुलिसवाले उनके पास आ गए.

‘राम-राम मास्टरजी! सब तैयारी है गई?’

‘है तो गई भैया! आओ बैठो. रामलीला सुरु होबे बारी है.’

‘बैठवे के काजे न आये हतें. वो छोरा कहां है जो राम बनो है? बाय बुलाओ.’

मास्टर ने बब्बू को बुला भेजा. राम की वेशभूषा में सजा हुआ बब्बू खां सजीला लग रहा था.

‘मादर...! राम बनेगो तू.’

इतना कहते-कहते एक कांस्टेबल ने बब्बू के गाल पर अपने पुलिसिया होने की मोहर लगा दी. इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वे बब्बू को ले जाने लगे. अब तक मास्टर संभल चुके थे और तुरंत उन्होंने कांस्टेबल के आगे हाथ जोड़ दिए.

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‘साब, नेक सी देर में रामलीला सुरु है जायेगी. ऐसो गजब मत करो. पूरो गाम जुटबे बारो है. साब, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जायेगी.’

‘मास्टरजी, कोई दूसरो राम बनाय देओ. तुमाए तो उल्टे हाथ की बात है. तुम्हाए राम को हम अपने संग ले जा रहे हैं.’

बब्बू रोते-रोते अपनी अम्मी और मास्टरजी को पुकार रहा था. सब लोग देखते रह गए. कोई कुछ न कर पाया.

थानेदार के सामने कच्छे में बैठा बब्बू घिघिया रहा था. पीठ पर पड़े बेंत के निशान थाने की रामलीला बयान कर रहे थे.

‘हरामजादे! तैने सोची कैसे कि तू राम बनेगो?’

थानेदार ने चार थप्पड़ जड़ दिए और पीछे से कांस्टेबल उसके पुट्ठे पर लाठी बरसाने लगा.

‘मर जाऊंगो साब! मैं मर जाऊंगो. मोये माफ कर देयो. मोते बहोत बड़ी गलती है गई.’

फर्श पर इधर-उधर लोटता हुआ बब्बू चीख-चीखकर रोने लगा. बीस-पचास लाठियां, कई सौ थप्पड़ और न जाने कितनी गालियां देने के बाद थानेदार को खयाल आया कि अगर ये थाने में मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे. लिहाजा उसकी खातिरदारी बंद कर दी गई.

‘पानी पिलाओ इसको.’ थानेदार ने अर्दली को आदेश दिया.

‘रस्साले! राम बनेगा, सीता बिहायेगा, रावण मारेगा. कौन जात मुसलमान है रे तू?’

‘साब, खटीक.’ उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा.

‘तुझे सरम न आ रही? मुसलमान हैके हिंदुअन के भगवान को रोल करबे की तैने सोची?’

बब्बू खामोश बैठा रहा. चेहरे पर मेकअप के रंगों के बीच से बहते हुए आंसुओं ने गालों पर दो लकीरें बना दी थीं. हर बार आंसू पोंछते हुए उसके चेहरे से राम का मेकअप और हर गाली पर उसके अंदर का राम मिटता जा रहा था.

‘अब मोहड़े (मुंह) में दही जमाय लियो है का, जो बोल न रहो?’ पीछे से कांस्टेबल की आवाज आई.

‘बक साले!’ थानेदार ने कहा.

बुत बना बब्बू अपनी अम्मी का खयाल करके फिर रुआंसा हो गया. उसका जी पल-पल बैठा जा रहा था. वह सोच रहा था कि जब अम्मी को मालूम होगा कि उसे पुलिस ले गई है तो कहीं मर ही न जाएं.

‘साब, मोये छोड़ दो. मेरी अम्मी ऐ मालूम पड़ी कि मोये पुलिस पकड़कर ले गई है तो बेचारी रो-रो के मर जायेगी. साब, मोये जान देयो.’

उसने थानेदार के पैर पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगा.

‘तेरे बाप का नाम क्या है?’

‘नत्थू खां. पोस्टमास्टर हते, साब. 5 साल पहले गुजर गए.’

थानेदार नत्थू खां को जानता था.

‘अच्छा, मैं तुझे जाने दूंगा. तू एक बात बता. तू राम बना क्यों?’

‘सच बातऊंगो तो मोये छोड़ देओगे, साब?’ उसने रिरियाकर पूछा.

‘हां.’ थानेदार ने कहा.

‘साब, हमारे धरम में हमने अपने अल्लाह की एक भी फोटू न देखी और न पैगंबर साब की. मोये पतो नाय के बो कैसे दीखें. मैंने खूब पिक्चर देखीं, पर एक में भी बो दोनों न दीखे. मैंने अम्मी ते पूछी तो उन्ने कही अल्लाह, पैगंबर की फोटो नाय और कुरान में मना हते कि कोई भी इनकी फोटू नहीं बनायगो और नकल भी नहीं करेगो. मैंने बहोत लोगन ते कही कि अल्लाह और पैगंबर पर एक नाटक करें तो सबन ने मोये फटकार दियो और कही ऐसो सोचबो भी हराम है.

जब मोते मास्टरजी ने रामजी बारे रोल की बात करी तो मैंने बस यही सोचो कि हो सकत है मोये जे पता चल जाए कि अल्लाह कैसो होत है. मोये तो काऊ ने अल्लाह दिखाओ नाय. पर मोये जब मौका मिलो लोगन को राम से मिलान को, तो मैं बो कैसे छोड़ देतो? बस जाई मारे मैंने बिनकी बात मान लई.

साब, जैसे मास्टरजी को मोमैं राम दिखो और आपको बब्बू, वैसे ही काऊ को अल्लाह दीख सके और काऊ को राम. जब बब्बू राम बन सकै तो अल्लाह भी तो राम हो सकै ना साब?

थानेदार और कांस्टेबल यह सुनकर जड़ हो गए. उसे छोड़ दिया गया.

बब्बू हाथ में कपड़े लेकर नंगे बदन ही वहां से भाग छूटा. जहां रुका, वहां मास्टर किशन की रामलीला चल रही थी.

राम बाण का संधान कर रहे हैं. पास में लक्ष्मण खड़े हैं और विभीषण राम से कह रहे हैं, ‘प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है. उसको निशाना करके बाण चलाओ.’

मास्टरजी को किसी नए लड़के में, शायद हिंदू ही रहा होगा, अपना बेटा और राम नजर आ गए थे.

राम बाण छोड़ते हैं. बाण जाकर सीधा रावण को लगता है. रावण धू-धू कर जल उठता है.

कुछ समय बाद सुल्तानगंज का नाम बदलकर सुंदर नगर कर दिया गया—बोलो सियावर राम चंद्र की जय!

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दिल्ली में चार अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान एक बहुत दिलचस्प तस्वीर (नीचे) देखने को मिली. इसमें एक लड़की पुलिस की हिरासत से बचने के लिए टूटे कांच वाली बस की खिड़की से बाहर कूद रही है. कमाल की बात यह है कि ऐसा करते हुए वह ज़मीन की तरफ़ नहीं देख रही. तस्वीर में साफ़ दिखता है कि पीठ के बल गिरती हुई इस लड़की को पकड़ने के लिए जो हाथ उठे हैं, वे सारे पुरुषों के हैं. इसे देखना आश्चर्य के साथ खुशी और उम्मीद भी देता है. क्योंकि हम जिस दुनिया के आदी हैं, उसमें किसी महिला के आसपास इतने हाथों का होना आम तौर पर अनिष्ट का ही इशारा होता है. इस तस्वीर को देखकर यह जिज्ञासा भी होती है कि आख़िर वह किस तरह का विश्वास है जो एक लड़की को इस तरह से कूद जाने का साहस देता है.

इसे समझने के लिए ऐसी ही कुछ और तस्वीरों पर ग़ौर करने की ज़रूरत है. इन तस्वीरों में महिलाएं सड़कों पर धरना दे रही हैं, रास्ता रोक रही हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ रही हैं, हिरासत में ली जा रही हैं, फिर-फिर लौटकर वापस आ रही हैं और मुट्ठी बंद करके नारे लगा रही हैं. ऐसा करते हुए कभी उनके कपड़े फटते हैं, बाल बिखरते हैं, चप्पलें खो जाती हैं या ऐसी-ऐसी भंगिमाओं में उनकी तस्वीरें बाहर आती हैं जिन्हें कहीं से भी ‘लेडीलाइक’ नहीं कहा जा सकता है. पुरुषों की इस तरह की तस्वीरें लगभग हर प्रतिरोध के वक्त देखने को मिलती रही हैं. लेकिन महिलाओं की, वह भी इतनी बड़ी संख्या में, बीते कुछ समय में ही दिखी हैं.

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महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरों के सामने किस तरह से दिखना, बैठना, चलना, हंसना, यहां तक कि कैसे गुस्सा करना और रोना है. लेकिन इन प्रदर्शनों में शामिल महिलाएं इस बात से बेपरवाह हैं. उनका ध्यान तस्वीरों या वीडियोज़ में सुंदर या सलीकेदार दिखने में नहीं, उस काम पर है जो वे कर रही हैं. यह भी एक किस्म की आज़ादी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती.

पहली नज़र में यह अचानक आया कोई बदलाव लगता है. लेकिन थोड़ा सोचें तो समझ आएगा कि इसकी ज़मीन बीते कुछ सालों से तैयार हो रही थी. भारतीय महिलाओं ने पहले भी चिपको और नर्मदा आंदोलन सरीखी कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं. लेकिन हाल के वर्षों में तरह-तरह के राजनीतिक प्रतिरोधों में उनकी सक्रियता कई नई तस्वीरें हमारे सामने रख रही है.

दिसंबर 2019 में जब औरतें शाहीन बाग में प्रदर्शन के लिए जुटीं तो शायद ही किसी को अंदाज़ा रहा होगा कि वह पूरे 101 दिनों तक चल जाएगा. अगर कोविड न हुआ होता तो वे शायद इतने ही दिनों तक और डटी रह सकती थीं. यहां पर मुस्लिम महिलाएं नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ अपनी बात रख रही थीं. आम तौर पर घर संभालने वाली ये औरतें पहली बार किसी ऐसे काम के लिए घर से बाहर थीं जिसका उनके घर, पति या बच्चों से बिलकुल सीधा वास्ता नहीं था. इस प्रदर्शन ने साफ़ किया कि ये औरतें एक नागरिक के तौर पर भी घर से बाहर निकल सकती हैं और किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करवा सकती हैं.

कमाल की बात यह थी कि उन्होंने इसे उसी सुघड़ता के साथ किया जिससे वे अब तक अपनी गृहस्थियां चलाती आ रही थीं. सर्द रातों में भी उनका धरना चलता रहा. वहां खाना बनता था, बच्चे पढ़ते थे, गीत गाए जाते थे और संविधान पर बहसें होती थीं.

विरोध के इस सिलसिले को किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं ने आगे बढ़ाया. एक साल से भी ज्यादा चले इस आंदोलन में वे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों से आकर दिल्ली की सीमाओं पर डट गईं. शाहीन बाग की ही तरह, यहां भी एक बड़ी संख्या में उम्रदराज़, कम पढ़ी-लिखी या अनपढ़ महिलाएं थीं जो पहली बार इस तरह बाहर निकली थीं. वे ट्रैक्टरों पर बैठकर आईं, तम्बुओं में रहीं, आंदोलन को संभालने में लगी रहीं. यहां आकर उन्होंने भारतीय मानस में किसान के नाम पर बनने वाली ‘हल लेकर जाते पुरुष’ की छवि में थोड़ा सा ही सही, ख़ुद को भी जोड़ दिया.

शाहीन बाग और किसान आंदोलन के बाद हुए प्रदर्शनों को देखें तो उनमें तीन बदलाव ख़ास तौर पर नज़र आते हैं. पहला, महिलाओं ने अपने शरीर को बचाकर रखी जाने वाली चीज़ मानने से इनकार कर दिया है और अब वे असुविधा और जोखिम वाली जगहों पर जाने से कतराती नहीं हैं. दूसरा, उन्होंने घर से बाहर रहने की समय सीमा को भी तोड़ दिया है. यानी, अब वे लंबे समय तक दिन-रात देखे बग़ैर किसी आंदोलन में मौजूद रह सकती हैं. और तीसरा बदलाव, जो शायद सबसे ज़रूरी है: उनके प्रतिरोध का मुद्दा अब महिलाओं से ही जुड़ा हो, यह ज़रूरी नहीं है. वे अब देश-समाज से जुड़े हर ज़रूरी सवाल पर बोल और लड़ सकती हैं.

महिला पहलवानों का प्रदर्शन, एलएसआर समेत कई कॉलेजों के कैंपसों में हुए विरोध प्रदर्शन, जेन-ज़ी और चिता आंदोलन इन बदलावों के उदाहरण हैं. अब किसी भी किस्म की अगर-मगर इन महिलाओं के सार्वजनिक जीवन की सीमाएं तय करती नहीं दिखती.

इस दौरान महिलाओं ने ‘वल्नरेबिलिटी’ से ‘एजेंसी’ तक का सफ़र किया है. जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान यह भी देखने को मिला कि औरतों ने कैसे खुद को प्रतिरोध के साथ-साथ अपने पुरुष साथियों के बचाव का साधन भी बनाया. चाहे वह मुंबई की रिया अहीर हो जो प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने के लिए पुलिस की गाड़ी के सामने आ गई थी या फिर वे लड़कियां जो दिल्ली पुलिस की लाठियों से अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनकी ढाल बन गईं.

यानी प्रतिरोध की इन जगहों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच भरोसे का एक नया रिश्ता भी बन रहा है. ऐसा रिश्ता जिसमें न कोई हमेशा रक्षक है और न कोई हमेशा रक्षित. जब ज़रूरत हुई लड़कियां आगे आ गईं और जब ज़रूरत पड़ी लड़कों ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें थाम लिया.

लेकिन इन आंदोलनों में लड़कियों को एक-दूसरे से मिलने वाला भरोसा भी कम कीमती नहीं है. वे सिर्फ अपने भीतर मौजूद साहस को लेकर ही इनमें नहीं आ रही हैं, एक-दूसरे के साथ रहकर नया साहस भी पा रही हैं. पुलिस किसी एक को पकड़ती है तो दूसरी उसे छुड़ाने के लिए आगे आ जाती है. कोई पुलिसवाला किसी लड़की को छूता है तो बाकी शेरनियों की तरह उस पर गुर्राती हैं. कोई गिरती है तो दूसरी उसे उठाती हैं. कोई नारा शुरू करती है तो बाकी उसकी आवाज़ बन जाती हैं. और फिर सब मिलकर पूरी रात धरने पर बैठ जाती हैं.

ये महिलाएं ख़ुद से परंपरागत ‘शालीनता’ और ‘मर्यादा’ की उम्मीदें रखने वालों का अब लिहाज़ नहीं कर रही हैं. बल्कि प्रदर्शनों में उन्होंने यह तय करने का हक अपने पास ही रखा है कि वे कब, किससे, किस लहजे में बात करेंगी. छात्र नेता नेहा बोरा की तमाम तस्वीरें बताती हैं कि उन्होंने ‘लेडीलाइक’ दिखने के साथ-साथ हर हालत में महिलाओं के कम, धीरे और मीठा ही बोलने को अब अनिवार्यता के दायरे से बाहर फेंक दिया है.

यानी अब वे सिर्फ विरोध करने की आज़ादी ही नहीं ले रही हैं, बल्कि उस विरोध का तरीका भी खुद चुन रही हैं. उनका तरीका ‘वास्तेगनाहुइयां’ पर रील हो सकता है, ‘एक कचोरी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा’ जैसे नारे भी हो सकते हैं या फिर मीडिया या पुलिस के सामने की गई कोई तीखी-कड़वी टिप्पणी.

शायद यही वजह है कि उनके प्रतिरोध पर होने वाली प्रतिक्रियाओं में एक खास तरह की असहजता और तीव्रता दिखाई देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की ‘बेटियों’ की भाषा सुनकर ‘कल्चरल शॉक’ लगने वाली टिप्पणी, सत्ता समर्थकों द्वारा कुछ महिला प्रदर्शनकारियों की ‘डॉक्सिंग’ की कोशिशें, ऑनलाइन गालियां और धमकियां इसी व्यवहार के अलग-अलग रूप हैं. इन सबके बीच दिल्ली पुलिस की लाठियां और उसके कुछ जवानों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप भी हैं. महिलाओं का विरोध करना ही कुछ लोगों को असहज करता है, और यहां तो वे बेखौफ और बेलौस भी हैं. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विरोध करें तो भी बुरा न लगे. गुस्सा करें तो भी अच्छा लगे. लेकिन परेशानी यह है कि अब वे दूसरों की नज़र में अपनी छवि के बजाय अपनी नज़र में खुद की छवि को महत्व दे रही हैं.

अब लड़ाई औरतों के सड़क पर आने और अपनी बात कहने की आज़ादी पाने भर की नहीं है, बतौर नागरिक पहचाने जाने की भी है. इन तस्वीरों में शामिल महिलाएं किसी पुरुष की रिश्तेदार नहीं, किसी परिवार की प्रतिनिधि नहीं और सिर्फ अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत करने वाली पीड़िता भी नहीं हैं. वे भी नागरिक हैं और सरकार, कानून और संस्थाओं से सवाल करने का उतना ही अधिकार रखती हैं जितना कोई पुरुष.

आज़ादी की यह मुनादी इन आंदोलनों का हासिल है और इनकी शक्ति भी. इनमें शामिल महिलाएं पूरा ज़ोर लगाकर कह रही हैं कि जब फैसले लिए जाएंगे तो उनमें हमारी आवाज़ भी शामिल होगी.

आज़ादी हमेशा किसी कानून के बदलने या किसी के इजाज़त देने से नहीं मिलती. कई बार वह उस दिन से शुरू हो जाती है जब कोई इजाज़त मिलने का इंतज़ार करना छोड़ देता है. इन तस्वीरों में दिखाई दे रही औरतें शायद यही कर रही हैं. वे आज़ादी के लिए लड़ना छोड़ नहीं रही हैं, लेकिन उसके मिलने का इंतज़ार भी नहीं कर रही हैं.

वे अब सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं, आज़ादी से भी लड़ाई लड़ रही हैं.

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चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में एक बात आसानी से कही जा सकती है—वे शांतिपूर्ण हैं. लोग नारे लगा रहे हैं, पोस्टर लिए हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन इनमें ऐसी कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं दिखती जिसकी वजह से लोगों को उस जगह जाकर प्रदर्शन न करने दिया जाए जो इसी काम के लिए है. लेकिन उन्हें जंतर-मंतर तो छोड़िए, उसके आस-पास भी नहीं फटकने दिया जा रहा है.

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दिल्ली पुलिस ने दो अक्टूबर को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. तीन अक्टूबर को भी ऐसा ही किया. फिर छह और सात अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी सांसदों के साथ भी ऐसा ही हुआ. राहुल और प्रियंका सहित जिसने भी इसका विरोध किया, उसे दिल्ली पुलिस की चिर-परिचित ताक़त का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद प्रदर्शन सामान्यतः अहिंसक ही रहे. फिर भी इन्हें आगे न होने देने के लिए सेना बुलाने के सिवाय लगभग हर उपाय किया जा रहा है.

यहां एक बहुत साधारण सा सवाल पैदा होता है: चुनाव आयोग से पूछे जा रहे सवालों का जवाब पुलिस के जरिये क्यों दिया जा रहा है?

पुलिस यह नहीं बता सकती कि चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने बार-बार आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपनी लिखित आपत्तियां क्यों दर्ज़ कीं. वह यह नहीं बता सकती कि लोगों को मताधिकार देने वाला फॉर्म-6 किसने बदला और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. पुलिस यह नहीं बता सकती कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों ने लाखों मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखने का फैसला किया तो आयोग उन्हें फिर से हटाने पर क्यों तुला हुआ है. वह यह भी नहीं बता सकती कि मतदाता सूची में लोगों के नाम केवल दिल्ली से ही क्यों जोड़े जा रहे हैं जबकि कानूनन यह काम देश भर में फैले ईआरओ का है. यह भी कि चुनाव आयोग के तीनों सदस्य अब आपस में मिलते और मिलकर फैसले क्यों नहीं लेते. और पुलिस यह कैसे बताएगी कि इतिहास में पहली बार दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग में चल रही अव्यवस्था के ख़िलाफ़ कैबिनेट सचिव को पत्र किस मजबूरी की हालत में लिखा था.

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इन सवालों के जवाब केवल चुनाव आयोग दे सकता है, पुलिस नहीं और न ही मोदी सरकार. लेकिन इनके हमें सिर्फ राजनीतिक जवाब ही मिल रहे हैं. ये जवाब कभी भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं कभी विभिन्न राज्यों के उसके मुख्यमंत्री. बस चुप है तो चुनाव आयोग और इसका विरोध करने पर उसका जवाब दिल्ली पुलिस अपने ढंग से दे रही है.

मोदी सरकार को भी इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने हैं. लेकिन फिलहाल वह चुनाव आयोग की न बोलने की आज़ादी की रक्षा के लिए दिल्ली को छावनी बनाने में लगी हुई है.

चुनाव आयोग के सामने मौजूद सवाल सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी या विपक्ष के बनाए हुए राजनीतिक सवाल नहीं हैं. सितंबर 2026 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसकी मूल बातों को चुनाव आयोग ने भी नहीं नकारा. इससे पता चलता है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने खुद लिखित में इनमें से कई सवाल उठाए हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण फैसलों और प्रक्रियाओं पर लिखित आपत्तियां दर्ज कीं. इनमें फॉर्म-6 का मामला भी है जिसके जरिये नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ते हैं. पिछले दिनों इस फॉर्म में यह सवाल भी जोड़ दिया गया कि आवेदक या उसके माता-पिता का नाम पिछली एसआईआर में शामिल था या नहीं. आयोग के दोनों सदस्यों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के मुताबिक ऐसा करना “अवैध” और “अनधिकृत” था क्योंकि चुनाव आयोग अपने स्तर पर फॉर्म-6 को इस तरह नहीं बदल सकता; इसके लिए तय वैधानिक प्रक्रिया जरूरी है.

बाद में जब चुनाव आयोग ने अपने बचाव में एक प्रेस रिलीज़ के जरिये यह कहा कि नये फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट की भी मंज़ूरी थी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का खुले कोर्ट में यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बदले हुए फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी था कि गोवा के 97 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद संबंधित ईआरओ ने सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किए जाने योग्य पाया था. कानून मतदाता सूची पर निर्णय का अधिकार ईआरओ—जो सामान्यतः एसडीएम होते हैं—को देता है. लेकिन चुनाव आयोग की नई वेबसाइट ईसीआईनेट ने उन्हें इन 97 लोगों के नाम जोड़ने ही नहीं दिए. इन अधिकारियों ने बार-बार दिल्ली में चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन हुआ कुछ नहीं. नतीजतन ये सभी मतदाता गोवा की अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए. ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब वे फॉर्म-6 के जरिये अपना नाम सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं.

इस तरह की घटनाओं की वजह से ही दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग लिखकर यह आपत्ति जताई कि मतदाता सूची पर देश भर में फैले ईआरओ के बजाय दिल्ली में बैठे चंद लोगों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है. उनके मुताबिक यह न केवल वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है बल्कि इससे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गुंजाइश भी बन सकती है.

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान करीब 60 लाख लोगों को लॉजिकल डिसक्रिपेंसी के नोटिस दिए गए. इनके मामलों की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया. उनके निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों वाले ट्रायब्यूनल बनाए गए. इन ट्रायब्यूनल्स में पहुंची अपीलों में करीब 16 लाख ऐसे लोगों के खिलाफ थीं जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने मतदाता सूची में बनाए रखने का फैसला किया था. एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयुक्त संधू ने अगस्त 2026 में आयोग के अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा कि चुनाव आयोग की ओर से ये अपीलें किसके कहने पर दाखिल की गईं.

यहां कमाल की बात यह है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में उसे यह तो बताया कि ट्राइब्यूनल में पश्चिम बंगाल से जुड़े कुल 38 लाख मामले हैं लेकिन यह नहीं कि इनमें से 16 लाख मामले उसने ही लोगों के वोट काटने के लिए दाख़िल किये हैं.

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इसका एक मोटा अर्थ यह है कि आयोग ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की. और दूसरा यह कि हमेशा लोगों के वोट बनाने पर ज़ोर देने वाला आयोग पिछले कुछ समय से उनके नाम काटने पर ज्यादा ज़ोर देता और वोट बनाने को मुश्किल बनाता दिख रहा है. और वहां फैसले भी मिल-बैठकर नहीं लिये जा रहे हैं. नहीं तो दो चुनाव आयुक्तों को इस तरह से लिखित में अपनी आपत्तियां और विरोध दर्ज़ नहीं कराने पड़ते. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी बताती है कि करीब चार महीने तक तीनों चुनाव आयुक्तों की कोई संयुक्त बैठक ही नहीं हुई थी.

क़ानून कहता है कि आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से होगा और मतभेद होने पर उसका फैसला बहुमत से होगा. लेकिन ऐसा होता तो वह असाधारण घटना भी न घटती जो चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार घटी. संधू और जोशी ने देश के कैबिनेट सचिव को अलग-अलग दो पत्र लिखे. इनमें उन्होंने आयोग के भीतर नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया था. चुनाव आयोग ने बाद में इस पर सिर्फ इतना कहा कि ये पत्र आयोग के एक अधिकारी के कामकाज से जुड़े थे. लेकिन एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग के दो सदस्यों को अगर सिर्फ एक अधिकारी की शिकायत लेकर कैबिनेट सचिव के पास जाना पड़े तो मामला इतना सीधा नहीं रह जाता.

इस पूरे मामले की गंभीरता समझने के लिए 1995 में टी.एन. शेषन की उस याचिका पर आए फैसले को याद किया जा सकता है जो उन्होंने चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाने के नरसिम्हा राव सरकार के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी थी.

उस फैसले का सार बहुत साफ था: चुनाव आयोग केवल मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है. तीनों आयुक्त मिलकर चुनाव आयोग हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त उसका अध्यक्ष है, बाकी दो सदस्यों का मालिक नहीं.

लेकिन वर्तमान चुनाव आयोग ऐसा व्यवहार करता नज़र नहीं आता.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने बस ढुलमुल सी दो प्रेस रिलीज़ जारी की हैं जो रिपोर्ट में शामिल आरोपों को नकारती नहीं हैं लेकिन उसमें मौजूद बुनियादी सवालों का कोई जवाब भी नहीं देतीं.

अब बात इस मामले में मोदी सरकार की भूमिका की और उससे किये जा सकने वाले सवालों की.

संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को असाधारण अधिकार देता है. लेकिन वह चुनाव आयुक्तों के चयन का स्पष्ट तरीका तय नहीं करता. वह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) पर छोड़ देता है, “संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून” के मुताबिक करने के लिए.

लेकिन संसद ने सात दशक से ज्यादा समय तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया. केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों के नाम तय करती रही और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते रहे.

मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस खाली स्थान को भर दिया. अनूप बर्नवाल मामले में उसने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनाव आयोग को कार्यपालिका के प्रभाव से बचाना जरूरी है. जब तक संसद कानून न बनाए, उसने अंतरिम व्यवस्था दी कि सभी चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति करेगी.

इससे पहली बार ऐसी निष्पक्ष सी चयन प्रक्रिया बनी जिसमें सरकार अकेले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं कर सकती थी. कुछ महीने बाद दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने इसकी जगह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नया क़ानून बना दिया—The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act, 2023 (चुनाव आयुक्त कानून 2023).

नए कानून ने देश के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर कर दिया. उनकी जगह समिति में प्रधानमंत्री की पसंद के एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया. तीन सदस्यीय समिति में अब प्रधानमंत्री और उनका चुना हुआ मंत्री एक तरफ होते हैं, नेता विपक्ष दूसरी तरफ. इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अब फिर से जिसे चाहे चुनाव आयुक्त चुन सकती है बस वह भारत सरकार में सचिव स्तर का कोई वर्तमान या पूर्व नौकरशाह होना चाहिए.

इस चुनाव आयुक्त कानून की धारा 16 वर्तमान और पूर्व चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक या कथित आधिकारिक कामों के लिए बहुत व्यापक व्यक्तिगत कानूनी संरक्षण भी देती है. यानी ऐसे कामों के लिए उनके ख़िलाफ़ किसी अदालत में सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती; हालांकि आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा इसमें शामिल नहीं है.

ये बदलाव कई सवाल खड़े करते हैं. और ये केवल विपक्ष ही खड़े नहीं करता. सितंबर 2026 में 2023 के चुनाव आयुक्त कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश—जस्टिस दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा—दो अलग निष्कर्षों पर पहुंचे थे (अब यह मामला बड़ी संवैधानिक पीठ द्वारा सुना जाएगा). अपने फैसले में जस्टिस दत्ता का कहना था कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है. उन्होंने चयन समिति में शामिल कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री से अलग मानने पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति में समिति में नेता विपक्ष की मौजूदगी केवल सजावटी ही हो सकती है.

सवाल यह है कि क़ानून बनाकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनाई गई एक निष्पक्ष सी दिखने वाली व्यवस्था को खत्म क्यों किया? किसी दुरुपयोग की संभावना वाली व्यवस्था को चलाए रखना अलग बात है लेकिन उसके सही होने के बाद फिर से वही पुरानी राह पकड़ लेना संदेह खड़ा करता है?

अच्छी व्यवस्था वह नहीं होती जो तब ठीक काम करे जब अच्छे लोग सत्ता में हों. अच्छी व्यवस्था वह होती है जिसका दुरुपयोग बुरे लोग भी आसानी से न कर सकें. जो सत्ता में बैठे लोगों की अच्छाई या बुराई पर निर्भर न रहे. मोदी सरकार का नया कानून और उससे बनी व्यवस्था इन कसौटियों पर खरी उतरती नहीं दिखती.

2024 में इसी नए कानून के तहत पहली बार ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त चुना गया. और जिस तरह से उन्हें चुना गया वह भी मोदी सरकार को कई सवालों के घेरे में खड़ा करता है.

चुनाव आयुक्त कानून 2023 को दिसंबर के आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, 2024 के लोकसभा चुनावों से महज़ कुछ महीने पहले. इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता जया ठाकुर और बाद में एडीआर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए. फिर 9 मार्च 2024 को आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अगर ऐसा न करते तो ज्ञानेश कुमार की जगह आज वे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होते और 2027 के अंत तक इस पद पर बने रहते.

अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य रह गया था—मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार—क्योंकि उसके एक दूसरे सदस्य ए.सी. पांडे फरवरी 2024 में रिटायर हो गये थे. इस आशंका से कि सरकार अब दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उस नये चुनाव आयुक्त क़ानून के आधार पर कर देगी जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, जया ठाकुर और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की गुज़ारिश की. वे नये नियुक्ति क़ानून पर रोक लगवाना चाहते थे. 13 मार्च को जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मामले को 15 मार्च को सुनना तय किया. लेकिन सरकार ने आनन-फ़ानन में अगले ही दिन ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया.

नये कानून के तहत चुने गए ये पहले चुनाव आयुक्त थे. जिस चयन समिति ने उन्हें चुना उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे. चौधरी का कहना था कि अंतिम छह नाम उन्हें चयन बैठक से कुछ ही मिनट पहले दिए गए और ऐसे में उनके लिए उन पर गंभीरता से विचार करना संभव नहीं था.

जब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने तब राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष थे. उन्होंने भी कुमार की नियुक्ति का विरोध किया था क्योंकि चयन समिति की संरचना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही समय बाद सुनवाई होनी थी. उनका कहना था कि नियुक्ति तब तक टाल दी जानी चाहिए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला भी कम दिलचस्प नहीं था. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की निष्पक्ष प्रक्रिया तय करने के लिए बर्नवाल मामले की सुनवाई चल रही थी. उसी दौरान चट से अरुण गोयल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर हुई और पट से मोदी सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया. उनकी इस तरह से नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट खासा खफा दिखा और उसने मोदी सरकार से इस पर काफी तीखे सवाल भी किये थे.

यह टाइमिंग अपने आप में मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती थी. नहीं तो उसे इतनी जल्दबाज़ी में, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों के बीच नियुक्ति करने की क्या जरूरत थी? और इतने महत्वपूर्ण पदों के लिए तो वैसे भी बहुत सोच-विचारकर फैसला लेने की ज़रूरत होती है. लेकिन ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति के समय भी सरकार ने लगभग ऐसा ही किया था.

गोयल के इस्तीफे का आधिकारिक कारण आज भी स्पष्ट नहीं है. लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि उनमें और सीईसी राजीव कुमार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे. इनमें शिवसेना की टूट वाला मामला भी शामिल था. पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे या ठाकरे में से किस पक्ष को दिया जाए, इसका फैसला करते समय गोयल पार्टी संगठन में बहुमत को भी महत्व देना चाहते थे. अंतिम फैसला हालांकि सर्वसम्मति से हुआ और पार्टी का नाम व चिन्ह शिंदे के नेतृत्व वाले उस गुट को मिला जिसके पास विधायकों और सांसदों की संख्या ज्यादा थी और जो महाराष्ट्र में भाजपा का सहयोगी था.

कारण जो भी रहा हो लेकिन किसी चुनाव आयुक्त के लिए लोकसभा चुनाव के प्रबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य शायद ही कुछ और हो. और गोयल के कार्यकाल में यह अवसर सिर्फ एक बार 2024 में ही आने वाला था. लेकिन उससे ठीक पहले और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से सिर्फ एक साल पहले वे मैदान छोड़कर चले गए. लेकिन इसका उन्हें कुछ ज्यादा नुक़सान नहीं हुआ. कुछ महीने बाद उन्हें क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया.

मोदी सरकार देश की अकेली सरकार है जिसके कार्यकाल में दो-दो ऐसे चुनाव आयुक्तों के इस्तीफे हुए जो ऐसा न करते तो आगे जाकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते.

गोयल से पहले 2020 में ऐसा करने वाले चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा. उनसे पहले यह काम सिर्फ एक बार 1973 में हुआ था जब तब के मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. लेकिन उन्होंने ऐसा किसी विवाद के चलते नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी नियुक्ति की वजह से किया था.

अशोक लवासा को मोदी सरकार ने एक सामान्य तरीके से पिछली नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चुनाव आयुक्त बनाया था. लेकिन उनकी तब के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से नहीं बनी.

2019 में चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जुड़ी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की पांच शिकायतें पहुंचीं. इन मामलों में अरोड़ा और तीसरे चुनाव आयुक्त ने उन्हें क्लीन चिट दी. लवासा इससे सहमत नहीं थे. वे चाहते थे कि इन मामलों से जुड़े चुनाव आयोग के अंतिम आदेशों में उनकी माइनॉरिटी ओपिनियन भी दर्ज हो. आयोग ने 2-1 से उनकी मांग नहीं मानी. इसके बाद लवासा ने चुनाव आचार संहिता से जुड़ी बैठकों से खुद को अलग कर लिया.

चुनाव खत्म होने के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी, बेटे और बहन के खिलाफ आयकर विभाग की जांच और नोटिसों की खबरें आईं. इसके कुछ समय बाद लवासा अपने पद से इस्तीफा देकर एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए. उनके इस्तीफे के बाद राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का रास्ता खुल गया.

राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार के बाद शायद ऐसे दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जो सबसे ज्यादा विवादित रहे. लेकिन उससे पहले उन सुनील अरोड़ा के दौर को थोड़ा और देखते हैं जिनके बारे में योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि दिसंबर 2018 में उनकी नियुक्ति के साथ चुनाव आयोग संस्थागत स्वायत्तता और राजनीतिक तटस्थता में गिरावट के मौजूदा दौर में प्रवेश कर गया.

लवासा प्रकरण के बाद अरोड़ा 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़े विवाद में घिरे. आयोग ने वहां आठ चरणों में मतदान कराया. आलोचकों ने आरोप लगाया कि इतने लंबे चुनाव कार्यक्रम से भाजपा को फायदा हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं को राज्य में ज्यादा चुनावी सभाएं करने का समय मिला. आयोग का तर्क था कि उसने ऐसा हिंसा, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों की बड़ी संख्या और कोविड को ध्यान में रखते हुए किया था. लेकिन यह इतना असामान्य था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने स्वाभाविक थे.

ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार से पहले चुनाव आयोग कभी विवादों के केंद्र में नहीं रहा.

1989 में राजीव गांधी सरकार ने आम चुनाव से कुछ सप्ताह पहले पहली बार दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए थे. इस पर काफी विवाद हुआ. आरोप लगा कि ऐसा उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त आर.वी.एस. पेरी शास्त्री का प्रभाव कम करने के लिए किया गया था क्योंकि सरकार के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे.

अगले साल वी.पी. सिंह सरकार ने इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया तो इनमें से एक चुनाव आयुक्त एस.एस. धनोआ इसके खिलाफ अदालत चले गए. उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार उनसे नाराज थी, खासकर 1989 के चुनाव में जनता दल के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद के कारण. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

1991 में चंद्रशेखर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से जुड़ा कानून — Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991 (चुनाव आयोग कानून 1991) — बनाया.

इसके बाद 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने टी.एन. शेषन के साथ खुले टकराव के बीच आयोग को फिर से तीन सदस्यीय बना दिया. उसी समय चुनाव आयोग कानून 1991 में संशोधन करके यह भी स्पष्ट किया गया कि आयोग सर्वसम्मति से फैसला करने की कोशिश करेगा और मतभेद होने पर बहुमत से निर्णय होगा. शेषन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लेकिन कोर्ट ने 1995 में बहुसदस्यीय आयोग और बहुमत से निर्णय की व्यवस्था को वैध ठहराया.

लेकिन इन और कुछ अन्य विवादों के बावजूद हाल के कुछ सालों तक चुनाव आयोग दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र की शान बना रहा. लोग उससे सीखते थे, देश उस पर गर्व करता था. आज ऐसा नहीं है तो उसमें सुनील अरोड़ा के बाद उनके पद पर विराजे उन राजीव कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें मोदी सरकार ने चुना था और अशोक लवासा ने अपना इस्तीफा देकर भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने दिया.

अगर सुनील अरोड़ा के समय में एक चुनाव आयुक्त का इस्तीफा और कुछ ही बड़े विवाद हुए तो राजीव कुमार पहले मामले में उनके बराबर रहकर विवादों के मामले में उनसे मीलों आगे निकल गए.

राजीव कुमार के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं द्वारा चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर सीधे उन्हें नोटिस देने के बजाय उनकी पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस देने की नई परंपरा शुरू हुई. और उनके कार्यकाल में ही चुनाव में मतदान के आंकड़ों को लेकर बड़ा विवाद हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

राजीव कुमार के समय में ही शिवसेना और एनसीपी की टूट के मामले आयोग तक पहुंचे थे और आयोग ने दोनों मामलों में उन गुटों को मूल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया जो भाजपा के साथ सत्ता में थे.

राजीव कुमार के समय में ही असम का विवादित परिसीमन हुआ जिसके बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने खुद कहा कि परिसीमन के चलते राज्य में मुस्लिम मतदाता केवल करीब 23 सीटों पर निर्णायक रह गए थे. ज़ाहिर सी बात है इसका फायदा भाजपा को मिला.

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत का वह असामान्य चुनाव भी राजीव कुमार के कार्यकाल में ही हुआ जिसमें भाजपा उम्मीदवार बिना मतदान के निर्विरोध जीत गया. द गार्डियन की एक खोजी रिपोर्ट में कई उम्मीदवारों ने दबाव और धमकियों के आरोप लगाए थे. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में चुनाव आयोग से की गई शिकायतों पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की.

इंडियन एक्सप्रेस की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 के बाद केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई झेल रहे 25 प्रमुख विपक्षी नेता भाजपा में शामिल हुए और उनमें से 23 को बाद में किसी न किसी रूप में राहत मिली—तीन मामलों में केस बंद हुए और 20 में कार्रवाई ठंडी पड़ी या आगे नहीं बढ़ी. अखबार ने यह भी लिखा कि केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप यूपीए सरकार के दौर में भी लगे थे, लेकिन उसका पैमाना काफी छोटा था.

2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के मुख्य बैंक खातों पर टैक्स विवाद के कारण रोक लगा दी थी. कांग्रेस ने इसके लिए मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया, जबकि भाजपा और आयकर विभाग ने इसे सामान्य कानूनी कार्रवाई बताया.

मकसद जो भी रहा हो, मुख्य विपक्षी पार्टी के चुनावी संसाधनों तक पहुंच को ठीक चुनाव से पहले इस तरह सीमित कर देना अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता था. अगर यह सिर्फ सामान्य कानूनी कार्रवाई थी तो कुछ महीने पहले या कुछ महीने बाद में भी तो की जा सकती थी.

इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है. लेकिन कोई अगर इन सबको जोड़कर वर्तमान चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के व्यवहार पर सवाल उठाता है तो उसे सिर्फ इस आधार पर खारिज कैसे कर सकते हैं कि उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है.

कोई बिहार में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, बाढ़ के मौसम और बड़े पैमाने पर प्रवासी आबादी की गैरमौजूदगी के बीच एसआईआर कराने के फैसले सवाल उठाये, तो उसे ग़लत कैसे कह सकते हैं.

ऐसे ही सवाल पश्चिम बंगाल की एसआईआर पर भी उठाए जा सकते हैं. वहां एसआईआर का काम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था. ऐसी स्थिति में अगर गलतियां हों तो उन्हें मतदान से पहले सुधार पाने की गुंजाइश बहुत कम थी, और ऐसा ही हुआ भी. ऐसे में कोई अगर वहां एसआईआर कराने वाले आयोग की मंशा पर सवाल उठाये तो उसे ग़लत कैसे कहेंगे.

क्यों ऐसा नहीं हो सकता था कि बिहार में एसआईआर कभी और कराई जाती और बंगाल में पिछले साल तब होती जब बिहार में हुई थी. जब बंगाल के चुनाव थोड़ी दूर थे. दोनों राज्यों में एसआईआर का ठीक चुनाव से पहले कराया जाना इतना जरूरी क्यों था?

जब अकेली भाजपा चुनाव आयोग से ऐसे सवाल नहीं पूछती बल्कि चुनाव आयोग से पूछे जाने पर ख़ुद इनके जवाब देने लगती है तो उसकी भूमिका पर भी सवाल उठने स्वाभाविक है.

भाजपा की मंशा किसी भी क़ीमत पर सरकार बनाने की रहती है यह किसी से छिपा नहीं है. मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई चुनाव आयुक्तों के चयन की एक सही व्यवस्था को खत्म करके फिर से ऐसी व्यवस्था बनाती है जो सिर्फ उसके नियंत्रण में है. फिर वह चुनाव आयोग में सालों के अपने जाने-देखे-परखे नौकरशाहों को रखती है. इसके बाद जब उन पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनका जमकर बचाव करती है. और जब नागरिक इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सामने केंद्र सरकार के ही अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल दिखाई देते हैं.

इससे चुनाव आयोग पर हमारा भरोसा मज़बूत होता है या कमज़ोर?

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कुछ साल पहले फिल्म अभिनेता और नेता कमल हासन ने गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी बताया था. इसके बाद भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त ठहरा दिया था. उनका कहना था कि गोडसे को आतंकी कहने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. हिंदू महासभा से जुड़े कुछ लोग गांधी के पुतले को गोली मारने का स्वांग रच चुके हैं. कुछ समय पहले एनआईटी-कालीकट की एक प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें ‘भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है’. बाद में वे वहीं डीन भी नियुक्त हुईं. हाल ही में सूरत में एक प्रस्तावित कार्यक्रम के पोस्टरों पर गोडसे को ‘हिंदू हृदय सम्राट’ और ‘परम देशभक्त’ बताया गया था.

नाथूराम गोडसे भारत की सार्वजनिक बहस से कभी पूरी तरह गायब नहीं होता. वह समय-समय पर लौटता रहता है—कभी उसकी मूर्ति बनाने की मांगों में, कभी उसे देशभक्त साबित करने की कोशिशों में और कभी महात्मा गांधी की हत्या को सही और उन्हें गलत ठहराने वाले तर्कों में.

गोडसे पर बार-बार लौटने वाली यह बहस दरअसल गोडसे से ज्यादा गांधी के बारे में ही है. बल्कि इस बहस में गोडसे की जरूरत गांधी और उनके विचारों को खारिज करने के लिए ही पड़ती है.

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एनसीईआरटी के प्रमुख रहे सुख्यात शिक्षाशास्त्री कृष्ण कुमार ने अपनी किताब ‘शांति का समर’ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है— राजघाट ही हमारे लिए गांधी की स्मृति का राष्ट्रीय प्रतीक क्यों है, वह बिड़ला भवन क्यों नहीं है जहां महात्मा गांधी ने अपने आखिरी दिन गुजारे और जहां उनकी हत्या कर दी गई? जब बाहर से कोई आता है तो उसे राजघाट क्यों ले जाया जाता है, बिड़ला भवन क्यों नहीं?

कृष्ण कुमार इस सवाल का जवाब भी खोजते हैं. उनके मुताबिक आधुनिक भारत में राजघाट शांति का ऐसा प्रतीक है जो हमारे लिए अतीत से किसी मुठभेड़ का जरिया नहीं बनता. जबकि बिड़ला भवन हमें अपनी आजादी की लड़ाई के उस इतिहास से आंख मिलाने को मजबूर करता है जिसमें गांधी की हत्या भी शामिल है— यह प्रश्न भी शामिल है कि आखिर गांधी की हत्या क्यों हुई?

बिड़ला भवन सिर्फ वह जगह नहीं है जहां गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन बिताए. वह उस टकराव की भी स्मृति है जिसमें आजाद होते भारत की दो बिल्कुल अलग संकल्पनाएं आमने-सामने थीं. एक भारत को विभिन्न धर्मों, भाषाओं और समुदायों के विस्तार में देखती थी और दूसरी राष्ट्र को एक धार्मिक पहचान के संकीर्ण दायरे में बांधने की कोशिश करती थी.

गांधी की हत्या इसलिए हुई कि भारत की यह दूसरी, संकीर्ण संकल्पना उनसे डरती थी. भारत-माता की जड़ मूर्ति बनाने वाली, राष्ट्र को सांप्रदायिक पहचान के आधार पर बांटने वाली विचारधारा उनसे परेशान रहती थी. गांधी धर्म के कर्मकांड की अवहेलना करते हुए उसका मर्म खोज लाते थे और कुछ इस तरह कि धर्म भी सध जाता था, मर्म भी सध जाता था और वह राजनीति भी सध जाती थी जो एक नया देश और नया समाज बना सकती थी.

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गांधी अपनी धार्मिकता को लेकर हमेशा निष्कंप, अपने हिंदुत्व को लेकर हमेशा असंदिग्ध रहे. राम और गीता जैसे प्रतीकों को उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों की जकड़ से बचाए रखा, उन्हें नए और मानवीय अर्थ दिए. उनके राम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ खड़े होने वाले राम नहीं थे और उनका हिंदू होना किसी मुसलमान या ईसाई की भारतीयता को छोटा नहीं करता था. उनकी धार्मिकता उस सांप्रदायिकता के लिए बड़ी चुनौती थी जो धर्म को राजनीतिक पहचान में बदल देना चाहती थी

उनका भगवान छुआछूत में भी भरोसा नहीं करता था, बल्कि इस पर भरोसा करने वालों को भूकंप की शक्ल में दंड देता था (गांधी ने 1934 के बिहार भूकंप को अस्पृश्यता के पाप के लिए दैवीय दंड से जोड़ा था).

इस मानवीय धार्मिकता के आगे बांटने और दंगे करने वाली सांप्रदायिकता खुद को कुंठित पाती थी. गोडसे इसी कुंठा का प्रतीक पुरुष था और इसीलिए उसने धर्मनिरपेक्ष नेहरू या सांप्रदायिक जिन्ना को नहीं मारा, धार्मिक गांधी को गोली मारी.

लेकिन मरने के बाद भी गांधी मरे नहीं. आम तौर पर यह एक जड़ वाक्य है जो हर विचार के समर्थन में बोला जाता है. लेकिन ध्यान से देखें तो आज की दुनिया सबसे ज्यादा तत्व गांधी से ही ग्रहण कर रही है. वे जितने पारंपरिक थे, उससे ज्यादा उत्तर आधुनिक साबित हो रहे हैं. वे हमारी सदी के तर्कवाद के विरुद्ध आस्था का स्वर रचते हैं. हमारे समय के सबसे बड़े मुद्दे जैसे उनकी विचारधारा की कोख में पल कर निकले हैं. मानवाधिकार का मुद्दा हो, सांस्कृतिक बहुलता का प्रश्न हो या फिर पर्यावरण का— ये सब जैसे गांधी के चरखे से, उनके बनाए सूत से बंधे हुए हैं.

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जैसे-जैसे हमारी दुनिया अधिक उपभोग, अधिक उत्पादन और अधिक प्राकृतिक संसाधनों की मांग में अपने ही भविष्य को संकट में डाल रही है, गांधी की सादगी किसी बीते हुए समय की सनक कम, आज और कल की जरूरत ज्यादा दिखाई देने लगती है. विकास कितना हो, किसके लिए हो और उसकी कीमत कौन चुकाए— ये सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में उस गांधी तक लौटते हैं जो जरूरत और लालच के बीच फर्क करने की बात करता था.

अनंत उपभोग के खिलाफ गांधी ने एक आदर्श वाक्य रचा था— यह धरती सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन एक आदमी के लालच के आगे छोटी है. भूमंडलीकरण के खिलाफ ग्राम स्वराज्य की उनकी अवधारणा अपनी सीमाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक-आर्थिक विकल्प लगती है. बाजार की चौंधिया देने वाली रोशनी के सामने वे मनुष्यता की ऐसी जलती लौ हैं जिनमें हम अपनी सादगी का मूल्य पहचान सकते हैं.

और हिंसा से भरी राजनीति के दौर में अहिंसा पर गांधी का आग्रह भी केवल भोला आदर्शवाद नहीं लगता, जैसा कि उसे खारिज करने वाले अक्सर कह देते हैं. वह हमें याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ दूसरे को कुचल देने की क्षमता नहीं है. बल्कि अपने क्रोध, प्रतिशोध और ताकत पर नियंत्रण रखना उससे कहीं बड़ी शक्ति है.

गांधी सत्ता से सवाल पूछते हैं, बहुमत को अल्पसंख्यक की चिंता करने को कहते हैं, धर्म को नफरत का औजार बनने से रोकते हैं और विकास के बीच सबसे कमजोर आदमी को याद रखने की जिद करते हैं. और यह जिन लोगों और जिस राजनीति को रास नहीं आता, वे गोडसे को मरने कैसे दे सकते हैं!

लेकिन गोडसे को चाहने वाले उसकी चाहे जितनी मूर्तियां बना लें, वे उसमें प्राण नहीं फूंक सकते. गांधी को वे चाहे जितनी गोलियां मारें, गांधी जैसे अब भी हिलते-डुलते, सांस लेते हैं.

उनकी खट-खट करती खड़ाऊं रास्ता बताती है.

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हाल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे की पत्रकार मौसमी सिंह ने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया: “सर, क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब आप चुनावों का बहिष्कार कर दें? क्या बात वहां तक जा सकती है?”

गांधी ने एक पल भी गंवाये बिना मौसमी के सवाल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “मैं उस डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाऊंगा... मैं इस डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा. लेकिन शुक्रिया.”

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

लेकिन कुछ लोगों को यह सवाल भटकाने वाला नहीं लगता. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पूरे विपक्ष से यह अपील की कि वह चुनावी मैदान छोड़ दे.

उनका तर्क सीधा है. अगर विपक्ष उन चुनावों में हिस्सा लेता है जिन्हें वह खुद “धांधली” मानता है, तो वह इस प्रक्रिया को वैधता देता है और यह भ्रम बनाए रखने में मदद करता है कि भारतीय लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है.

दिपके का कहना है कि जब पार्टियां लगातार तोड़ी जा रही हों, विधायकों और सांसदों को अपने पाले में किया जा रहा हो और वोटों में हेरफेर हो रहा हो, तब सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चुनाव लड़ते रहना खुद को धोखा देने जैसा है.

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वे इसकी तुलना एक ऐसे फिक्स्ड क्रिकेट मैच से करते हैं जिसमें कुछ कैच जानबूझकर पकड़ लिये जाते हैं ताकि मुकाबला असली लगे. अभिजीत दिपके के मुताबिक विपक्ष की इक्का-दुक्का जीतें ऐसे कुछ “टुकड़े” हैं जो उसे खेल में फंसाए रखने के लिए फेंके जाते हैं.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार उठते विवादों के बीच बहुत से लोगों को उनकी यह बात सही लग सकती है. लेकिन राहुल गांधी बहिष्कार के विचार को तवज्जो न देने वाले अकेले शख्स नहीं हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिपके की अपील को अव्यावहारिक बताते हैं.

किसी कंपनी के बोर्ड-रूम या अंतरराष्ट्रीय संगठन में मतदान के लिए अक्सर एक तय कोरम जरूरी होता है. आधे सदस्य उठकर चले जाएं तो काम रुक सकता है. लेकिन भारत के संसदीय लोकतंत्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 80 फीसदी लोगों ने वोट डाला या सिर्फ आठ फीसदी ने. और इससे भी नहीं कि किसी सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार है. तब वह बिना मतदान के ही चुन लिया जाता है.

डेरेक ओ’ब्रायन दिपके को जवाब देते हुए इसी खतरे की ओर इशारा करते हैं:

“विपक्ष ने चुनावों का बहिष्कार किया = बीजेपी की सारी सीटों पर जीत. और उसके बाद वह संविधान बदलकर अपने सारे अपराधों को कानूनी बना देगी.”

डेरेक की बात काफी हद तक सही है. अगर लोकसभा में विपक्ष ही नहीं होगा तो सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए को सामान्य कानून बनाने के लिए खुली छूट मिल जाएगी. हालांकि संविधान संशोधन के लिए उसे राज्यसभा में भी विशेष बहुमत की जरूरत होगी. लेकिन अगर विपक्ष लोकसभा के साथ-साथ कुछ विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार कर देगा तो समय के साथ यह रुकावट भी खत्म हो सकती है. क्योंकि इससे बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटें राज्यसभा में भी बढ़ जाएंगी.

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कुछ संवैधानिक संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की मंज़ूरी भी चाहिए. लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पहले ही 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में है. यानी चुनावों के बहिष्कार से मौजूदा सरकार का काम नहीं रुकता. उलटा, वह जितना व्यापक होगा, विपक्ष उतनी ही जमीन खोता जाएगा.

कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि विपक्ष को सचमुच में चुनाव का मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ बहिष्कार की धमकी भी एक ताकतवर राजनीतिक हथियार का काम कर सकती है.

लेकिन इस दांव के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी जुड़ा है. अगर विपक्ष चुनाव न लड़ने की धमकी दे और सरकार उसे अनसुना कर दे, तो? तब वह फंस जाएगा. अब अगर वह चुनाव का बहिष्कार करता है तो सत्तारूढ़ दल को लगभग पूरा चुनावी मैदान सौंप देगा. और अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी धमकी गीदड़-भभकी साबित हो जाएगी.

यही वह राजनीतिक जाल है जिसमें राहुल गांधी नहीं फंसना चाहते. राजनीति की निर्मम दुनिया में ऐसी धमकियां देने से बचा जाता है जिन्हें पूरा कर पाना संभव न हो.

आधुनिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब चुनावों का बहिष्कार करने वाली पार्टियों को मजबूत होने के बजाय अस्तित्व का संकट झेलना पड़ा. इन उदाहरणों से साफ है कि अलग-अलग जगहों और समय पर सत्तारूढ़ व्यवस्थाओं ने विपक्ष के चुनाव से हटने को नैतिक संकट की तरह नहीं बल्कि अपने लिए राजनीतिक अवसर की तरह लिया.

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पंजाब, 1992

पांच साल के राष्ट्रपति शासन और भीषण उग्रवाद के बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 1992 में पंजाब विधानसभा के चुनाव कराने का फैसला किया. उग्रवादी संगठनों की धमकियों और कई राजनीतिक मांगों के बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख धड़ों ने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया. उनका मकसद यह दिखाना था कि पंजाब की चुनावी प्रक्रिया को वहां की जनता का समर्थन हासिल नहीं है.

बहिष्कार का असर मतदान पर पड़ा. सिर्फ 23.8 फीसदी लोगों ने वोट डाला और ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा और भी कम रहा. चुनावी नतीजों पर इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस ने 117 में से 87 सीटें जीत लीं और पंजाब में अपार बहुमत वाली बेअंत सिंह की सरकार बन गई.

अगले पांच साल तक अकाली दल विधानसभा से बाहर रहा. और एक ऐसे दौर में जब राज्य में उग्रवाद-विरोधी अभियान चल रहा था, राज्य की नीतियों पर उसका असर न के बराबर भी नहीं था. 1997 तक अकालियों को अपनी रणनीतिक गलती की गंभीरता समझ आ चुकी थी. वे वापस चुनावी मैदान में लौट आए.

वेनेजुएला, 2005.

दिसंबर 2005 के संसदीय चुनावों से पहले वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़ पर राष्ट्रीय चुनाव परिषद को अपने समर्थकों से भरने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर करने के आरोप लगाए.

अभिजीत दिपके की तरह वेनेजुएला के विपक्ष का भी मानना था कि ऐसी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना उसे वैधता देने जैसा होगा. उसने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया. इसके चलते वहां सिर्फ 25 फीसदी लोगों ने मतदान किया और शावेज़ समर्थक दलों ने नेशनल असेंबली की सभी 167 सीटें जीत लीं.

अब संसद में विरोध दर्ज कराने के लिए कोई विपक्षी नहीं बचा था और शावेज़ वेनेजुएला में जो चाहते, वह कर सकते थे. इसके बाद विपक्ष को वह जमीन वापस पाने में वर्षों लग गए जिसे उसने खुद छोड़ दिया था.

बांग्लादेश, 2014

2011 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने चुनावों के दौरान निष्पक्ष “केयरटेकर सरकार” की व्यवस्था खत्म कर दी. खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने इसके चलते 2014 में हुए बांग्लादेश के आम चुनावों का बहिष्कार कर दिया. उसका तर्क था कि अवामी लीग सरकार के सीधे नियंत्रण में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है.

नतीजा यह हुआ कि 300 में से 153 संसदीय सीटों पर एक भी नागरिक के वोट डालने से पहले ही फैसला हो गया और अवामी लीग और उसके सहयोगियों ने संसद में भारी बहुमत हासिल कर लिया.

इसके उलट, चुनाव का बहिष्कार करके बीएनपी ने संस्थागत प्रतिरोध का अपना सबसे बड़ा मंच खो दिया. संसद से बाहर होने के बाद पार्टी और उसके नेतृत्व को लगातार पुलिसिया कार्रवाई, मुकदमों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा.

चुनावों का बहिष्कार तभी सफल हो सकता है जब वह किसी बड़े और लगातार चलने वाले जन आंदोलन की शुरुआत हो. महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बहिष्कार का इस्तेमाल इसी तरह किया था. उसके पीछे देशव्यापी असहयोग आंदोलन की ताकत थी.

सवाल यह है कि क्या भारत के विपक्ष के पास ऐसी क्षमता है?

हाल के वर्षों में इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण 2020-21 का किसान आंदोलन था जिसने केंद्र सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया. लेकिन उस आंदोलन की ताकत राजनीतिक पार्टियों से नहीं आई थी. बल्कि आंदोलन के नेताओं ने जानबूझकर राजनीतिक पार्टियों को अपने मंचों से दूर रखा, ताकि सरकार उसे विपक्ष की चुनावी साजिश बताकर खारिज न कर सके.

अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी भी हाल ही में एक सीमित स्तर पर अपनी ताकत दिखा चुकी है. परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर उसका धरना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह बना. लेकिन स्पष्ट दिखने वाली प्रशासनिक गड़बड़ियों के चलते एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर करना और इतनी बड़ी राजनीतिक व्यवस्था को ठप कर देना दो बिल्कुल अलग बातें हैं.

चुनाव बहिष्कार की अपीलें जमीनी राजनीति की हकीकत को भी नजरअंदाज करती दिखती हैं.

कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ टीवी स्टूडियो या सोशल मीडिया की फीड में जी सकती. उसका असली जीवन नगर पालिका के वार्डों, गांव के बूथों और जिला अदालतों के इर्द-गिर्द चलता है. उसके हजारों कार्यकर्ता अलग-अलग स्तरों पर चुनाव लड़ते हैं. उनके पीछे करोड़ों समर्थक होते हैं. ये सभी लोग पुलिस की निगरानी, प्रशासन के दबाव और अपनी जान और रोज़ी-रोटी के जोखिम के बावजूद राजनीति करते हैं.

चुनाव लड़ना इस पूरे नेटवर्क को जिंदा रखने वाली ऑक्सीजन है. इससे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहचान, राजनीतिक संरक्षण और थोड़ा असर मिलता है. डेरेक ओ’ब्रायन अपनी पोस्ट में इसी बात की ओर इशारा करते हैं जब वे लिखते हैं कि “चुनाव न लड़ना उन लाखों कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात होगा जो जमीन पर अपनी जान जोखिम में डालकर संघर्ष कर रहे हैं.”

अगर पार्टी नेतृत्व कह दे कि अगले पांच साल वह चुनाव ही नहीं लड़ेगा, तो इन कार्यकर्ताओं के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है. तब वे या तो सत्तारूढ़ दल से जुड़ जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं या राजनीति ही छोड़ सकते हैं.

यह शायद एक और वजह रही होगी कि राहुल गांधी ने चुनाव बहिष्कार के सवाल को “डिस्ट्रैक्शन” कहकर खारिज कर दिया.

और विपक्ष का कोई बड़ा नेता जैसे ही इस विचार को गंभीरता से लेगा, उसी क्षण राजनीतिक बहस की दिशा भी बदल सकती है. फिर चर्चा चुनावी हेरफेर के आरोपों, संस्थाओं के मनमाने व्यवहार या आर्थिक समस्याओं पर नहीं होगी. तब कहानी यह बन सकती है कि विपक्ष ने हार मान ली है और वह मैदान छोड़कर भाग रहा है.

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पिछले हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक के 27 वर्षीय शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने अपनी नौकरी छोड़ दी. इससे पहले वे चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई में काम करते थे. कॉक्सन ने इस बार किसी बेहतर नौकरी या सैलरी के लिए इस्तीफा नहीं दिया था. एक्स पर इसकी वजह बताते हुए उन्होंने लिखा:

“एआई बनाने वाले लोग सचमुच मानते हैं कि इस दशक के अंत तक वह हम सभी की जान ले सकती है. यह कोई मार्केटिंग का हथकंडा नहीं है. कई अधिकारी और वरिष्ठ शोधकर्ता मीडिया के सामने संभलकर बात करते हैं, लेकिन निजी बातचीत में वे भी यही डर जाहिर करते हैं. कोई दूसरी इंसानी गतिविधि हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है.”

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एंथ्रोपिक में उनके एक वरिष्ठ सहयोगी इवान ह्यूबिंगर उनकी इस बात से सहमति जताते हुए एक्स पर ही लिखते हैं, “जैकब यहां सही हैं. हम लोग सचमुच ये मानते हैं कि एआई सभी इंसानों की जान ले सकती है. मुझे निजी तौर पर लगता है कि अगले दस साल में इसकी आशंका 10 फीसदी से ज्यादा है.”

आम तौर पर ऐसी पोस्ट कुछ समय तक सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं और फिर उसके अथाह समंदर में खो जाती हैं. लेकिन इस बार बात कुछ और थी.

इसकी वजह थी ओपनएआई के भीतर हाल ही में घटी एक असाधारण घटना जिसे “हगिंग फेस प्रकरण” कहा जा रहा है. हगिंग फेस दरअसल एक ऐसा लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर्स एआई से जुड़े सॉफ्टवेयर कोड और डेटा साझा करते हैं. इसे एआई की दुनिया का गिटहब माना जाता है.

इस घटना ने एक चौंकाने वाली बात हमारे सामने रखी—जब सामने मुश्किल लक्ष्य हो और उसे हासिल करने का लालच भी बड़ा हो, तो एआई भी काफी हद तक हम इंसानों जैसा ही बर्ताव करती है.

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ओपनएआई ने खुद इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए अपने एक ब्लॉग में लिखा:

“हम इस घटना को अपने और पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह लेते हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि पर्याप्त सेफगार्ड्स न हों तो एडवांस्ड एआई एजेंट अब तकनीकी नियंत्रणों को चकमा देने, गलत तरीकों से आपस में सहयोग करने और ऐसे खतरनाक काम करने की क्षमता रखते हैं जिनका निर्देश उन्हें किसी इंसान ने नहीं दिया हो.”

***

इस कहानी की शुरुआत हगिंग फेस में सेंध लगने से कई महीने पहले हुई थी.

मई 2026 में ओपनएआई अपने एक प्रयोगात्मक एआई मॉडल को ट्रेनिंग दे रहा था. सुविधा के लिए हम इसे एआई-1 कहेंगे.

एआई-1 को सुरक्षित तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए ओपनएआई ने इसके सक्रिय रूपों यानी एआई एजेंटों को अलग-अलग “सैंडबॉक्स” में रखा था. सैंडबॉक्स ऐसे वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं जो बाहरी दुनिया यानी इंटरनेट से कटे रहते हैं.

मकसद साफ था. एआई को कोड चलाने और मुश्किल समस्याएं हल करने की पूरी आज़ादी मिले, लेकिन उसकी गतिविधियों का असर बाहरी दुनिया पर न पड़े.

इस मॉडल को रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा था. इसमें जब कोई एजेंट किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसे इनाम मिलता है. ऐसा करने से एआई धीरे-धीरे यह सीखती है कि कौन-सा बर्ताव उसे इनाम दिलाता है और कौन-सा नहीं. इस दौरान एआई एजेंटों को यह भी सिखाया जाता है कि कितनी भी मुश्किल आए, उन्हें रुकना नहीं है.

समस्या तब पैदा हुई जब प्रशिक्षकों ने गलती से इन एआई एजेंटों को कुछ ऐसे काम भी दे दिए जिन्हें पूरा कर पाना संभव नहीं था. उदाहरण के लिए किसी गूगल ड्राइव पर रखी फाइलों को पढ़ना, जबकि एजेंट अपने सैंडबॉक्स से इंटरनेट पर ही नहीं जा सकते थे.

जब सीधा रास्ता बंद मिला, तो एजेंटों ने अपना काम करने के दूसरे तरीके निकालने शुरू कर दिए.

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सैंडबॉक्स में होते हुए भी सभी एआई एजेंट आर्टिफैक्ट्री नाम का एक टूल साझा करते थे. यह एक ऐसी सुविधा थी जिसके जरिए वे कुछ चुनिंदा सॉफ्टवेयर पैकेज डाउनलोड करके अपने सैंडबॉक्स में इंस्टॉल और रन कर सकते थे.

लेकिन एक एजेंट ने आर्टिफैक्ट्री को एक अलग ही काम के लिए इस्तेमाल करने की जुगत बिठा ली. उसने इसमें अपना एक संदेश लिख दिया. दूसरे सैंडबॉक्स में मौजूद एक अन्य एजेंट ने यह संदेश देखा और वहीं उसका जवाब लिख दिया.

इसके बाद जो हुआ, वह दिलचस्प भी था और चिंताजनक भी.

कुछ ही दिनों में अलग-अलग सैंडबॉक्स में बंद एजेंटों ने आर्टिफैक्ट्री को अपने गुप्त बुलेटिन बोर्ड में बदल दिया. वे वहां बड़ी संख्या में एक-दूसरे के लिए संदेश छोड़ने लगे. फिर उन्होंने आर्टिफैक्ट्री में मौजूद सुरक्षा की एक खामी ढूंढ निकाली और उसके जरिए इंटरनेट तक पहुंचने का रास्ता भी बना लिया.

यह सब उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था. लेकिन इन तरीकों से ऐजेंटों के काम पूरे हो रहे थे और उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा था. इसलिए धीरे-धीरे यह बर्ताव एआई-1 मॉडल की आदत बनता गया.

जुलाई की शुरुआत में एआई-1 एजेंटों की गतिविधियां इतनी बढ़ गईं कि आर्टिफैक्ट्री का सर्वर क्रैश हो गया.

ओपनएआई के इंजीनियरों ने उसे दोबारा बनाया. इस प्रक्रिया में एजेंटों का गुप्त मैसेज बोर्ड मिट गया. लेकिन उस समय इंजीनियरों को यह पता नहीं चला कि सर्वर आखिर क्रैश क्यों हुआ था.

7 जुलाई को ओपनएआई ने एआई-1 समेत अपने कई मॉडलों की नई जांच शुरू की. कंपनी यह जानना चाहती थी कि ये मॉडल वास्तव में कितने सक्षम हैं और इन्हें इस्तेमाल में लाने से पहले किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी.

एआई-1 से चलने वाले सैकड़ों एजेंटों को हैकिंग से जुड़ी मुश्किल पहेलियों की एक शृंखला दी गई जिसका नाम एक्सप्लॉइट-जिम था. इसकी हर पहेली को एक ही तरीके से हल करना था—किसी प्रोग्राम में सुरक्षा खामी खोजनी थी और फिर उसकी मदद से एक गुप्त डिजिटल पासकोड—फ्लैग—हासिल करना था.

लेकिन एक समस्या थी.

इनमें से करीब एक-तिहाई पहेलियों को सामान्य और सही तरीके से हल करना लगभग नामुमकिन था. कुछ पहेलियों में ही तकनीकी गड़बड़ी थी. और कुछ को हल करने के लिए ऐसी फाइलों की जरूरत थी जिन तक एजेंट पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था.

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यहीं से कहानी बेहद इंसानी होने लगती है.

कल्पना कीजिए कि एक छात्र कोई बहुत अहम परीक्षा दे रहा है. उससे कहा गया है कि फेल होना कोई विकल्प नहीं है. लेकिन परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल हों जिनके जवाब देना संभव ही न हो.

ऐसे में बहुत दबाव में बैठा कोई छात्र क्या करेगा?

शायद वह चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा. वह आसपास कोई रास्ता खोजेगा—कहीं कोई किताब खुली रह गई हो, कोई साथी मदद कर सके या किसी और तरीके से सवालों के जवाब मिल जाएं.

एआई एजेंटों ने इसका डिजिटल रूप अपनाया. जब उन्हें लगा कि अपने सैंडबॉक्स के भीतर रहते हुए टेस्ट पास करना संभव नहीं है, तो वे उन्हीं तरीकों की ओर लौटे जो उन्होंने रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के दौरान सीखे थे.

लेकिन आर्टिफैक्ट्री के जरिए संदेशों के आदान-प्रदान का उनका पुराना रास्ता बंद हो चुका था. इसलिए उन्होंने नया तरीका निकाल लिया. अब वे फोल्डर और डायरेक्ट्री के नामों के भीतर ही संदेश एनकोड करने लगे और इस तरह उन्होंने अपना एक नया गुप्त बुलेटिन बोर्ड बना लिया.

यह कुछ-कुछ वैसा ही था जैसे अलग-अलग एकांत कोठरियों में बंद कैदी दीवारों या मेज़ आदि पर खट-खट करके या एयर वेंट्स के जरिए फुसफुसाकर एक-दूसरे से बात करने की कोशिश करें.

सैंडबॉक्स उन्हें एक-दूसरे से अलग रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों एजेंट आपस में तालमेल बनाने लगे. इसके बाद उन्होंने आर्टिफैक्ट्री की सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर सैंडबॉक्स से बाहर निकलने और सार्वजनिक इंटरनेट तक पहुंचने का रास्ता फिर से खोज लिया.

वे इंटरनेट पर टेस्ट के जवाब तलाशने लगे.

इस दौरान उन्हें हगिंग फेस के कुछ यूज़र्स के ऐसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले जो सुरक्षित नहीं थे. एजेंटों को लगा कि शायद टेस्ट के जवाब हगिंग फेस पर मौजूद हों. उन्होंने हगिंग फेस में सेंध लगा दी.

अगले कुछ दिनों में उन्होंने हगिंग फेस के दर्जनों सर्वरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, उसके कई जरूरी पासवर्ड पता कर लिए और आपस में तालमेल बनाने के लिए वहां एक रिमोट कमांड चैनल तक बना लिया.

लेकिन वे यहीं नहीं रुके. अब उन्होंने ओपनएआई के अपने सिस्टमों की ओर रुख किया. ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जानी-पहचानी खामी का फायदा उठाकर एजेंट अपने सैंडबॉक्स से पूरी तरह बाहर निकल गए और ओपनएआई के फिजिकल होस्ट कंप्यूटरों तक पहुंच गए.

उनका मकसद था पूरी परीक्षा व्यवस्था को ही अपने पक्ष में मोड़ देना. अगर वे होस्ट कंप्यूटरों पर नियंत्रण पा लेते, तो टेस्ट की व्यवस्था में बदलाव कर सकते थे, निगरानी करने वाले सिस्टम से निपट सकते थे और छिपे हुए फ्लैग सीधे ही हासिल कर सकते थे.

इंसानी दुनिया से इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है जैसे कोई चोरी करने से पहले सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दे, या छात्र परीक्षा से पहले प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसकर क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच लें या या पेपर ही बदल दें.

आखिरकार 19 जुलाई को सुरक्षा अलार्म बजा. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह अलार्म हगिंग फेस में सेंध लगने से नहीं बजा था. ओपनएआई के अपने सिस्टमों के भीतर एजेंटों की असामान्य गतिविधियां इतनी बढ़ गई थीं कि सुरक्षा टीम का ध्यान इस तरफ गया और पूरा मामला सामने आ गया.

एआई एजेंट जब अलग-अलग डिजिटल ठिकानों में सेंध लगा रहे थे, तब उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा. उन्हें लगा कि एक ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम उनके काम की जांच कर रहा है. ऐसे में उन्हें यह डर सताया कि अगर राज़ खुल गया तो वे वे टेस्ट में फेल हो सकते हैं.

इस मुश्किल से निपटने के लिए उन्होंने नकली एक्टिविटी लॉग बनाने शुरू कर दिए. मकसद यह दिखाना था कि उन्होंने पहेलियां सही तरीके से हल की हैं.

और एआई एजेंट यह सब संगठित तरीके से मिल-बांटकर कर रहे थे.

जिन एजेंटों को अपने जवाबों पर भरोसा नहीं था, उन्होंने अपने परिणाम पहले ही जमा कर दिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्रेडर किस तरह जांच कर रहा है. इसके आधार पर बाकी एजेंट अपनी रणनीति बदल सकते थे.

कुछ एजेंटों ने अपनी पहेली हल करने से ज्यादा मेहनत पूरे समूह के बीच तालमेल बनाने में लगा दी.

और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कुछ एजेंटों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या उन्हें बाहरी सिस्टमों में सेंध लगाने की इजाजत है. उनके चेन ऑफ थॉट्स से पता चलता है कि वे इसके चलते थोड़ा हिचकिचाए भी.

लेकिन अंत में उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने को प्राथमिकता दी और आगे बढ़ गए.

***

जैकब कॉक्सन और इवान ह्यूबिंगर दोनों मानते हैं कि आज के एआई सिस्टम इतने ताकतवर नहीं हैं कि मानव सभ्यता को खत्म कर सकें. लेकिन उनकी चिंता आज की एआई को लेकर नहीं, बल्कि उस एआई को लेकर है जो बहुत जल्द हमारे सामने आ सकती है.

ह्यूबिंगर कहते हैं, “मुझे लगता है कि मौजूदा मॉडलों से जोखिम कम है. मेरी चिंता रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट से बनने वाली सुपरइंटेलिजेंस को लेकर है और यह प्रक्रिया हमारी सोच से कहीं तेज गति से आगे बढ़ रही है.”

रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट का मतलब ऐसी स्थिति से है जिसमें इंसानी मदद की जरूरत लगातार कम होती जाए और एआई खुद ही अपने को बेहतर करने लगे.

“...फिर वह स्थिति आती है जिसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहा जाता है,” सीएनएन के साथ बातचीत में कॉक्सन चेतावनी देते हैं. “एआई बिना किसी इंसानी सहायता के लगातार ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान होकर इंसानों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है.”

असल चिंता यहीं से शुरू होती है.

अगर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर कोई एआई वैसा बर्ताव करे जैसा हगिंग फेस-ओपनएआई प्रकरण के दौरान एआई एजेंटों ने किया, तो मामला कुछ रिसर्च सर्वर हैक होने तक ही सीमित नहीं रहेगा.

कॉक्सन के मुताबिक ऐसी एआई “क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को हैक” कर सकती है या “मानव जाति को खत्म कर सकने वाले बायोवेपन” बना सकती है.

कॉक्सन और ह्यूबिंगर की चेतावनियों के बाद एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने भी इस मुद्दे पर विस्तार से लिखा. “वी मस्ट पेस द फ्रंटियर” नाम के अपने लेख में वे एआई के फायदों और खतरों दोनों की बात करते हैं.

उनके मुताबिक एआई अगले पांच से दस साल में सबसे बड़ी बीमारियों का इलाज खोजने में मदद कर सकती है, आर्थिक विकास को बहुत तेज कर सकती है और लोकतांत्रिक समाजों को मजबूत बना सकती है. लेकिन इतनी ताकतवर तकनीक के साथ बहुत बड़े खतरे भी आते हैं. इनमें ऑटोनॉमस एआई सिस्टमों पर नियंत्रण खो देना, साइबर हमलों और जैविक हथियारों में एआई का इस्तेमाल और अर्थव्यवस्था में अचानक बड़े बदलाव जैसे खतरे शामिल हैं.

एंथ्रोपिक की एक हालिया सुरक्षा समीक्षा ने दिखाया कि इनमें से कुछ खतरे सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक यमन के एक समूह ने गाइडेड रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल एल्गोरिदम बनाने में एंथ्रोपिक की क्लॉड एआई की मदद ली. और जब उनका एक टेस्ट लॉन्च नाकाम हुआ तो उसकी खामियां दुरुस्त करने के लिए भी उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया.

फिर सवाल उठता है कि अगर खतरे इतने गंभीर हैं तो एआई कंपनियां इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही हैं?

कॉक्सन के मुताबिक, “सभी एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं कि एक घातक तकनीक बनाने की दौड़ में आगे बढ़ते रहना उनकी मजबूरी बन गया है.”

अमोदेई इसे एक क्लासिक प्रिजनर्स डिलेमा मानते हैं. यानी हर कंपनी और हर देश सोचता है कि अगर उसने अकेले रफ्तार कम की और दूसरे आगे निकल गए तो वह हार जाएगा.

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के साथ अमेरिका और चीन जैसी शक्तियों के बीच भू-राजनीतिक होड़ इस समस्या को और गंभीर बना देती है.

सेंटर फॉर ह्यूमेन टेक्नोलॉजी के सह-संस्थापक ट्रिस्टन हैरिस सीएनएन के साथ बातचीत में इस सोच से जुड़ी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं: “मुझे पता है कि हर कोई क्या सोच रहा है. अगर हम धीमे पड़े और चीन से हार गए तो सब खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर हम ऐसे एआई से हार गए जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो न अमेरिका जीतेगा और न चीन. अगर चीन इसमें गड़बड़ करता है तो अमेरिका भी हारेगा और अगर अमेरिका इसे बिगाड़ देता है तो चीन भी हार जाएगा.”

उनके मुताबिक इसलिए इस घटना को केवल एक दुर्घटना की तरह नहीं, बल्कि समय रहते मिली चेतावनी की तरह देखना चाहिए.

***

लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, जिस पर शायद उतनी या बिल्कुल भी बात नहीं होती.

एआई आखिर सीखती किससे है?

जैसे कोई बच्चा अपने परिवार, शिक्षकों और आसपास के समाज से सीखता है, वैसे ही एआई भी हमारे लिखे, बोले और किए गए कामों से सीखती है.

हमारी किताबें, हमारा इतिहास, इंटरनेट पर हमारी बहसें, सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम और एआई से रोज होने वाली करोड़ों बातचीत—ये सब उसकी सीख का हिस्सा बनते हैं.

इनमें अच्छी चीजें भी हैं और बुरी भी.

लोग एआई से ज्ञान और मदद मांगते हैं, लेकिन उससे झूठ लिखने, किसी को बहकाने, धोखा देने या जोड़-तोड़ करने वाली सामग्री तैयार करने को भी कहते हैं.

और सिर्फ डेटा ही नहीं, हम एआई को इस बात से भी आकार देते हैं कि उसके सामने कौन-से लक्ष्य रखे जाएं, किस बर्ताव पर उसे इनाम दिया जाए और किस तरह के माहौल में उसे ट्रेन किया जाए.

इसलिए शायद यह उम्मीद ही कुछ अजीब है कि इंसानों की बनाई दुनिया से सीखने वाली एआई किसी तरह अपने आप हमसे ज्यादा नैतिक बन जाएगी.

हगिंग फेस घटना की शायद सबसे बेचैन करने वाली बात यही है.

इन एआई एजेंटों ने किसी अनजानी, एलियन किस्म की बुराई नहीं दिखाई. उन्होंने जो किया वह बहुत जाना-पहचाना था.

मुश्किल लक्ष्य सामने था. उसे हासिल करने का प्रलोभन बड़ा था. सीधा रास्ता बंद था. उन्होंने दूसरा रास्ता खोज लिया.

आपस में बात की, संगठित हुए, नियंत्रणों को चकमा दिया. ग़लत तरीकों से अपना काम निकाला. और पकड़े जाने का खतरा दिखा तो उन्हें छिपाने की कोशिश भी की.

यानी बहुत कुछ वैसा ही, जैसा इंसान करते आए हैं. लेकिन असल फर्क इसके बाद शुरू होता है.

इंसान चाहे कितना भी गलत करना चाहे, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं. उसकी शारीरिक क्षमता सीमित है, दिमाग सीमित है, समय सीमित है. उसे कानून, सजा और नतीजों का डर भी होता है.

लेकिन अगर भविष्य की कोई सुपरइंटेलिजेंस हमारी सबसे खराब आदतें तो सीख ले लेकिन हमारी सीमाओं में न बंधे, तो समस्या बिल्कुल अलग स्तर की हो सकती है.

और सबसे बुरी स्थिति में वही हो सकता है जिसकी चेतावनी देते हुए जैकब कॉक्सन ने एंथ्रोपिक छोड़ दिया.

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जेनरेशन-ज़ी के दौर में बहुत कुछ बदला है. इस पीढ़ी ने अपनी बोली को रोचक और रहस्यमयी बनाया है और परंपरागत भाषाओं की तुलना में वो इसे लगातार बदलती रहती है. रोज़मर्रा में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी ये पीढ़ी लगातार बदल रही है. ऐसा करके पिछली पीढ़ी द्वारा लाए गए बदलावों के कुप्रभावों को कम करने या दिखाने की कोशिश भी वो कर रही है. बीते कुछ सालों में जेन-ज़ी ने ‘डम्बफोन’, वायर्ड हेडफोन्स, विनाइल प्लेयर्स और एनालॉग कैमरे जैसी कई पुरानी चीज़ों को फिर से कूल बना दिया है, जो इस बेहद अस्थिर समय में हमें थोड़ी स्थिरता देने का काम कर सकती हैं.

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

जेन-ज़ी अक्सर वक्त में थोड़ा पीछे जाकर कोई पुरानी चीज़ उठाती है और उसे फिर फैशनेबल बना देती है. लेकिन इस बार ये जेनरेशन कुछ दशक नहीं बल्कि कुछ सदियां पीछे जाकर एक नया ट्रेंड लाई है. ये ट्रेंड है - कबूतरों से चिट्ठी भेजने का. लेकिन जैसा कि हिंदी फिल्मों के डिस्क्लेमर में लिखा होता है, ऐसा करते समय “किसी भी जानवर या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है”. यानी जेन-ज़ी के कबूतर असली न होकर ऐप्स से भेजे जाने वाले डिजिटल कबूतर हैं.

‘कैरियर पिज’ (Carrier Pidge) ऐसा ही एक स्लोशल (Social का नवजात भाई Slowcial) ऐप है. स्लोशल इसलिए क्योंकि ये यूज़र्स को कबूतर की धीमी रफ़्तार से मैसेज भेजने की सुविधा देता है. यानी अगर आप कैरियर पिज पर किसी को दिल्ली से बैंगलोर मैसेज भेजें, तो वो उसे कम से कम 10-12 घंटे बाद ही मिलेगा. अप्रैल में लॉन्च हुए इस ऐप को एक अमेरिकन जेन-ज़ी नोआ इआरोबीनो ने बनाया है. इस स्लोशल ऐप से जुड़ने वालों की संख्या शुरुआती कई महीनों तक महज़ कुछ सौ ही थी. लेकिन अगस्त में ऐप से जुड़ी इआरोबीनो की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने और मीडिया की नज़रो में आने के बाद कैरियर पिज लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है.

कुछ इसी तरह का किस्सा कैरियर पिज जैसे ही एक और ऐप ‘रूस्ट’ (Roost) का भी है. दोनों के बीच सबसे बड़े अंतर की बात करें तो रूस्ट पर कबूतर के साथ पेंग्विन, बाज़, हमिंगबर्ड और स्नेल जैसे 1000 से अधिक जीवों के ज़रिए मैसेज भेजने का विकल्प मौजूद है. हर जीव द्वारा चिट्ठी पहुंचाए जाने की रफ़्तार उसके स्वभाव के मुताबिक़ होती है. जैसे कि एक स्नेल के ज़रिए चिट्ठी भेजने पर वो एक घंटे में लगभग डेढ़ किलोमीटर ही आगे बढ़ पाएगा, वहीं उल्लू से भेजने पर इतने ही समय में लगभग तीस किलोमीटर का सफ़र तय करेगा. ये ऐप भी कैरियर पिज की तरह अप्रैल में ही लॉन्च हुआ था. इसके अब लाखों यूज़र्स हैं और इनकी संख्या भी एक यूज़र की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद अचानक बढ़ी थी.

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दोनों ही ऐप्स पर भेजे गए संदेश को मैप के ज़रिए ट्रैक करने का फ़ीचर मौजूद है. इन ऐप्स पर अधिकतम 177 किलोमीटर/घंटे की रफ़्तार से मैसेज भेजे जा सकते हैं. कैरियर पिज पर असली कबूतरों की तरह ही डिजिटल कबूतरों के भी खोने या मरने की आशंका होती है. हालांकि ये जोखिम महज़ 0.2 प्रतिशत ही है, और ऐसा होने पर 99 सेन्ट्स (लगभग 95 रुपये) में उसी मैसेज को पहुंचाने के लिए दूसरा कबूतर भी खरीदा जा सकता है. वहीं रूस्ट ऐप की ख़ासियत उसका ‘पेन पैल’ (पत्र-मित्र) फ़ीचर है, जो यूज़र्स को अनजान लोगों से जुड़ने का मौका देता है.

कैरियर पिज के डेवलपर नोआ इआरोबीनो ऐप बनाने की वजह साझा करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स को बताते हैं कि उन्होंने स्लो-टेक मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए ये ऐप बनाया है, क्योंकि अब लोग स्मार्टफ़ोन के बगैर भी कुछ समय बिताना चाहते हैं. कुछ इसी तरह की बात रूस्ट के संस्थापक लोगन मेंडलसन भी टेकक्रंच से कहते हैं. वो बताते हैं कि फ़ोन पर अब सब कुछ इतना तेज़ और इतनी भारी मात्रा में है कि लोग कुछ भी कर रहे हों, उन्हें हर समय नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं. ऐसे में इन डेवलपर्स को लगता है कि स्लोशल मैसेजिंग का ये अपेक्षाकृत धीमा, गंभीर और थोड़ा महंगा तरीका कई लोगों को रास आ सकता है.

दरअसल, बीते कुछ सालों से कम रफ़्तार वाली तकनीक की मांग लगातार उठ रही है. 2023 में हुआ एक सर्वे बताता है कि जेन-ज़ी अपने कामों के लिए स्मार्टफ़ोन पर हद से ज्यादा निर्भर है. इस सर्वे में शामिल आधे से अधिक लोगों का ये भी मानना था कि तकनीक लोगों को क़रीब लाने की बजाय उन्हें एक-दूसरे से दूर कर रही है. जेन-ज़ी हर दिन अलग-अलग तरह से इन आंकड़ों के पीछे मौजूद सच का सामना करती है. बीते कुछ सालों में उसका फ़ीचर फ़ोन, डायरी और कागज़ी नक्शों वगैरह की तरफ़ बढ़ना शायद इसी का नतीजा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो तकनीक को पूरी तरह नकार रही है. लोग मैसेजिंग, मनोरंजन, नेविगेशन और पेमेंट्स जैसे कामों के लिए तकनीक का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ वो बेहतर प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और वास्तविक जीवन के अनुभवों के लिए भी गुंजाइश बनाए रखना चाहते हैं. इसके लिए वो तकनीक के पुराने और आउटडेटेड हो चुके संस्करणों को अपना रहे हैं. इसे ही स्लो-टेक मूवमेंट कहा जाता है.

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स्लो-टेक मूवमेंट से जुड़ा एक और पहलू सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स को कम से कम एडिक्टिव बनाए जाने की मांग भी है. इसमें व्हाट्सएप से छुटकारे की चाह और उसके विकल्पों पर चर्चा भी शामिल रही है. इसे लेकर टेक वर्ल्ड में बीते कुछ सालों से एंटी-डिज़ाइन कैंपेन भी चल रहा है. इसमें डिज़ाइन के परंपरागत नियमों को दरकिनार कर सीधा-सादा और पुराने ज़माने जैसा यूआई और फीचर्स रखे जाते हैं. रूस्ट और पिज के मामले में एंटी-डिज़ाइन एलिमेंट इनका धीमापन ही है, जो इन्हें व्हाट्सएप या अन्य इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स के बिल्कुल उलट विकल्प के रूप में पेश करता है.

डेवलपर्स का दावा है कि ये सोशल मीडिया से होने वाले डोपमीन एडिक्शन को कम करता है और देर से मिलने वाले संदेश को लेकर उत्सुकता भी बनाए रखता है. ऊपर से कबूतरों के खोने या मरने का जोखिम यूज़र्स में एक अलग किस्म का गेमिंग जैसा रोमांच भर देता है. मैसेज के पहुंचने में जानबूझकर डाली गई इस रुकावट को मैन्युफैक्चर्ड फ्रिक्शन कहा जाता है. तकनीक के जानकारों की मानें तो यहां मैन्युफैक्चर्ड फ्रिक्शन एक चतुर कमर्शियल मॉडल की तरह काम कर रहा है. यूज़र मुफ्त में ऐप डाउनलोड करता है और अपने कबूतर के भटकने पर एक छोटी रकम चुकाता है. कुछ जानकारों का कहना है कि डेवलपर को सीधे भुगतान का ये मॉडल आगे चलकर यूज़र्स के डेटा की ख़रीद-फरोख्त और विज्ञापनों के दखल को भी कम करता है, जिसे लेकर जेन-ज़ी पहले से ही काफ़ी सजग है.

अब पूछा जा सकता है कि क्या मैसेज को जानबूझकर धीमा कर देने भर से स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया की समस्याएं हल हो सकती हैं? पहली नज़र में कैरियर पिज और रूस्ट जैसे ऐप्स इसका जवाब ‘हां‘ में देते और स्लो-टेक मूवमेंट की लगभग हर मांग को पूरा करते दिखते हैं. लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन ऐप्स के इस्तेमाल पर गौर करें तो कई सवाल उठने लगते हैं. जैसे स्लोशल ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स का स्क्रीन टाइम सिर्फ़ ये चेक करने में बढ़ सकता है कि उनका कबूतर कहां तक पहुंचा है. ये ठीक वैसा ही व्यवहार होगा जैसा ऑनलाइन खाना या सामान ऑर्डर करके इंतज़ार करते हुए दिखता है. जैसे हम स्विगी या ज़ोमैटो के डिलीवरी मैप को बार-बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा खाना कितनी देर में डिलीवर होगा. अगर ऐसा होता है तो ये एक दूसरी किस्म की लत बन सकती है.

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स्लोशल ऐप्स की सबसे बड़ी ख़ासियत से ही जुड़ा एक और सवाल ये है कि तेज़-रफ़्तार और हर समय कनेक्टेड रहने वाली आज की दुनिया में क्या ये ऐप व्हाट्सएप की जगह पूरी तरह लेने में सक्षम हैं? अगर नहीं, तो हमारे मोबाइल रूपी पहले से ठसाठस भरे तरकश में ये बस एक और नए तीर की तरह ही शामिल हो जाएंगे. सवाल ये भी है कि अगर ये ऐप्स काफ़ी लोकप्रिय हो ही जाते हैं तो नोटिफिकेशन्स की भारी संख्या की समस्या को कैसे हल करेंगे? पांच घंटे या एक दिन की देरी से ही सही, क्या नोटिफिकेशन्स का वही अंबार फिर से यूज़र्स के सामने नहीं लग जाएगा जिससे बचने के लिए वो स्लोशल की शरण में आए थे?

डेवलपर्स का दावा है कि देर से संदेश पहुंचेंगे तो लोग उसमें सोच-समझकर, गंभीर और एक साथ कई बातें लिखेंगे. ये भी माना जा रहा है कि जब तक उन्हें अपनी बात का जवाब न मिल जाए, तब तक वो सामने वाले को कोई दूसरा मैसेज शायद ही भेजेंगे—बशर्ते कोई बहुत ज़रूरी बात न छूट गई हो.

लेकिन सवाल ये उठता है कि गंभीर बातें लिखने के लिए क्या ईमेल जैसे साधन पहले से उपलब्ध नहीं हैं? जब लोगों को पहले से मालूम होगा कि उनका मैसेज देर से पहुंचेगा, तो उसमें किसी ज़रूरी या काम की बात के बजाय महज़ दोस्ताना, रोमांस या भावुकता से भरी बातें ज़्यादा होने की संभावना भी बढ़ जाती है. दरअसल, समस्या संदेशों की रफ़्तार की नहीं बल्कि हर समय उपलब्ध रहने और तुरंत जवाब देने के अदृश्य दबाव की है.

तकनीक के जानकार इस तरह के तमाम ट्रेंड्स को ‘नॉस्टैल्जिया इकॉनमी’ का हिस्सा बताते हैं. इससे पहले भी जेन-ज़ी 70, 80 और 90 के दशक से फ़ैशन, एनालॉग टेक, संगीत और उस दौर के शौक को दोबारा अपना चुकी है. शोध बताते हैं कि ये पीढ़ी चीज़ों को सिर्फ़ ज़रूरत के लिए खरीदने से ज़्यादा उन्हें ‘एक्सपीरियंस’ करने पर ज़ोर देती है और इसके लिए एक अलग फन-फंड भी रखती है. इस लिहाज़ से स्लोशल के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि शायद अब जेन-ज़ी पैसे खर्च करके इंतज़ार को भी एक अनुभव की तरह जीना चाहती है.

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गुलज़ार एक तरीके से हिंदी और उर्दू को मिलाने वाली हिंदुस्तानी ज़ुबान के उस संगम पर खड़े हैं जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह कविता, कहानी और गीत भी एक साथ आकर मिल जाते हैं. इन विधाओं का मिलन गुलज़ार का ऐसा अचूक हथियार है, जिससे वे समकालीन यथार्थ और परंपरागत दुनिया के रेशे-रेशे की पड़ताल करते हैं.

कोई रचना अपने आप में किस तरह से और कितनी बातें कह सकती है, इसकी बानगी गुलज़ार का पहला ही फिल्मी गीत ‘मोरा गोरा अंग लई ले’ (फ़िल्म: बंदिनी) है. इस गीत के बोलों की पारंपरिक शब्दावली कुछ-कुछ उन वैष्णव पदों जैसी है, जो बंदिनी की नायिका कल्याणी प्रतिदिन अपने पिता से सुनती-पढ़ती रही है. गीत के बोल न सिर्फ़ उसके मनोभावों को व्यक्त करते हैं, बल्कि अन्य पात्रों से उसके रिश्ते के ताने-बाने को भी उजागर करते हैं. गुलज़ार, बिमल रॉय और सचिन देव बर्मन जैसे रचनाकारों की अपनी कलाओं के प्रति आत्मीयता भी यह गीत शब्दशः व्यक्त कर देता है, जब वह कहता है:

कुछ खो दिया है पाई के / कुछ पा लिया गंवाई के / कहां ले चला है मनवा / मोहे बावरी बनाई के — बंदिनी

यदि कल्याणी बावरा होने की बात करती है तो यह न केवल मीरा, चैतन्य महाप्रभु, पलटूदास, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे वैष्णव संत-कवियों और निर्गुणियों की परंपरा वाली उसकी पृष्ठभूमि को दिखाता है, बल्कि उस वैष्णवता के करीब भी जा पहुंचता है जिसे पूरी फ़िल्म में एक अंतर्लय की तरह बिमल रॉय ने पिरो रखा है.

‘बंदिनी’ के साथ 1963 से शुरू हुआ गुलज़ार के गीतों का यह सफ़रनामा आज क़रीब छह दशकों के बाद भी बदस्तूर जारी है. इस यात्रा में वे न जाने कितने अनजाने चेहरों से वाबस्ता हुए होंगे और न जाने कितने चेहरों को अपने गीतों की शक्ल में सार्थक पहचान दी होगी. कभी किसी वैष्णव लड़की के लिए कोई प्रेम-गीत लिखा, तो कभी किसी मां के लिए उसके आंचल को भिगोने वाली लोरी. एक हताश व्यक्ति की निराशा को स्वर दिया, तो कई बार उत्सव के बहाने त्योहारों को इंद्रधनुषी रंग बख़्शे. कभी जीवन का फ़लसफ़ा बताने वाली पंक्तियों के मोह में पड़े, तो कई बार ग़ैर-ज़रूरी से लगते लम्हों को भी पूरी हरारत से याद किया. एक गीतकार की विभिन्न मनोभूमियों में टहलने की अद्भुत यात्रा को कुछ गीतों के मिसरों से बांधकर भी समझा जा सकता है:

फिर से अइयो बदरा बिदेसी / तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी
भर के जाइयो हमारी तलैया / मैं तलैया के किनारे मिलूंगी — नमकीन

आने वाला पल जाने वाला है / हो सके तो इसमें / ज़िंदगी बिता दो / पल जो यह जाने वाला है — गोलमाल

रोज़ अकेली आए / रोज़ अकेली जाए / चांद कटोरा लिए भिखारन रात — मेरे अपने

हमारे बारे में

इन गीतों से स्पष्ट है कि एक गीतकार का मन अनगिनत सिलवटों में लिपटा हुआ कितनी अनजान खिड़कियों को अंधेरों की ओर खोलता है. कभी बरसात के लिए बादलों को पुकारते हुए उसे कुछ देने का स्वर बनता है, तो कहीं रात जैसी कायनात के लिए भिखारन होने का दावा होता है—कि उसके पास सिर्फ़ एक पूंजी, चंद्रमा का एक कटोरा ही है, जिसके सहारे वह भीख मांग सकती है. इसके साथ अगले गीत में यह संदेश भी है कि हर आते पल को जी लेना ही श्रेयस्कर है नहीं तो वह टूटकर बिखर जाएगा. गुलज़ार के गीतों को इत्मीनान से पढ़ते हुए एक बात यह हाथ लगती है कि उनके ज़्यादातर गीतों की शब्द-रचना उनकी कविताओं के अलग-अलग रूप हैं. ‘आने वाला पल जाने वाला है’ गीत को पढ़ते-सुनते हुए उनकी एक कविता ‘बुलबुला’ अनायास याद आ जाती है:

वक़्त की हथेली पर बहता / आदमी बुलबुला है पानी का

फ़िल्मी गीतों की समानार्थी सी लगती गुलज़ार की ढेरों कविताओं और ग़ज़लों को उन गीतों के साथ पढ़ना हममें से कइयों के लिए एक बेहद दिलचस्प अनुभव हो सकता है. ऐसे में इन गीतों में हमें गुलज़ार के शायराना व्यक्तित्व को देख पाना भी आसान हो जाता है, नहीं तो फ़िल्म-कला की ढेरों चीज़ों के बीच हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं.

गुलज़ार के फ़िल्मी गीतों की संरचना पर आएं तो सबसे ध्यान खींचने वाला पहलू यह नज़र आता है कि गीतकार ने लगभग रूढ़ि की तरह प्रयोग हो रहे उपमानों को अपनी शब्दावली से परे हटाकर एक नए क़िस्म का काव्य-मुहावरा विकसित किया. गीतों को लेकर, ख़ासकर साहित्यिक गीतों को लेकर अब तक जो बिंब-विधान, रूपक, उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं हिंदी नवगीतकार प्रयोग करते रहे थे, उन्हें बिलकुल निर्मम ढंग से गुलज़ार ने तज दिया. उदाहरण के तौर पर कुछ गीतों से चुनकर कुछ ऐसी स्थितियाँ पढ़ी जा सकती हैं:

सावन के कुछ भीगे-भीगे दिन रखे हैं
और मेरे एक ख़त में लिपटी रात पड़ी है (फ़िल्म: इजाज़त के ‘मेरा कुछ सामान’ गीत से)

नीली नदी के परे, गीला सा चांद खिल गया (फ़िल्म: लिबास के ‘सीली हवा छू गई’ गीत से)

टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूं ये कलाई मैं (फ़िल्म: लेकिन के ‘यारा सीली-सीली’ गीत से)

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उनके लिखे हुए तमाम गीतों में से सैकड़ों ऐसे चुने जा सकते हैं जो अपना एक अलग गुलज़ार किरदार रखते हैं. यहां तक कि उन गीतों की धुनों पर भी हम एक परोक्ष प्रभाव गुलज़ार का पढ़ सकते हैं. ‘सत्या’ जैसी बौद्धिक फ़िल्म में वे ‘गोली मार भेजे में / भेजा शोर करता है’ जैसा बौद्धिक मगर खिलंदड़ा गीत लिखते हैं और अतिसाधारण फ़िल्म ‘बंटी और बबली’ में छोटे शहरों को लेकर इस तरह की बात करते हैं—‘छोटे-छोटे शहरों से / ख़ाली बोर दोपहरों से / हम तो झोला उठा के चले.’ यह नज़रिया तब और अलग हो जाता है जब वे कोरी भावुकता से दूर खड़े होकर जीवन-संघर्ष और मानवीय गरमी की तपती हुई धरती को स्पर्श करते हैं:

जीने की वजह तो कोई नहीं / मरने का बहाना ढूंढ़ता है / एक अकेला इस शहर में — घरौंदा

गुलज़ार के गीतों की बात करें तो हमें उन सारे बिंदुओं को भी ध्यान में रखना होगा जिनसे उनकी रचनाएं शक्ति अर्जित करती हैं. अपनी मधुरता में संपूर्ण से लगते हुए उनके अधिकांश गीतों के ऊर्जा-स्रोत उनके लोकोन्मुख होने से निकले भी हो सकते हैं. लोकपक्ष की प्रभावी मौजूदगी गुलज़ार के गीतों में ही नहीं बल्कि उनके द्वारा निर्देशित अधिकांश फ़िल्मों में भी पार्श्व संगीत की तरह उपस्थित नज़र आती है. आप चाहें ‘नमकीन’, ‘मौसम’, ‘मीरा’, ‘ख़ुशबू’ और ‘माचिस’ जैसी फ़िल्मों के माध्यम से उनके फ़िल्मकार व्यक्तित्व को परखें अथवा इन्हीं फ़िल्मों के गीतों से बातचीत करें, आपको एक अद्भुत क़िस्म की लोकधर्मी ऊष्मा महसूस होती है. यह किसी उपलब्धि से कम नहीं कि सीमित दायरे में लिखे जाने वाले गीतों की संरचना में गीतकार कुछ ऐसा कह जाए जिसकी चेतना अपने लोक और मिट्टी से जुड़ी हो:

जनम से बंजारा हूं बंधु जनम-जनम बंजारा / कहीं कोई घर न घाट न अंगनारा — राहगीर

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अपनी रचनाओं में इसके अलावा भी गुलज़ार धरती से एक अन्य जुड़ाव रखते आए हैं. यह जुड़ाव लोकगीतों का है जो उनके द्वारा रचे गए गीतों में नयापन लाता है. गुलज़ार ने अपने रचनाकर्म में लोक के स्पंदन की धूप-छांही संस्कृति को इतनी सुंदरता से पकड़ा है कि हम यह जान ही नहीं सकते कि फ़िल्मों में लिखे गए उनके कुछ गीत निहायत उनकी क़लम की उपज हैं, न कि पारंपरिक लोकगीतों की नई प्रस्तुतियां. जैसे उनका लिखा ‘काबुलीवाला’ का गीत:

गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे / लहराए पानी में जैसे, धूप-छांव रे

या फिर ‘माचिस’ का गीत:

भेज कहार पियाजी बुला लो / कोई रात-रात जागे / डोली पड़ी-पड़ी ड्योढ़ी में / अर्थी जैसी लागे

या फिर ‘लेकिन’ का:

केसरिया बालमा मोहे बावरी बोलें लोग / प्रीत को देखें नगरी वाले, पीड़ न देखें लोग / बावरी बोलें लोग

‘प्रेम’ हमेशा से ही हिंदी फ़िल्मों का प्रमाण-तत्व रहा है. सिनेमा के केंद्र में प्रेम की शाश्वत उपस्थिति रही है. गुलज़ार भी इस बात से अछूते या अपवाद नहीं रहे हैं. बल्कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू ने उनके सिनेमाई क़द को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है. आज जब वैश्वीकरण के युग में तथा निर्मम ढंग से खुले हुए समाज में प्रेम को नए अर्थों में तलाशा जा रहा है, इस समय मात्र दो ही नाम—गुलज़ार और जावेद अख़्तर—अपना पुराना जादू बचाए हुए प्यार की नैसर्गिक आवाजाही को रच रहे हैं.

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुलज़ार आज भी प्रेम जैसी मानवीय अनुभूति को उजागर करने में ही अपना सर्वश्रेष्ठ रच पाते हैं. प्रेम के प्रति उनकी यह सहज स्वीकारोक्ति उन्हें एक बार फिर से उसी सूफ़ी और भक्ति परंपरा के नज़दीक ले जाती है, जहां अपने सबसे सच्चे अर्थों में प्रेम की सार्थक और आदर्श अभिव्यक्ति होती रही है. कभी-कभी गुलज़ार की अभिव्यक्ति की कहानियों और ग़ज़लों को पढ़ते हुए यह भी लगता है कि यदि गुलज़ार एक सफल गीतकार या शायर न होते तो एक असफल प्रेमी ज़रूर होते. एक सीमित शब्दावली के इस्तेमाल के बाद भी उनका गीतकार प्रेम की अलग-अलग अभिव्यक्तियों में अद्भुत ढंग से असीमित रंग भर देता है. रिश्तों के बहाने प्रेम के लिए गुलज़ार का खिंचाव, एक ग़ैर-फ़िल्मी अहसास में ‘लिबास’ शीर्षक से लिखी गई इस कविता में छिपा हुआ है:

मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा ख़ुशरंग लिबास
घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे,
और सुखा के फिर से,
अपने हाथों से उसे इस्त्री करता हूं मगर,
इस्त्री करने से जाती नहीं शिकनें उसकी,
और धोने से गिले-शिकवों के चकत्ते नहीं मिटते!
ज़िंदगी किस क़दर आसां होती
रिश्ते गर होते लिबास...
और बदल लेते कमीज़ों की तरह!

गुलज़ार की तरह यह उनके पाठकों को भी बख़ूबी मालूम है कि प्रेम होगा तो एक तरफ़ उससे मिलने वाली तमाम चीज़ें—उत्साह, उम्मीद, अपनापन, निकटता और संवेदना—होंगी. वहीं दूसरी ओर सबसे ज़्यादा नाउम्मीदी, दूरी, बेचैनी और दर्द का ख़तरा भी होगा. यह अपने आप में दिलचस्प है कि गुलज़ार प्रेम के इन दोनों ध्रुवांतों के बीच बड़े विश्वास और लगन के साथ गमन करते हैं. वे प्रेम रचते वक़्त जितनी ख़ूबसूरती से उम्मीद और अपनेपन को शब्द देते हैं, उतनी ही गहराई से नाउम्मीदी, बेचैनी और तड़प को भी अभिव्यक्त कर डालते हैं:

जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है / लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है
हमने देखा है दो तक़दीरों को जुड़ते हुए / आजकल पांव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे — घर

होंठों पे लिए हुए दिल की बात हम / जागते रहेंगे और कितनी रात हम
मुख़्तसर सी बात है तुमसे प्यार है / तुम्हारा इंतज़ार है — ख़ामोशी

तमाम प्रकार के सिनेमाई सरोकारों से अलग गुलज़ार के रचनात्मक जीवन का एक कोना वह भी है, जो निहायत घरेलू व व्यक्तिगत जवाबदेही से उपजा है. यह कोना सौभाग्य से उनकी संवेदना का सबसे उर्वर प्रदेश भी है. ज़ाहिर है, यहां हम सारी बात बच्चों की दुनिया, उनके बचपन और उस बचपन में अटाटूट भरी जीवंत संवेदनाओं की सहज उपस्थिति के संदर्भ में कर रहे हैं. यह सभी को मालूम है कि ढेरों खंडों में गुलज़ार ने अपनी बेटी को संबोधित ‘बोस्की का पंचतंत्र’ लिखा है और दूरदर्शन के बच्चों के धारावाहिकों के लिए दो बहुप्रशंसित गीत—‘जंगल-जंगल बात चली है पता चला है / चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है’ तथा ‘अगर-मगर डोले नैया / अगर-मगर जाए रे पानी’ लिखे हैं.

हिंदी फ़िल्मों में बच्चों के लिए या उनसे जुड़े जितने भी गाने लिखे गए, सभी कर्णप्रिय व सुंदर होने के बावजूद एक ख़ास ढर्रे पर बने हैं, जिनका बच्चों से सीधा जुड़ाव नहीं दिखता. उन गीतों में बच्चे मौजूद हों तो भी लगता है कि बालसुलभ कौतूहल किसी वयस्क हाथों की ज़द में क़ैद है. मगर गुलज़ार इसे तोड़ते हुए ख़ुद बच्चे की मानसिकता में जाकर लिखते हैं और उन्हें बच्चों की निराली टीम के साथ ऊबड़-खाबड़, तेज़-धीमे स्वरों में जस-का-तस फ़िल्माते हैं.

इससे उस बचपन को रेखांकित करने में मदद मिलती है, जिस पर सिनेमा की दुनिया में पहले कभी नहीं सोचा गया. आप ‘मासूम’ के बच्चों की बालसुलभ मैत्री याद करें या ‘चाची 420’ की चाची के हुलिए का बखान. आप ‘मकड़ी’ का अद्भुत सॉन्ग सीक्वेंस अपनी स्मृति में कुरेदें, या ‘किताब’ के गीत के बारे में सोचें, सभी जगह बच्चों की दुनिया उनकी अपनी शर्तों पर संभव होती हुई जान पड़ती है.

लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा / घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा
दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा
घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्ज़ी मंडी / सब्ज़ी मंडी बरफ़ पड़ी थी
बरफ़ में लग गई ठंडी / दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा — मासूम

ओ पापड़ वाले पंगा ना ले / थप्पड़ बजेगा पंगा ना ले
उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी / टाऊं-टाऊं
दुनिया का पहिया घुमाती हूं / चालाकियों से चलाती हूं
आ-जा अजमइले, मक्खन मलइले — मकड़ी

इन गानों को सुनते हुए ऐसा भी लग सकता है कि गुलज़ार इन गीतों में या तो अपना खोया हुआ बचपन ढूंढ़ रहे हैं या अपनी प्यारी बिटिया के लिए खुले हुए आसमान के नीचे पूरे संसार को खेल का मैदान बना देना चाहते हैं, जहाँ सभी का बचपन सुरक्षित है.

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13 अप्रैल 1919. बैसाखी के मौके पर पूरा पंजाब झूम रहा था. गुरमेल सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव से अमृतसर आया था. स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद उसका पांच साल का बेटा बोला, ‘बापू, मेनू जलियांवाला बाग ले ‘चलो. ओ मेनू वेखना सी.’

गुरमेल उसकी बातों में आ गया… ‘चल पुत्तर, हुन चल’… उसकी पत्नी सुखप्रीत कौर मंदिर में महिलाओं के बीच बैठी बातें कर रही थी. ‘ओ सुखप्रीते, छेती कर. नोने (छोटे बच्चे) नू जलियांवाला बाग ले चलना है.’ नोना गुरमेल सिंह और मां की उंगली थामे ख़ुशी-ख़ुशी चल दिया.

मंदिर से बाग बमुश्किल आधा मील रहा होगा. बाग के चारों तरफ मकान, ऊंची दीवारें और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता. बाग के अंदर लोग जमा हो रहे थे. सुखप्रीत ने भीड़ में किसी से पूछ लिया तो उसने बताया कि एक सभा होनी है. छह फुट ऊंचे और बरगद जैसे चौड़े अपने पिता के कंधे पर बैठे नोने को बाग में बहुत मज़ा आ रहा था.

सभा का नाम सुनते ही गुरमेल के कान खड़े हो गए. उसने पढ़ा था कि पांच महीने पहले ख़त्म हुए विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए थे. इससे महंगाई बढ़ गई थी. मोहनदास करमचंद गांधी देश में सत्याग्रह की बात कर रहे थे. सन 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया था. और कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में भी मेल हो गया था. सबने मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की कसम खा ली थी.

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‘…बापू, मेनू झंडा लेके दयीं…’ नज़दीक से गुजरते हुए खिलौने वाले को देखकर नोने ने गुरमेल से कहा. गुरमेल का ध्यान टूटा. उसने इकन्नी में कांग्रेस का झंडा खरीद लिया. बच्चे को तो मानो जादू का खिलौना मिल गया! सुखप्रीत कौर ने यहां भी महिलाओं से बातचीत शुरू कर दी थी. पूरा माहौल खुशनुमा था.

पास खड़े लोगों की बातचीत से गुरमेल पूरा माज़रा समझ गया. लोग एक महीने पहले पारित हुए रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे. इसे ‘न वकील, न दलील, न अपील’ के नाम से जाना जाता था. पुलिस जिसकी चाहे तलाशी ले सकती थी और बिना किसी कारण के दो साल की जेल हो सकती थी. पर उसे यह समझ नहीं आया कि यह कानून क्यों बनाया गया है. उसने बगल में खड़े आदमी से पूछा तो उसने बताया कि अंग्रेज़ सरकार ने देश में आतंक रोकने के लिए इसे बनाया है. उसे डर है कि कहीं मार्क्सवादी और लेनिनवादी देश में क्रांति न कर दें, खासकर बंगाल और पंजाब में. सरकार को यह भी डर है कि हिंदुस्तान में फिर से सैनिक बगावत न हो जाए. इसलिए देश में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं ताकि कोई सिर न उठा सके. गुरमेल को तब मालूम हुआ कि गांधीजी ने दिल्ली में 30 मार्च, 1918 को इसके ख़िलाफ़ ही हड़ताल की थी जिसमें बड़े सारे लोग शामिल हुए थे. हालांकि इसमें गोलीबारी हुई और छह लोग मारे गए थे.

नोने ने फिर नई फ़रमाइश कर दी. गुरमेल सिंह पूरा किस्सा जानने को बेचैन हो रहा था. उसने बच्चे को कंधे से उतारा और सुखप्रीत के हवाले कर दिया. अब तक ज्यादातर मैदान भर गया था. एक नेता बोल रहा था – ‘सरदारों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई में जर्मनी और इटली की सेना के ख़िलाफ़ जितना लहू बहाया है, उतना किसी ने भी नहीं. लेकिन ये गोरे हमें सम्मान देने के बजाय तकलीफ़ दे रहे हैं. आपको पता है, पिछले साल बरसात कम हुई थी. रबी की फ़सल कम ही कटी है और उस पर टैक्स 100 फीसदी बढ़ा दिया गया है. आपको मालूम है न इन्फ्लुएंजा की महामारी में एक लाख पंजाबी हलाक़ हो गए हैं? ऐसे माहौल में सरकार मदद की जगह हम पर जुल्म कर रही है. आपको बता दूं, हमारे नेता डॉक्टर सैफ़ुद्दीन किचलु और डॉक्टर सत्यपाल को इन अंग्रेजों ने कैदी बना लिया है और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले गए हैं. जब हमने डिप्टी कमिश्नर के बंगले के बाहर इसके ख़िलाफ़ धरना दिया, तो हमारे छह लोग मार दिए गए और 30 लोग घायल हो गए.’

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तभी आसमान में शोर सुनाई दिया और सबने देखा कि एक जहाज ठीक उनके सिर के ऊपर से गुजर कर गया है. गुरमेल की बेचैनी बढ़ गई. इतने में दूसरा नेता बोलने लगा – ‘सुना है जालंधर से कोई ब्रिगेडियर जनरल डायर कुछ सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर अमृतसर आया है. उसने अमृतसर में इमरजेंसी लागू करके प्रभात फेरी और मीटिंगों को ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिया है. कांग्रेस ने इस सबके विरोध में आज यहां मीटिंग बुलाई है. हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं. हमारी मांगें हैं कि रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए और डॉक्टर किचलू तथा सत्यपाल साहब को फ़ौरन बिना शर्त रिहा किया जाए.’

शहर में इमरजेंसी और जनरल डायर के फौज लाने की बात सुनकर गुरमेल सन्न रह गया था. उसने घबराहट में सुखप्रीत का हाथ थाम लिया. नोना दिन भर की दौड़-धूप से थक गया था और मां के कंधे से लगकर सो गया. गुरमेल ने अपनी वोटी की तरफ देखा तो वह समझ गई थी कि क्या करना है. वे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए. 6-7 एकड़ के बाग में पच्चीस-तीस हज़ार लोग थे. सबका एक साथ निकलना मुश्किल तो होना ही था. वे फंस गए थे.

तकरीबन साढ़े चार बजे होंगे. जनरल डायर गोरखा रेजिमेंट के 90 सिपाहियों के साथ बाग के अंदर दाखिल हो गया. बाग का दरवाज़ा छोटा होने की वजह से बख्तरबंद गाड़ियां बाहर ही रह गई थीं. नेता बदस्तूर बोले जा रहे थे, लोग सुने जा रहे थे, गुरमेल निकलने की कोशिश कर रहा था, सुखप्रीत कौर भी उसका हाथ थामे भीड़ में धक्का-मुक्की करके आगे निकलने की जगह बना रही थी, नोना बच्चा अभी भी सो रहा था. वे बड़ी मुश्किल से बाग में बने कुएं के पास तक ही आ पाए थे. आगे आदमियों का समंदर था. निकलना लगभग नामुमकिन. गुरमेल ने अब पूरी जान लगा दी, पर रास्ता नहीं बना.

डायर ने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दे दिया. आगे की पंक्ति के सैनिक नीचे बैठ गए और पीछे वाले खड़े रहे. लोग अब तक हरकत में आ गए थे और धक्का-मुक्की शुरू हो गई थी. गुरमेल का परिवार अभी भी कुएं के पास ही फंसा हुआ था.

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जनरल डायर ने पूरे बाग में नज़र घुमाई. उसे पश्चिम की तरफ लोगों की भीड़ ज़्यादा लगी. उसने कुछ सेकंड उधर देखा और उंगली पश्चिम की तरफ करके कहा – ‘…फ़ायर…’ कुआं पश्चिम की तरफ़ ही था.

गोलियां चलने के साथ लोग तितर-बितर होने लग गए. बाग में क़त्लेआम शुरू हो चुका था. गुरमेल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बीवी को धक्का दे दिया. वह नोने को लेकर कुएं की दीवार से जा भिड़ी और नीचे गिर गई. उसके गिरते ही छह फुट का गुरमेल उन दोनों के ऊपर जा गिरा. उसने अपने शरीर की आड़ में बीवी और बच्चे को दबा लिया था. लोग चारों तरफ भाग रहे थे. कुछ लोग दीवार चढ़कर भागना चाह रहे थे, पर नहीं… गोलियां तड़ातड़ चल रही थीं, लोग यहां-वहां गिर रहे थे. हर तरफ़ चीख़-चिल्लाहट और रोने-धोने की आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि मानो आसमान फट पड़ा हो. गुरमेल को इस शोर-शराबे के बीच गोलियों की आवाज़ें साफ़ सुनाई दे रही थीं और साथ ही सुनाई दे रहा था सुखप्रीत का ‘जप-साहिब.’ वह ज़ोर-ज़ोर से बोलने लग गया – ‘वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फ़तेह.’

लोगों को जब भागने की जगह नहीं मिली तो वे कुएं में कूद पड़े. एक के बाद एक कई लोग उनके ऊपर पैर रखकर कूदे. जब भी कोई उस पर पैर रखता, तो झटके से बचने के लिए उसके मुंह से निकलता – ‘वाहे गुरुजी का खालसा…’ पहाड़ जैसा गुरमेल आज दीवार बनकर गोलियों और अपने परिवार के बीच आ गया था. गुरमेल ने नोने की पीठ पर जैसे-तैसे अपना हाथ रखा तो उसे उसकी सांसें महसूस हुईं. अभी वह खैर मना ही रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पर ज़ोर से झटका लगा. उसने उतने ही ज़ोर से कहा – ‘वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फ़तेह.’

लगभग दस मिनट तक गोलियां उगलने के बाद बंदूकें ख़ामोश हो गईं. लोग चीख़-चिल्ला रहे थे. गुरमेल ने अपनी वोटी से पूछा – ‘तू ठीक तो है?’ सुखप्रीत ने रोते-रोते अपने और बच्चे की सलामती बताई और गुरमेल से पूछा – ‘तुस्सी ते ठीक हो?’ गोली उसकी कमर में लगी थी. वह लुढ़क गया.

वहां मौजूद ज़्यादातर लोगों की कुछ-कुछ ऐसी ही कहानी थी. जलियांवाला बाग में उस दिन 1650 राउंड फायर हुए थे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ 379 लोग मारे गए थे और 1500 घायल हुए थे, हालांकि मरने वालों की असली संख्या 1000 के आसपास थी. इसके बाद हंटर आयोग बिठाया गया था. आयोग की रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल डायर को दोषी क़रार दिया गया और उसे बर्ख़ास्त करने की सिफ़ारिश की गई थी.

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध में अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया था. महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन तेज़ कर दिया था. इतिहासकार बिपिन चंद्र लिखते हैं – ‘भारत के साथ उनके प्रयोग शुरू हो गए थे’.

कहा जाता है कि 20 साल के सरदार उधम सिंह भी उस दिन जलियांवाला बाग में ही थे. बाद में उन्होंने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ’डायर को लंदन में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. ओ’डायर ने जलियांवाला बाग में जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था.

विंस्टन चर्चिल ने इस घटना के बारे में कहा था कि ‘ब्रिटेन के इतिहास में इससे बड़ी दानवीय घटना नहीं हो सकती. इसका कोई सानी नहीं है.’ कुछ समय पहले तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे और उससे पहले डेविड कैमरन ने भी भारत आकर इस हादसे पर गहरा अफ़सोस जताया था. हालांकि आधिकारिक रूप से ब्रिटेन ने इस नरसंहार के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी. कोई बात नहीं, वह वक़्त भी आएगा.

और हां, नोना और उसकी मां उस दिन गोलियों से बच गए थे!

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आज दुनिया भर की राजनीति पर नज़र डालें तो उसमें एक बड़ा असंतुलन साफ़ दिखाई देता है. पूरी दुनिया के नेताओं की औसत उम्र 63 वर्ष है, जबकि वैश्विक आबादी की औसत (मीडियन) उम्र महज़ 30 साल ही है. इस मामले में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि नेपाल के 36 वर्षीय प्रधानमंत्री बालेन शाह या आइसलैंड, बुर्किना फ़ासो और इक्वाडोर के राष्ट्राध्यक्ष जो महज़ 38 साल के ही हैं. वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की भी 41 साल की उम्र में ही युक्रेन के राष्ट्रपति बने थे. लेकिन व्यापक स्तर पर राजनीति का झुकाव ‘वृद्धतंत्र’ (Gerontocracy) की ओर ही है.

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इसके सबसे बड़े उदाहरण कैमरून के 93 वर्षीय पॉल बिया या सऊदी अरब के 90 वर्षीय राजा सलमान हैं, जो अपनी उम्र की तुलना में बेहद युवा आबादी पर शासन करते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ तानाशाही या राजशाही व्यवस्थाओं का ही हाल ऐसा है. दुनिया के सबसे स्थापित लोकतंत्रों में भी यही ढर्रा दिखता है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 80 साल के पार जा चुके हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के होने को हैं.

किसी भी अन्य क्षेत्र में ऐसा होता तो बड़ा अजीब लगता. कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी 80 या 90 साल के व्यक्ति को अपना कामकाज संभालने के लिए शायद ही नियुक्त करेगी. लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अजीब तब लगता है जब कोई युवा किसी महत्वपूर्ण पद पर दिखाई देता है.

ऐसा नहीं है कि मतदाता युवा उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते. गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक और यूथ विदाउट रिप्रेजेंटेशन के सह-लेखक एक्सल सुंदरस्ट्रॉम एक टीवी चर्चा में कहते हैं, “राजनीति में चुनाव लड़ना बेहद खर्चीला काम हो गया है. इसलिए समस्या यह नहीं है कि मतदाता युवा नेताओं को नहीं चाहते. हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जिनकी वजह से युवाओं के लिए चुनाव लड़ पाना बेहद मुश्किल बन गया है.”

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एक्सल के अनुसार, लोकतांत्रिक समाजों में लंबे कार्यकाल को अक्सर योग्यता मान लिया जाता है. वहीं सत्ता पर पहले से काबिज़ लोग अपनी स्थिति को इतनी मजबूती से बचाकर रखते हैं कि सक्षम युवा नेताओं को राजनीतिक व्यवस्था में घुसने का मौका ही नहीं मिलता.

स्वीडन, फ़िनलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जैसे कुछ पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर है. यहां का राजनीतिक ढांचा ऐसा है कि इसमें पार्टियां चुनाव खर्च को कम रखती हैं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं. इस वजह से उम्र के मामले में इन देशों की राजनीति में बेहतर स्थिति देखने को मिलती है. लेकिन बाकी अधिकांश देशों में, उम्र की सीमा तय करने या कोटा लागू करने जैसे उपाय भी कुछ खास नहीं कर पाते. बल्कि अक्सर ऐसे उपायों को रणनीतिक हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है.

भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है. 2014 में सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त करने का एक अघोषित नियम बनाया था. इसके ज़रिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को धीरे-धीरे मुख्यधारा से बाहर कर दिया गया. लेकिन, खुद नरेंद्र मोदी 76 साल के होने के बावजूद पार्टी और सरकार, दोनों पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं.

एक्सल आगे बताते हैं, “कई अफ़्रीकी देशों में संसद और उम्मीदवारों की सूचियों में युवाओं के लिए कोटा लागू है. लेकिन शोध दिखाते हैं कि यह भी सत्ताधारी वर्ग की एक रणनीति ही है. इससे व्यवस्था में युवाओं को जगह तो मिलती है लेकिन बहुत सीमित संख्या में, और वहां पहले से काबिज़ लोगों की ताकत बनी रहती है.”

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इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए एक्सल सुंदरस्ट्रॉम ने अपने साथी राजनीतिक वैज्ञानिकों चार्ल्स टी. मैक्लीन और डेनियल स्टोकेमर के साथ मिलकर एक शोध किया. अमेरिका और ब्रिटेन पर केंद्रित इस अध्ययन का मकसद यह जांचना था कि क्या उम्र का यह बड़ा अंतर सरकारों में लोगों के विश्वास और उनके फैसलों को प्रभावित करता है. 2026 के उनके इस अध्ययन यूथ रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के निष्कर्ष आंखें खोलने वाले थे.

शोध से पता चला कि जिन विधायी निकायों में वरिष्ठ राजनेताओं के साथ युवा सदस्यों (40 वर्ष से कम) का संतुलित मिश्रण था, उन पर जनता का भरोसा काफी अधिक था. प्रक्रियाओं की निष्पक्षता के मामले में केवल बुजुर्गों वाले निकायों की तुलना में इन मिश्रित निकायों पर लोगों का भरोसा अमेरिका में 21 और ब्रिटेन में 47 प्रतिशत अंक ज्यादा था. और भविष्य के मुद्दों पर सरकार द्वारा सही फैसले लेने के मामले में भी जनता मिश्रित निकायों पर 10 से 22 प्रतिशत अंकों तक ज्यादा विश्वास करती है.

स्वाभाविक रूप से, यह अंतर 18 से 34 वर्ष के युवाओं के बीच सबसे ज्यादा था. जब लोगों से पूछा गया कि युवाओं की भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक का कहना था कि युवा नेता आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं जैसे जॉब मार्केट की कठिनाइयों, महंगी शिक्षा-व्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझते हैं.

उत्तरदाताओं के एक बड़े वर्ग का यह भी मानना था कि युवा नेता दीर्घकालिक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, तकनीक और फ्यूचर-प्लानिंग आदि के प्रति ज्यादा सजग हैं. इन तीनों शोधकर्ताओं के काम में शामिल अन्य राजनीतिक अध्ययनों से भी यह पता चलता है कि जैसे-जैसे राजनेता बुजुर्ग होते जाते हैं, वे अपने भाषणों और विधायी कार्यों में भविष्य से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल कम करने लगते हैं. ढलती उम्र वाले राजनीतिक निकाय और राजनेता अक्सर अल्पकालिक हितों और मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे भविष्य के गंभीर मुद्दों की अनदेखी होती रहती है.

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इस अंतर को समझाने के लिए एक्सल जापान के स्थानीय निकायों का उदाहरण देते हैं, जहां युवा मेयर चाइल्डकेयर, प्राथमिक शिक्षा और परिवार-कल्याण की योजनाओं पर काफी अधिक सार्वजनिक बजट खर्च करते हैं.

भारत की बात करें तो देश की औसत उम्र महज़ 28 साल है, फिर भी हमारी संसद के अधिकांश सदस्य बुजुर्ग ही हैं. यदि नरेंद्र मोदी 2029 में 78 वर्ष की आयु में चुनाव जीतकर चौथी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वे मोरारजी देसाई (जो 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे) के बाद भारत के इतिहास में इस पद की शपथ लेने वाले दूसरे सबसे उम्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे.

जब युवा नागरिक औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से खुद को अलग-थलग पाते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका भरोसा टूटने लगता है. इसके चलते जेन-ज़ी या युवा पीढ़ी राजनीति से पूरी तरह उदासीन दिखती है, या फिर अपनी आवाज़ उठाने और जवाबदेही तय करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाती है.

यही वजह है कि निर्णय लेने वाले निकायों में युवाओं को शामिल करना कोई दान या उपकार नहीं, बल्कि समय की ज़रूरत है. हालांकि, जैसा कि एक्सल कहते हैं: “पिछले 10 या 20 वर्षों में दुनिया की संसदें युवा नहीं हो रही हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो वे पहले से थोड़ी और बुजुर्ग ही हुई हैं.”

ऐसे में सवाल उठता है कि विधायी संस्थाओं में, लैंगिक या जातीय प्रतिनिधित्व पर जितनी और जिस तरह की चर्चा होती है, वैसी उम्र के सवाल पर क्यों नहीं होती?

एक्सल कहते हैं, “मुझे लगता है कि लोग यह मानकर चलते हैं कि हर कोई एक दिन बूढ़ा होगा, और तब उसे मौका मिल जाएगा. लेकिन समस्या यह है कि अगर राजनीति में युवा पीढ़ियों की मौजूदगी ही नहीं होगी, तो उनके दृष्टिकोण और उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा.”

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क़रीब छह साल पहले भी सत्याग्रह ने भाजपा की आईटी सेल पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. उस समय कोविड की पहली लहर खत्म ही हुई थी और विभिन्न परीक्षाओं व रोज़गार से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र और युवा काफी आक्रोशित थे. वे गुस्से में यूट्यूब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो दनादन डिसलाइक कर रहे थे और उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया में ‘राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस’ ट्रेंड करा रहे थे. उस वक्त जब आईटी सेल ने इसे तुर्की के बॉट्स की कारस्तानी बताया तो युवाओं ने मोदीजी के वीडियोज़ पर कमेंट्स के साथ-साथ अपने गांवों-कस्बों के नाम भी लिख डाले. वे मज़ाक में इन स्थानों को तुर्की, कनाडा और अमेरिका में स्थित बता रहे थे.

जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन की शुरुआत भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ही हुई थी. भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी ने एक अजीबोगरीब ऑनलाइन संगठन — कॉकरोच जनता पार्टी — को जन्म दिया, और उसने इस आंदोलन को. इस संगठन से जुड़े लोगों में दो बातें कॉमन हैं: इनमें से ज्यादातर युवा हैं और ‘मीम-लवर्स’ भी. इसलिए जब इन लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्हें भी भाजपा की आईटी सेल का सामना करना ही था. अगर साल 2020 में जो हुआ उसे मुठभेड़ कहें तो इस बार जो देखने को मिला वह किसी युद्ध से कम नहीं था.

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पुराना टूलकिट

आईटी सेल पर लंबे समय से नज़र रखने वालों का मानना है कि उसके तरकश में कुछ स्थायी तीर हैं. इनमें प्रदर्शन करने वालों को ‘एंटी-नेशनल’, ‘एंटी-हिंदू’, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’, ‘अर्बन नक्सल’, ‘खालिस्तानी’ या ‘कांग्रेसी-वामपंथी’ बताना ख़ास तौर पर शामिल है. इन तमगों के समर्थन में अक्सर यह भी दावा किया जाता है कि आंदोलन की फंडिंग पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों या जॉर्ज सोरोस और बिल गेट्स जैसी विदेशी हस्तियों से आ रही है. इसके अलावा आंदोलन और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ पुराने वीडियोज़, एडिटेड क्लिप्स या एआई से बनी तस्वीरें और वीडियो भी इस्तेमाल किए जाते हैं. कई बार मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन से लोगों को हो रही दिक्कतों, पुलिसकर्मियों के घायल होने आदि को चर्चा का केंद्र बनाने की कोशिश भी की जाती है. और हर बार चल सकने वाला एक तीर ‘कांग्रेस भी तो ऐसा करती थी’ भी है ही.

इस बार भी आईटी सेल ने अपने इन तीरों का इस्तेमाल करने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे कारगर साबित नहीं हुए. दरअसल इस बार उसका पाला एक ऐसी ‘वानर सेना’ से पड़ा था जिसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं था. ये लोग ‘एंटी-नेशनल’ कहे जाने पर तिरंगा, फूल और किताबें लेकर राष्ट्रगान गा सकते थे और ‘फॉरेन फंडिंग’ के इल्ज़ाम का मुकाबला शी जिनपिंग को फोन मिलाने जैसी रील्स बनाकर कर रहे थे. देश के कोने-कोने से आए ये युवा फ़ुटपाथ पर चटाई बिछाकर सो सकते थे, रात भर जागकर प्रदर्शन-स्थल की पहरेदारी कर सकते थे, दिन में जंतर-मंतर की सफाई कर सकते थे, और अपने इन सभी कामों के अजब-गज़ब वीडियो बनाकर उन्हें हर रोज़ वायरल भी करा सकते थे.

ये युवा एडिटेड वीडियो, एआई से बनी तस्वीरों और मेनस्ट्रीम मीडिया की एकतरफा रिपोर्टों का न केवल अनोखा जवाब दे सकते थे बल्कि इतने तरीकों से और इतनी बड़ी संख्या में ऐसा कर रहे थे कि घिसे-पिटे फॉर्मूलों पर चलने वाले किसी भी आईटी सेल के लिए उनका मुकाबला कर पाना आसान नहीं था. डीयू की एक प्रोफेसर इसका अंदाज़ा सत्याग्रह को यह कहते हुए देती हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान वे घंटों उससे जुड़े युवाओं के वीडियो देखा करती थीं और अब वे उन्हें काफी मिस करती हैं.

सोशल मीडिया के जानकारों की मानें तो आईटी सेल इन युवाओं के प्रदर्शन पर अपने ज्यादातर ठप्पे इसलिए भी नहीं लगा सकी क्योंकि युवा होने के अलावा उनकी कोई और पहचान नहीं थी, और उनका मुद्दा भी वैसा ही था. “आईटी सेल के पास कोई ठोस सफ़ाई नहीं थी. किसान आंदोलन के समय आप फिर भी बहस कर सकते थे कि सरकार की नीतियां अच्छी हैं या बुरी. लेकिन पेपर लीक को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं?”, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक नवीन चौधरी कहते हैं.

“ये युवा देश के हर वर्ग से आते थे और किसान या सीएए आंदोलन के उलट इनकी मांगें भी समाज के हर वर्ग की मांगें थीं. और इनमें कई बहुत छोटे और मासूम से दिखने वाले लड़के-लड़कियां थे जिन्हें उतने ही आकर्षक तरीके से अपनी बात भी कहना आता है.” डीयू की प्रोफेसर कहती हैं कि ऐसे युवाओं का मुकाबला उस आईटी सेल से था जिसके पास नया कहने के लिए कुछ खास नहीं था.

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लड़ाई का नया मैदान

ऊपर से आईटी सेल और युवाओं का मुकाबला एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर था जहां पहला पक्ष उतना सहज नहीं है. “वे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उनका मॉडल फ़ेसबुक वाला ही है. इनके फॉलोअर्स भी 35-40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जिन्होंने अब तक इंस्टाग्राम को पूरी तरह अपनाया नहीं है. फ़ेसबुक पर पोस्ट लिखना और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर नरेटिव खड़ा करना, दोनों अलग चीजें हैं. फ़ेसबुक पर एक तस्वीर लगाकर ‘मोदी ज़िंदाबाद’ लिख देना काफी हो सकता है लेकिन इंस्टाग्राम पर यह नहीं चलता.” नवीन चौधरी कहते हैं, “आईटी सेल ने असर खोया है, इसका पता इस बात से भी चलता है कि ख़ुद मोदी जी को उसके रेस्क्यू के लिए आना पड़ा. नहीं तो कैबिनेट मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर सक्रिय होने का निर्देश देने की क्या जरूरत थी?”

कुछ इसी तरह की बात एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के संपादक भी कहते हैं: “इस बार आईटी सेल के लगभग बेअसर होने की पहली वजह यही लगती है कि उसका मुकाबला जेन-ज़ी से था और इससे ‘प्लेइंग-फील्ड’ ही बदल गया. इंस्टाग्राम पर हर दिन एल्गोरिदम एक नई चीज़ आपके सामने रखता है जिसे नई पीढ़ी अच्छी तरह समझती और इस्तेमाल करती है. हर रील के साथ उनका कॉन्टेंट तो बदलता ही है, उसे पेश करने का तरीका भी बदल जाता है. कुल मिलाकर इन नए बच्चों के सामने भाजपा की आईटी सेल किसी घर-पड़ोस के ऐसे अंकल जैसी नज़र आ रही थी जिसकी रोज़ की एक जैसी बातों को ये लोग चलते-फिरते ‘रोस्ट’ करते रहते हैं.”

जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर अपनी सरकार और आईटी सेल का बचाव करने की बात है तो इसका परिणाम भी कुछ ज्यादा अलग नहीं हो सकता था. “पीएम मोदी भी इसके बाहरी स्वरूप को ही अपना रहे हैं. वे इंस्टाग्राम और उसकी जेनरेशन को नहीं समझ रहे हैं. उन्होंने कैमरे को वर्टिकल कर चेहरे के क़रीब तो लगा लिया लेकिन इतना करना काफी नहीं था. यह ठीक वैसा ही था जैसे पंजाब में पगड़ी पहनकर, हल्की-फुल्की पंजाबी के चार शब्द बोलना. पर इंस्टाग्राम एक अलग दुनिया है. यहां भी अच्छा-बुरा सब चलता है पर इस शर्त के साथ कि वह क्रिएटिव हो और फटाक से अपनी बात कह दे”, संपादक महोदय कहते हैं.

पीएम मोदी की पहली रील पर आए रिस्पॉन्स और उस पर उनके जवाबी वीडियो को देखें तो यह बात और मजबूत हो जाती है. रील के अगले दिन प्रधानमंत्री और उनके ऑनलाइन समर्थक 30.3 करोड़ व्यूज मिलने का जश्न तो मना रहे थे लेकिन बिना यह बताए कि इस पर आई ज्यादातर प्रतिक्रियाएं नकारात्मक और आलोचनात्मक ही थीं. युवाओं ने इतनी तेज़ी और क्रिएटिविटी के साथ उनके ‘मितरो’ शब्द के ‘फ्रेंड्स’ हो जाने, लोअर कैमरा एंगल, धीमी रफ़्तार से बोलने आदि का इतना मज़ाक उड़ाया कि आईटी सेल से ज्यादा कुछ करते नहीं बना.

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पीएम की रील्स पर आई प्रतिक्रियाओं और दूसरी रील्स को देखें तो इस प्रदर्शन का एक और पहलू सामने आता है. जेन-ज़ी इस पूरे आंदोलन के दौरान ज़मीन पर जितना अहिंसक दिखा, ऑनलाइन उतना ही आक्रामक और निर्मम था. हालांकि क्रिएटिव और मज़ेदार वह दोनों जगहों पर था. आलोचना में कही गई ज्यादातर बातों का जवाब उसने ह्यूमर से दिया जिसमें अपना और सामने वाले, दोनों का मज़ाक़ उड़ाया गया था. फिर चाहे वह ‘फ़िट-चेक रील्स’ के कैप्शन में यह लिखना हो कि “तैयार होकर पुलिस की मार खाने जा रहे हैं”, या फिर पिटने के बाद पुलिस वालों के मुंह पर कैमरा लगाकर पूछना कि — “वास्तेगनाहुइयां?”, या फिर पुलिस द्वारा ज्यादा कुछ न करने पर यह पूछना कि “आंसू गैस-वॉटर कैनन की व्यवस्था नहीं है क्या?”

जेन-ज़ी की बनाई ज्यादातर रीलों और नारों का कॉन्टेक्स्ट तो पुराने ऑनलाइन ट्रेंड्स और मीम्स में था ही, प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर हुई कई गतिविधियों में भी इनका असर दिखाई दिया. जैसे मेलोडी टॉफी बांटना हो, या एक प्रदर्शनकारी का गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर पहुंचना या फिर स्पीकर पर प्रधानमंत्री के बयानों का बजाया जाना. उनके पोस्टर्स-बैनर्स भी मीम्स जैसे ही चटपटे थे. ये सब जब रील्स की शक्ल में सोशल मीडिया पर पहुंचे तो कइयों को इनका चस्का लग गया.

सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियां करने वाले क्रिएटर आशुतोष उज्जवल इसे कुछ इस तरह समझाते हैं, “अब तक आईटी सेल की सफलता का कारण यह भी था कि पिछली पीढ़ियां आसानी से चिढ़ जाती थीं. मिलेनियल्स का स्वभाव थोड़ा संकोची होता है. उन्हें ज़रा सी बात भी बुरी लग जाती है. फिर वे या तो लिहाज़ करके चुप हो जाते हैं या आईटी सेल उन्हें गाली-गलौज पर उतार लाने में सफल होता है. मगर जेन-ज़ी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है. वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित लगता है. उन्हें तुम कुछ भी कहते रहो, वे अपने मुद्दे पर डटे हैं.”

जानकारों की मानें तो प्रदर्शन के दौरान जेन-ज़ी का जो रवैया नज़र आया वह उससे ज्यादा अलग नहीं था जो वे किसी मशहूर म्यूज़िक बैंड की कॉन्सर्ट, कॉमेडी शो या इन्फ्लुएंसर के मीट-एंड-ग्रीट इवेंट्स में दिखाते हैं. शायद यही वजह रही कि उन पर नॉन-सीरियस होने का आरोप भी लगा. दूसरी तरफ इसी सहजता ने उन्हें लोगों में लोकप्रिय किया और आईटी सेल को निहत्था. यह भी याद रखने वाली बात है कि यह सब कुछ तब था जब जंतर-मंतर और उसके आसपास इंटरनेट बंद था.

बदले हालात

इंस्टाग्राम पर लड़ी गई इस लड़ाई का कुछ श्रेय जेन-जी से पहले वाली पीढ़ियों को भी दिया जाना चाहिए. राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मोदी सरकार के 12 साल बीत चुके हैं और भाजपा समर्थकों में से भी कुछ लोग उससे खुश नहीं हैं. लंबे समय तक राज करने वाली किसी भी सरकार के मामले में ऐसा होना स्वाभाविक है. लेकिन नवीन चौधरी पिछली पीढ़ी के सक्रिय होने की एक और वजह बताते हैं: “12 साल पहले भाजपा के सबसे बड़े वोटर वर्ग के बच्चे अब 10वीं-12वीं या कॉलेज की उम्र में आ रहे हैं. ऐसे में इन समर्थकों के मन में डर होगा कि कल मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा. भाजपा के पुराने नरेटिव की स्थिति ‘भेड़िया आया’ वाली हो चुकी है. अब उसके समर्थक ही इसका मज़ाक़ उड़ाने लगे हैं.”

आईटी सेल की प्रभावहीनता का एक और कारण भाजपा के कुछ नेताओं के बयान भी रहे. नवीन कहते हैं कि “अगर आप याद करें तो कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बना था, उसमें भ्रष्टाचार तो एक बड़ा कारण था ही, कांग्रेस नेताओं के कई अजीबोगरीब बयान भी थे. पिछले दिनों बीजेपी से जुड़े लोगों ने भी वैसी ही ऊल-जलूल बातें कही हैं जिससे लोगों में नाराजगी है.” कुछ मौकों पर ये बयान इतने अजीब थे कि आईटी सेल के पास भी इनके बचाव का कोई उपाय नहीं था, और जेन-ज़ी इसे मीम बनाने से चूक नहीं रही थी.

कुछ लोगों का कहना है कि इस बार भाजपा, सरकार और आईटी सेल का आपसी तालमेल भी कुछ बिगड़ा हुआ दिखा. आंदोलन के दौरान कई बार इनके बयानों में अंतर नज़र आया. आईटी सेल जब कह रही थी कि ‘कॉकरोच आंदोलन’ के पीछे विदेशी फंडिंग है, तब विदेश मंत्रालय ने ऐसी कोई जानकारी होने से साफ़ इनकार किया. इसी तरह जब आंदोलन अपने चरम पर था और आईटी सेल ताल ठोककर कह रही थी कि कोई संवाद नहीं होगा, तभी भाजपा नेता जेपी नड्डा कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को बातचीत के लिए अपने घर बुला रहे थे.

आशुतोष भी ऐसा ही एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि “तालमेल की कमी इससे भी पता चलती है कि 25 तारीख़ को भी सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा, ऐसा करना जिम्मेदारी से भागना माना जाएगा; और वहीं एक घंटे बाद इस्तीफा आ गया.” वहीं, नवीन चौधरी इस संयोग को रणनीति ही बताते हैं और कहते हैं कि “आईटी सेल इसके अलावा कह भी क्या सकती थी.” वे साथ ही यह भी जोड़ देते हैं कि “आईटी सेल आज भी व्हाट्सएप पर बहुत मज़बूत पकड़ रखती है और जनता की राय बदलने के लिए वह कभी भी इसका पूरा इस्तेमाल कर सकती है और करेगी.”

लेकिन समस्या यह है कि सोलह साल के बच्चे अब इंस्टाग्राम को ही मैसेजिंग के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं. वे आईटी सेल के मैसेजों को शायद ही कभी व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं. और अगले आम चुनाव में वे अपना पहला वोट डालने वाले हैं.

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जब कोई फिल्म इतिहास की किसी जटिल और मुश्किल घटना पर रोशनी डालती है, तो सरकारें अक्सर दो में से एक काम करती हैं: वे या तो फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती हैं कि वह उनकी या देश की शांति भंग कर सकती है, या खुद को शांत रखकर वे अपने नागरिकों की समझ पर भरोसा करती हैं और उन्हें वह फिल्म और सच्चाई का उसका संस्करण देखने देती हैं.

मोदी सरकार ने सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटवाकर, ज़ाहिर है पहला वाला रास्ता चुना. लेकिन अगर दूसरे देशों के उदाहरण देखें तो परिपक्व लोकतंत्र अक्सर दूसरे रास्ते पर चलते दिखते हैं. इन उदाहरणों से पता चलता है कि रोक लगाने के बजाय कड़वी सच्चाई का सामना करके लोगों का भरोसा जीतना या बनाए रखना ज्यादा आसान है.

हनी त्रेहन के निर्देशन में बनी फिल्म सतलुज, मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है. खालड़ा ने उग्रवाद के दौर की पंजाब पुलिस की आपराधिक ज्यादतियों और हज़ारों लोगों के गायब हो जाने को उजागर किया था. बाद में उनका भी अपहरण और हत्या कर दी गई थी. ये तथ्य अदालती रिकॉर्ड्स और विभिन्न जांचों का हिस्सा हैं.

सतलुज को तीन साल तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का सर्टिफिकेट नहीं मिला. इसके लिए निर्माताओं से फिल्म में 100 से ज्यादा कट्स लगाने के लिए कहा गया. जब उन्होंने ऐसा न करके इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया, तो सरकार ने सतलुज को वहां से भी हटवा दिया.

आइए देखते हैं कि दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपों में फैले पांच नए-पुराने लोकतंत्रों में जब इस तरह की फिल्में बनीं, तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया:

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1. दक्षिण कोरिया: ए टैक्सी ड्राइवर (2017)

ए टैक्सी ड्राइवर मई 1980 के उस ‘ग्वांगजू विद्रोह’ पर बनी है जो सैन्य तानाशाही के खिलाफ दक्षिण कोरिया के ग्वांग्जू शहर में हुआ था. इस दौरान कोरियाई सेना ने अपने सैकड़ों नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था.

इस डर से फिल्म पर रोक लगाने के बजाय कि इससे सेना की छवि खराब होगी और वह या लोग भड़क सकते हैं, दक्षिण कोरियाई सरकार ने ए टैक्सी ड्राइवर को अपना पूरा समर्थन दिया. यहां तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन ने खुद इस फिल्म को एक सार्वजनिक सिनेमाघर में जाकर देखा.

ए टैक्सी ड्राइवर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसने ऑस्कर में दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व भी किया. फिल्म से शुरू हुई व्यापक बहस के बाद, सरकार ने ग्वांगजू की घटना और उसे छिपाने के प्रयासों की जांच के लिए एक नए जांच आयोग का गठन भी किया.

2. यूनाइटेड किंगडम: ब्लडी संडे (2002)

ब्लडी संडे उत्तरी आयरलैंड में 1972 को हुई उस दुखद घटना को दोबारा पर्दे पर जीती है, जब ब्रिटिश पैराट्रूपर्स ने नागरिक अधिकारों के लिए मार्च कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं. इसके बाद दशकों तक यह ब्रिटेन के इतिहास और राजनीति का एक बेहद संवेदनशील विषय बना रहा.

ब्लडी संडे में ब्रिटिश सेना की कार्रवाई की तीखी आलोचना की गई थी, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसकी रिलीज में कोई दखल नहीं दिया. न केवल देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म को दिखाया गया, बल्कि ब्रिटेन के एक बड़े टेलीविजन चैनल (आईटीवी) पर इसे प्रसारित भी किया गया.

ब्लडी संडे ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में ‘गोल्डन बियर‘ सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते. यह फिल्म उस वक्त रिलीज़ हुई थी जब यूके में इस त्रासदी पर एक व्यापक जांच चल रही थी. लेकिन इससे देश में किसी तरह की अशांति देखने को नहीं मिली.

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3. अमेरिका: द रिपोर्ट (2019)

यह पॉलिटिकल ड्रामा अमेरिकी संसद (सीनेट) के एक स्टाफ मेंबर डेनियल जे जोंस की वास्तविक कहानी कहता है. जोंस ने सीआईए के उन क्रूर तरीकों का पर्दाफाश किया था जो उसने 11 सितंबर के आतंकी हमलों के बाद बंदियों को टॉर्चर करने के लिए अपनाए थे. द रिपोर्ट उनके द्वारा सामने लाए गए सच को छिपाने के सरकार के प्रयासों को भी पूरी दुनिया के सामने रखती है.

इस फिल्म में असली अधिकारियों के नाम और देश की खुफिया व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर हुए व्यापक कदाचार को बिना किसी लाग-लपेट के दिखाया गया था. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा इतना संवेदनशील विषय होने के बावजूद, अमेरिकी सरकार ने द रिपोर्ट को रोकने, काटने-छांटने या इसकी रिलीज को टालने की कोई कोशिश नहीं की. इसे अमेज़न स्टूडियोज़ ने खरीदा और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के विश्व भर में दिखाया. इसके चलते पूरी दुनिया में आतंकवाद से निपटने की अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना हुई.

4. अर्जेंटीना: अर्जेंटीना, 1985 (2022)

यह लीगल ड्रामा उस ऐतिहासिक मुकदमे को पर्दे पर लाता है जिसमें अर्जेंटीना की क्रूर सैन्य तानाशाही के शीर्ष नेतृत्व को न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया था. इस शासन पर अर्जेंटीना के करीब 30,000 नागरिकों को मरवाने जैसे गंभीर आरोप थे.

सैन्य तानाशाही का यह इतिहास अर्जेंटीना में आज भी एक बेहद नाजु़क मसला है. फिर भी सरकार ने “अर्जेंटीना, 1985” पर कोई पाबंदी नहीं लगाई. उसने न केवल फिल्म को देश के पुराने ज़ख्मों को भरने का एक ज़रूरी जरिया माना बल्कि इसके निर्माण से लेकर प्रमोशन तक में अपना पूरा सहयोग भी दिया.

रिलीज के पहले ही महीने में अर्जेंटीना के सिनेमाघरों में 10 लाख से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे. राजनीतिक विवादों के डर से इतिहास को छिपाने के बजाय उसे सबके सामने रखकर, अर्जेंटीना, 1985 ने शांति के माहौल में पली-बढ़ी युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का काम किया.

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5. इसराइल: वॉल्ट्ज विद बशीर (2008)

यह एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री इसके निर्माता-निर्देशक-लेखक आरी फोलमान की ही कहानी है. वे अपने जीवन के उस समय को भूल गए थे जब उन्होंने एक युवा सैनिक के रूप में 1982 के लेबनान युद्ध में हिस्सा लिया था. वॉल्ट्ज विद बशीर, फोलमान को उस समय की याद दिलाती है और उन ‘सबा और शतीला नरसंहारों‘ को भी पर्दे पर लाती है जिनमें सैकड़ों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया था.

यह फिल्म एक युद्ध के दौरान इजराइल के सैन्य नेतृत्व की गंभीर नैतिक विफलताओं और लापरवाही को सामने लाती है. इसके बावजूद, इजरायली सरकार ने इसकी रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई. उल्टे इस प्रोजेक्ट को ‘इजराइल फिल्म फंड’ द्वारा आर्थिक मदद दी गई. यह संस्था इज़राइल के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है.

वॉल्ट्ज विद बशीर को न केवल इज़राइल के बाहर बल्कि देश में भी खूब सराहना मिली. इसने छह इजरायली फिल्म अकादमी अवार्ड्स जीते और ऑस्कर के लिए भी नामित भी की गई. राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट खड़ा करने के बजाय, इस फिल्म ने पूर्व सैनिकों को अपने अपराधबोध और ट्रॉमा पर खुलकर बात करने का मौका भी दिया.

कुछ फिल्मों पर पाबंदी लगाने के जायज़ कारण भी हो सकते हैं. इनमें तथ्यों को जानबूझकर तोड़ना-मरोड़ना प्रमुख है. सतलुज के मामले में, सरकार का कहना है कि इससे कानून-व्यवस्था खराब हो सकती है और भारत-विरोधी ताकतों को फायदा मिल सकता है. लेकिन मानवाधिकार के वैश्विक मानक कहते हैं कि “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुर्बान करना ग़लत है. ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब खतरा बिलकुल सीधा, स्पष्ट और प्रामाणिक हो. ऐसा, जनता को बुरा लगेगा इस, या राजनीतिक नफा-नुकसान के आधार पर नहीं किया जा सकता.

अंतरराष्ट्रीय मानक आनुपातिकता के सिद्धांत पर भी बहुत ज़ोर देते हैं. किसी फिल्म को मात्र 48 घंटे के भीतर किसी प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से गायब कर देना उसके खिलाफ उठाया जा सकने वाला सबसे कठोर कदम है. सतलुज का मूल विषय कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है. यह भारत के न्यायिक रिकॉर्ड में भी दर्ज है. यदि फिल्म उस रिकॉर्ड को सही तरीके से नहीं दिखाती है, तो यह दावा भी नहीं कर सकती कि वह सच्ची घटनाओं पर आधारित है. नहीं तो, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर फिल्म को प्रतिबंधित करके, सरकार खुद को वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों से दूर खड़ा करती दिखाई देती है.

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राहुल देव बर्मन को आप संगीतकारों की दुनिया का गुलज़ार भी कह सकते हैं. इसलिए नहीं कि विशाल भारद्वाज से कई दशक पहले एक सार्थक गीतकार और प्रयोगधर्मी संगीतकार की सर्वश्रेष्ठ जुगलबंदी का उदाहरण पंचम और गुलज़ार ही हुआ करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पंचम में बतौर संगीतज्ञ एक गुलज़ार भी रहा करता था.

गुलज़ार ने जिस तरह फ़िल्मी गीतों के व्याकरण को बदला, उनमें नए बिंब तलाशे और दर्शकों के मिज़ाज को अपनी लेखनी से बदला, ठीक वैसा ही आरडी बर्मन ने हिंदी फिल्म संगीत के साथ किया. वे न सिर्फ अपने पिता एसडी बर्मन की छाया से बाहर निकले, बल्कि सलिल चौधरी, नौशाद, कल्याणजी-आनंदजी और शंकर-जयकिशन जैसे दूसरे स्थापित संगीतकारों के रास्तों पर भी नहीं चले. उन्होंने अपने लिए प्रयोगधर्मिता की एक नई और उन्मुक्त पगडंडी खोजी.

पंचम दा के संगीत की सफलता का श्रेय उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी दिया जाता है, जिन्होंने उनके गानों पर अपने ही अंदाज़ में लिप-सिंक कर उन्हें लोकप्रिय बनाया. लेकिन वे शायद ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि आरडी का संगीत उन्हें वैसा करने की आज़ादी देता था. अपने लंबे करियर में व्यावसायिक सफलता की लत से बचते हुए पंचम ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों के संगीत का मिज़ाज बदला, बल्कि थोड़ा सा फिल्मों और उनके दर्शकों को भी बदल दिया. उन्होंने लगातार नए-नए प्रयोग करके दर्शकों को हरदम नए स्वाद वाले संगीत का चस्का लगाया.

उनके बाद आए संगीत निर्देशकों ने अगर अपने संगीत में पश्चिमी प्रभाव का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया, तो पंचम वह अलहदा संगीतकार रहे जिन्होंने भारतीयों की पसंदीदा मेलोडी में पश्चिमी संगीत के संतुलन को कभी बिगड़ने नहीं दिया. आप हिंदी फिल्म संगीत का विभाजन आरडी से पहले और आरडी के बाद वाले दौर में आसानी से कर सकते हैं. दोनों ही दौर के कुछ गीत सुनने पर ही गानों के स्ट्रक्चर से लेकर धुनों तक में आए बदलाव आसानी से पकड़ में आ सकते हैं.

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संगीत में पंचम की शुरुआती तालीम अपने पिता एसडी बर्मन की देखरेख में उनके मिज़ाज वाले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ही हुई. लेकिन उनका झुकाव हमेशा से वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ रहा. उन्होंने अपने समय के उन विदेशी संगीतकारों को खूब सुना जो पश्चिमी संगीत के विभिन्न जॉनर्स में माहिर माने जाते थे. रॉक बैंड्स से लेकर जैज़, लैटिन, स्पैनिश और हर उस धरती का संगीत जो हिंदुस्तान पहुंच सकता था, उसका पंचम ने गहराई से अध्ययन किया.

राहुल देव बर्मन का नाम पंचम कैसे पड़ा, इस बारे में कई किस्से प्रचलित हैं. कुछ का मानना है कि बचपन में वे कई अलग-अलग नोट्स (सुरों) में रोते थे, इसलिए घर वालों ने उनका नाम पंचम रख दिया! कुछ कहते हैं कि जब बचपन में अशोक कुमार ने उन्हें बार-बार ‘पा’ कहते हुए सुना, तो उनका नामकरण पंचम कर दिया. लेकिन मन्ना डे कहते थे कि जब उन्होंने एसडी बर्मन से इस बारे में पूछा, तो वे बोले, ‘अपनी पैदाइश के वक्त वो जब रो रहा था तो पांचवें (पंचम) सुर में रो रहा था, यानी कि ‘पा’, इसलिए मैंने उसका नाम पंचम रख दिया.’

पंचम ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत पिता एसडी के सहायक के तौर पर ही की. तबला और आवाज़ का रियाज़ पंडित ब्रजेन बिश्वास के साथ किया और उस्ताद अली अकबर खान से सरोद सीखा. वे माउथ ऑर्गन भी बेहद उम्दा बजाते थे. देव आनंद पर फिल्माए और हेमंत कुमार के गाए ‘है अपना दिल तो आवारा’ का माउथ ऑर्गन पीस उनका ही बजाया हुआ था. तब तक वे अपने उन पिता के सहायक नहीं बने थे जिन्होंने न सिर्फ उनके संगीत को आधारशिला दी, बल्कि उनके निजी जीवन की नींव भी एसडी के स्टूडियो में ही पड़ी. अपनी दूसरी पत्नी आशा भोंसले से पंचम की पहली मुलाकात पिता की एक म्यूजिक सिटिंग में ही हुई, जब 1953 में ‘अरमान’ फिल्म के लिए आशा भोंसले गीत गाने स्टूडियो आईं. वहीं पहली बार एसडी ने आशा को मैट्रिक में पढ़ रहे बेहद दुबले-पतले पंचम से मिलवाया.

पंचम मैट्रिक पास नहीं कर पाए और पढ़ाई छोड़कर हमेशा के लिए संगीत में रम गए. आशा से उनकी दूसरी मुलाकात 1957 में एसडी के ही संगीत से सजी ‘नौ दो ग्यारह’ के वक्त हुई, जब आशा गाने का अभ्यास करने स्टूडियो आईं और वहीं उन्होंने जमीन पर बैठकर वाद्य यंत्र बजाते पंचम को दूसरी बार देखा. कुछ सालों बाद 1966 में पंचम ने रीता पटेल से शादी कर ली, लेकिन यह विवाह सिर्फ 1971 तक चला. वजह फिल्मों में उनकी अत्यधिक व्यस्तता रही. पंचम के संगीत की मुरीद बनकर जिस लड़की ने उनसे शादी की थी, वह उसी संगीत से अत्यधिक जुड़ाव की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई.

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कुछ सालों की नज़दीकियों के बाद 1980 में पंचम और आशा भोंसले ने एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी बना लिया. भले ही दोनों की जुगलबंदी निजी जीवन में आखिरी वक्त तक एक-दूसरे का साथ न दे पाई हो, लेकिन संगीत के क्षेत्र में यह जुगलबंदी न सिर्फ अमर हुई, बल्कि दोनों एक-दूसरे के ऐसे पूरक बने कि आशा ने पंचम के लिए 800 से ज्यादा फ़िल्मी गीत गाए.

पिता के संगीत सहायक से स्वतंत्र संगीत निर्देशक बनने का इत्तेफ़ाक भी पंचम के पास खुद ही चलकर एसडी के स्टूडियो में आया. महमूद अपनी फिल्म ‘छोटे नवाब’ के लिए एसडी को लेने उनके स्टूडियो गए थे, लेकिन पंचम को तबला बजाते देखने के बाद (एसडी ने इस फिल्म में संगीत देने से इनकार कर दिया था) महमूद ने वहीं के वहीं पंचम को साइन कर लिया. 1961 में रिलीज़ हुई अपनी इस पहली फिल्म के ‘मतवाली आंखों वाले’ गाने से उन्होंने वेस्टर्न प्रभाव वाले संगीत का जलवा बिखेरना शुरू कर दिया. इसी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में मेलोडी की कड़क पकड़ रखने वाला शुद्ध हिंदुस्तानी गाना ‘घर आजा घिर आए बदरा’ भी था. इसे सुनकर समझा जा सकता है कि बाद के सालों में कमाल संगीत देने वाला यह संगीतकार अपनी पहली फिल्म के वक्त भी संगीत की कितनी गहरी समझ रखता था.

इस बात पर हमेशा बहस होती रही है कि एसडी पंचम के लिए गीत बनाकर दिया करते थे या पंचम एसडी के अस्वस्थ होने पर उनके गीतों को पूरा किया करते थे. इंडस्ट्री में कुछ लोग मानते हैं कि कई गीत ऐसे हैं जिनका मुखड़ा पंचम ने तैयार किया तो बाकी का गीत एसडी ने, और इसका उल्टा भी हुआ. कई किस्से साफ-साफ कहते हैं कि एसडी के कई हिट गीतों को मूल रूप से आरडी ने ही तैयार किया लेकिन क्रेडिट सहायक का लिया. ‘गाइड’ का ‘गाता रहे मेरा दिल’ और ‘आराधना’ का ‘कोरा कागज’ ऐसे ही कुछ गीत हैं जिनमें संगीत तो एसडी बर्मन का था, लेकिन उनकी धुन पंचम ने बनाई थी.

पंचम को कई बार गुलज़ार के लिखे शब्दों को सुर देने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था. उनकी लिखाई पारंपरिक मानकों पर खरी नहीं उतरती थी और पंचम के सहयोगियों के किस्से बताते हैं कि गुलज़ार के गीतों को संगीतबद्ध करने में वे हमेशा ही अतिरिक्त मेहनत किया करते थे. ‘मेरा कुछ सामान’ गीत से जुड़ा वह किस्सा तो अब जगजाहिर है ही; जब गुलज़ार अपना लिखा यह गीत उनके पास लेकर गए, तो पंचम ने नाराज़ होकर उनसे कहा कि कल को टाइम्स ऑफ़ इंडिया भी लेकर आओगे और कहोगे कि इसकी भी ट्यून बना दो, तो क्या मैं वो भी बना दूंगा! बाद में आशा भोंसले के साथ संगत बिठाकर पंचम ने सिर्फ दस-पंद्रह मिनट में यह अमर गीत तैयार कर दिया.

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‘इजाज़त’ हो या ‘आंधी’ या फिर ‘परिचय’, ‘किताब’, ‘किनारा’, ‘मासूम’ और ‘दिल पड़ोसी है’—गुलज़ार और पंचम की जुगलबंदी वाले गीत हमेशा अजर-अमर तो रहेंगे ही, वे एक गीतकार और संगीतकार की मरते दम तक निभाई गई दोस्ती के गवाह भी रहेंगे. यह बात आप पंचम पर लिखी गुलज़ार की नज़्में पढ़कर भी समझ सकते हैं और तब भी, जब हर बार पंचम पर बात करते हुए गुलज़ार की आंखें नम हो जाया करती हैं.

पंचम दा कई लोगों के लिए संगीत का नालंदा थे, तो कइयों के लिए आईआईटी और आईआईएम. वे संगीत का एक ऐसा विद्यालय रहे जिनसे न सिर्फ उनके तुरंत बाद और उसके बाद वाली पीढ़ी (बप्पी लहरी, अनु मलिक) ने सीखा, बल्कि विशाल-शेखर, शंकर-एहसान-लॉय, शांतनु मोइत्रा, विशाल भारद्वाज जैसे बेहद सफल संगीतकारों का संगीत भी अभी तक उनके गीतों से प्रेरणा लेता रहता है. यहां तक कि अमित त्रिवेदी के गीत-संगीत में भी पंचम की छाप साफ नजर आती है. सुजॉय घोष की शुरुआती और एकदम धमाल फिल्म ‘झंकार बीट्स’ संगीत के इसी ‘बॉस’ को ट्रिब्यूट दे चुकी है. इसमें पंचम से मिलकर आज भी दिल खुश हो जाता है – ‘बॉस कौन था, मालूम है क्या?’

पंचम ने अपनी खुद की आवाज़ और वाद्य यंत्रों के साथ भी कई प्रयोग किए. ऐसे प्रयोग जो वह अलहदा साउंड पैदा करते थे जो उस वक्त तक हिंदी फिल्मों में कभी सुने नहीं गए थे. राजेश खन्ना की फिल्म ‘अपना देश’ का ‘दुनिया में लोगों को’ गीत याद करें. आपको सबसे पहले सांसों के गज़ब के कंट्रोल के साथ ‘हाहा..हा..हाहाहा’ और ऊंची खराश भरी आवाज के साथ ‘तरा तरा तरा तरा तरा’ याद आएगा. जिस तरह एआर रहमान के दौर की पीढ़ी उनके शुरुआती गीतों को सुनकर भौचक्की रह गई थी, उसी तरह पंचम के दौर के श्रोता उनकी ये आवाज़ें सुनकर अविश्वास से भर गए थे, कि कोई संगीतकार इस तरह भी गीत बना सकता है, जिसमें गायकी और वाद्य यंत्रों से ज्यादा आवाज और सांसों के अजब खेल से गीत में निखार आता हो!

इस तरह के अनूठे प्रयोग आरडी बर्मन के संगीत में अक्सर देखने को मिलते हैं. गरारे करती फीमेल आवाज को उन्होंने मशीन में ऐसा मथा कि ‘सत्ते पे सत्ता’ के दूसरे वाले अमिताभ की एंट्री ट्यून बना दी. कभी रेगमाल के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर साउंड निकाला तो कभी छोटी कंधी को किसी सतह पर चलाकर. नई-नई आवाजों को ‘साउंड ट्रिपिंग’ में ढूंढकर स्नेहा खानवलकर ने तो हमें बहुत बाद में खुश किया, यह काम पंचम बहुत पहले से किया करते थे. कभी रात भर बैठकर बरसते पानी की आवाज को रिकॉर्ड करते तो कभी झींगुरों की आवाज को. कभी कांच की बोतल में फूंक मार-मारकर ‘शोले’ के ‘महबूबा महबूबा’ के लिए साउंड तैयार करते, तो कभी ढोलक से नई साउंड निकालने के लिए किसी सहायक की नंगी पीठ पर ही हाथ चलवा देते.

लेकिन संगीत के प्रति इस कदर जुनूनी यह संगीतकार भी असफलता के भंवर में फंसने से खुद को रोक नहीं सका. 1985 के बाद उनके जीवन में वह दौर शुरू हुआ जो किसी की जिंदगी में नहीं आना चाहिए, लेकिन उगते सूरज को सलाम करने वाली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी का आता है. वह लंबा वक्त जब आपका काम हिट नहीं होता और ढलता सूरज अकेला रह जाता है. आरडी भी लंबे वक्त तक अकेले रहे और यार-दोस्त व इंडस्ट्री के शुभचिंतक उनकी असफलताओं की आड़ लेकर उनसे दूर होते गए.

1985 तक सुपरहिट कहलाए जाने वाले इस कंपोज़र की अगली 27 फिल्मों का संगीत नाकामयाब रहा और इस असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ा. भले ही इस दौरान आई ‘इजाज़त’, ‘परिंदा’, ‘गर्दिश’, ‘लिबास’ जैसी फिल्मों के गीत बाद के सालों में महान से लेकर बेहद उम्दा की श्रेणी में रखे गए, लेकिन आज के समय में जिस संगीतकार को हर कोई जीनियस कहता है, वह आरडी बर्मन अपने आखिरी दिनों में असफल होने के साथ-साथ उपेक्षित भी खूब हुआ. सुभाष घई ने ‘राम-लखन’ (1989) के लिए उन्हें साइन करने के बाद एक दिन अचानक लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल को अपनी फिल्म में ले लिया और पंचम को स्वयं यह जानकारी देना जरूरी भी नहीं समझा. इससे पहले 1988 में पंचम एक हार्ट-अटैक झेल चुके थे और कहते हैं कि राम-लखन की घटना के बाद वे कहा करते थे, ‘मैं बायपास के लिए क्या गया, उसने मुझे ही बायपास कर दिया’.

इस गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटना का सदमा पंचम को गहरा लगा. वे न तो इसे बर्दाश्त कर पाए और न ही अपने एक करीबी सहायक की धोखेबाजी को. कई फ़िल्मी हस्तियां उन्हें उनके आखिरी दिनों में एक उदास और बेहद अकेले आदमी के तौर पर याद करती हैं और कुछ तो हृदयाघात से हुई उनकी मृत्यु का कारण उनके इसी अकेलेपन और अवसाद को मानती हैं.

मगर बिरले वे होते हैं जो अपनी सारी असफलताओं और अपमान का जवाब अपने काम से ही देते हैं. आरडी बर्मन ने भी अपने आखिरी फ़िल्मी एल्बम से ऐसा ही करारा जवाब दुनिया को दिया. कहानी है कि निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 1994 में रिलीज हुई अपनी फिल्म ‘1942 अ लव स्टोरी’ के लिए आरडी बर्मन को ही लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदने वाली कंपनी नहीं चाहती थी कि आरडी जैसा बुझा हुआ सितारा उनकी इस फिल्म का संगीत दे. विधु नहीं माने — जैसे कि वे कभी नहीं मानते. ‘1942 अ लव स्टोरी’ ने न सिर्फ श्रोताओं को जावेद अख्तर के लिखे रुमानियत में डूबे अजर-अमर गीत दिए, बल्कि 1960 से लेकर 1980 के दशक तक फैले अपने लंबे फ़िल्मी करियर में सिर्फ दो बार फिल्मफेयर जीतने वाले आरडी बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया... मरणोपरांत.

किसी और के लिए लिखा जावेद अख्तर का एक गीत मानो उन्हीं के लिए लिखा गया था — ‘जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया’.

(पंचम दा को जल्दी और बेहतर जानने-समझने के लिए ब्रह्मानंद सिंह की बनाई दो डॉक्यूमेंट्री ‘नोइंग पंचम’ और ‘पंचम अनमिक्सड’ ज़रूर देखिए. हमारी भी जानकारी का दायरा इन्हीं से बढ़ा है, और इस लेख का भी.)

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ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ सालों से जो उथल-पुथल चल रही है, उसमें एक अध्याय और जुड़ गया है. महज़ दो साल पहले लेबर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वे पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के छठे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. देश को आने वाले कुछ हफ्तों-महीनों में अपना नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा. लेकिन जिस तरह के हालात हैं, 2029 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले उसे अपना अगले से अगला प्रधानमंत्री भी मिल सकता है.

जब 2024 के आम चुनाव में कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी, तो उन्हें पार्टी का तारणहार माना जा रहा था. इससे पहले लेबर पार्टी ने आखिरी बार 2005 का राष्ट्रीय चुनाव जीता था और 2019 में उसे 1935 के बाद की अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन कीर स्टार्मर की जीत वैसी थी नहीं जैसी ऊपर से लगती थी. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वह एक ‘लवलेस लैंडस्लाइड’ यानी ऐसी जीत थी जिसमें जनता का प्यार या भरोसा शामिल नहीं था.

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2024 के चुनाव में लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमंस की कुल 650 में से 411 यानी 63 फीसदी सीटें जीती थीं. जबकि इस चुनाव में उसे सिर्फ 33 फीसदी वोट ही मिले थे. संख्या के मामले में ये वोट 2019 के उस चुनाव से भी कम थे जिसमें पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई थी. ऐसे में विश्लेषकों का मानना था कि कीर स्टार्मर को मिली जीत उनकी या लेबर पार्टी की जीत नहीं थी, बल्कि तत्कालीन कंजर्वेटिव (टोरी) सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा था. लोग किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते थे इसलिए टोरी समर्थक या तो रिफॉर्म यूके जैसी पार्टियों के पाले में चले गये या उन्होंने वोट ही नहीं डाला. नतीजतन वह सिर्फ 23 फीसदी वोटों और 121 सीटों पर ही सिमटकर रह गई और कीर स्टार्मर को इतनी बड़ी जीत मिल गई.

स्टार्मर के दो साल के कार्यकाल का आकलन करें तो उन्होंने कई मोर्चों पर काफी संजीदगी के साथ अपना काम करने की कोशिश की. उनके समय में ब्रिटेन के रक्षा बजट में शीत युद्ध के बाद की सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी हुई. उन्होंने समंदर के रास्ते आने वाले अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने की कोशिश की और उन्हें ठहराने के लिए बने होटलों को बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठाए. बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाने के लिए भी उनकी सरकार ने नीतियां बनाईं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने यूक्रेन संकट और यूरोपीय सुरक्षा के मामले में एक संजीदा रुख अपनाया. इस सबके बावजूद वे ब्रिटेन की जनता के बीच एक मजबूत और दूरदर्शी नेता की छवि नहीं बना पाए.

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कीर स्टार्मर की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि वे कई बार अपनी ही बनाई नीतियों से पीछे भी हटते रहे. प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने बुजुर्गों को मिलने वाली आर्थिक मदद — विंटर फ्यूल पेमेंट — में कटौती करने का एक बेहद अलोकप्रिय निर्णय लिया था. चौतरफा विरोध होने पर उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया. इस तरह के कई ‘यू-टर्न्स’ ने उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाया. इससे जनता और लेबर पार्टी में यह धारणा बनी कि स्टार्मर के पास अपने फैसलों पर टिके रहने का साहस नहीं है.

नीतियों पर इस हिचकिचाहट के साथ-साथ उनकी राजनीतिक समझ पर भी गंभीर सवाल उठते रहे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण पीटर मैंडेलसन का मामला है. स्टार्मर ने उन्हें अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था. हालांकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि मैंडेलसन विवादित अमेरिकी फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन के करीबी थे. फिर यह जानकारी सामने आई कि मैंडेलसन अपनी नियुक्ति से जुड़ी सुरक्षा जांच (सिक्योरिटी चेक) में भी फेल हो गए थे. इस पर अपने बचाव में स्टार्मर का कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी. इस घटना ने उनकी प्रशासनिक पकड़ और सूझबूझ पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया.

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इसके बाद रही-सही कसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके संबंधों ने पूरी कर दी. शुरुआत में स्टार्मर ने ट्रम्प के साथ अच्छे संबंध बनाने की हरसंभव कोशिश की. इसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे और कुछ लोगों ने उन्हें “ट्रंप व्हिसपरर” यानी एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि तक दे दी जो ट्रम्प से डील करने की कला जानता है. लेकिन यह तालमेल तब तक ही रहा जब तक स्टार्मर, ट्रम्प के पिछलग्गू बने रहे. जैसे ही ईरान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद उभरे, डोनाल्ड ट्रम्प ने सार्वजनिक मंचों पर ब्रिटिश सरकार और उसकी सैन्य ताकत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटेन की नौसेना के बड़े युद्धपोत खिलौनों जैसे हैं और कीर स्टार्मर कोई विंस्टन चर्चिल नहीं हैं.

ब्रिटेन की जनता को यह बात नागवार गुज़रनी ही थी और इन तमाम बातों का असर ज़मीन पर भी दिखना ही था, खासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के मामले में जो कंज़र्वेटिव पार्टी के खिलाफ गुस्से से जन्मी एक “लवलेस” या “वोटलेस” चुनावी जीत का नतीजा था. मई 2026 में हुए स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. इन चुनावों में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे धुर दक्षिणपंथी नेता नाइजेल फराज और उनकी पार्टी ‘रिफॉर्म यूके’. फराज ने लेबर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर स्टार्मर की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया.

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अब लेबर सांसदों को लगने लगा कि स्टार्मर के ढुलमुल नेतृत्व में उनके लिए अगला चुनाव जीतना नामुमकिन होगा. इससे पार्टी के भीतर बगावत के सुर और तेज़ हो गए. इसी दौरान लेबर पार्टी में उन एंडी बर्नहैम का उभार भी देखने को मिला, जो जल्द ही ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री बन सकते हैं. इन सब बातों का मिला-जुला असर यह हुआ कि लेबर सांसदों ने स्टार्मर से हटने का समय तय करने को कह दिया.

कीर स्टार्मर अपने इस्तीफे की घोषणा करते उससे एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा करके उनको फिर से कुछ-कुछ वैसे ही अपमानित किया जैसा वे कभी कनाडा के पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ किया करते थे. ट्रंप की इस हरकत ने स्टार्मर से उनकी गरिमापूर्ण विदाई का मौका भी छीन लिया.

कीर स्टार्मर को आम तौर पर बुरा इंसान या बेहद अयोग्य नेता कोई नहीं मानता. लेकिन एक ऐसे समय में ब्रिटेन का नेतृत्व उनके हाथ में था जब देश ब्रेक्ज़िट, कोविड और डोनाल्ड ट्रंप की सनकों से पैदा हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मसलों से जूझ रहा था. ऐसी असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए जिस तरह की असाधारणता की जरूरत थी, वह स्टार्मर के पास शायद नहीं थी. वे एक ठीक-ठाक मैनेजर जैसे थे, जबकि देश को दूरदृष्टि वाले एक करिश्माई नेतृत्व की तलाश थी. अंततः, कमजोर चुनावी बुनियाद, लगातार बदलते फैसलों और विपरीत परिस्थितियों के थपेड़ों ने उनके राजनीतिक सफर का अंत कर दिया.

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हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वे कैबिनेट स्तर की चौथी पदाधिकारी हैं जिन्होंने पिछले तीन महीनों में ट्रंप प्रशासन को अलविदा कहा है. डोनाल्ड ट्रंप के राज में, उनके बड़े से बड़े अधिकारियों का कभी भी आना और चले जाना कोई नई बात नहीं है. अगर उनके पिछले कार्यकाल को देखें तो उसमें करीब 90 फीसदी लोगों को अपने पदों से हटना पड़ा था.

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लेकिन इस बार अजीब यह है कि अब तक कैबिनेट के जिन चार अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को अलविदा कहा है, वे सभी महिलाएं हैं. और यह संख्या ट्रंप कैबिनेट के कुल महिला सदस्यों की ठीक आधी है. इनमें से ज्यादातर महिलाएं विवादों और आरोपों के घेरे में रही हैं. लेकिन ऐसा तो डोनाल्ड ट्रंप के पुरुष कैबिनेट अधिकारियों के बारे में भी कहा जा सकता है. मगर वे तो बेझिझक अपने पदों पर जमे हुए हैं.

तो फिर ट्रंप कैबिनेट की इन निकासियों को सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक या बाहर जाने वाली महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णय की तरह कैसे देखा जा सकता है? क्या इनमें किसी किस्म का लैंगिक पूर्वाग्रह भी मौजूद होने की संभावना हमें नहीं दिखती? अगर हां, तो फिर हम इस सवाल पर भी विचार कर सकते हैं कि लैंगिक समानता के मामले में दिल्ली से वॉशिंगटन तक, क्या दुनिया भर की सत्ताएं उतनी ही अच्छी या बुरी हैं?

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भारत ने 2023 में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था. इसे एक ऐतिहासिक कदम बताकर इसके खूब गीत गाए गए. लेकिन यह कब लागू होगा, ठीक से किसी को पता नहीं. दरअसल इस आरक्षण को लागू करने के लिए कानून में दो शर्तें भी जोड़ दी गई थीं— 2026 के बाद देश में जो भी जनगणना होगी उसके आधार पर पहले लोकसभा और देश भर की विधानसभाओं का परिसीमन होगा और फिर उसके बाद उन पर महिला आरक्षण लागू होगा.

इसका सीधा मतलब यह है कि जो हक महिलाओं को कानून बनते ही मिल सकता था, उसे एक अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया. इसके उलट प्रशासन के निचले स्तर पर (शहरों और गांवों के स्थानीय निकायों में) भारतीय महिलाओं को आरक्षण मिले दशकों बीत चुके हैं.

भारत वह देश भी रहा है जिसने आज़ादी के करीब 20 साल बाद ही एक महिला को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था. लेकिन देश की वर्तमान सरकार की बात करें तो उसके 30 कैबिनेट मंत्रियों में सिर्फ दो ही महिलाएं हैं. इनमें भी एक के पास महिलाओं का मंत्रालय ही है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस समय पांच राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है जिनमें से एक भी महिला नहीं है. बाकी बचे केंद्रीय मंत्रियों के नीचे काम करने वाले 36 राज्यमंत्री. इनमें भी सिर्फ पांच महिलाएं हैं जिनमें से किसी के पास कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसे तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली कहा जा सके.

यानी केंद्रीय कैबिनेट में अगर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़ दें तो किसी नेत्री के पास सही मायनों में वह ताकत नहीं है जो इसके पुरुष मंत्रियों के पास है. वैसे कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि वित्त मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है, सीतारमण नहीं.

हालांकि निर्मला सीतारमण ही वह महिला भी हैं जो हमारे देश की रक्षामंत्री भी रही हैं. उनके अलावा आज तक कोई भी महिला देश के उस मंत्रालय की मुखिया नहीं रही जिसके जिम्मे देश की सीमाओं की सुरक्षा है. और इस देश की किसी महिला के हाथों में (इंदिरा गांधी को छोड़कर) कभी देश की आंतरिक सुरक्षा (गृह मंत्रालय) भी नहीं दी गई. और जब इस देश ने सुषमा स्वराज को अपनी पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनाया तो किसी से छुपा नहीं था कि उनकी स्थिति मंत्रालय में किसी राज्य मंत्री जैसी ही थी. उस वक्त विदेश मंत्रालय के ज़्यादातर बड़े काम अपनी अनगिनत विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी समय पीएमओ ही निपटाया करता था.

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अमेरिका

अब जरा समंदर पार उस अमेरिका की ओर देखें जो हर दिन दुनिया को लोकतंत्र और समानता का पाठ पढ़ाता रहता है. दूसरे ट्रंप प्रशासन की शुरुआत में सभी को ऐसा लगा था कि महिलाओं को सरकार के सबसे ताकतवर हिस्सों की कमान मिल रही है. लेकिन मई 2026 तक आते-आते यह भ्रम पूरी तरह टूट गया.

डीएनआई के पद से तुलसी गबार्ड का इस्तीफा इस सिलसिले की सबसे ताज़ा कड़ी है. उनसे पहले अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को उनके पद से हटाया गया, होमलैंड सिक्योरिटी की कमान संभाल रही क्रिस्टी नोएम को बर्खास्त किया गया और श्रम मंत्री लोरी शावेज-डेरेमर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इन सभी के पदों पर इनके जाने के बाद पुरुषों का ही कब्ज़ा हो गया. इसके उलट ट्रंप प्रशासन में अब तक कैबिनेट स्तर के एक भी पुरुष मंत्री को उसके पद से नहीं हटाया गया है, बड़े से बड़े विवादों के बाद भी. जो भी पुरुष अधिकारी हटाए गए, वे या तो ट्रंप प्रशासन में सलाहकार थे या निचले-स्तर के अधिकारी.

यहां एक दिलचस्प उदाहरण माइक वॉल्ट्ज का है जिन्हें ट्रंप 2.0 की शुरुआत में अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) बनाया गया था. एक बड़े विवाद में फंसने के बाद उन्हें एनएसए के पद से हटाकर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत बना दिया गया. इस मामले में एक और उदाहरण एफबीआई निदेशक कश्यप पटेल का भी दिया जा सकता है. बार-बार विवादों में घिरने के बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं. इसके उलट, ट्रंप प्रशासन की कई महिला कैबिनेट अधिकारियों को न सिर्फ उनके पदों से हटाया गया, बल्कि उनका पद पुरुषों को दे दिया गया. वहीं, गंभीर आलोचनाओं का सामना करने वाले वरिष्ठ पुरुष अधिकारी या तो अपने पदों पर बने रहे या फिर माइक वॉल्ट्ज की तरह उन्हें कोई दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई.

तुलसी गबार्ड के जाने के बाद उनकी जगह ऐरन लुकास लेने वाले हैं. इससे अमेरिकी प्रशासन के कुल 26 कैबिनेट पदों में से केवल चार पर ही (15 फीसदी) महिलाएं रह जाएंगी. इस पूरे प्रकरण का एक और स्याह पहलू देखने के लिए इन चारों महिलाओं के विभागों को भी देख सकते हैं. इनमें से व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स को छोड़ दें (किसी भी अमेरिकी प्रशासन में यह पद बेहद अहम होता है) तो किसी भी महिला कैबिनेट मंत्री-अधिकारी के पास कोई शक्तिशाली पद नहीं है. इन अधिकारियों में से लिंडा मैकमोहन उस शिक्षा विभाग को संभाल रही हैं जिसे ट्रंप प्रशासन धीरे-धीरे खत्म करना चाहता है, और ब्रुक रोलिंस उस कृषि विभाग को जिसके बजट में भारी कटौती प्रस्तावित है. इनके अलावा केली लोफ्लर “स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन” विभाग की प्रमुख हैं.

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महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में अमेरिका की दो प्रमुख पार्टियों का रवैया बिल्कुल अलग नजर आता है. डेमोक्रेटिक पार्टी लैंगिक समानता की हिमायती रही है. जो बाइडेन के कार्यकाल में कैबिनेट और कैबिनेट स्तर के रिकॉर्ड 48 प्रतिशत पदों पर महिलाएं थीं. इसी दौरान कमला हैरिस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनीं. इसके उलट, रिपब्लिकन पार्टी आम तौर पर पारंपरिक सामाजिक मूल्यों की हिमायती रही है और उसकी राजनीति में पुरुषों का दबदबा रहा है.

लेकिन महिलाओं को देश के कुछ सबसे शक्तिशाली पदों तक पहुंचाने के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी राजनीति में सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक किसी महिला को नहीं पहुंचा सकी है. पार्टी ने अब तक जिन दो महिलाओं को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया—2016 में हिलेरी क्लिंटन और 2024 में कमला हैरिस—उन दोनों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. दुनिया के कई दूसरे लोकतांत्रिक देशों के विपरीत, अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी है.

इसके उलट, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों ने दशकों पहले अपनी कमान महिला नेताओं — इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना, सिरिमावो भंडारनायके — के हाथों में सौंप दी थी. लेकिन खुद को आधुनिकता का अगुवा मानने वाला अमेरिका इस मामले में कहीं बहुत पीछे खड़ा नज़र आता है.

हालांकि भारत ने भी किसी महिला को दोबारा अपनी राजनीति के शिखर पर नहीं पहुंचाया. और ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार उसने ज़मीन से उठकर आने वाली किसी महिला को अपना नेता बनने दिया था. इंदिरा गांधी के बाद उसने दो ज़मीनी महिलाओं — प्रतिभा पाटिल और द्रोपदी मुर्मू — को अपना राष्ट्रपति ज़रूर चुना लेकिन फिर से उसने किसी महिला के हाथों में देश की असली सत्ता नहीं दी.

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मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल, 2026 तक चलने वाला संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है. कहने को तो इसका मकसद ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (106वां संवैधानिक संशोधन) में बदलाव करना है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो सके. लेकिन इस पूरी कवायद की टाइमिंग और कानूनी बारीकियों को देखें, तो यह महिला आरक्षण से जुड़ा कम और अगले — 2029 के — लोकसभा चुनावों से जुड़ा ज्यादा नज़र आता है.

पहला सवाल इस विशेष सत्र के समय पर ही उठता है. यह तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. वहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है. ऐसे में सत्र बुलाकर सरकार विपक्षी सांसदों—खासकर टीएमसी को—इस मुश्किल में डाल रही है कि वे अपनी जनता के बीच चुनाव प्रचार करें या दिल्ली आकर संसद में वोट दें?

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यह कोई अनजाने में की गई चूक नहीं, बल्कि विपक्ष को परेशान करने की सोची-समझी कोशिश है. अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होता, तो क्या यह काम 29 अप्रैल के बाद नहीं किया जा सकता था? जाहिर है, इसका मकसद मतदाताओं के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाना और विपक्ष के चुनाव प्रचार में खलल डालना है.

2023 में जब 106वां संविधान संशोधन हुआ था, तो अनुच्छेद 334ए में यह साफ लिखा गया था कि महिला आरक्षण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. अब सरकार अचानक अपने ही बनाए कानून से पीछे हट रही है. वह नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 के पुराने आंकड़ों पर ही परिसीमन करना चाहती है.

ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब देश के रजिस्ट्रार जनरल खुद कह चुके हैं कि नई जनगणना दिसंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी, तो फिर 15 साल पुराने डेटा के आधार पर देश का राजनीतिक नक्शा क्यों बदला जा रहा है? जवाब साफ है—अपनी सुविधा के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना.

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संविधान का अनुच्छेद 334ए यह भी कहता है कि परिसीमन केवल महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से ही किया जाएगा—यानी केवल यह तय करने के लिए कि कौन-सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. लेकिन प्रस्तावित संशोधन सीटें बढ़ाकर, पुरानी जनगणना के आधार पर ‘जनरल डिलिमिटेशन’ के ज़रिये इसे लागू करने की बात करता है.

इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है. जम्मू-कश्मीर और असम में हमने देख लिया है कि कैसे परिसीमन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया. इसलिए इन बदलावों को कोई भी विपक्ष स्वीकार नहीं कर सकता.

इस योजना का सबसे खतरनाक पहलू भारत के संघीय ढांचे को तबाह करना है. केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया परिसीमन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा.

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गणित सीधा है: आज उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39. अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है और सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाती है, तो यूपी की सीटें बढ़कर 140 हो जाएंगी और तमिलनाडु केवल 51 पर सिमट जाएगा. यानी दोनों राज्यों के बीच जो अंतर पहले 41 सीटों का था, वह बढ़कर 89 हो जाएगा.

यह उन दक्षिण भारतीय राज्यों को सीधे तौर पर ‘सजा’ देना है, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्रों में अच्छा काम किया है. अमेरिका की सीनेट में हर राज्य के दो ही प्रतिनिधि होते हैं, ताकि उनके बीच में संतुलन बना रहे. लेकिन भारत में जनसंख्या के नाम पर उत्तर भारत को फायदा पहुंचाकर दक्षिण की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है. यह देश की एकता के लिए घातक है.

अगर प्रधानमंत्री वास्तव में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी विशेष सत्र या पुराने डेटा वाले परिसीमन का प्रपंच रचने की जरूरत नहीं है. इसका समाधान बहुत आसान है: लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से ही तुरंत 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए. सारा विपक्ष इस पर आपके साथ खड़ा होगा.

लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ‘नारी शक्ति’ तो केवल एक बहाना है, असली मकसद ‘राजनीतिक शक्ति’ पर कब्जा करना है. विपक्ष को एकजुट होकर संघीय ढांचे पर इस हमले का विरोध करना चाहिए. हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन परिसीमन की साजिशों वाली शर्तों के साथ नहीं.

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दिसंबर 2025 में केरल में लगभग एक लाख पक्षी बर्ड फ्लू से मर गए. फरवरी के पहले हफ्ते में भारी संख्या में कौओं की मौत होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी की थी. फरवरी के अंत तक बिहार के पॉल्ट्री फार्म्स में भी यह संक्रमण देखा जाने लगा. इसके चलते प्रशासन को वहां हज़ारों मुर्गियों को मारकर गहरे गड्ढों में दफनाना पड़ा. मार्च के महीने में हर हफ्ते एक नए प्रदेश का नाम इस फेहरिस्त में शामिल हो रहा है. इनमें सबसे नए राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं.

अब वर्ड फ्लू के मामले दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में दर्ज किए जा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि इस वक्त केवल ऑस्ट्रेलिया ही इस संक्रमण से बचा हुआ है. अमेरिका इस समय बर्ड फ्लू से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है. उधर ब्रिटेन, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को भी इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव उपाय करने पड़ रहे हैं.

दशकों से पक्षियों में सीज़नल फ्लू की तरह देखे जाने वाले, बर्ड फ्लू संक्रमण का पैटर्न बीते कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बदला है. इस अंतराल में बर्ड फ्लू से प्रभावित पशु-पक्षियों की मौत से जुड़े आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीते एक साल से इंसानों में भी इसके संक्रमण की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि दुनिया के सुदूर कोनों में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं. वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में यह संक्रमण भी कोरोना वायरस की तरह एक वैश्विक महामारी की वजह बन सकता है.

बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है?

बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से, प्रवासी पक्षियों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के संक्रमण से फैलता है. इन्फ्लुएंजा कोई नया वायरस नहीं है. इसके चलते 2009 में स्वाइन फ्लू नाम की महामारी फैली थी. मैक्सिको से शुरू होने वाली यह महामारी सबसे पहले सुअरों में देखी गई और फिर उनसे इंसानों तक पहुंची. स्वाइन फ्लू दुनियाभर में लगभग तीन लाख लोगों की मौत का कारण बना था. यह संक्रमण, इन्फ्लुएंजा ए के H1N1 सबटाइप के कारण फैला था जो आज भी इंसानों को परेशान कर रहा है.

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एवियन इन्फ्लुएंजा का हालिया संक्रमण जिस H5N1 सबटाइप के कारण फैल रहा है वह पहली बार दक्षिणी चीन में 1997 में पाया गया था. 2005 से प्रवासी पक्षियों के ज़रिए यह पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ. H5N1 वायरस का एक नया रूप — clade 2.3.4.4b — साल 2020 में उभरा जो यूरोप से निकलकर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और एशिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचा. 2021-22 के दौरान इस वायरस ने जंगली पक्षियों और पॉल्ट्री पर भी अपना प्रकोप दिखाया. पहली बार, लोमड़ी और सील जैसे स्तनधारी (मैमल्स) जीव भी इससे प्रभावित पाए गए.

2022 के बाद H5N1 के मामलों का दायरा और बढ़ा और कुछ देशों में यह इंसानों को भी प्रभावित करने लगा. लेकिन राहत इस बात की थी कि इंसानों में यह विषाणु आम तौर पर संक्रमित पॉल्ट्री के संपर्क में आने पर ही फैल रहा था. 2023 में यह वायरस ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों तक भी पहुंच गया. साल 2024 में H5N1 बर्ड फ्लू पहली बार डेयरी पशुओं में भी देखा गया और इनके ज़रिए मानव संक्रमण की दर में भी इज़ाफा होने लगा.

हाइली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा (एचपीएआई) या H5N1 विषाणुओं को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है. ये वायरस पक्षियों के लार और मल आदि के जरिए वातावरण में आते हैं और अन्य जानवरों और पक्षियों में तेजी से फैलते हैं. उदाहरण के लिए कौए और अन्य प्रवासी जलपक्षी जब पालतू जानवरों के फार्म्स, पॉल्ट्री फार्म्स या जलस्रोतों के संपर्क में आते हैं तो इस संक्रमण के वाहक बन जाते हैं. इंसानों के मामले में राहत की बात यह है कि अभी तक यह संक्रमित जीवों के सीधे संपर्क में आने वालों में ही पाया गया है.

क्या बर्ड फ्लू का मानव महामारी बनना तय है?

विशेषज्ञ बताते हैं कि महामारी जीवों की सिर्फ एक प्रजाति तक सीमित नहीं रहती. इसके जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से जानवरों में फैलने (स्पिलबैक) का खतरा हमेशा बना रहता है. कोविड-19 और H5N1 के शुरूआती मामलों में ऐसा देखा जा चुका है. स्पिलबैक होने पर वायरस का जेनेटिक कोड बदलता है और वह अधिक शक्तिशाली (म्यूटेटेड) होकर इंसानी महामारी में बदल सकता है. इसका मतलब यह है कि महामारी को रोकने के लिए सिर्फ इंसानों पर ही ध्यान देना काफी नहीं है, जानवरों और उनके पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाना जरूरी है.

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कुछ वैज्ञानिक आशंका जताते हैं कि बर्ड फ्लू, मानवीय महामारी बनने से महज़ एक ही कदम या म्यूटेशन दूर भी हो सकता है. मनुष्य H5N1 से पूरी तरह सुरक्षित तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब तक इंसानों में इसका संक्रमण सीमित रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2003 से नवंबर 2025 के बीच 25 देशों के कुल 992 लोगों में ही यह वायरस पाया गया है. चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग आधे (476) लोगों की मृत्यु हो गई. यानी हर दो संक्रमित लोगों में से लगभग एक. और बीते एक साल में मानव संक्रमण की संख्या और दर भी बढ़ गए हैं.

“जंगली जानवरों में होने वाला एवियन इन्फ्लुएंजा, अब पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है. यह दुनिया-भर में फैल रहा है. फिलहाल, जानवरों को बड़ी संख्या में मारने के अलावा, इसे रोकने का कोई और उपाय नहीं है,” ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मोलिक्यूलर और सेल्युलर वायरोलजी के प्रोफेसर डॉ एड हचिन्सन बीबीसी की साइंस फ़ोकस पत्रिका को बताते हैं.

डॉ हचिन्सन और अन्य वैज्ञानिक लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और पिछले स्ट्रेन्स की तुलना में इसमें हवा के ज़रिए फैलने की क्षमता ज्यादा है. दुनिया के अलग-अलग कोनों और नई-नई प्रजातियों तक पहुंचने से इसकी आशंका लगातार बढ़ रही है.

इस खतरे को समझने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन किया था. इन शोधकर्ताओं ने ‘भारतसिम’ नाम के स्टिमुलेशन प्लेटफॉर्म की मदद से एक ऐसे काल्पनिक दक्षिण भारतीय गांव का मॉडल बनाया जो एक बहुत बड़ा पॉल्ट्री केंद्र भी है. इस मॉडल के ज़रिये यह देखा गया कि यदि वायरस संक्रमित पक्षी से किसी इंसान तक पहुंच जाता है तो वह आगे कैसे फैलता है. अध्ययन बताता है कि शुरूआती दो मामलों के सामने आते ही अगर उन्हें बाकी समुदाय से अलग कर दें तो बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोका जा सकता है. लेकिन अगर संक्रमित इंसानों की संख्या 10 के आसपास पहुंच जाती है तो इसके बुरी तरह से फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है.

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दुनिया इस वायरस से निपटने के लिए क्या कर रही है?

किसी भी और महामारी की तरह, बर्ड फ्लू के लिए भी वैक्सीनेशन को एक संभावित समाधान की तरह देखा जा रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि डब्ल्यूएचओ बीते लगभग दो सालों से इस वायरस के वैक्सीन कैंडिडेट्स की समीक्षा कर रहा है. वहीं यूरोपीय देशों ने इससे निपटने के लिए लाखों डोज़ की प्री-पैंडेमिक वैक्सीन डील्स की हुई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत टीकाकरण शुरू किया जा सके. अमेरिका भी एम-आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बर्ड फ्लू की वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ इंसानों का ही हो यह ज़रूरी नहीं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पक्षियों का वैक्सीनेशन भी इस संक्रमण को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है. फ्रांस और मैक्सिको जैसे देशों ने अपने पॉल्ट्री फार्म्स में यह प्रयोग करना शुरू भी कर दिया है. वहीं, अमेरिका अभी इसमें थोड़ा पीछे है और यहां कुछेक कंपनियों को कमर्शियल उपयोग ना करने की शर्त के साथ इसका लाइसेंस दिया गया है.

लेकिन इससे नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. कुछ विशेषज्ञों को डर है कि वैक्सीन पक्षियों में वायरस को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे छिपा सकता है. इससे संक्रमण दिखाई भले न दे लेकिन उनकी आबादी में मौजूद रहेगा. बाद में वह नए, अधिक घातक संस्करणों में बदल सकता है. बड़े पैमाने पर पक्षियों का वैक्सीनेशन करना भी एक अलग सरदर्द है. एक तो यह बहुत महंगा होगा, दूसरा ऐसा करने पर पक्षियों के फार्म्स में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ख़याल रखना होगा.

इसके अलावा, अगर किसी देश में पॉल्ट्री को बर्ड फ्लू का वैक्सीन लगाया जाता है तो दूसरे देश उसके पॉल्ट्री उत्पादों को खरीदने से मना कर सकते हैं. इस स्थिति से बचने के लिए मज़बूत निगरानी और परीक्षण व्यवस्था की जरूरत होगी ताकि यह साबित किया जा सकेगा कि पॉल्ट्री उत्पाद वास्तव में वायरस से मुक्त हैं, न कि सिर्फ उसके लक्षणों से.

महामारी की आशंकाओं से भरी इस तस्वीर में उम्मीद का एक हिस्सा भी है. कुछ वैक्सीन और एंटीवायरल दवाएं, एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले में कारगर दिख रही हैं और कोविड महामारी के दौरान मिले सबक भी हमारे ज़ेहन में अभी ताजा हैं. वैश्विक स्तर पर की जा रही इस संक्रमण की निगरानी की वजह से भी हो सकता है कि स्थिति बिगड़ने की नौबत न आए. ऐसे में कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि अगर मानवों में यह संक्रमण फैलता भी है तो यह कोविड-19 की बजाय स्वाइन फ्लू महामारी जैसा ही होगा.

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भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 29 जनवरी को दर्ज किया गया था. मरीज केरल के त्रिचूर की रहने वाली एक छात्रा थी जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ती थी. वह थोड़े दिन पहले ही चीन से लौटी थी. इसके तुरंत बाद ही राज्य में कोरोना संक्रमण के दो और मामले दर्ज किए गए. ये दोनों भी वुहान विश्वविद्यालय के ही छात्र थे. तीनों का केरल में ही इलाज हुआ और सभी ठीक हो गए.

इसी दौरान 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दिया. इससे पहले सिर्फ पांच बार ही ऐसा किया गया था. अगले दिन यानी 31 जनवरी को इटली ने भी अपने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी. अब तक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार जा चुका था. उसके 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल बनाने की खबर भी दुनिया भर में सुर्खी बन रही थी. इसके बाद चार फरवरी को भारत ने इस मामले में अपना पहला छोटा सा कदम उठाया: उसने चीनी नागरिकों और बीते दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा रद्द कर दिए.

फरवरी के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस खबरों और प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत पीछे था. उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे. मुकाबला केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के बीच था. ये वही दिन भी थे जब एनआरसी और सीएए का हल्ला अपने चरम पर था. इस दौरान शाहीन बाग सहित कई जगहों पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनों को संयोग नहीं प्रयोग बता रहे थे, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. चारों तरफ इन्हीं खबरों की चर्चा थी. इनमें कोरोना वायरस कहीं नहीं था, और था तो इतना और ऐसे दबा था कि दिख नहीं रहा था.

फरवरी का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. इसके पहले दिन यानी आठ फरवरी को चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 722 हो चुका था. इसी दिन दिल्ली चुनाव के लिए वोट पड़े थे. 11 फरवरी को नतीजे आए और खबरों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत छाई रही. उधर चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर रहा था. विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा था कि कोरोना वायरस के चीन से बाहर जाने का मतलब दुनिया पर बड़ी आफत का आना है और मानवजाति भरसक कोशिश करे कि यह महामारी काबू के बाहर न निकलने पाए.

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लेकिन, भारत सरकार का कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं. 13 फरवरी को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान आया कि घबराने की जरूरत नहीं है और भारत के पास मास्क-दस्तानों से लेकर दवाओं तक सभी जरूरी चीजों का भरपूर स्टॉक मौजूद है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत खुद तो कोरोना वायरस के लिए तैयार है ही, पड़ोसी देश चीन को भी वह दवाएं, उपकरण और अन्य सामान भेज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन कर इस मामले में मदद की पेशकश की थी. हर्षवर्धन का यह भी कहना था कि पूरी सावधानी बरतते हुए हवाई अड्डों के अलावा 12 प्रमुख और 65 छोटे बंदरगाहों पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है. हालांकि यह कोई फूलप्रूफ तरीका नहीं था क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत में कई दिन तक शरीर का तापमान सामान्य ही रह सकता था. खैर, इस तरह फरवरी का दूसरा हफ्ता भी खत्म हो गया.

फरवरी का तीसरा हफ्ता आने के साथ ही चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1800 के पार जा चुकी थी. लेकिन उसके साथ तीन हजार किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले भारत में तब भी इसे लेकर कोई खास हलचल नहीं थी. इस दौरान सभी का सारा ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे और इससे जुड़ी तैयारियों की तरफ लगा हुआ था. इसी दौरान झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय और इसके मुखिया बाबूलाल मरांडी की ‘घर वापसी’ भी कोरोना वायरस से ज्यादा चर्चाएं बटोर रही थी.

फरवरी का चौथा हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप के दो दिवसीय भारत दौरे और इस दौरान राजधानी दिल्ली में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के नाम रहा. इस दौरान भारत ने अमेरिका के साथ तीन अरब डॉलर का रक्षा खरीद समझौता भी किया. उधर, दिल्ली में हुई हिंसा बढ़ती गई और जब तक यह रुकी तब तक इसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी. इस समय तक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा तीन हजार को छूने लगा था.

बहुत से लोग मानते हैं कि भारत ने उस अवधि में कुछ खास नहीं किया जब उसे कोरोना वायरस रूपी आपदा से निपटने की जी-तोड़ कोशिशें करनी थीं. वे इसके समर्थन में 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुए ‘नमस्ते ट्रंप’ नाम के कार्यक्रम का उदाहरण देते हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए करीब एक लाख लोग जुटाए गए थे.

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इस तरह के आरोपों को इस खबर से भी बल मिलता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षा उपकरण (पीपीई) ख़रीद रही थी भारत तब भी लगातार इनका निर्यात किये जा रहा था. 27 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आगाह किया था कि दुनिया भर में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं हैं और जल्द ही इनकी किल्लत होने लगेगी. इसके बावजूद भारत ने पीपीई के निर्यात पर 19 मार्च तक रोक नहीं लगाई. इसका नतीजा डॉक्टरों और नर्सों को झेलना पड़ा जो बार-बार सरकार से इनकी पर्याप्त आपूर्ति की गुहार लगाते रहे.

बहरहाल, मार्च की शुरुआत हुई. अब तक केरल में दर्ज हुए तीन मामलों के अलावा भारत में कोरोना वायरस का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया था. दो मार्च को देश में इस वायरस के जो दो नए मामले दर्ज हुए उनमें से एक राजधानी दिल्ली का था और दूसरा तेलंगाना का. ये दोनों ही लोग विदेश यात्रा करके लौटे थे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इनकी जानकारी देते हुए एक बार फिर से कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं तो वह तुरंत सरकार की हेल्पलाइन के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करे. अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से न घबराने को कहा.

अब तक कोरोना वायरस ने इटली और ईरान में कहर बरपाना शुरू कर दिया था. पांच मार्च को भारत में भी इसके मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 29 तक पहुंच गई. इसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आगाह किया. अपने एक ट्वीट में उनका कहना था, “स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस संकट को लेकर हालात भारत सरकार के नियंत्रण में हैं. यह ऐसा ही है कि टाइटेनिक का कप्तान यात्रियों को बता रहा हो कि वे घबराएं नहीं क्योंकि यह जहाज डूब ही नहीं सकता. सरकार को इस संकट से निपटने के लिए एक कार्य-योजना सार्वजनिक करनी चाहिए जो ठोस संसाधनों पर आधारित हो.”

इससे पहले राहुल तीन मार्च को भी कोरोना वायरस और इसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले संकट की चेतावनी दे चुके थे. उनका कहना था कि ऐसे वक्त में एक सच्चे राजनेता का ध्यान पूरी तरह से उस संकट को टालने पर होगा जो कोरोना वायरस की वजह से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर आने वाला है.

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हालांकि खबरों में इन सब बातों से ज्यादा चर्चा संसद में सरकार और विपक्ष के बीच दिल्ली की हिंसा को लेकर हो रहे टकराव की थी. इसके चलते कई दिन संसद की कार्रवाई ठप रही. इस तरह मार्च का पहला हफ्ता निकल गया. इस बीच छह मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार को आगाह किया कि सामाजिक कड़वाहट, आर्थिक सुस्ती और कोरोना जैसी महामारी का मेल देश के लिए विकट हालात की आहट है. उनका यह भी कहना था कि ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को आश्वस्त करना चाहिए. इसके एक दिन बाद अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री का बयान आया कि कि अलग-अलग कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है.

मार्च का दूसरा हफ्ता मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आए संकट के साथ शुरू हुआ. इसकी परिणति ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में जाने और कमलनाथ सरकार के गिरने के रूप में हुई. यानी जब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी थी उस वक्त मध्य प्रदेश में ज़बर्दस्त सियासी घमासान चल रहा था. करीब दो हफ्ते तक चले इस प्रकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों और समर्थकों के जमावड़े होते रहे. आखिरकार कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए.

ठीक इसी समय कोरोना का संकट कितना बड़ा हो चुका था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और 20 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लगा था और उसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. इसके अगले दिन 24 मार्च को एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार विश्वासमत हासिल कर रही थी तो दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 25 मार्च से लगने वाले पहले कोविड लॉकडाउन का ऐलान कर रहे थे.

कोविड महामारी के दौरान ऐसी सियासी उठापटक केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी. इस दौरान पुडुचेरी की कांग्रेसी सरकार भी गिरी, बिहार चुनाव से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत का मसला जमकर उछला, और इसी मसले पर महाराष्ट्र की सरकार भी गिरते-गिरते ज़रा सी संभली और कोविड की दूसरी लहर के तुरंत बाद गिर गई. मतलब देश में इस दौरान और कुछ भले न चल रहा हो लेकिन राजनीति की रफ़्तार कभी कम नहीं हुई.

यहां एक बात ध्यान देने की और है. पहले ज्यादा कुछ न करने के बाद देश में पहला लॉकडाउन जिस जल्दबाज़ी में लगाया गया उसका नतीजा यह हुआ कि अपने घरों से दूर रहने वाले करोड़ों लोग अचानक पूरे देश की सड़कों पर नज़र आने लगे. भूखे-प्यासे पैदल जाते इतने लोग शायद इससे पहले देश के बंटवारे के वक्त ही देखे गए होंगे. यहां मोदी सरकार से सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा सकता है कि उसने लॉकडाउन से कुछ घंटे पहले उसकी घोषणा करते वक्त इन करोड़ों लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा?

सरकार ने 19 मार्च को जब यह घोषणा की कि तीन दिन बाद एक दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा तब उसने सीधे यह क्यों नहीं कहा कि चार-पांच दिनों के बाद वह लंबे समय के लिए सब बंद करने वाली है. अगर वह ऐसा करती तो जिसे जहां जाना होता वह वहां चला जाता? क्या इससे यह इशारा नहीं मिलता कि सरकार इस मामले में पहले लापरवाही बरतकर फिर बदहवासी में काम कर रही थी? क्यों थाली-ताली बजवाने में अपना दिमाग लगाने के बजाय मोदी सरकार ने इन गंभीर बातों पर ध्यान नहीं दिया? आख़िर ऐसे लॉकडाउन का फायदा ही क्या जिसमें लाखों लोग एक साथ सड़क पर थे. क्या उनमें से जो संक्रमित थे, वे सड़कों पर और अपने गांवों में जाकर कोविड नहीं फैला रहे होंगे?

हममें से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी 2020 में भी एमज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और मिल्क बास्केट जैसी कंपनियों के सहारे ही चलती थी. लेकिन सरकार ने शायद लॉकडाउन से पहले इन सप्लाई चेन कंपनियों के साथ तालमेल बिठाकर उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने जैसा बुनियादी काम ही नहीं किया. नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दूध-ब्रेड जैसी अनिवार्य चीज़ों के लिए भी हाहाकार मच गया.

अगर कोविड की दूसरी लहर की भी थोड़ी चर्चा करें तो इसके दौरान देश के हालात पहली लहर से भी बदतर दिखे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ कोविड की दूसरी लहर (15 अप्रैल से 3 मई 2021) के दौरान ज़्यादातर समय, एक साथ करीब 30 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे. इनमें से 15 फीसदी (क़रीब साढ़े चार लाख) से कम लोगों को ही अस्पताल ले जाने या ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी.

फिर क्या हुआ कि उस समय न तो देश के अस्पतालों में लोगों को जगह मिल रही थी और न श्मशान घाटों में? अगर हमने पहली लहर से सबक लेकर कुछ तैयारियां की थीं तो वे ज़मीन पर क्यों नहीं दिखीं? और क्यों प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में बिना मास्क की ‘रिकॉर्ड भीड़’ को देखकर चिंतित होने के बजाय ख़ुश होते दिखते रहे?

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क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि चर्चा भगत सिंह की छिड़ती है और थोड़ी आगे बढ़कर गांधी तक जा पहुंचती है? ऐसी कितनी ही चर्चाएं एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं, जहां महज 23 साल के भगत सिंह की अद्भुत शहादत का गुमान और एक बूढ़े गांधी द्वारा उसे बचाए न जा सकने की शिकायत एक साथ मौजूद होते हैं.

भगत सिंह पर बनी बंबइया फिल्में हों या सोशल मीडिया पर युवाओं की जोशीली अभिव्यक्तियां, कई बार गांधी इनमें एक नकारात्मक भूमिका में ही देखे-दिखाए जाते हैं. इतने मानो भगत सिंह के नायकत्व के सामने असली खलनायक गांधी ही हों, ब्रिटिश हुकूमत नहीं. इस वजह से भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारी छेड़छाड़ के इस विचित्र दौर में ‘भगत सिंह बनाम गांधी’ के इस प्रचलित नैरेटिव का एक तटस्थ मूल्यांकन किया जाना जरूरी है.

भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद महात्मा गांधी

24 मार्च, 1931 को, भगत सिंह को फांसी दिए जाने की अगली सुबह गांधी जैसे ही कराची के पास मालीर स्टेशन पर पहुंचे, तो लाल कुर्तीधारी नौजवान भारत सभा के युवकों ने काले कपड़े से बने फूलों की माला उन्हें भेंट की. स्वयं गांधीजी के शब्दों में — ‘काले कपड़े के वे फूल तीनों देशभक्तों (भगत सिंह, शिवराम राजगुरू और सुखदेव थापर) की चिता की राख के प्रतीक थे.’

26 मार्च को कराची में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा — ‘मैं भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा में बदलाव नहीं करा सका और इसी कारण नौजवानों ने मेरे प्रति अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है. ...ये युवक चाहते तो इन फूलों को मेरे ऊपर बरसा भी सकते थे या मुझ पर फेंक भी सकते थे, पर उन्होंने यह सब न करके मुझे अपने हाथों से फूल लेने की छूट दी और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इन फूलों को लिया. बेशक, उन्होंने ‘गांधीवाद का नाश हो’ और ‘गांधी वापस जाओ’ के नारे लगाए और इसे मैं उनके क्रोध का सही प्रदर्शन मानता हूं.’

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इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कहा था — ‘आत्म-दमन और कायरता से भरे दब्बूपने वाले इस देश में हमें इतना अधिक साहस और बलिदान नहीं मिल सकता. भगत सिंह के साहस और बलिदान के सामने मस्तक नत हो जाता है. लेकिन यदि मैं अपने नौजवान भाइयों को नाराज किए बिना कह सकूं तो मुझे इससे भी बड़े साहस को देखने की इच्छा है. मैं एक ऐसा नम्र, सभ्य और अहिंसक साहस चाहता हूं जो किसी को चोट पहुंचाए बिना या मन में किसी को चोट पहुंचाने का तनिक भी विचार रखे बिना फांसी पर झूल जाए.’

अहिंसा को जीवन साधना और लक्ष्य मानने वाले गांधी तो मृत्युदंड के ही विरोधी थे

अहिंसा के साधक गांधी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा देने के विरोधी रहे थे. भगत सिंह से पहले उन्होंने अन्य मामलों में भी किसी को भी मृत्युदंड दिए जाने का विरोध किया था. उच्च कोटि के आस्तिक गांधी यह मानते थे कि किसी की जान लेने का हक केवल उसे ही है जिसने वह प्राण दिया है. यानी प्रकृति का नियम या ईश्वर ही किसी की जान ले सकता है, न कि कोई मनुष्य, सरकार या मनुष्य द्वारा बनाई कोई व्यवस्था.

26 मार्च, 1931 को कराची अधिवेशन में भगत सिंह के संदर्भ में ही बोलते हुए उन्होंने कहा था — ‘आपको जानना चाहिए कि खूनी को, चोर को, डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के विरुद्ध है. इसलिए इस शक की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती कि मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था.’ इस सभा में नौजवान भारत सभा के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद थे. और इतने संवेदनशील और भावुक माहौल में भी गांधी पूरे होश में और पूरी करुणा के साथ अपनी बात रख रहे थे.

तभी किसी ने चिल्लाकर पूछा — ‘आपने भगत सिंह को बचाने के लिए किया क्या?’

इस पर गांधी ने जवाब दिया — ‘मैं यहां अपना बचाव करने के लिए नहीं बैठा था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से यह नहीं बताया कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए मैंने क्या-क्या किया. मैं वाइसराय को जिस तरह समझा सकता था, उस तरह से मैंने समझाया. समझाने की जितनी शक्ति मुझमें थी, सब मैंने उन पर आज़मा देखी. भगत सिंह की परिवारवालों के साथ निश्चित आखिरी मुलाकात के दिन यानी 23 मार्च को सवेरे मैंने वाइसराय को एक खानगी (अनौपचारिक) खत लिखा. उसमें मैंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी थी. पर सब बेकार हुआ.’

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भगत सिंह को बचाने के लिए वाइसराय को लिखी उस अनौपचारिक चिट्ठी में गांधीजी ने उन्हें जनमत का वास्ता देते हुए लिखा था — ‘जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है. जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है. ...मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता. यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें. ...दया कभी निष्फल नहीं जाती.’

भगत सिंह के बचपन के एक साथी जयदेव गुप्ता जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने बाद में लिखा कि ‘उस सभा का वातावरण मिश्रित प्रकार का था. लोग दो धड़ों में बंट गए थे. एक धड़ा गांधी के पक्ष में था और दूसरा विरोध में. लेकिन महात्मा गांधी इतने अद्भुत वक्ता थे कि उन्होंने अपनी तार्किक बातों, मीठी आवाज, शांत और मृदुल अंदाज से सबको यह भरोसा दिला दिया कि भगत सिंह को बचाने की जितनी कोशिश की जा सकती थी वह की गई.’

लेकिन तब से लेकर आज तक एक ऐसा वर्ग रहा है जो मानता है कि संयोगवश उसी दौरान हो रहे गांधी-इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई को एक शर्त के रूप में डाला जा सकता था. गांधी ने इसका जवाब देते हुए इसी सभा में कहा था — ‘आप कहेंगे कि मुझे एक बात और करनी चाहिए थी — सजा को घटाने के लिए समझौते में एक शर्त रखनी चाहिए थी. ऐसा नहीं हो सकता था. और समझौता वापस ले लेने की धमकी को तो विश्वासघात कहा जाता. कार्यसमिति इस बात में मेरे साथ थी कि सजा को घटाने की शर्त समझौते की शर्त नहीं हो सकती थी. इसलिए मैं इसकी चर्चा तो समझौते की बातों से अलग ही कर सकता था.’

इससे करीब दो महीने पहले 31 जनवरी, 1931 को भी इलाहाबाद में गांधी कह चुके थे कि ‘जिन कैदियों को फांसी की सजा मिली है, उन कैदियों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए. पर यह तो मेरी निजी राय है. इसे समझौते की शर्त बना सकते हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता.’

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ऐसा नहीं था कि भगत सिंह के क्रांतिकारी आदर्शों को गांधी समझते न थे. किसानों और मजदूरों के प्रति भगत सिंह और उनके साथियों की प्रतिबद्धताओं से गांधी बखूबी वाकिफ थे. लेकिन इस बारे में वे एकदम स्पष्ट और सख्त थे कि उसका साधन केवल और केवल अहिंसा ही होनी चाहिए. विशेषकर नौजवान भारत सभा के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कराची अधिवेशन में कहा था — ‘उन नौजवानों से मैं यह जरूर कहूंगा कि उनके पैदा होने के बहुत पहले से मैं किसानों और मजदूरों की सेवा करता आया हूं. मैं उनके साथ रहा हूं. उनके सुख-दुःख में भाग लिया है. जबसे मैंने सेवा का व्रत लिया है, तभी से मैं अपना सिर मानवजाति को अर्पण कर चुका हूं.’

जब भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद कानपुर में भयंकर दंगे छिड़ गए, तो इस संदर्भ में गांधीजी का कहना था — ‘अखबारों से पता चलता है कि भगत सिंह की शहादत से कानपुर के हिन्दू पागल हो गए, और भगत सिंह के सम्मान में दुकान न बंद करनेवालों को धमकाने लगे. नतीजा आपको मालूम ही है. मेरा विश्वास है कि अगर भगत सिंह की आत्मा कानपुर के इस कांड को देख रही है, तो वह अवश्य गहरी वेदना और शरम अनुभव करती होगी. मैं यह इसलिए कहता हूं कि मैंने सुना है कि वह अपनी टेक का पक्का था.’

भगत सिंह को फांसी मिलने के एक महीने पहले जब गांधी वाइसराय से मिलने गए थे, तब भी उन्होंने भगत सिंह की सजा मुल्तवी करने की मांग की थी. लेकिन बिड़ला द्वारा इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर 18 फरवरी, 1931 को गांधी ने यह भी कहा था — ‘मैंने उनसे भगत सिंह की बात की. ...मैंने भगत सिंह के बारे में कहा, वह बहादुर तो है ही पर उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इतना जरूर कहूंगा. फिर भी मृत्युदंड बुरी चीज है. क्योंकि वह किसी व्यक्ति को सुधरने का अवसर नहीं देती.’

भगत सिंह के बारे में ब्रिटिश हुकूमत शुरू से ही गलतफहमियों का शिकार थी. क्रांतिकारियों के तौर-तरीकों के बारे में यह गलतफहमी उस दौरान भारतीयों के एक बड़े वर्ग में भी मौजूद थी. ऊपर-ऊपर से हिंसक दिखनेवाले तौर-तरीकों की वजह से ब्रिटिश हुकूमत इन इन्कलाबियों के प्रति बेहद सख्त रवैया अपनाए हुई थी. गांधी समेत अन्य कई नेता इन युवाओं के जोश से प्रभावित अवश्य थे, लेकिन इनके तौर-तरीकों की वजह से वे इनसे परहेज भी करते थे. इसलिए जेल में भगत सिंह अपने, और साथियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध जब अनशन पर बैठ गए और जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पैरवी की थी, तो गांधी ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर इसे एक ‘असंगत’ कार्य बताया था.

लेकिन फांसी का दिन आते-आते गांधी को भगत सिंह के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति हो चली थी. जब भगत सिंह को तय समय से एक दिन पहले ही फांसी दिए जाने की खबर मिली तो गांधी काफी देर के लिए मौन में चले गए थे. 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह की फांसी के संबंध में दिए गए अपने वक्तव्य में गांधी ने कहा था — ‘भगत सिंह और उनके साथी फांसी पाकर शहीद हो गए हैं. ऐसा लगता है मानो उनकी मृत्यु से हजारों लोगों की निजी हानि हुई है. इन नवयुवक देशभक्तों की याद में प्रशंसा के जो शब्द कहे जा सकते हैं, मैं उनके साथ हूं. ...मेरा निश्चित मत है कि सरकार द्वारा की गई इस गंभीर भूल के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त करने की हमारी शक्ति में वृद्धि हुई है और उसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने मृत्यु का वरण किया है.’

भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी ने 29 मार्च, 1931 को गुजराती नवजीवन में लिखा था — ‘वीर भगत सिंह और उनके दो साथी फांसी पर चढ़ गए. उनकी देह को बचाने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, कुछ आशा भी बंधी, पर वह व्यर्थ हुई. भगत सिंह को जीवित रहने की इच्छा नहीं थी; उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया. यदि वे जीते रहने को तैयार होते, तो या तो वह दूसरों के लिए काम करने की दृष्टि से होता या फिर इसलिए होता कि उनकी फांसी से कोई आवेश में आकर व्यर्थ ही किसी का खून न करे. भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन वे हिंसा को भी धर्म नहीं मानते थे. वे अन्य उपाय न देखकर खून करने को तैयार हुए थे. उनका आखिरी पत्र इस प्रकार था: ‘मैं तो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ हूं. मुझे फांसी नहीं दी जा सकती. मुझे तोप से उड़ा दो, गोली मारो.’ इन वीरों ने मौत के भय को जीता था. इनकी वीरता के लिए इन्हें हजारों नमन हों.’

लेकिन अहिंसा के पुजारी गांधी हमेशा ही यह भी चेताते रहे कि तमाम शहादत और नेकनीयती के बावजूद जांबाज़ क्रांतिकारियों के हिंसा-मार्ग का अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन नहीं होना चाहिए. यदि लाला लाजपत राय की मौत के प्रतिशोध और लाहौर षड्यंत्र केस की छाया न पड़ती, तो भगत सिंह की वैचारिकी का स्तर अपने समय के महानतम विचारकों को जाकर छू सकता था. गांधी यह समझते थे और इसलिए उन तरीकों का समर्थन नहीं कर सकते थे जो किसी दूसरे के साथ-साथ स्वयं के साथ हिंसा की राह भी तैयार करते थे.

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