मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल, 2026 तक चलने वाला संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है. कहने को तो इसका मकसद ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (106वां संवैधानिक संशोधन) में बदलाव करना है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो सके. लेकिन इस पूरी कवायद की टाइमिंग और कानूनी बारीकियों को देखें, तो यह महिला आरक्षण से जुड़ा कम और अगले — 2029 के — लोकसभा चुनावों से जुड़ा ज्यादा नज़र आता है.

पहला सवाल इस विशेष सत्र के समय पर ही उठता है. यह तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. वहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है. ऐसे में सत्र बुलाकर सरकार विपक्षी सांसदों—खासकर टीएमसी को—इस मुश्किल में डाल रही है कि वे अपनी जनता के बीच चुनाव प्रचार करें या दिल्ली आकर संसद में वोट दें?

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यह कोई अनजाने में की गई चूक नहीं, बल्कि विपक्ष को परेशान करने की सोची-समझी कोशिश है. अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होता, तो क्या यह काम 29 अप्रैल के बाद नहीं किया जा सकता था? जाहिर है, इसका मकसद मतदाताओं के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाना और विपक्ष के चुनाव प्रचार में खलल डालना है.

2023 में जब 106वां संविधान संशोधन हुआ था, तो अनुच्छेद 334ए में यह साफ लिखा गया था कि महिला आरक्षण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. अब सरकार अचानक अपने ही बनाए कानून से पीछे हट रही है. वह नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 के पुराने आंकड़ों पर ही परिसीमन करना चाहती है.

ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब देश के रजिस्ट्रार जनरल खुद कह चुके हैं कि नई जनगणना दिसंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी, तो फिर 15 साल पुराने डेटा के आधार पर देश का राजनीतिक नक्शा क्यों बदला जा रहा है? जवाब साफ है—अपनी सुविधा के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना.

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संविधान का अनुच्छेद 334ए यह भी कहता है कि परिसीमन केवल महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से ही किया जाएगा—यानी केवल यह तय करने के लिए कि कौन-सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. लेकिन प्रस्तावित संशोधन सीटें बढ़ाकर, पुरानी जनगणना के आधार पर ‘जनरल डिलिमिटेशन’ के ज़रिये इसे लागू करने की बात करता है.

इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है. जम्मू-कश्मीर और असम में हमने देख लिया है कि कैसे परिसीमन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया. इसलिए इन बदलावों को कोई भी विपक्ष स्वीकार नहीं कर सकता.

इस योजना का सबसे खतरनाक पहलू भारत के संघीय ढांचे को तबाह करना है. केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया परिसीमन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा.

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गणित सीधा है: आज उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39. अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है और सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाती है, तो यूपी की सीटें बढ़कर 140 हो जाएंगी और तमिलनाडु केवल 51 पर सिमट जाएगा. यानी दोनों राज्यों के बीच जो अंतर पहले 41 सीटों का था, वह बढ़कर 89 हो जाएगा.

यह उन दक्षिण भारतीय राज्यों को सीधे तौर पर ‘सजा’ देना है, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्रों में अच्छा काम किया है. अमेरिका की सीनेट में हर राज्य के दो ही प्रतिनिधि होते हैं, ताकि उनके बीच में संतुलन बना रहे. लेकिन भारत में जनसंख्या के नाम पर उत्तर भारत को फायदा पहुंचाकर दक्षिण की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है. यह देश की एकता के लिए घातक है.

अगर प्रधानमंत्री वास्तव में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी विशेष सत्र या पुराने डेटा वाले परिसीमन का प्रपंच रचने की जरूरत नहीं है. इसका समाधान बहुत आसान है: लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से ही तुरंत 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए. सारा विपक्ष इस पर आपके साथ खड़ा होगा.

लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ‘नारी शक्ति’ तो केवल एक बहाना है, असली मकसद ‘राजनीतिक शक्ति’ पर कब्जा करना है. विपक्ष को एकजुट होकर संघीय ढांचे पर इस हमले का विरोध करना चाहिए. हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन परिसीमन की साजिशों वाली शर्तों के साथ नहीं.

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दिसंबर 2025 में केरल में लगभग एक लाख पक्षी बर्ड फ्लू से मर गए. फरवरी के पहले हफ्ते में भारी संख्या में कौओं की मौतों के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी की थी. फरवरी के अंत तक बिहार के पॉल्ट्री फार्म्स में भी यह संक्रमण देखा गया. इसके चलते प्रशासन को वहां हज़ारों मुर्गियों को मारकर गहरे गड्ढों में दफनाना पड़ा. मार्च के महीने में हर हफ्ते एक नए प्रदेश का नाम इस फेहरिस्त में शामिल हो रहा है. इनमें सबसे नए राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं.

अब इसके मामले दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में दर्ज किए जा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि इस वक्त केवल ऑस्ट्रेलिया ही इस संक्रमण से बचा हुआ है. अमेरिका इस समय बर्ड फ्लू से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है. उधर ब्रिटेन, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को भी इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास करने पड़ रहे हैं.

दशकों से पक्षियों में सीज़नल फ्लू की तरह देखे जाने वाले, बर्ड फ्लू संक्रमण का पैटर्न बीते 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से बदला है. इस अंतराल में बर्ड फ्लू से प्रभावित पशु-पक्षियों की मौत से जुड़े आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीते एक साल से इंसानों में भी इसके संक्रमण की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि दुनिया के सुदूर कोनों में भी बर्ड फ्लू के मामले देखने को मिल रहे हैं. वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में यह संक्रमण भी कोरोना वायरस की तरह एक वैश्विक महामारी की वजह बन सकता है.

बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है?

बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से, प्रवासी पक्षियों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के संक्रमण से फैलता है. इन्फ्लुएंजा कोई नया वायरस नहीं है. इसके चलते 2009 में स्वाइन फ्लू नाम की महामारी फैली थी. मैक्सिको से शुरू होने वाली यह महामारी सबसे पहले स्वाइन यानी सुअरों में देखी गई और फिर उनसे इंसानों तक पहुंची. यह महामारी दुनियाभर में लगभग तीन लाख लोगों की मौत का कारण बनी थी. स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए के H1N1 सबटाइप के कारण फैला था जो आज भी इंसानों को परेशान कर रहा है.

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एवियन इन्फ्लुएंजा का हालिया संक्रमण जिस H5N1 सबटाइप के कारण फैल रहा है वह पहली बार दक्षिणी चीन में 1997 में पाया गया था. 2005 से प्रवासी पक्षियों के ज़रिए यह पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ. H5N1 वायरस का एक नया रूप — clade 2.3.4.4b — साल 2020 में उभरा जो यूरोप से निकलकर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और एशिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचा. 2021-22 के दौरान इस वायरस ने जंगली पक्षियों और पॉल्ट्री पर भी अपना प्रकोप दिखाया. पहली बार, लोमड़ी और सील जैसे स्तनधारी (मैमल्स) जीव भी इससे प्रभावित पाए गए.

2022 के बाद H5N1 के मामलों का दायरा और बढ़ा और कई देशों में छिटपुट मानव संक्रमण भी दर्ज होने लगे. लेकिन राहत इस बात की थी कि इंसानों में यह विषाणु आम तौर पर संक्रमित पॉल्ट्री के संपर्क में आने पर ही फैल रहा था. 2023 में यह वायरस ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों तक भी पहुंच गया. साल 2024 में H5N1 बर्ड फ्लू पहली बार डेयरी पशुओं में भी देखा गया और इनके ज़रिए मानव संक्रमण की दर में भी इज़ाफा होने लगा.

हाइली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा (एचपीएआई) या H5N1 विषाणुओं को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है. ये वायरस पक्षियों के लार और मल आदि के जरिए वातावरण में आते हैं और अन्य जानवरों और पक्षियों में तेजी से फैलते हैं. उदाहरण के लिए कौए और अन्य प्रवासी जलपक्षी जब पालतू जानवरों के फार्म्स, पॉल्ट्री फार्म्स या जलस्रोतों के संपर्क में आते हैं तो इस संक्रमण के वाहक बन जाते हैं. इंसानों के मामले में राहत की बात यह है कि अभी तक यह संक्रमित जीवों के सीधे संपर्क में आने वालों में ही पाया गया है.

क्या बर्ड फ्लू का मानव महामारी बनना तय है?

विशेषज्ञ बताते हैं कि महामारी जीवों की सिर्फ एक प्रजाति तक सीमित नहीं रहती. इसके जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से जानवरों में फैलने (स्पिलबैक) का खतरा हमेशा बना रहता है. कोविड-19 और H5N1 के शुरूआती मामलों में ऐसा देखा जा चुका है. स्पिलबैक होने पर वायरस का जेनेटिक कोड बदलता है और वह अधिक शक्तिशाली (म्यूटेटेड) होकर इंसानी महामारी में बदल सकता है. इसका मतलब यह है कि महामारी को रोकने के लिए सिर्फ इंसानों पर ही ध्यान देना काफी नहीं है, जानवरों और उनके पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाना जरूरी है.

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कुछ वैज्ञानिक आशंका जताते हैं कि बर्ड फ्लू, मानवीय महामारी बनने से महज़ एक ही कदम या म्यूटेशन दूर भी हो सकता है. मनुष्य H5N1 से पूरी तरह सुरक्षित तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब तक इंसानों में इसका संक्रमण सीमित रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2003 से नवंबर 2025 के बीच 25 देशों के कुल 992 लोगों में ही यह वायरस पाया गया है. चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग आधे (476) लोगों की मृत्यु हो गई. यानी हर दो संक्रमित लोगों में से लगभग एक. और बीते एक साल में मानव संक्रमण की संख्या और दर भी बढ़ गए हैं.

“जंगली जानवरों में होने वाला एवियन इन्फ्लुएंजा, अब पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है. यह दुनिया-भर में फैल रहा है. फिलहाल, जानवरों को बड़ी संख्या में मारने के अलावा, इसे रोकने का कोई और उपाय नहीं है,” ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मोलिक्यूलर और सेल्युलर वायरोलजी के प्रोफेसर डॉ एड हचिन्सन बीबीसी की साइंस फ़ोकस पत्रिका को बताते हैं.

डॉ हचिन्सन और अन्य वैज्ञानिक लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और पिछले स्ट्रेन्स की तुलना में इसमें हवा के ज़रिए फैलने की क्षमता ज्यादा है. दुनिया के अलग-अलग कोनों और नई-नई प्रजातियों तक पहुंचने से इसकी आशंका लगातार बढ़ रही है.

इस खतरे को समझने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन किया था. इन शोधकर्ताओं ने ‘भारतसिम’ नाम के स्टिमुलेशन प्लेटफॉर्म की मदद से एक ऐसे काल्पनिक दक्षिण भारतीय गांव का मॉडल बनाया जो एक बहुत बड़ा पॉल्ट्री केंद्र भी है. इस मॉडल के ज़रिये यह देखा गया कि यदि वायरस संक्रमित पक्षी से किसी इंसान तक पहुंच जाता है तो वह आगे कैसे फैलता है. अध्ययन बताता है कि शुरूआती दो मामलों के सामने आते ही अगर उन्हें बाकी समुदाय से अलग कर दें तो बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोका जा सकता है. लेकिन अगर संक्रमित इंसानों की संख्या 10 के आसपास पहुंच जाती है तो इसके बुरी तरह से फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है.

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दुनिया इस वायरस से निपटने के लिए क्या कर रही है?

किसी भी और महामारी की तरह, बर्ड फ्लू के लिए भी वैक्सीनेशन को एक संभावित समाधान की तरह देखा जा रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि डब्ल्यूएचओ बीते लगभग दो सालों से इस वायरस के वैक्सीन कैंडिडेट्स की समीक्षा कर रहा है. वहीं यूरोपीय देशों ने इससे निपटने के लिए लाखों डोज़ की प्री-पैंडेमिक वैक्सीन डील्स की हुई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत टीकाकरण शुरू किया जा सके. अमेरिका भी एम-आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बर्ड फ्लू की वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ इंसानों का ही हो यह ज़रूरी नहीं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पक्षियों का वैक्सीनेशन भी इस संक्रमण को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है. फ्रांस और मैक्सिको जैसे देशों ने अपने पॉल्ट्री फार्म्स में यह प्रयोग करना शुरू भी कर दिया है. वहीं, अमेरिका अभी इसमें थोड़ा पीछे है और यहां कुछेक कंपनियों को कमर्शियल उपयोग ना करने की शर्त के साथ इसका लाइसेंस दिया गया है.

लेकिन इससे नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. कुछ विशेषज्ञों को डर है कि वैक्सीन पक्षियों में वायरस को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे छिपा सकता है. इससे संक्रमण दिखाई भले न दे लेकिन उनकी आबादी में मौजूद रहेगा. बाद में वह नए, अधिक घातक संस्करणों में बदल सकता है. बड़े पैमाने पर पक्षियों का वैक्सीनेशन करना भी एक अलग सरदर्द है. एक तो यह बहुत महंगा होगा, दूसरा ऐसा करने पर पक्षियों के फार्म्स में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ख़याल रखना होगा.

इसके अलावा, अगर किसी देश में पॉल्ट्री को बर्ड फ्लू का वैक्सीन लगाया जाता है तो दूसरे देश उसके पॉल्ट्री उत्पादों को खरीदने से मना कर सकते हैं. इस स्थिति से बचने के लिए मज़बूत निगरानी और परीक्षण व्यवस्था की जरूरत होगी ताकि यह साबित किया जा सकेगा कि पॉल्ट्री उत्पाद वास्तव में वायरस से मुक्त हैं, न कि सिर्फ उसके लक्षणों से.

महामारी की आशंकाओं से भरी इस तस्वीर में उम्मीद का एक हिस्सा भी है. कुछ वैक्सीन और एंटीवायरल दवाएं, एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले में कारगर दिख रही हैं और कोविड महामारी के दौरान मिले सबक भी हमारे ज़ेहन में अभी ताजा हैं. वैश्विक स्तर पर की जा रही इस संक्रमण की निगरानी की वजह से भी हो सकता है कि स्थिति बिगड़ने की नौबत न आए. कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि अगर मानव संक्रमण फैलता भी है तो यह कोविड-19 की बजाय स्वाइन फ्लू महामारी जैसा ही होगा.

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भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 29 जनवरी को दर्ज किया गया था. मरीज केरल के त्रिचूर की रहने वाली एक छात्रा थी जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ती थी. वह थोड़े दिन पहले ही चीन से लौटी थी. इसके तुरंत बाद ही राज्य में कोरोना संक्रमण के दो और मामले दर्ज किए गए. ये दोनों भी वुहान विश्वविद्यालय के ही छात्र थे. तीनों का केरल में ही इलाज हुआ और सभी ठीक हो गए.

इसी दौरान 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दिया. इससे पहले सिर्फ पांच बार ही ऐसा किया गया था. अगले दिन यानी 31 जनवरी को इटली ने भी अपने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी. अब तक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार जा चुका था. उसके 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल बनाने की खबर भी दुनिया भर में सुर्खी बन रही थी. इसके बाद चार फरवरी को भारत ने इस मामले में अपना पहला छोटा सा कदम उठाया: उसने चीनी नागरिकों और बीते दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा रद्द कर दिए.

फरवरी के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस खबरों और प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत पीछे था. उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे. मुकाबला केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के बीच था. ये वही दिन भी थे जब एनआरसी और सीएए का हल्ला अपने चरम पर था. इस दौरान शाहीन बाग सहित कई जगहों पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनों को संयोग नहीं प्रयोग बता रहे थे, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. चारों तरफ इन्हीं खबरों की चर्चा थी. इनमें कोरोना वायरस कहीं नहीं था, और था तो इतना और ऐसे दबा था कि दिख नहीं रहा था.

फरवरी का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. इसके पहले दिन यानी आठ फरवरी को चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 722 हो चुका था. इसी दिन दिल्ली चुनाव के लिए वोट पड़े थे. 11 फरवरी को नतीजे आए और खबरों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत छाई रही. उधर चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर रहा था. विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा था कि कोरोना वायरस के चीन से बाहर जाने का मतलब दुनिया पर बड़ी आफत का आना है और मानवजाति भरसक कोशिश करे कि यह महामारी काबू के बाहर न निकलने पाए.

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लेकिन, भारत सरकार का कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं. 13 फरवरी को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान आया कि घबराने की जरूरत नहीं है और भारत के पास मास्क-दस्तानों से लेकर दवाओं तक सभी जरूरी चीजों का भरपूर स्टॉक मौजूद है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत खुद तो कोरोना वायरस के लिए तैयार है ही, पड़ोसी देश चीन को भी वह दवाएं, उपकरण और अन्य सामान भेज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन कर इस मामले में मदद की पेशकश की थी. हर्षवर्धन का यह भी कहना था कि पूरी सावधानी बरतते हुए हवाई अड्डों के अलावा 12 प्रमुख और 65 छोटे बंदरगाहों पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है. हालांकि यह कोई फूलप्रूफ तरीका नहीं था क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत में कई दिन तक शरीर का तापमान सामान्य ही रह सकता था. खैर, इस तरह फरवरी का दूसरा हफ्ता भी खत्म हो गया.

फरवरी का तीसरा हफ्ता आने के साथ ही चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1800 के पार जा चुकी थी. लेकिन उसके साथ तीन हजार किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले भारत में तब भी इसे लेकर कोई खास हलचल नहीं थी. इस दौरान सभी का सारा ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे और इससे जुड़ी तैयारियों की तरफ लगा हुआ था. इसी दौरान झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय और इसके मुखिया बाबूलाल मरांडी की ‘घर वापसी’ भी कोरोना वायरस से ज्यादा चर्चाएं बटोर रही थी.

फरवरी का चौथा हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप के दो दिवसीय भारत दौरे और इस दौरान राजधानी दिल्ली में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के नाम रहा. इस दौरान भारत ने अमेरिका के साथ तीन अरब डॉलर का रक्षा खरीद समझौता भी किया. उधर, दिल्ली में हुई हिंसा बढ़ती गई और जब तक यह रुकी तब तक इसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी. इस समय तक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा तीन हजार को छूने लगा था.

बहुत से लोग मानते हैं कि भारत ने उस अवधि में कुछ खास नहीं किया जब उसे कोरोना वायरस रूपी आपदा से निपटने की जी-तोड़ कोशिशें करनी थीं. वे इसके समर्थन में 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुए ‘नमस्ते ट्रंप’ नाम के कार्यक्रम का उदाहरण देते हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए करीब एक लाख लोग जुटाए गए थे.

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इस तरह के आरोपों को इस खबर से भी बल मिलता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षा उपकरण (पीपीई) ख़रीद रही थी भारत तब भी लगातार इनका निर्यात किये जा रहा था. 27 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आगाह किया था कि दुनिया भर में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं हैं और जल्द ही इनकी किल्लत होने लगेगी. इसके बावजूद भारत ने पीपीई के निर्यात पर 19 मार्च तक रोक नहीं लगाई. इसका नतीजा डॉक्टरों और नर्सों को झेलना पड़ा जो बार-बार सरकार से इनकी पर्याप्त आपूर्ति की गुहार लगाते रहे.

बहरहाल, मार्च की शुरुआत हुई. अब तक केरल में दर्ज हुए तीन मामलों के अलावा भारत में कोरोना वायरस का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया था. दो मार्च को देश में इस वायरस के जो दो नए मामले दर्ज हुए उनमें से एक राजधानी दिल्ली का था और दूसरा तेलंगाना का. ये दोनों ही लोग विदेश यात्रा करके लौटे थे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इनकी जानकारी देते हुए एक बार फिर से कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं तो वह तुरंत सरकार की हेल्पलाइन के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करे. अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से न घबराने को कहा.

अब तक कोरोना वायरस ने इटली और ईरान में कहर बरपाना शुरू कर दिया था. पांच मार्च को भारत में भी इसके मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 29 तक पहुंच गई. इसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आगाह किया. अपने एक ट्वीट में उनका कहना था, “स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस संकट को लेकर हालात भारत सरकार के नियंत्रण में हैं. यह ऐसा ही है कि टाइटेनिक का कप्तान यात्रियों को बता रहा हो कि वे घबराएं नहीं क्योंकि यह जहाज डूब ही नहीं सकता. सरकार को इस संकट से निपटने के लिए एक कार्य-योजना सार्वजनिक करनी चाहिए जो ठोस संसाधनों पर आधारित हो.”

इससे पहले राहुल तीन मार्च को भी कोरोना वायरस और इसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले संकट की चेतावनी दे चुके थे. उनका कहना था कि ऐसे वक्त में एक सच्चे राजनेता का ध्यान पूरी तरह से उस संकट को टालने पर होगा जो कोरोना वायरस की वजह से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर आने वाला है.

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हालांकि खबरों में इन सब बातों से ज्यादा चर्चा संसद में सरकार और विपक्ष के बीच दिल्ली की हिंसा को लेकर हो रहे टकराव की थी. इसके चलते कई दिन संसद की कार्रवाई ठप रही. इस तरह मार्च का पहला हफ्ता निकल गया. इस बीच छह मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार को आगाह किया कि सामाजिक कड़वाहट, आर्थिक सुस्ती और कोरोना जैसी महामारी का मेल देश के लिए विकट हालात की आहट है. उनका यह भी कहना था कि ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को आश्वस्त करना चाहिए. इसके एक दिन बाद अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री का बयान आया कि कि अलग-अलग कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है.

मार्च का दूसरा हफ्ता मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आए संकट के साथ शुरू हुआ. इसकी परिणति ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में जाने और कमलनाथ सरकार के गिरने के रूप में हुई. यानी जब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी थी उस वक्त मध्य प्रदेश में ज़बर्दस्त सियासी घमासान चल रहा था. करीब दो हफ्ते तक चले इस प्रकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों और समर्थकों के जमावड़े होते रहे. आखिरकार कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए.

ठीक इसी समय कोरोना का संकट कितना बड़ा हो चुका था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और 20 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लगा था और उसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. इसके अगले दिन 24 मार्च को एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार विश्वासमत हासिल कर रही थी तो दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 25 मार्च से लगने वाले पहले कोविड लॉकडाउन का ऐलान कर रहे थे.

कोविड महामारी के दौरान ऐसी सियासी उठापटक केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी. इस दौरान पुडुचेरी की कांग्रेसी सरकार भी गिरी, बिहार चुनाव से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत का मसला जमकर उछला, और इसी मसले पर महाराष्ट्र की सरकार भी गिरते-गिरते ज़रा सी संभली और कोविड की दूसरी लहर के तुरंत बाद गिर गई. मतलब देश में इस दौरान और कुछ भले न चल रहा हो लेकिन राजनीति की रफ़्तार कभी कम नहीं हुई.

यहां एक बात ध्यान देने की और है. पहले ज्यादा कुछ न करने के बाद देश में पहला लॉकडाउन जिस जल्दबाज़ी में लगाया गया उसका नतीजा यह हुआ कि अपने घरों से दूर रहने वाले करोड़ों लोग अचानक पूरे देश की सड़कों पर नज़र आने लगे. भूखे-प्यासे पैदल जाते इतने लोग शायद इससे पहले देश के बंटवारे के वक्त ही देखे गए होंगे. यहां मोदी सरकार से सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा सकता है कि उसने लॉकडाउन से कुछ घंटे पहले उसकी घोषणा करते वक्त इन करोड़ों लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा?

सरकार ने 19 मार्च को जब यह घोषणा की कि तीन दिन बाद एक दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा तब उसने सीधे यह क्यों नहीं कहा कि चार-पांच दिनों के बाद वह लंबे समय के लिए सब बंद करने वाली है. अगर वह ऐसा करती तो जिसे जहां जाना होता वह वहां चला जाता? क्या इससे यह इशारा नहीं मिलता कि सरकार इस मामले में पहले लापरवाही बरतकर फिर बदहवासी में काम कर रही थी? क्यों थाली-ताली बजवाने में अपना दिमाग लगाने के बजाय मोदी सरकार ने इन गंभीर बातों पर ध्यान नहीं दिया? आख़िर ऐसे लॉकडाउन का फायदा ही क्या जिसमें लाखों लोग एक साथ सड़क पर थे. क्या उनमें से जो संक्रमित थे, वे सड़कों पर और अपने गांवों में जाकर कोविड नहीं फैला रहे होंगे?

हममें से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी 2020 में भी एमज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और मिल्क बास्केट जैसी कंपनियों के सहारे ही चलती थी. लेकिन सरकार ने शायद लॉकडाउन से पहले इन सप्लाई चेन कंपनियों के साथ तालमेल बिठाकर उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने जैसा बुनियादी काम ही नहीं किया. नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दूध-ब्रेड जैसी अनिवार्य चीज़ों के लिए भी हाहाकार मच गया.

अगर कोविड की दूसरी लहर की भी थोड़ी चर्चा करें तो इसके दौरान देश के हालात पहली लहर से भी बदतर दिखे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ कोविड की दूसरी लहर (15 अप्रैल से 3 मई 2021) के दौरान ज़्यादातर समय, एक साथ करीब 30 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे. इनमें से 15 फीसदी (क़रीब साढ़े चार लाख) से कम लोगों को ही अस्पताल ले जाने या ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी.

फिर क्या हुआ कि उस समय न तो देश के अस्पतालों में लोगों को जगह मिल रही थी और न श्मशान घाटों में? अगर हमने पहली लहर से सबक लेकर कुछ तैयारियां की थीं तो वे ज़मीन पर क्यों नहीं दिखीं? और क्यों प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में बिना मास्क की ‘रिकॉर्ड भीड़’ को देखकर चिंतित होने के बजाय ख़ुश होते दिखते रहे?

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क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि चर्चा भगत सिंह की छिड़ती है और थोड़ी आगे बढ़कर गांधी तक जा पहुंचती है? ऐसी कितनी ही चर्चाएं एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं, जहां महज 23 साल के भगत सिंह की अद्भुत शहादत का गुमान और एक बूढ़े गांधी द्वारा उसे बचाए न जा सकने की शिकायत एक साथ मौजूद होते हैं.

भगत सिंह पर बनी बंबइया फिल्में हों या सोशल मीडिया पर युवाओं की जोशीली अभिव्यक्तियां, कई बार गांधी इनमें एक नकारात्मक भूमिका में ही देखे-दिखाए जाते हैं. इतने मानो भगत सिंह के नायकत्व के सामने असली खलनायक गांधी ही हों, ब्रिटिश हुकूमत नहीं. इस वजह से भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारी छेड़छाड़ के इस विचित्र दौर में ‘भगत सिंह बनाम गांधी’ के इस प्रचलित नैरेटिव का एक तटस्थ मूल्यांकन किया जाना जरूरी है.

भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद महात्मा गांधी

24 मार्च, 1931 को, भगत सिंह को फांसी दिए जाने की अगली सुबह गांधी जैसे ही कराची के पास मालीर स्टेशन पर पहुंचे, तो लाल कुर्तीधारी नौजवान भारत सभा के युवकों ने काले कपड़े से बने फूलों की माला उन्हें भेंट की. स्वयं गांधीजी के शब्दों में — ‘काले कपड़े के वे फूल तीनों देशभक्तों (भगत सिंह, शिवराम राजगुरू और सुखदेव थापर) की चिता की राख के प्रतीक थे.’

26 मार्च को कराची में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा — ‘मैं भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा में बदलाव नहीं करा सका और इसी कारण नौजवानों ने मेरे प्रति अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है. ...ये युवक चाहते तो इन फूलों को मेरे ऊपर बरसा भी सकते थे या मुझ पर फेंक भी सकते थे, पर उन्होंने यह सब न करके मुझे अपने हाथों से फूल लेने की छूट दी और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इन फूलों को लिया. बेशक, उन्होंने ‘गांधीवाद का नाश हो’ और ‘गांधी वापस जाओ’ के नारे लगाए और इसे मैं उनके क्रोध का सही प्रदर्शन मानता हूं.’

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इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कहा था — ‘आत्म-दमन और कायरता से भरे दब्बूपने वाले इस देश में हमें इतना अधिक साहस और बलिदान नहीं मिल सकता. भगत सिंह के साहस और बलिदान के सामने मस्तक नत हो जाता है. लेकिन यदि मैं अपने नौजवान भाइयों को नाराज किए बिना कह सकूं तो मुझे इससे भी बड़े साहस को देखने की इच्छा है. मैं एक ऐसा नम्र, सभ्य और अहिंसक साहस चाहता हूं जो किसी को चोट पहुंचाए बिना या मन में किसी को चोट पहुंचाने का तनिक भी विचार रखे बिना फांसी पर झूल जाए.’

अहिंसा को जीवन साधना और लक्ष्य मानने वाले गांधी तो मृत्युदंड के ही विरोधी थे

अहिंसा के साधक गांधी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा देने के विरोधी रहे थे. भगत सिंह से पहले उन्होंने अन्य मामलों में भी किसी को भी मृत्युदंड दिए जाने का विरोध किया था. उच्च कोटि के आस्तिक गांधी यह मानते थे कि किसी की जान लेने का हक केवल उसे ही है जिसने वह प्राण दिया है. यानी प्रकृति का नियम या ईश्वर ही किसी की जान ले सकता है, न कि कोई मनुष्य, सरकार या मनुष्य द्वारा बनाई कोई व्यवस्था.

26 मार्च, 1931 को कराची अधिवेशन में भगत सिंह के संदर्भ में ही बोलते हुए उन्होंने कहा था — ‘आपको जानना चाहिए कि खूनी को, चोर को, डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के विरुद्ध है. इसलिए इस शक की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती कि मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था.’ इस सभा में नौजवान भारत सभा के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद थे. और इतने संवेदनशील और भावुक माहौल में भी गांधी पूरे होश में और पूरी करुणा के साथ अपनी बात रख रहे थे.

तभी किसी ने चिल्लाकर पूछा — ‘आपने भगत सिंह को बचाने के लिए किया क्या?’

इस पर गांधी ने जवाब दिया — ‘मैं यहां अपना बचाव करने के लिए नहीं बैठा था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से यह नहीं बताया कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए मैंने क्या-क्या किया. मैं वाइसराय को जिस तरह समझा सकता था, उस तरह से मैंने समझाया. समझाने की जितनी शक्ति मुझमें थी, सब मैंने उन पर आज़मा देखी. भगत सिंह की परिवारवालों के साथ निश्चित आखिरी मुलाकात के दिन यानी 23 मार्च को सवेरे मैंने वाइसराय को एक खानगी (अनौपचारिक) खत लिखा. उसमें मैंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी थी. पर सब बेकार हुआ.’

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भगत सिंह को बचाने के लिए वाइसराय को लिखी उस अनौपचारिक चिट्ठी में गांधीजी ने उन्हें जनमत का वास्ता देते हुए लिखा था — ‘जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है. जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है. ...मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता. यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें. ...दया कभी निष्फल नहीं जाती.’

भगत सिंह के बचपन के एक साथी जयदेव गुप्ता जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने बाद में लिखा कि ‘उस सभा का वातावरण मिश्रित प्रकार का था. लोग दो धड़ों में बंट गए थे. एक धड़ा गांधी के पक्ष में था और दूसरा विरोध में. लेकिन महात्मा गांधी इतने अद्भुत वक्ता थे कि उन्होंने अपनी तार्किक बातों, मीठी आवाज, शांत और मृदुल अंदाज से सबको यह भरोसा दिला दिया कि भगत सिंह को बचाने की जितनी कोशिश की जा सकती थी वह की गई.’

लेकिन तब से लेकर आज तक एक ऐसा वर्ग रहा है जो मानता है कि संयोगवश उसी दौरान हो रहे गांधी-इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई को एक शर्त के रूप में डाला जा सकता था. गांधी ने इसका जवाब देते हुए इसी सभा में कहा था — ‘आप कहेंगे कि मुझे एक बात और करनी चाहिए थी — सजा को घटाने के लिए समझौते में एक शर्त रखनी चाहिए थी. ऐसा नहीं हो सकता था. और समझौता वापस ले लेने की धमकी को तो विश्वासघात कहा जाता. कार्यसमिति इस बात में मेरे साथ थी कि सजा को घटाने की शर्त समझौते की शर्त नहीं हो सकती थी. इसलिए मैं इसकी चर्चा तो समझौते की बातों से अलग ही कर सकता था.’

इससे करीब दो महीने पहले 31 जनवरी, 1931 को भी इलाहाबाद में गांधी कह चुके थे कि ‘जिन कैदियों को फांसी की सजा मिली है, उन कैदियों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए. पर यह तो मेरी निजी राय है. इसे समझौते की शर्त बना सकते हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता.’

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ऐसा नहीं था कि भगत सिंह के क्रांतिकारी आदर्शों को गांधी समझते न थे. किसानों और मजदूरों के प्रति भगत सिंह और उनके साथियों की प्रतिबद्धताओं से गांधी बखूबी वाकिफ थे. लेकिन इस बारे में वे एकदम स्पष्ट और सख्त थे कि उसका साधन केवल और केवल अहिंसा ही होनी चाहिए. विशेषकर नौजवान भारत सभा के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कराची अधिवेशन में कहा था — ‘उन नौजवानों से मैं यह जरूर कहूंगा कि उनके पैदा होने के बहुत पहले से मैं किसानों और मजदूरों की सेवा करता आया हूं. मैं उनके साथ रहा हूं. उनके सुख-दुःख में भाग लिया है. जबसे मैंने सेवा का व्रत लिया है, तभी से मैं अपना सिर मानवजाति को अर्पण कर चुका हूं.’

जब भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद कानपुर में भयंकर दंगे छिड़ गए, तो इस संदर्भ में गांधीजी का कहना था — ‘अखबारों से पता चलता है कि भगत सिंह की शहादत से कानपुर के हिन्दू पागल हो गए, और भगत सिंह के सम्मान में दुकान न बंद करनेवालों को धमकाने लगे. नतीजा आपको मालूम ही है. मेरा विश्वास है कि अगर भगत सिंह की आत्मा कानपुर के इस कांड को देख रही है, तो वह अवश्य गहरी वेदना और शरम अनुभव करती होगी. मैं यह इसलिए कहता हूं कि मैंने सुना है कि वह अपनी टेक का पक्का था.’

भगत सिंह को फांसी मिलने के एक महीने पहले जब गांधी वाइसराय से मिलने गए थे, तब भी उन्होंने भगत सिंह की सजा मुल्तवी करने की मांग की थी. लेकिन बिड़ला द्वारा इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर 18 फरवरी, 1931 को गांधी ने यह भी कहा था — ‘मैंने उनसे भगत सिंह की बात की. ...मैंने भगत सिंह के बारे में कहा, वह बहादुर तो है ही पर उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इतना जरूर कहूंगा. फिर भी मृत्युदंड बुरी चीज है. क्योंकि वह किसी व्यक्ति को सुधरने का अवसर नहीं देती.’

भगत सिंह के बारे में ब्रिटिश हुकूमत शुरू से ही गलतफहमियों का शिकार थी. क्रांतिकारियों के तौर-तरीकों के बारे में यह गलतफहमी उस दौरान भारतीयों के एक बड़े वर्ग में भी मौजूद थी. ऊपर-ऊपर से हिंसक दिखनेवाले तौर-तरीकों की वजह से ब्रिटिश हुकूमत इन इन्कलाबियों के प्रति बेहद सख्त रवैया अपनाए हुई थी. गांधी समेत अन्य कई नेता इन युवाओं के जोश से प्रभावित अवश्य थे, लेकिन इनके तौर-तरीकों की वजह से वे इनसे परहेज भी करते थे. इसलिए जेल में भगत सिंह अपने, और साथियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध जब अनशन पर बैठ गए और जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पैरवी की थी, तो गांधी ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर इसे एक ‘असंगत’ कार्य बताया था.

लेकिन फांसी का दिन आते-आते गांधी को भगत सिंह के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति हो चली थी. जब भगत सिंह को तय समय से एक दिन पहले ही फांसी दिए जाने की खबर मिली तो गांधी काफी देर के लिए मौन में चले गए थे. 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह की फांसी के संबंध में दिए गए अपने वक्तव्य में गांधी ने कहा था — ‘भगत सिंह और उनके साथी फांसी पाकर शहीद हो गए हैं. ऐसा लगता है मानो उनकी मृत्यु से हजारों लोगों की निजी हानि हुई है. इन नवयुवक देशभक्तों की याद में प्रशंसा के जो शब्द कहे जा सकते हैं, मैं उनके साथ हूं. ...मेरा निश्चित मत है कि सरकार द्वारा की गई इस गंभीर भूल के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त करने की हमारी शक्ति में वृद्धि हुई है और उसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने मृत्यु का वरण किया है.’

भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी ने 29 मार्च, 1931 को गुजराती नवजीवन में लिखा था — ‘वीर भगत सिंह और उनके दो साथी फांसी पर चढ़ गए. उनकी देह को बचाने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, कुछ आशा भी बंधी, पर वह व्यर्थ हुई. भगत सिंह को जीवित रहने की इच्छा नहीं थी; उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया. यदि वे जीते रहने को तैयार होते, तो या तो वह दूसरों के लिए काम करने की दृष्टि से होता या फिर इसलिए होता कि उनकी फांसी से कोई आवेश में आकर व्यर्थ ही किसी का खून न करे. भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन वे हिंसा को भी धर्म नहीं मानते थे. वे अन्य उपाय न देखकर खून करने को तैयार हुए थे. उनका आखिरी पत्र इस प्रकार था: ‘मैं तो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ हूं. मुझे फांसी नहीं दी जा सकती. मुझे तोप से उड़ा दो, गोली मारो.’ इन वीरों ने मौत के भय को जीता था. इनकी वीरता के लिए इन्हें हजारों नमन हों.’

लेकिन अहिंसा के पुजारी गांधी हमेशा ही यह भी चेताते रहे कि तमाम शहादत और नेकनीयती के बावजूद जांबाज़ क्रांतिकारियों के हिंसा-मार्ग का अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन नहीं होना चाहिए. यदि लाला लाजपत राय की मौत के प्रतिशोध और लाहौर षड्यंत्र केस की छाया न पड़ती, तो भगत सिंह की वैचारिकी का स्तर अपने समय के महानतम विचारकों को जाकर छू सकता था. गांधी यह समझते थे और इसलिए उन तरीकों का समर्थन नहीं कर सकते थे जो किसी दूसरे के साथ-साथ स्वयं के साथ हिंसा की राह भी तैयार करते थे.

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दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन अपना आदर्श किसे मानते थे? इस सवाल का जवाब जल्दबाज़ी में देंगे तो गलती हो सकती है. अपने जीवन के शुरुआती दौर में वे दो महान वैज्ञानिकों को अपना आदर्श मानते थे. ये वैज्ञानिक थे — आइज़ैक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल. तब उनके कमरे में इन्हीं दोनों के चित्र लगे थे.

बाद में दुनिया भर में घट रही तरह-तरह की हिंसक त्रासदियों को देखने के बाद आइंस्टीन ने इन दोनों चित्रों को हटा दिया और उनकी जगह दो नई तस्वीरें लगा दीं. इनमें से एक तस्वीर थी महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्ज़र की और दूसरी महात्मा गांधी की. इसे स्पष्ट करते हुए आइंस्टीन ने उस समय कहा था — ‘समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें.’

लेकिन महात्मा गांधी के साथ-साथ अल्बर्ट श्वाइटज़र की तस्वीर क्यों? इस पर आइंस्टीन का कहना था — ‘पश्चिम में अकेले अल्बर्ट श्वाइट्ज़र ही ऐसे हैं जिनका इस पीढ़ी पर उस तरह का नैतिक प्रभाव पड़ा है, जिसकी तुलना गांधी से की जा सकती हो. गांधी की तरह श्वाइट्ज़र का भी इतना प्रभाव इसलिए पड़ सका, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से इसका उदाहरण पेश किया.’

इस प्रसंग से आगे बढ़ने से पहले यह भी देखते चलें कि आइंस्टीन के आदर्श श्वाइट्ज़र स्वयं महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे. ‘गांधी का जीवन-दर्शन अपने आप में एक संसार है,’ श्वाइट्ज़र ने भारत पर केंद्रित अपनी पुस्तक ‘इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट’ में लिखा, ‘गांधी ने बुद्ध की शुरू की हुई यात्रा को ही जारी रखा है. बुद्ध के संदेश में प्रेम की भावना दुनिया में अलग तरह की आध्यात्मिक परिस्थितियां पैदा करने का लक्ष्य सामने रखती है. लेकिन गांधी तक आते-आते यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि समस्त सांसारिक परिस्थितियों को बदल डालने का कार्य अपने हाथ में ले लेता है.’

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सफलता के स्थान पर सेवा को अपना आदर्श घोषित कर देने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन-दर्शन में यह बड़ा बदलाव दिखाता है कि मनुष्य में ज्ञान का विकास रुकता नहीं है. जीवन के अनुभव, सामाजिक वातावरण और वैश्विक परिस्थितियां मनुष्य के विचार और व्यक्तित्व को बदलती रहती हैं. फिर चाहे वह आइंस्टीन हों या महात्मा गांधी या गौतम बुद्ध. ऐतिहासिक शख्सियतों के अध्ययन में हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होता है. यह बात उन व्यक्तित्वों पर खास तौर पर लागू होती है, जिनका जीवन चिंतनशील और प्रयोगशील होता है.

भौतिक विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाते हुए भी आइंस्टीन धर्म, अध्यात्म, प्रकृति, और कल्पनाशीलता जैसे विषयों पर लगातार चिंतन करते रहे. और जब भी उन्हें लगा कि विज्ञान और एकांगी तर्कवाद अपने अहंकार पर सवार होकर समूची मानव-जाति के लिए ही संकट बन सकता है, तब-तब उन्होंने अहिंसा, विनम्रता, सेवा और त्याग की बात भी की. और ऐसे अवसरों पर उनके सामने बार-बार महात्मा गांधी का जीवन एक आदर्श उदाहरण के रूप में सामने आता रहा.

आइंस्टीन महात्मा गांधी से उम्र में केवल दस साल छोटे थे. वे दोनों व्यक्तिगत रूप से कभी एक-दूसरे से मिले नहीं. लेकिन एक बार आत्मीयतापूर्ण पत्राचार अवश्य हुआ. यह चिट्ठी आइंस्टीन ने 27 सितंबर 1931 को वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम् के हाथों गांधीजी को भेजी थी. इस चिट्ठी में आइंस्टीन ने लिखा — ‘अपने कृत्यों से आपने बता दिया है कि हम अपने आदर्शों को हिंसा का सहारा लिए बिना भी हासिल कर सकते हैं. हम हिंसावाद के समर्थकों को भी अहिंसक उपायों से जीत सकते हैं. आपकी मिसाल से मानव समाज को प्रेरणा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहकार और सहायता से हिंसा पर आधारित झगड़ों का अंत करने और विश्वशांति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी. भक्ति और आदर के इस उल्लेख के साथ मैं आशा करता हूं कि मैं एक दिन आपसे आमने-सामने मिल सकूंगा.’

गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए गांधीजी ने 18 अक्टूबर 1931 को लंदन से ही इस पत्र का जवाब आइंस्टीन को लिखा. अपने संक्षिप्त जवाब में उन्होंने लिखा — ‘प्रिय मित्र, इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, उसका आप समर्थन करते हैं. सचमुच मेरी भी बड़ी इच्छा है कि हम दोनों की मुलाकात हो और वह भी भारत-स्थित मेरे आश्रम में.’

उस समय महात्मा गांधी के असहयोग, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे अहिंसक तरीकों के बारे में यूरोप और अमेरिका में लगातार लिखा जा रहा था और आइंस्टीन तक भी ये विचार पहुंचे होंगे. गांधीजी को पत्र लिखने से कुछ समय पहले ही आइंस्टीन ने दुनिया की सेनाओं से अपील की थी कि वे युद्ध में शामिल होने से इंकार कर दें. इससे पहले लियो टॉल्सटॉय भी लोगों को सेना में शामिल होने से इंकार करने का आह्वान कर चुके थे. आइंस्टीन की इस अपील से यूरोप के कुछ शांतिवादी तक विचलित थे. उन्हीं में से एक ब्रिटिश शांतिवादी रुनहम ब्राउन ने चार फरवरी 1931 को महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी. ब्राउन यह जानना चाहते थे कि आइंस्टीन ने सैनिकों से युद्ध में शामिल न होने की जो अपील की है, उस पर गांधीजी के क्या विचार हैं. यह संभवतः पहला अवसर था, जब गांधी और आइंस्टीन एक-दूसरे के विचारों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा कर रहे थे.

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छह मई 1931 को रुनहम ब्राउन के पत्र का जवाब देते हुए महात्मा गांधी ने लिखा — ‘मेरा खयाल है कि प्रोफेसर आइंस्टीन का सुझाव सर्वथा तर्कसंगत है. यदि युद्ध में विश्वास न करने वालों का युद्ध संबंधी सेवाओं (सेना आदि) में शामिल होने से इंकार करना उचित है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि युद्ध का विरोध करने वालों को कम से कम उनके साथ सहानुभूति तो रखनी ही चाहिए; भले ही उनमें अपने अंतःकरण की खातिर कष्ट सहने वालों के उदाहरण पर स्वयं चलने का साहस न हो.’

इसके सात महीने बाद लंदन से लौटते हुए जब गांधी स्विटजरलैंड के शहर लोज़ान पहुंचे, तो वहां आठ दिसंबर 1931 को उनकी पहली सभा में ही लोगों ने उनसे इस पर कई सवाल किए. इस सभा में उनसे फिर से किसी ने सीधे-सीधे पूछा — ‘आइंस्टीन ने आह्वान किया है कि सैनिकों को युद्ध में भाग लेने से इंकार कर देना चाहिए. उनके इस आह्वान पर आपके क्या विचार हैं?’

इस बार गांधीजी का जवाब न केवल दिलचस्प था, बल्कि इसके माध्यम से वे आइंस्टीन को इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे. उन्होंने कहा:

‘...सैनिक सेवा का अवसर आने पर जब कोई व्यक्ति इससे इन्कार करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह तब बुराई का विरोध कर रहा है, जब विरोध करने का अवसर बीत चुका है. यह रोग जरा गहरा है. मेरा कहना यह है कि जो लोग सैनिक सेवा का हिस्सा नहीं हैं, वे भी इस अपराध में उतना ही हाथ बंटा रहे हैं. जो भी स्त्री या पुरुष (कर इत्यादि देकर) इस तरह के राज्य की सहायता करता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पाप में हिस्सा बंटाता है.’

‘...(युद्ध में विश्वास रखने वाले) राज्य को सहारा देने वाली संपूर्ण व्यवस्था से असहयोग करने की तुलना में युद्ध करने से इनकार करना बहुत ही सतही और नकली चीज है. ...जो बात आइंस्टीन ने कही है, उसको आजमाने का अवसर साल में कभी एकाध बार ही आएगा और सो भी कुछ ही लोगों के सामने. लेकिन आपका पहला कर्तव्य राज्य से असहयोग करना है.’

इस दो-टूक लेकिन इतने गहरे जवाब को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अवश्य ही पढ़ा होगा और इसने उन्हें बाध्य भी किया होगा कि अहिंसा और असहयोग जैसे गहरे विषयों को केवल कामचलाऊ तरीकों से समझना काफी नहीं है. इसके बाद आइंस्टीन आजीवन ही गांधीजी के जीवन और विचारों के प्रति लगातार अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहे.

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गांधीजी के इस बयान के 13 साल बाद 1944 में उनके 75वें जन्मदिवस पर आइंस्टीन ने अपने संदेश में जो लिखा उससे भी इस बात की पुष्टि होती है: ‘आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता-फिरता था.’

यह वाक्य गांधी को जानने-समझने की कोशिश करने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक सूत्रवाक्य की तरह है और आज भी इसे विभिन्न अवसरों पर उद्धृत किया जाता है.

इसके बाद जब यहूदियों के लिए अलग से इज़राइल नाम का देश बनाने के प्रयास शुरू हुए, तो 21 जुलाई, 1946 के ‘हरिजन’ में महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आइंस्टीन का जिक्र किया. अपने इस लेख में उन्होंने यहूदियों से अपील की कि वे अमेरिकी पैसे और अंग्रेजी फौज के बल पर फिलिस्तीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश न करें. उन्होंने यूरोप और अमेरिका के ईसाई समाज से कहा कि यहूदियों को विश्व-नागरिक और अतिथि के रूप में स्वीकार न करके उन्होंने उनके प्रति पूर्वाग्रह का रवैया अपना रखा है. उन्होंने लिखा — ‘कोई एक यहूदी यदि कोई गलती करता है तो पूरी यहूदी दुनिया उसके लिए दोषी मान ली जाती है. लेकिन अगर आइंस्टीन जैसा यहूदी कोई बड़ी खोज करता है या कोई अन्य यहूदी कोई अद्वितीय संगीत रचता है, तो उसका श्रेय उस आविष्कारकर्ता या रचयिता को दिया जाता है, उस समाज को नहीं जिसके वे सदस्य हैं.’

30 जनवरी 1948 को जब गांधीजी की हत्या हुई और पूरी दुनिया में शोक की लहर फैल गई, तो आइंस्टीन भी इससे विचलित हुए बिना नहीं रहे थे. 11 फरवरी 1948 को वाशिंगटन में आयोजित एक स्मृति सभा को भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा — ‘वे सभी लोग जो मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित हैं, वे गांधी की दुखद मृत्यु से अवश्य ही बहुत अधिक विचलित हुए होंगे. अपने ही सिद्धांत यानी अहिंसा के सिद्धांत का शिकार होकर उनकी मृत्यु हुई. उनकी मृत्यु इसलिए हुई कि देश में फैली अव्यवस्था और अशांति के दौर में भी उन्होंने किसी भी तरह की निजी हथियारबंद सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया. यह उनका दृढ़ विश्वास था कि बल का प्रयोग अपने आप में एक बुराई है, और जो लोग पूर्ण शांति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें इसका त्याग करना ही चाहिए. अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने इसी विश्वास को समर्पित कर दी और अपने दिल और मन में इसी विश्वास को धारण कर उन्होंने एक महान राष्ट्र को उसकी मुक्ति के मुकाम तक पहुंचाया. उन्होंने करके दिखाया कि लोगों की निष्ठा सिर्फ राजनीतिक धोखाधड़ी और धोखेबाजी के धूर्ततापूर्ण खेल से ही नहीं जीती जा सकती है, बल्कि वह नैतिक रूप से उत्कृष्ट जीवन का जीवंत उदाहरण बनकर भी हासिल की जा सकती है.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘पूरी दुनिया में गांधी के प्रति जो श्रद्धा रखी गई, वह अधिकतर हमारे अवचेतन में दबी इसी स्वीकारोक्ति पर आधारित थी कि नैतिक पतन के हमारे युग में वे अकेले ऐसे स्टेट्समैन थे, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी मानवीय संबंधों की उस उच्चस्तरीय संकल्पना का प्रतिनिधित्व किया जिसे हासिल करने की कामना हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर अवश्य ही करनी चाहिए. हमें यह कठिन सबक सीखना ही चाहिए कि मानव जाति का भविष्य सहनीय केवल तभी होगा, जब अन्य सभी मामलों की तरह ही वैश्विक मामलों में भी हमारा कार्य न्याय और कानून पर आधारित होगा, न कि ताकत के खुले आतंक पर, जैसा कि अभी तक सचमुच रहा है.’

उसी साल के अंत में दो नवंबर 1948 को ‘इंडियन पीस कांग्रेस’ को भेजे गए अपने संदेश में आइंस्टीन ने इन शब्दों में महात्मा गांधी को याद किया था — ‘...क्रूर सैन्यशक्ति को दबाने के लिए उसी तरह की क्रूर सैन्यशक्ति का कितने भी लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहने से कोई सफलता नहीं मिल सकती. बल्कि सफलता केवल तभी मिल सकती है, जब उस क्रूर बल का उपयोग करने वाले लोगों के साथ असहयोग किया जाए. गांधी ने पहचान लिया था कि जिस दुष्चक्र में दुनिया के राष्ट्र फंस गए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल यही है. आइए, जो कुछ भी हमारे वश में है हम वह सब कुछ करें ताकि, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दुनिया के सभी लोग गांधी के उपदेशों को अपनी बुनियादी नीति के रूप में स्वीकार करें.’

इसके बाद भी कई अवसरों पर उन्होंने गांधी का उल्लेख किया. एक बार उन्होंने कहा था, ‘ऐसी सभी परिस्थितियों में, जहां समस्याओं का तर्कसंगत समाधान संभव है, मैं ईमानदारी के साथ समन्वय पसंद करता हूं. और यदि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा करना संभव न हो, तो अन्याय के विरुद्ध गांधी के शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तरीका पसंद करता हूं.’

यह भी मान सकते हैं कि आइंस्टीन के धर्म-विषयक विचारों पर गांधी के जीवन का प्रभाव बहुत अधिक रहा होगा. तभी उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख ‘साइंस, फिलॉसॉफी एंड रिलीजन’ में शुद्ध धार्मिक व्यक्ति की पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में की थी ‘जो निजी आशाओं और आकांक्षाओं के बन्धन से मुक्त होकर चलने का प्रयास करता है. जो प्रकृति में निहित तार्किकता को विनम्रता से पहचानते हुए चलता है. जिसने स्वयं को स्वार्थों से मुक्त कर लिया है और ऐसे विचारों तथा भावनाओं में लीन रहता है, जो निज से परे होती हैं.’

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युद्धों का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि वे जिन देशों के बीच होते हैं, उन पर किस तरह का असर डालते हैं. यह भी देखा जाता है कि वे दुनिया में ताकत के संतुलन को किस तरह प्रभावित करते हैं. इस लिहाज़ से अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर तेहरान पर तो होगा ही, लेकिन क्या यह अमेरिका के सबसे बड़े भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों—रूस और चीन—के लिए अवसर के नए दरवाज़े भी खोल रहा है.

ईरान के खिलाफ इस सैन्य अभियान का घोषित उद्देश्य साफ़ है. वॉशिंगटन और इज़राइल का तर्क है कि ईरान की सैन्य क्षमता कमज़ोर करने से उसकी इज़राइल और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के लिए खतरा बनने की ताकत कम हो जाएगी. युद्ध के चलते ईरान के आर्थिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है. इस वजह से भी वह कम-से-कम निकट भविष्य में हिज़्बुल्ला, हमास और हूती जैसे संगठनों के ज़रिये मध्य-पूर्व में अपना वर्चस्व कायम करने की पहले जैसी कोशिशें नहीं कर पाएगा. अमेरिका द्वारा ईरान युद्ध को एक रणनीतिक ज़रूरत के रूप में पेश किया जा रहा है—एक ऐसा कदम, जिसका उद्देश्य भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस ईरान के साथ कहीं अधिक खतरनाक टकराव को टालना है.

लेकिन युद्धों के नतीजे हमेशा सैन्य ताकत के बल पर तय नहीं किए जा सकते. मार्च 2026 की शुरुआत तक यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को ऊर्जा संकट की स्थिति में धकेल चुका है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की अमेरिकी सेना की कोशिशों के बावजूद वहां से व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप बनी हुई है. ओमान की खाड़ी में इस समय 150 से ज़्यादा तेल टैंकर खड़े हैं, जबकि सऊदी अरब और क़तर की कई बड़ी रिफाइनरियों ने फोर्स मेज्योर (किसी आपदा के कारण तेल और गैस की आपूर्ति न कर पाने की स्थिति) घोषित कर दिया है. यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था अब ऊर्जा संकट की सिर्फ आशंका नहीं जता रही, बल्कि उससे गुज़र रही है.

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इस नाकाबंदी में एक दिलचस्प विडंबना भी देखी जा सकती है. पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश करते रहे हैं. इसके लिए भारत जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने के लिए हरसंभव दबाव डाला जाता रहा है. लेकिन होर्मुज़ जलमार्ग बंद होने से पूरा समीकरण बदल गया है. दुनिया के तेल और एलएनजी व्यापार का करीब पाँचवां हिस्सा इस वक्त युद्ध क्षेत्र में फँसा हुआ है. इस वजह से कभी वैश्विक बाज़ार में ‘अछूत’ बन चुका रूसी तेल अचानक दुनिया को स्थिरता देने की कुंजी माना जा रहा है.

यह संघर्ष मॉस्को के लिए एक अप्रत्याशित जीवनरेखा बनकर उभरा है. ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँचते ही रूस का आर्थिक प्रभाव फिर से मजबूत होता दिख रहा है. पहले जो रूसी तेल ‘छूट’ पर बिक रहा था, उसे खरीदने की ‘छूट’ अब भारत सहित कई देशों को दी जा रही है. यह वैश्विक भू-राजनीति के विरोधाभासों में से एक को भी दिखाता है. अमेरिका ने तेहरान को कमजोर करने का जो अभियान चला रखा है, वही मॉस्को को मज़बूत करने का काम भी कर रहा है.

चीन का रणनीतिक गणित थोड़ा अलग, लेकिन उतना ही अहम है. बीजिंग के मध्य-पूर्व के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते हैं और वह ऊर्जा के लिए काफी हद तक इसी क्षेत्र से होने वाले आयात पर निर्भर है. इसलिए यहाँ पर किसी तरह की अस्थिरता चीन के लिए आदर्श स्थिति नहीं है. लेकिन व्यापक भू-राजनीतिक तस्वीर इससे कहीं अधिक जटिल है. आने वाले दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चीन के साथ ही मानी जा रही है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में. ऐसे में ईरान के साथ लंबा संघर्ष अमेरिका को एक बार फिर से उस मध्य-पूर्व में उलझा सकता है जिससे वॉशिंगटन पिछले कई वर्षों से दूरी बनाने की कोशिश करता रहा है. रणनीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका जितना ही खाड़ी क्षेत्र में उलझेगा, चीन को एशिया में रणनीतिक तौर पर उतनी ही ज्यादा सांस लेने की जगह मिलती जाएगी.

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इस बदलाव का एक कूटनीतिक पहलू भी है. मॉस्को और बीजिंग दोनों ही खुद को स्थिरता के पक्षधर और पश्चिमी शक्तियों को वैश्विक अस्थिरता का कारण बताने की कोशिश करते रहे हैं. जब अमेरिका सीधे किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो इससे उन्हें अपनी इस बात को और ज़्यादा मजबूती से रखने का मौका मिल जाता है. एक ऐसे वैश्विक माहौल में, जहाँ प्रचार और कहानियाँ कई बार सैन्य ताकत से कम अहम नहीं होती हैं, इसका असर ग्लोबल साउथ के देशों पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अमेरिकी हितों से पहले जितना मेल न खाता हो.

इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह युद्ध अमेरिका को कमजोर ही करेगा. हो सकता है ईरान की ताकत काफी हद तक कम हो जाए, और इससे मध्य-पूर्व के सुरक्षा संतुलन में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलें जो वॉशिंगटन और उसके क्षेत्रीय साझेदारों के लिए फायदेमंद हों. लेकिन आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में रणनीतिक नतीजे शायद ही कभी इतने सीधे और सरल होते हैं. दुनिया के अलग-अलग मसले अब आपस में इस तरह उलझे हुए हैं कि एक जगह उठाया गया कदम अक्सर कहीं और बिल्कुल अलग असर पैदा कर देता है.

इसलिए इस संघर्ष की कसौटी सिर्फ यह नहीं होगी कि इससे ईरान को कितना नुकसान पहुँचा, बल्कि यह भी होगी कि इससे व्यापक रणनीतिक माहौल कैसा बना. अगर यह युद्ध सीमित और छोटा रहता है, तो अमेरिका और इज़राइल न केवल तेहरान की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में सफल हो सकते हैं, बल्कि उससे बड़े रणनीतिक लाभ भी उठा सकते हैं. लेकिन अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है और लंबे समय तक ऊर्जा बाज़ारों को अस्थिर बनाए रखता है, तो इसका नतीजा कई छोटे-छोटे परिणामों के योग के रूप में सामने आ सकता है—एक कमजोर ईरान, मध्य-पूर्व में अमेरिका के नाराज़ और थके-हारे सहयोगी, वहीं दूसरी ओर अधिक मजबूत रूस और रणनीतिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति में चीन.

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इस पूरे घटनाक्रम के कुछ और पहलू भी हैं. अमेरिका–इज़राइल का यह एकतरफा अभियान रूस और चीन को उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए कुछ मजबूत तर्क भी दे सकता है. अब मॉस्को यूक्रेन पर अपने आक्रमण की तुलना ईरान में चल रही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से कर सकता है. बीजिंग भी अगर कभी ताइवान के मामले में कुछ करता है, तो उसे यह कहकर सही ठहराने की कोशिश कर सकता है कि जब अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान के साथ युद्ध किया जा सकता है, तो चीन, ताइवान के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता.

इसके अलावा मध्य-पूर्व में अमेरिका की बढ़ती उलझन उसका ध्यान और संसाधन यूक्रेन युद्ध से और दूर कर सकती है. उधर होर्मुज़ संकट के कारण बढ़ती तेल की कीमतें रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकती हैं, जिसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है.

आखिर में सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि इस संघर्ष में ईरान का क्या होता है. असली सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सैन्य ‘जीत’ हासिल करने की कोशिश में अमेरिका ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपने बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को दांव पर लगा दिया है.

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साल 2017 में आई फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का शायद उस साल की सबसे विवादित फिल्म थी. फिल्म को 2016 में रिलीज होना था लेकिन अपने बोल्ड मिजाज के चलते वह नये जमाने के सेंसर बोर्ड की नजरों में खटक गई. इसके बाद भारी खींचतान के बाद वह किसी तरह से रिलीज हो सकी.

नारीवाद की जोरदार आवाज बनने वाली इस फिल्म के अजीब से नाम पर गौर करें तो पूछ सकते हैं कि आखिर बुर्के के अंदर लिपस्टिक लगाने का क्या मतलब है? बुर्का पहनने के बाद तो वह वैसे भी नहीं दिखेगी. इस पर ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ की निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव का कहना था कि ‘यह फिल्म महिलाओं की दबी-छुपी इच्छाओं, कल्पनाओं और सपनों की बात करती है, इसलिए इसे यह शीर्षक दिया गया है. बुर्के के पीछे छिपी लिपस्टिक की तरह ही महिलाओं की हसरतों का पता किसी को नहीं चल पाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करती हैं. यानी, यह लिपस्टिक प्रतीकात्मक है.’

लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं था जब लिपस्टिक को फेमिनिज्म के किसी प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया था. लिपस्टिक नारीवाद का हिस्सा कुछ इस तरह बन चुकी है कि अब बाकायदा इसके लिए साल का एक दिन — 29 जुलाई — निर्धारित है. जैसे वीमेंस डे, योगा डे, वैलेंटाइंस डे; वैसे ही लिपस्टिक डे. इस दिवस की शुरुआत के बारे में कई मत हैं. कुछ जानकार इसे दशकों की परंपरा बताते हैं तो कुछ इसे सिर्फ दस साल पुराना ही मानते है. दरअसल लिपस्टिक डे को वैश्विक और आधिकारिक पहचान साल 2016 में तब मिली, जब मशहूर मेकअप आर्टिस्ट और ‘हुडा ब्यूटी’ की संस्थापक हुडा कटैन ने इसे ‘नेशनल डे कैलेंडर’ में रजिस्टर करवाया. तभी से कटैन को इस दिवस के ‘आधुनिक संस्थापक’ के रूप में जाना जाता है.

यह अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय दिवस, बीते कुछ सालों से पश्चिमी देशों के साथ-साथ भारत और अरब देशों में भी लगातार लोकप्रिय हो रहा है. शुरुआत में इसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले ऑफर्स के लिए ही जाना जाता था, लेकिन अब यह पारंपरिक और सोशल मीडिया पर नारीवादी चर्चाओं की वजह भी बनने लगा है. वैसे, ज्यादातर फैशन विशेषज्ञ यह मानते हैं कि लिपस्टिक डे एक बहुत सफल मार्केटिंग रणनीति है जिसकी मदद से बाजार बड़ी चतुराई से लिपस्टिक को “वीमेंस लिबरेशन” का प्रतीक बना रहा है. और इस वजह से अब वे महिलाएं भी इसे इस्तेमाल करने लगी हैं जो पहले इसे गैर-जरूरी या कम जरूरी मानती थीं.

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लेकिन लिपस्टिक और फेमिनिज्म का रिश्ता इतना सीधा और सादा भी नहीं है. नारीवाद का एक दौर ऐसा रहा है जिसे लिपस्टिक फेमिनिज्म कहा जाता था. यह नारीवाद का तीसरा दौर था जिसकी शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी. इस दौरान स्त्रियों की पहचान से जुड़े परंपरागत लेकिन ऊपरी प्रतीकों को भी फेमिनिज्म से जोड़कर देखा जाने लगा था. बाद में अदना सी लिपस्टिक इसका सबसे बड़ा प्रतीक बन गई.

फेमिनिज्म का पहला दौर था सन 1848 से 1920 के बीच का. इस दौरान कई पश्चिमी देशों में महिलाएं मतदान के अधिकार के लिए आवाज उठा रही थीं. महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में बराबरी के मौके और गर्भपात का अधिकार मांगने वाली आवाज भी पहली बार इसी समय में उठी थी.

नारीवाद का दूसरा चरण 1960 से 1980 के दशक के बीच का समय माना जाता है. इसमें महिलाओं ने अपने शरीर पर खुद का अधिकार होने की बात की. इसी कालखंड में महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन (वस्तु की तरह समझे या बरते जाने) से लेकर यौन शोषण तक के खुले विरोध की शुरुआत हुई. ब्रा जलाने, वैक्सिंग न करवाने, मेकअप से परहेज करने और भावनात्मक तौर पर मजबूत बनने जैसी बातें इसी दौर में नारीवाद का हिस्सा बनी थीं.

नारीवाद के तीसरे दौर पर लौटें तो यह महिलावाद के दूसरे दौर के दूसरे छोर पर खड़ा था. दूसरा दौर जहां हर तरह के साज-श्रृंगार से परहेज करने की बात कहता था, वहीं तीसरे में इसे डंके की चोट पर स्वीकार करने की बात की जाने लगी. लिपस्टिक फेमिनिज्म पहला मौका था जब फैशन को भी फेमिनिज्म के जरूरी हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा रहा था. नारीवाद के पिछले दौरों में महिलाओं के ‘नैचुरल सेल्फ’ को स्वीकार्य बनाने पर जोर था. लेकिन तीसरे दौर में ‘अग्ली फेमिनिस्ट (बदसूरत नारीवादी)’ की छवि को तोड़ने के साथ-साथ यह स्थापित करने की कोशिश भी की गई कि अगर महिलाएं मेकअप करती हैं तो उसकी वजह पुरुष नहीं हैं.

हालांकि लिपस्टिक फेमिनिज्म का यह दौर इतना छोटा रहा कि न सिर्फ इसे लेकर बहुत तरह के भ्रम आज भी हैं बल्कि कुछ लोग इसे थर्ड-वेव ऑफ फेमिनिज्म मानने से ही इनकार करते हैं. लेकिन कई समाजशास्त्री 21वीं सदी के दूसरे दशक को नारीवाद की वापसी मानते हुए इसे उसका चौथा चरण कहकर ही संबोधित करते हैं. यानी वे लिपस्टिक फेमिनिज्म को नारीवाद के तीसरे दौर के रूप में स्वीकार करते हैं.

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चौथे दौर के नारीवाद की खासियत यह है कि यह पिछले चरणों की सभी अच्छी बातें स्वीकारता है, उन्हें आगे बढ़ाता है और उनके कुछ भ्रमों और दुविधाओं से निपटने की कोशिश भी करता है. वह उम्र, नस्ल, रंग, वर्ग आदि से जुड़े भेदभावों का विरोध करता है और अपने कैसे भी शरीर पर गर्व करने की बात तो कहता है, लेकिन मेकअप, फैशन और किसी से, कैसे भी हंसने-बोलने को महिलाओं की चॉइस भी बताता है. मॉडर्न फेमिनिज़्म, महिलाओं से जुड़े प्रतीकों को पितृसत्ता के असर की तरह नहीं बल्कि महिलाओं की इच्छा, उनकी सौंदर्य की चाह और विशिष्टता की तरह देखता है. वह इन्हें भी उसी सहजता से स्वीकार करता है, जितना महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे को.

आधुनिक नारीवाद महिलाओं की सेक्शुअल आकांक्षाओं और अभिव्यक्तियों को उनकी भावनात्मक आकांक्षाओं और अभिव्यक्तियों जितना ही जरूरी मानता है. इसके साथ लैंगिक बराबरी की बात करते हुए वह खुद में लैंगिकता के पूरे स्पेक्ट्रम यानी लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर आदि को भी शामिल करता है. और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज्यादातर मौकों पर यह डिजिटल है. कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ शुरू किया गया मीटू आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

चौथे दौर के फेमिनिज्म के संदर्भ में भारत का जिक्र करें और लिपस्टिक पर लौटें तो देश के अलग-अलग हिस्सों में, इसे लेकर जो समझ दिखाई देती है वह महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता देती है. उदाहरण के लिए, शहरों के लिए लिपस्टिक जहां बेहद आम बात है, वहीं छोटे शहरों और कस्बों में इसे अक्सर ही शंका और आशंका की निगाहों से देखा जाता है.

मध्य प्रदेश के कटनी शहर से बंगलौर नौकरी करने पहुंची पायल गुप्ता (बदला हुआ नाम) कहती हैं कि ‘पोस्ट ग्रैजुएशन तक की पढ़ाई मैंने कटनी में रहकर की लेकिन वहां मैंने एक भी दिन लिपस्टिक नहीं लगाई. अगर कभी लगाई भी तो हमेशा किसी न किसी ने टोक दिया और मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल पाई. अब मैं रोज़ लिपस्टिक लगाती हूं. मेरे पास कई शेड्स हैं. मेरे साथ लिपस्टिक से जुड़ी मजेदार बात ये हुई कि जिस दिन मैं पहली बार लिपस्टिक लगाकर बाहर निकली, उस दिन मुझे लगा जैसे मैं भरी भीड़ में बिजूका की तरह दिखूंगी लेकिन जब किसी ने नोटिस ही नहीं किया तो मैंने फोन निकालकर अपना चेहरा देखा कि कहीं छूट तो नहीं गई. इस बात को कई साल हो गए हैं, पर अब मैं उस दिन की अपने मन की हालत याद करती हूं तो बहुत हंसी आती है. तब ये करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी.’

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वह कौन सी चीज है जो लड़कियों को लिपस्टिक लगाने से रोकती है, इसका जवाब मध्य प्रदेश के ही मऊगंज में रहने वाली प्रिया सोनी देती हैं. इसी साल बीएड की डिग्री हासिल कर, आगे शिक्षक बनने की तैयारी कर रही प्रिया बताती हैं कि ‘लिपस्टिक लगाना तो मतलब हद कर देना है. ये कैसे घूम रही है? लिपस्टिक लगा रखी है आज! क्या कुछ खास बात है. इस तरह के कई सवाल दनदना देते हैं. हमारे यहां लोग ये तक कहने लगते हैं कि ब्याह की बड़ी जल्दी है तुम्हें. लिपस्टिक का मतलब है कि लड़की का कोई चक्कर है या उसे शादी करने की जल्दी है. सजने-संवरने के शौक को हमेशा पति-प्रेमियों से जोड़कर ही देखा जाता है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. अब फिर भी थोड़ा-बहुत लड़कियां मेकअप करने लगी हैं लेकिन उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है. सबसे ज्यादा दबाव हमारे ऊपर अच्छी लड़की बनने का है और अकेली लिपस्टिक आज भी हमारी हर अच्छाई पर भारी पड़ जाती है.’

कानपुर से पढ़ाई के लिए दिल्ली पहुंचीं और अब यहां एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में काम कर रही प्रतीक्षा पांडेय की बातों से छोटे और बड़े शहरों में लिपस्टिक से जुड़ी धारणाओं का अंतर साफ समझ आता है. दंगल फिल्म का जिक्र करते हुए वे बताती हैं कि ‘दंगल में गीता और बबीता फोगाट को जब उनकी प्रैक्टिस से डिस्ट्रैक्ट होते दिखाते हैं तो उन्हें नेलपेंट लगाते, चूड़ी और दुपट्टे पहनते-ओढ़ते ही दिखाया गया है. हमारी फिल्मों में लड़कियों को अगर उनके लक्ष्य से भटकते दिखाया जाता है तो उन्हें सजते-संवरते दिखाते हैं. यानी, हमारा फेमिनिन व्यवहार गलत है. समाज हमें किसी भी तरह सेक्शुअलाइज होते नहीं देख सकता है. ये सब हमें बचपन से सिखाया जाता था. मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, वहां मर्जी की हेयरस्टाइल तक नहीं बना सकते थे. नेलपेंट, काजल, लिप बाम तो भूल ही जाओ. इसलिए मेरी कभी आदत नहीं रही. दिल्ली आकर मैंने अपनी सीनियर्स, अपनी प्रोफेसर्स को देखा कि यहां तो लड़कियां सबकुछ कर रही हैं. वो क्लास टॉपर हैं, वो अपने सब्जेक्ट की ब्रिलियंट हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो पार्टी भी कर रही हैं. और, सेम टाइम पर वो किताब पर किताब पढ़कर खत्म कर रही हैं. यहां आकर मुझे रियलाइज हुआ कि आप सबकुछ कर सकते हैं और कुछ भी आपको डिफाइन नहीं करता है. अब मेरा मन करता है तो मैं लगाती हूं, नहीं करता है तो मैं नहीं लगाती हूं.’

दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशिंग फर्म में काम करने वाली अमृता तलवार बताती हैं कि ‘मैं दिल्ली में ही पली-बढ़ी हूं. नॉर्मल मेकअप या लिपस्टिक को लेकर मैंने कभी कोई कॉमेंट नहीं सुना. ये हमारी मर्जी पर था. लेकिन एक बार मुझे रेड लिपस्टिक लगाने पर बाजारू कहा गया था. वह बात मुझे आज तक याद है. उसके बाद मैं कभी वह रंग लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई.’ कुछ इसी तरह की बात मुंबई की एक एड-कंपनी में काम करने वाली तमन्ना कवठेकर भी कहती हैं, ‘न्यूड कलर्स मेरे फेवरेट हैं क्योंकि जहां मैं काम करती हूं, वहां पर प्रजेंटेबल भी दिखना जरूरी है. मेकअप के मामले में बाकी जगह का ज्यादा भी यहां का नॉर्मल है लेकिन ब्राइट कलर्स खासकर रेड लिपस्टिक से मैं बहुत बचती हूं. उसे लगाने पर आपको जज किए जाने का पूरा चांस है.’

अमृता की तरह रेड लिपस्टिक लगाने में कई महिलाएं असहज महसूस करती हैं. लाल रंग के होठों को लेकर किस तरह की सोच रखी जाती है, इसका अंदाजा सवाल-जवाबों की वेबसाइट कोरा डॉट कॉम पर पूछे गए एक सवाल से लगाया जा सकता है: ‘अगर कोई महिला लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है, तो क्या इसका कुछ खास मतलब है?’

शोध बताते हैं कि वैसे तो किसी भी तरह की लिपस्टिक सामने वाले का, खासकर पुरुषों का ध्यान खींचने वाली होती है और लाल रंग इसकी संभावना कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लाल रंग लगाकर महिलाएं कुछ अलग बात ही कहना चाहती हैं या किसी तरह का आमंत्रण देना चाहती हैं. यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि यह सोच भारत ही नहीं, अपेक्षाकृत आधुनिक माने जाने वाले देशों में भी देखने को मिलती है. कुछ साल पहले ब्रिटेन इस बात की चर्चा कर रहा था कि काम की जगहों पर लिपस्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं. यहां तक कहा जाता है कि अठारवीं सदी में यहां की संसद ने लिपस्टिक को यह कहते हुए बैन कर दिया था कि यह पुरुषों को फंसाने का एक शैतानी तरीका है. यह बात सही हो या न हो लेकिन लिपिस्टिक लगाने के मामले में कई लोगों की सोच अब भी अठारवीं सदी के आसपास ही घूम रही है.

भारत के संदर्भ में प्रतीक्षा कहती हैं कि ‘हमारे यहां हर चीज स्टीरियोटाइप बहुत जल्दी हो जाती है. मेकअप और लिपस्टिक के साथ भी यही है. मेरे लिए यह बाजार से मिली एक रेगुलर चीज है. बाजार पुरुषों को भी दस तरह की चीजें देता है कि अलां बियर्ड ऑयल तो फलां शैम्पू. अब मेरा थंब रूल यह है कि मैं लिपस्टिक इसलिए नहीं लगाऊंगी कि तुम कहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूं और मैं लिपस्टिक इसलिए पोंछूंगी नहीं कि तुम कहते हो कि ऐसा करने वाली लड़कियां डम्ब, चालू या रिझाने वाली होती हैं. लेकिन हां, मुझे यहां तक पहुंचने में कई सालों का टाइम लगा है.’

प्रतीक्षा का यह कहना इस बात की तरफ ध्यान खींचता है कि महिलाएं इस बात के लिए भले ही थोड़ी राहत महसूस कर लें कि चीजें धीरे-धीरे बदल रही हैं लेकिन यह भी सच है कि इसमें उनकी बहुत सारी ऊर्जा, समय और दिमाग भी बेकार ही लग रहे हैं. ‘मेरे आसपास जब कोई लड़कों से बराबरी, घूमने-फिरने की आजादी और नौकरी करने जैसी बात कहता है तो मुझे जोर से हंसने का मन होता है’ प्रिया सोनी कहती हैं, ‘लिपस्टिक-काजल जिनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो बड़ी-बड़ी फेंकें तो खून जलेगा नहीं! आपको नहीं लगता है कि लिपस्टिक लगाने का आंदोलन होना चाहिए? और, वो बस ऐसे कि सब लोग लिपस्टिक लगाएं. बस.’

बात है साल 1932 की. भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी. पोरबंदर के महाराजा नटवरसिंहजी की अगुआई में. इस दौरे में उसने 37 मैच खेले. इनमें 26 प्रथम श्रेणी के थे, जिनमें एक टेस्ट मैच भी शामिल था. भारतीय टीम ने इनमें से नौ मैच जीते, आठ हारे और नौ बराबरी पर छूटे. उसकी इस सफलता का श्रेय दिग्गज बल्लेबाज सी.के. नायडू और दो तेज़ गेंदबाजों अमर सिंह और मोहम्मद निसार को दिया गया. इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने क्रिकेट के इतिहास पर एक किताब लिखी है — ‘अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फ़ील्ड’. इसमें उन्होंने इंग्लैंड को उसी की ज़मीन पर धूल चटाने वाली भारतीय टीम के बारे में लिखा है कि वह इस लिहाज़ से भी संतुलित थी कि उसमें सभी संप्रदायों के खिलाड़ी — सात हिंदू, चार मुसलमान, चार पारसी और दो सिख — शामिल थे.

महान हिंदी लेखक मुशी प्रेमचंद ने भी अपने अखबार ‘जागरण’ में भारत के इस क्रिकेट दौरे पर टिप्पणी की थी. 12 अक्तूबर 1932 को अखबार के संपादकीय में उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड में भारत की क्रिकेट टीम, उसकी हॉकी टीम जितनी सफल भले न रही हो, लेकिन उसकी सफलता छोटी नहीं है. टीम की इस उपलब्धि पर ख़ुशी जाहिर करते हुए उनका कहना था: ‘भारतीय क्रिकेट टीम दिग्विजय करके लौट आयी. यद्यपि उसे उतनी शानदार कामयाबी हासिल नहीं हुई, फिर भी इसने इंग्लैंड को दिखा दिया कि भारत खेल के मैदान में भी नगण्य नहीं है. सच तो यह है कि अवसर मिलने पर भारत वाले दुनिया को मात दे सकते हैं, जीवन के हरेक क्षेत्र में. क्रिकेट में इंग्लैंड वालों को गर्व है. इस गर्व को अबकी बड़ा धक्का लगा होगा. हर्ष की बात है कि वाइसराय ने टीम को स्वागत का तार देकर सज्जनता का परिचय दिया.’

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जैसे देश में अभी आईपीएल के लिए दीवानापन है, आज़ादी से पहले एमसीसी (मार्लेबन क्रिकेट क्लब) के भारतीय दौरों का भी यही आलम था. 1933-34 में जब एमसीसी की टीम भारत आई तो उस वक्त पूरी दुनिया आधुनिक दौर की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी (1929-39) से गुजर रही थी. भारत भी इससे अछूता नहीं था. इस पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने ‘जागरण’ में लिखा कि क्रिकेट मैचों के लिए ‘रेल ने कन्सेशन दे दिए, एक्सप्रेस गाड़ियां दौड़ रही हैं, तमाशाई लोग थैलियां लिए कलकत्ता भागे जा रहे हैं. और इधर गुल मचाया जा रहा है कि मंदी है और सुस्ती है. मंदी और सुस्ती है मजदूरी घटाने के लिए, नौकरों का वेतन काटने के लिए, ऐसे मुआमिलों में हमेशा तेजी रहती है.’

प्रेमचंद ने 15 जनवरी 1934 को ‘जागरण’ में ही देश की भयावह स्थिति की तुलना फ्रांस से करते हुए लिखा: ‘कहते हैं कि फ्रेंच क्रांति के पहले जनता तो भूखों मरती थी और उनके शासक और जमींदार और महाजन नाटक और नृत्य में रत रहते थे, वही दृश्य आज हम भारत में देख रहे हैं. देहातों में हाहाकार मचा हुआ है. शहरों में गुलछर्रे उड़ रहे हैं. कहीं एमसीसी की धूम है, कहीं हवाई जहाज़ों के मेले की. बड़ी बेदर्दी से रुपए उड़ रहे हैं.’

क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन को लेकर जिस तरह के सवाल अभी उठते हैं लगभग वैसी ही स्थिति अंग्रेज़ी शासन के दौरान भी थी. प्रेमचंद ने एक जनवरी 1934 को ‘जागरण’ के अपने संपादकीय में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा: ‘यहां जिस पर अधिकारियों की कृपा है, वह इलेविन में लिया जाता है. यहां तो पक्का खिलाड़ी वह है, जिसे अधिकारी लोग नामजद करें. भारत की ओर से वाइसराय बधाई देते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व अधिकारियों ही के हाथ में है. फिर क्रिकेट के क्षेत्र में क्यों न निर्वाचन अधिकार उनके हाथ में रहे.’

समाज के हर मुद्दे पर मुंशी प्रेमचंद की समझ किस स्तर की थी यह क्रिकेट से जुड़े उनके लेखन से भी समझा जा सकता है. देश के बड़े रईसों, नवाबों और राजाओं द्वारा क्रिकेट में दिखाई जा रही रुचि का कारण उन्होंने अपने एक लेख में कुछ यों लिखा: ‘सुना है वाइसराय साहब को क्रिकेट से बड़ा प्रेम है. जवानी में अच्छे क्रिकेटर थे. अब खेल तो नहीं सकते मगर आंखों से देख तो सकते हैं. और जिस चीज में हुज़ूर वाइसराय को दिलचस्पी हो उसमें हमारे राजों, महाराजों, नवाबों और धनवानों को नशा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं.’

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प्रेमचंद के दौर में बनारस में हुए एक क्रिकेट मैच को देखने के लिए पांच हजार दर्शक जमा हुए थे. इस मैच के आयोजन से उस समय के हिसाब से काफी बड़ी कमाई हुई थी. इस पर प्रेमचंद ने जो लिखा उससे पता चल सकता है कि गांधीजी के आह्वान पर अपनी अच्छी-खासी सरकारी नौकरी छोड़ने वाले इस महान लेखक ने ऐसा क्यों किया होगा: ‘कम-से-कम पच्चीस हजार रुपए केवल टिकटों से वसूल हुए और दिया किसने, उन्हीं बाबुओं और अमीरों ने जिनसे शायद किसी राष्ट्रीय काम के लिए कौड़ी न मिल सके.’

प्रेमचंद ने अपनी साहित्यिक कृतियों में भी क्रिकेट के बारे में लिखा है. अपने उपन्यास ‘वरदान’ में उन्होंने अलीगढ़ और प्रयाग के छात्रों के बीच हुए एक क्रिकेट मैच का अपनी ही तरह का वर्णन किया है. इस उपन्यास का एक अहम पात्र प्रतापचंद्र हरफ़नमौला क्रिकेटर है. वह प्रयाग की तरफ से खेलता है. मैच में अलीगढ़ की टीम द्वारा रनों का अंबार खड़ा किए जाने के बाद प्रयाग की टीम पूरी तरह से उसकी बल्लेबाजी पर निर्भर हो जाती है. इसके बाद प्रेमचंद, प्रतापचंद्र से जिस तरह की बल्लेबाजी कराते हैं वह हमें “लगान” के भुवन की याद दिला सकती है:

‘तीसरा गेंद आया. एक पड़ाके की ध्वनि हुई और गेंद लू (गर्म हवा) की भांति गगन भेदन करता हुआ हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से सौ गज आगे गिरा. लोगों ने तालियां बजाईं. सूखे धान में पानी पड़ा. जाने वाले ठिठक गए. निराशों को आशा बंधी. चौथा गेंद आया और पहिले गेंद से 10 गज आगे गिरा. फील्डर चौंके, हिट पर मदद पहुंचाई. पांचवां गेंद आया और कट पर गया. इतने में ओवर हुआ. बॉलर बदले, नए बॉलर पूरे वधिक थे. घातक गेंद फेंकते थे. पर उनके पहिले ही गेंद को प्रताप ने आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया. फिर तो गेंद और उसकी थापी में मैत्री-सी हो गई. गेंद आता और थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का और कभी दक्षिण का. दौड़ते-दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गईं, प्रयागवाले उछलते थे और तालियां बजाते थे… पूरे दो घन्टे तक प्रताप पड़ाके, बम-गोले और हवाइयां छोड़ता रहा और फील्डर गेंद की ओर इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चन्द्रमा की ओर लपकते हैं. रनों की संख्या तीन सौ तक पहुंच गई.’

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मुंशी प्रेमचंद ने क्रिकेट पर एक कहानी भी लिखी थी — ‘क्रिकेट मैच’. लेकिन इसके छपने से पहले ही — आठ अक्टूबर 1936 को — उनका निधन हो गया. “क्रिकेट मैच” जुलाई 1937 में ‘ज़माना’ नाम की उर्दू पत्रिका में छपी थी. इस कहानी में प्रेमचंद ने औपनिवेशिक काल में भारतीय क्रिकेट के हाल और चाल की बात की है. यह वह समय था, जब अपनी अयोग्यता के बावजूद राजे-महाराजे ही विभिन्न क्रिकेट टीमों का नेतृत्व किया करते थे. ठीक वैसे ही जैसे 1932 में इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम के कप्तान और उप-कप्तान पोरबंदर और लिम्बडी के राजा थे.

डायरी शैली में लिखी गई यह कहानी एक जनवरी 1935 से शुरू होती है. इसके मुख्य पात्र हैं भारतीय क्रिकेटर ज़फर और इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके भारत लौटी हेलेन मुखर्जी. ज़फर को उस भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने का दुख है जिसका एक सदस्य वह भी है. और वह इसका कारण भी जानता है – चयनकर्ताओं की मनमानी. कहानी की शुरुआत में ज़फर अपनी डायरी में दर्ज करता है — ‘हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए. क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि हमारे यहां नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं. हम नेतृत्व के लिए धन-दौलत ज़रूरी समझते हैं. हिज़ हाइनेस कप्तान चुने गए, क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा.’

इसी सोच-विचार की हालत में जफर की मुलाक़ात हेलेन मुखर्जी से होती है जो प्रतिभा के आधार पर हिंदुस्तानी क्रिकेटरों की एक टीम बनाना चाहती है. इसके बाद दोनों देश के कोने-कोने में जाकर योग्य खिलाड़ियों को ढूंढ़ते हैं और एक क्रिकेट टीम तैयार करते हैं. यह टीम जफर के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलती है और उसे बुरी तरह से पराजित भी करती है. लेकिन इस टीम के ज्यादातर सदस्य हेलेन पर आसक्त होते हैं और उन सभी को लगता है कि वह भी उनसे ही प्रेम करती है. कहानी के अंत में सबको तब बड़ा झटका लगता है जब हेलेन उन्हें कुछ ऐसा बताती-सिखाती है जिसकी उनमें से किसी ने कल्पना तक नहीं की थी.

“क्रिकेट मैच” को पढ़कर आप सोच भी नहीं सकते कि इस कहानी को आज से 90 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसने गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गबन और सेवासदन भी लिखे थे. यह न केवल क्रिकेट के बारे में है बल्कि एक ऐसी महिला के बारे में भी है जो आज भी उतनी ही आधुनिक और सशक्त लगेगी जितनी 1937 की इस कहानी में थी.

पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने संस्मरण — फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी — में लिखा है कि उन्हें 31 अगस्त 2020 को रात सवा आठ बजे यह जानकारी मिली कि चीनी सेना अपने टैंकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला दर्रे की ओर बढ़ रही है. एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर स्थित इस ऊंचाई वाले इलाके पर भारतीय सेना ने एक दिन पहले ही कब्ज़ा किया था. रेचिन ला उस रेजांग ला दर्रे के बगल में है, जहां 1962 की लड़ाई के दौरान सिर्फ़ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था. इस लड़ाई में 114 भारतीय और भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी. इस पर हाल ही में एक हिंदी फ़िल्म भी बनी है — 120 बहादुर.

जब चेतावनी के बाद भी चीनी सेना नहीं रुकी तो जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तब के चीफ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को फोन किए. इन सबसे उनका एक ही सवाल था — “मेरे लिए क्या आदेश है?”

प्रोटोकॉल के मुताबिक़ भारतीय सेना तब तक चीनी सिपाहियों पर गोली नहीं चला सकती थी, जब तक इसका आदेश उसे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से नहीं मिल जाता. नरवणे अगले दो घंटों तक लगातार फोन करते रहे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. तब तक चीनी सेना भारतीय सेना के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी. अंत में, सवा दो घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आदेश उन्हें दिया — “जो उचित समझो, वो करो.”

इसके बाद जनरल एमएम नरवणे ने अगले कुछ मिनटों में कोविड से उपजी परिस्थितियों, दुनिया भर के हमारे सहयोगियों-विरोधियों और देश की तैयारियों का आकलन करने के बाद जो सही था, वह बिलकुल सही किया.

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यहां तीन-चार बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं:

1- इतने और इस तरह के विषयों पर विचार करना किसी आर्मी जनरल का अकेले का काम नहीं हो सकता. तो प्रधानमंत्री ने भले सीधा आदेश न दिया हो, लेकिन रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने — जो कैबिनेट की सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं — उचित-अनुचित का निर्णय लेने में जनरल नरवणे की मदद क्यों नहीं की?

2- जब एक दिन पहले ही सेना ने रेचिन ला को अपने कब्ज़े में लिया था, तो जाहिर था कि चीन भी इसकी प्रतिक्रिया में कुछ कर सकता था. तो फिर भारत को उसका जवाब कैसे देना है, इस पर पहले से विचार क्यों नहीं किया गया?

3- इससे महज़ दो महीने पहले ही गलवान घाटी की घटना हो चुकी थी. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और दशकों बाद पहली बार चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई थी. इसके लिए चीन भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था. ऐसे माहौल में क्या हमें अतिरिक्त सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी?

4- और अगर 1-2-3 बिंदुओं में से कुछ भी नहीं किया जा सका, तो “जो उचित समझो, वो करो” कहने में सवा दो घंटे क्यों लगाए गए - वह भी तब, जब एक-एक मिनट कीमती था?

हो सकता है कि प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने उन सवा दो घंटों में जो किया, उसके पीछे कोई उचित तर्क हो. हो सकता है इस दौरान जो हुआ, वह वैसा न हो जैसा जनरल नरवणे की किताब पर कारवां पत्रिका में छपे लेख के चार पन्ने पढ़ने पर लगता है. लेकिन सरकार इसके बारे में न तो बोल रही है और न विपक्ष को बोलने दे रही है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तर्क है कि यह किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, इसलिए राहुल गांधी संसद में इस पर बात नहीं कर सकते. लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस विषय को संसद में नहीं उठाया जा सकता. और जब गांधी इससे सहमत नहीं होते, तो भाजपा उसी चर्चा के दौरान संसद में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के खोट गिनाने लगती है.

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इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू की नीतियां अंततः सही साबित नहीं हुई थीं. इस पर विस्तार से लिखा जा चुका है और नेहरू को तबियत से भला-बुरा भी कहा जा चुका है. लेकिन चीन के मामले में नरेंद्र मोदी की भूमिका और नीतियों को कैसे देखा जाए?

2020 के आसपास भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ, वह हम में से कुछ लोगों को जवाहरलाल नेहरू के समय की याद दिला सकता है. सीमा पर जो क्षेत्र तब विवादास्पद थे, आज भी लगभग वैसे ही हैं. 1962 से पहले चीन और भारत के संबंध जिस तरह के अविश्वास और भ्रम का शिकार थे, वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी के समय में भी देखा जा सकता है. दोनों देशों के बीच जिस तरह की राजनीतिक यात्राएं और वार्ताएं नेहरू के समय हुआ करती थीं, वैसी ही 2020 तक मोदी के कार्यकाल में भी दिखती रहीं. उस वक्त पंडित नेहरू और चाऊ एन-लाई की दोस्ती के किस्से आम थे, तो मोदी की शी जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत केमिस्ट्री की चर्चाएं भी कुछ कम नहीं हुई हैं.

गलवान घाटी की घटना से पहले नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से 16 बार मिले थे. इनमें से कुछ मुलाकातें इतने गर्मजोशी वाले माहौल में हुई थीं कि बस “हिंदी-चीनी भाई-भाई” कहना ही शेष रह गया था. लेकिन अंत में वही धोखे और वही ढाक के तीन पत्ते. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठने से कैसे रोका जाए कि चीन को लेकर नेहरू ने तो गलती की, लेकिन क्या मोदी इस मामले में उनसे बेहतर साबित हो सके?

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जवाहरलाल नेहरू

साम्यवादी चीन 1949 में अस्तित्व में आया और लोकतांत्रिक भारत 1950 में. 1950 में ही चीन ने उस तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जो सदियों से उसके और भारत के बीच एक बफर का काम किया करता था. नेहरू इस बदलाव की गंभीरता तो समझते थे, लेकिन शायद इससे निपटने की उनकी कोशिश उन सलाहों से अलग थी, जो सरदार पटेल और दूसरे सयाने लोग उन्हें दे रहे थे.

जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि एशिया को पश्चिमी राजनीति से अलग एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का रास्ता चुनना चाहिए. उनकी यही सोच उन पंचशील सिद्धांतों में भी झलकती थी, जो 1954 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते का हिस्सा थे. इस समझौते के ज़रिये भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को भी मान लिया था.

पंचशील सिद्धांतों को बाद में संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों ने मान्यता दी. आज भी जब भारत और चीन के रिश्ते सुधारने की बात होती है, तो उसका आधार यही सिद्धांत होते हैं. लेकिन नेहरू सरकार की गलती यह थी कि उसने इनका पूरा पालन यह सोचकर किया कि चीन भी ऐसा ही करेगा.

1956 में चाऊ एन-लाई जब दूसरी बार भारत आए, तो वह ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का दौर था. उस वक्त दलाई लामा भी एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए थे. वे अपनी आत्मकथा “द फ़्रीडम इन एग्ज़ाइल” में लिखते हैं कि नेहरू के हस्तक्षेप की वजह से ही उनका भारत आना संभव हो सका था. चाऊ एन-लाई और दलाई लामा का एक साथ भारत होना नेहरू के लिए किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं रहा होगा. लेकिन उन्होंने अगर ऐसा होने दिया, तो शायद इसलिए कि गांधी-नेहरूवादी आदर्श बिना मूल्यों वाली विदेश नीति को उतना मूल्यवान नहीं मानते थे.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि इसके ठीक एक साल बाद, अक्टूबर 1957 में यह खबर सामने आई कि चीन ने शिनजियांग से तिब्बत तक एक हाईवे बना लिया है. इसका एक हिस्सा भारतीय क्षेत्र अक्साई चिन से होकर गुजरता है. यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था.

इसके बाद तत्कालीन सेनाध्यक्ष केएस थिमैय्या ने जवाहरलाल नेहरू को चीन से लगती सीमा मजबूत करने की सलाह दी. लेकिन सीमित संसाधनों और नेहरू के चीन पर विश्वास के चलते सीमाओं पर हमारी प्राथमिकता पाकिस्तान ही बना रहा.

इसके कुछ समय बाद, 1959 में दलाई लामा भारत आ गए. इसने दोनों देशों के रिश्ते को और बिगाड़ दिया. हालांकि भारत के पास उन्हें शरण देने के अलावा शायद ही कोई अन्य व्यावहारिक विकल्प था. ऐसा मानवीय और नैतिक कारणों से तो था ही, भारत के तिब्बत के साथ हमेशा से बहुत गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं.

इसके बाद अक्सर सीमाओं पर चीनी घुसपैठ की खबरें आने लगी थीं. 1960 में नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाई को फिर भारत आने का न्योता दिया. उनकी इस यात्रा के बाद भी भारत और चीन का सीमा विवाद जस का तस बना रहा.

1962 के अक्टूबर में अचानक एक दिन युद्ध की शुरुआत हो गई और चीनी सेना की कई टुकड़ियां भारतीय सीमा में घुस आईं. भारत के पास इनका मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही दूसरे ज़रूरी संसाधन. नतीजतन उसे 62 के युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा.

इस पराजय के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आठ नवंबर 1962 को संसद में एक वक्तव्य दिया था. इसमें उन्होंने चीन से खाए धोखे की बात स्वीकार करते हुए कहा था, ‘हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे. हमने अपने लिए एक बनावटी माहौल तैयार किया और हम उसी में रहते रहे.’

इसे चाहें तो हम एक ईमानदार आत्मालोचना मान सकते हैं या इसे नेहरू की और आलोचना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

नरेंद्र मोदी

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तीन महीने बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद में भव्य स्वागत किया गया. यहां साबरमती के किनारे दोनों नेताओं के झूला झूलने की तस्वीरें देश के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां बनी थीं. ठीक उसी समय लद्दाख के चुमार और डेमचोक सेक्टर्स से चीनी घुसपैठ की खबरें भी आईं. शी जिनपिंग के जाने के कई दिन बाद यह मसला तब जाकर सुलझा, जब एलएसी के पास भारत ने अपना निर्माण कार्य बंद कर दिया. फिर भी शी जिनपिंग की यात्रा को देश की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया.

2015 में अपनी चीन यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अधिकारियों को चौंकाते हुए चीनी नागरिकों के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा’ (ई-वीजा) की घोषणा कर दी. इस घोषणा से कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था. इसके अलावा, चीन को ‘कंट्रीज ऑफ कंसर्न’ की सूची से भी हटा दिया गया. इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों की भारतीय बाजार में प्रवेश की राह आसान हो गई और उनके व्यापार में लगातार वृद्धि होती गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के हक़ में किए गए इन बड़े फैसलों के बाद भी चीन ने न तो भारत के बड़े राजनयिक और कूटनीतिक लक्ष्यों में अड़ंगा लगाना बंद किया और न ही उसकी सेना ने भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ बंद की. भारत ने साल 2016 में वैश्विक संगठन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया था. अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी जैसे देश इस मामले में उसके पक्ष में हैं. लेकिन चीन के लगातार विरोध के चलते भारत अब तक तक इस महत्वपूर्ण समूह का हिस्सा नहीं बन सका है.

इसी दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव का भी विरोध किया जो वहां मौलाना मसूद अज़हर को “ग्लोबल टेररिस्ट” घोषित करने के लिए पेश किया गया था. 2016 से 2019 के बीच चीन ने चार बार ऐसा किया और यह वह दौर था जब जैश-ए-मुहम्मद भारत में पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे खतरनाक हमलों को अंजाम दे रहा था. पुलवामा हमले के बाद अमेरिका के अत्यधिक दबाव के चलते चीन को इस पर अपना विरोध छोड़ना पड़ा.

2017 के मध्य में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच सिक्किम के करीब डोकलाम में गतिरोध शुरू हो गया. इस गतिरोध का कारण था चीन द्वारा भूटान के इलाके में कब्जा कर भारतीय सीमा तक सड़क बनाना. 73 दिनों के बाद जब यह गतिरोध खत्म हुआ तो मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत बताया. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने वहां अपना निर्माण कार्य बंद नहीं किया था.

अप्रैल 2018 में भारत और चीन के बीच वुहान में अनाधिकारिक शिखर सम्मेलन होना था. इस वार्ता से करीब एक महीने पहले दिल्ली में दलाई लामा का वह कार्यक्रम रद्द हो गया, जो तिब्बती समुदाय भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए आयोजित कर रहा था. “थैंक यू इंडिया” नाम का यह आयोजन दलाई लामा के भारत में 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा था. विदेश मामलों के जानकारों का मानना था कि ऐसा मोदी सरकार की इच्छा के चलते हुआ क्योंकि वह एक संवेदनशील मौके पर चीन को नाराज़ करने से बच रही थी. इस दौरान मोदी सरकार ने चीन से जुड़ी कुछ अन्य गतिविधियां भी भारत में नहीं होने दीं.

वुहान के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2019 में एक और अनाधिकारिक शिखर सम्मेलन हुआ. दो दिवसीय यह वार्ता तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई. यहां मोदी और शी जिनपिंग किसी पुराने दोस्त की तरह व्यवहार करते नज़र आ रहे थे. पहले की तरह इसे भी मोदी सरकार ने अपनी बड़ी सफलता बताया. लेकिन इसके चार महीने बाद ही गलवान घाटी से चीनी घुसपैठ की खबरें आनी शुरू हो गईं. इसकी परिणति जून 2020 में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के रूप में देखने को मिली. जानकारों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने गलवान में घुसपैठ बहुत सोच-समझकर की थी. उन्होंने इस घाटी में जिस तरह का बंदोबस्त कर रखा था, उससे साफ पता चलता था कि इसकी एक सुनियोजित तैयारी की गई थी.

इसके बाद भारतीय और चीनी सेना रेचिन ला दर्रे पर एक-दूसरे के आमने-सामने आ गई. इसकी कहानी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं.

2014 से 2020 के बीच नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ 16 मुलाकातें की थीं. मोदी सबसे ज्यादा बार चीन की यात्रा पर जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं. लेकिन अगर इन सबका नतीजा निकालें तो वह सिफर से कुछ नीचे ही दिख सकता है. यानी इनसे भारत को फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा. इसके उलट चीन ने इन बैठकों से जमकर आर्थिक फायदा उठाया और इस दौरान वह भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ भी करता रहा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कई बार संसद में और खुले मंचों पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते रहते हैं. वे 1962 के युद्ध और अक्साई चिन जैसे क्षेत्रों पर कब्जे के लिए नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. भाजपा के कई नेता गलवान विवाद के लिए भी देश के पहले प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा चुके हैं. और जब रेचिन ला पर चर्चा की बात आई, तब भी बात घूम-फिरकर नेहरू पर ही पहुंच गई.

नेहरू एक नये-नवेले देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उस समय तक चीन के छल-फरेब के बारे में उन्हें या किसी और को ज्यादा कुछ पता नहीं था. चीन के साम्यवादी शासन की भी उम्र उस वक्त लगभग उतनी ही थी जितनी आज़ाद भारत की. संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी उस समय विकसित ही हो रही थीं.

नेहरू की चीन नीति की समस्या यह थी कि उन्होंने एक नए देश पर विश्वास किया और उसे वैसा माना जैसा उसे होना चाहिए था. लेकिन नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आने तक चीन के साथ हमारे युद्ध को 52 साल हो चुके थे. तब तक पूरी दुनिया चीन की चालों और चरित्र को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी. ऐसे में नरेंद्र मोदी की गलतियों को कैसे देखा जाए?

जवाहरलाल नेहरू की समस्या यह थी कि वे सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीख सकते थे. लेकिन मोदी जी की ही मानें तो पंडित नेहरू की “गलतियों” का ढेर किसी छोटे पहाड़ से कम नहीं होना चाहिए. तो फिर उन्होंने उस ढेर से सीखने के बजाय फिर से गलतियां करके सीखने का रास्ता क्यों चुना?

आखिर घड़ी-घड़ी जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाने वालों ने उनकी गलतियों से ही कोई सबक क्यों नहीं लिया?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (अंग्रेजी में Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 और संक्षेप में मनरेगा) की जगह एक नया कानून लाया गया है. नये कानून में ऐसे कई बदलाव हैं जो जरूरी लगते हैं. लेकिन इसने ग्रामीण क्षेत्रों को रोज़गार का अधिकार देने वाली व्यवस्था को सर के बल खड़ा करने का काम भी किया है. पर हमें इस कानून में मौजूद सही-गलत की बात नहीं करनी. हमें तो बस इस कानून के नाम की बखिया उधेड़नी है. क्यों? इसलिए कि वह है ही इसी लायक.

मनरेगा की जगह आये नये कानून का अंग्रेजी टाइटल है: “Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.”

और हिंदी में इस कानून का आधिकारिक शीर्षक है: विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025.

श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी की शुरुआत में लिखा था कि जब ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ कर्मचारी एक ट्रक का मुआयना करते हैं तो वे उसकी जिस चीज़ को छूते हैं वही खराब निकलती है. शुक्ल ने यह बात ट्रक की हालत और अफसरों के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए व्यंग्य के तौर पर लिखी थी. लेकिन ऐसा ही कुछ इन दोनों शीर्षकों के बारे में भी कहा जा सकता है. इनके जिस भी हिस्से पर नज़र डालो गड़बड़ी ही नज़र आती है.

पहले बात करते हैं अंग्रेज़ी के शीर्षक की. इस बहुत बड़े और जटिल शीर्षक में मुख्यत: तीन शब्द अंग्रेज़ी के हैं (Guarantee, Mission, Act), चार शब्द हिंदी के (विकसित, भारत, जी, राम), और पांच रोमन में लिखी हिंदी के (Viksit, Bharat, Rozgar, Ajeevika, Gramin). अंग्रेज़ी शीर्षक में इन शब्दों से बने उसके विचित्र से संक्षिप्त नाम भी रोमन (VB—G RAM G) और देवनागरी (विकसित भारत—जी राम जी) दोनों लिपियों में हैं.

हमारे बारे में

किसी कानून के शीर्षक को इतना लंबा और भानुमती के कुनबे जैसा बनाने की जरूरत क्या थी? मनरेगा कानून का आधिकारिक नाम सिर्फ सात शब्दों का था (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) वहीं नया कानून 20 शब्दों का है. पुराने कानून में भी अगर चाहते तो दो शब्द कम हो सकते थे (Mahatma Gandhi, जो पहले थे भी नहीं), पक्का है कि बापू इससे दुखी नहीं होते. तब वह सिर्फ 5 शब्दों का होता — National Rural Employment Guarantee Act.

नया कानून — Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025 — इतनी ऊल-जुलूल भाषाई कबड्डी इसलिए खेलता है ताकि वह अपने नाम में किसी पिछले दरवाज़े से राम को शामिल कर सके. पिछले दरवाज़े से इसलिए क्योंकि संविधान से चलने वाले एक सेक्युलर लोकतंत्र में सामने वाले दरवाज़े से ऐसा नहीं किया जा सकता. वह अपने नाम को तब और जटिल बनाता है जब उसमें “विकसित भारत” के सरकारी नारे को भी जोड़ देता है. और इस नारे को ज्यादा तवज्जो देने के लिए उसके पीछे “The” और आगे एम-डैश (—) भी लगा देता है. पुराना कानून महात्मा गांधी के नाम के साथ ऐसी कोई बाज़ीगरी नहीं करता. उस नाम को इसकी जरूरत भी नहीं है. लेकिन “विकसित भारत” के साथ ऐसी कलाकारियां न की जाएं तो पता नहीं उसका क्या हो!

अगर नये कानून में राम का नाम जोड़ना ही था तो फिर ऐसा थोड़े कम भौंड़ेपन के साथ भी तो किया जा सकता था. मसलन इस कानून का टाइटल Rural Ajeevika Mission Act, 2025 हो सकता था. तब इसे लोग राम एक्ट कह सकते थे. अगर राम के आगे ‘जी’ भी लगाना था तब टाइटल Rural Ajeevika Mission And Guarantee Act, 2025 जैसा कुछ हो सकता था. और अगर इसमें थोड़ी जुमलात्मकता भी लानी थी तो इसे Viksit Bharat Rural Ajeevika Mission And Guarantee Act, 2025 कहा जा सकता था. तब यह सिर्फ आठ शब्दों का एक ऐसा शाहकार बन जाता जिसमें अन्नदाताओं को तीन दिनों में एक बार, 300 रुपये का रोजगार देने वाला विकसित भारत भी शामिल होता.

लेकिन नये कानून का टाइटल राम नाम की लगन में इतने सारे शब्दों को, इतने विचित्र तरीके से खुद में ठूंसता है कि इसे रचने वालों की मंशा के साथ-साथ उनकी अयोग्यता पर भी शक करने की कोई वजह नहीं रहती. इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं इसमें शामिल दो शब्द — रोज़गार और आजीविका. इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है. अगर इनमें कुछ अंतर है तो इतना कि रोज़गार फारसी से हिंदी में आया है और आजीविका संस्कृत से. मगर बलिहारी उस अक्ल की जो अंग्रेज़ी के टाइटल में, इन दोनों समानार्थी हिंदी शब्दों के बीच ‘एंड’ लगाकर, उन्हें दो अलग अर्थों वाले शब्दों की तरह इस्तेमाल करती है, वह भी रोमन लिपि में.

हमारे यहां शायद ही ऐसा कोई और कानून होगा जो अपने शीर्षक में ही उसके संक्षिप्त नाम (एक्रोनिज्म या इनीशियलिज़्म) को भी शामिल करता हो. यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका नाम ‘राजीव’ लिखने के साथ-साथ ‘पिंटू’ भी लिख दिया जाए ताकि मोहल्ले और घर वाले उसे अपनापे में ‘पिंटू’ ही कहें, ‘राजू’ नहीं.

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अगर हम हालिया समय के तीन प्रमुख कानूनों — Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, The Right to Information Act, और The Right of Children to Free and Compulsory Education Act — की बात करें तो इनके आधिकारिक टेक्स्टों में इनके संक्षिप्त नाम — MGNREGA, RTI, और RTE — शामिल नहीं हैं. इन्हें इनकी संक्षिप्त पहचान इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों — समाज, मीडिया, कानूनविदों आदि — ने दी. जो बोलने में सहज लगा वही इनके प्रचलित नाम बन गये, सरकारों ने उन्हें लोगों पर थोपा नहीं.

लेकिन अगर राजीव का निक-नेम पिंटू रखना ही चाहें तो हमारे कानूनों में इसकी भी एक उचित व्यवस्था है. बस उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता. हमारे हर कानून की पहली धारा का पहला खंड उस कानून के ‘संक्षिप्त नाम’ (Short Title) के लिए ही आरक्षित होता है. मगर कानून लिखने वाले हर कानून में इस स्थान पर भी पूरा टाइटल ही लिखते हैं, संक्षिप्त नाम नहीं.

जैसे “The Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar... Act, 2025” के ‘Short Title’ में लिखा है — “This Act may be called the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.” पर यही तो इसका पूरा नाम भी है.

तो अगर मोदी सरकार को इस कानून का ‘विकसित भारत—जी राम जी’ सरीखा कोई छोटा नाम रखना ही था तो उसे ‘Short Title’ में शामिल किया जा सकता था. शायद कुछ इस तरह:

This Act may also be called as VB—G RAM G Act.

या फिर…

This Act may be called Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, or VB—G RAM G Act.

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लेकिन नया मनरेगा न तो उस विधायी परंपरा का पालन करता है जिसके मुताबिक भारतीय कानूनों के शीर्षकों में संक्षिप्त नाम नहीं होते न ही वह अपनी पहली धारा में संक्षिप्त नाम लिखकर कोई ठीक सी नयी परंपरा ही बनाता है. उसे तो कानून के माथे पर ही राम का नाम लिखना था, और इस चक्कर में वह जो करता है उसे ‘भसड़’ जैसे किसी शब्द से ही परिभाषित किया जा सकता है.

इसे ठीक से समझने के लिए अंग्रेजी भाषा के कुछ नियमों को समझते हैं.

अंग्रेजी में जब लिखने-बोलने की आसानी के लिए कई शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे एक्रोनिम (acronym) कहते हैं. जैसे Indian Space Research Organization का ISRO (इसरो) या फिर North Atlantic Treaty Organization का NATO (नाटो). और जब हम (कई बार मजाक में या किसी अन्य मकसद से) इसका उलटा करते हैं तो उसे बैक्रोनिम (backronym) कहा जाता है). जैसे कुछ लोग BJP को भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं और NASA को Never A Straight Answer.

कई बार कुछ शब्दों के प्रथमाक्षरों को मिलाकर बने संक्षिप्त शब्द को बोलना संभव नहीं होता. ऐसे में उस शब्द के सभी अक्षरों को अलग-अलग बोला जाता है — USA, CBI, BBC, AIR, MRI आदि.

अब अगर हम अंग्रेजी में लिखे नये रोज़गार कानून के शीर्षक — “Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025” — को ध्यान से देखें तो हमें यहां एक बेहद सस्ते दर्जे की भाषाई उठापटक दिखाई देती है. इसके शुरू के 9-10 शब्दों से एक विचित्र सा संक्षिप्त नाम (VB—G RAM G) बनाया गया है. इसे आप जिस भावना से देखेंगे वैसा दिखाई देगा — एक्रोनिम, इनीशियलिज़्म, बैक्रोनिम, इन्हें साथ में पीसकर बनाई गई कोई चटनी या स्वयं प्रभु राम. कमाल यह भी है कि शीर्षक में लगभग यही संक्षिप्त नाम रोमन के बाद देवनागरी में भी लिखा हुआ है. लगभग इसलिए कि इन दोनों संक्षिप्त नामों में न जाने क्यों एक ज़रा सा अंतर है — रोमन चटनी में VB मसाला है, देवनागरी चटनी में इसकी जगह ‘विकसित भारत’. और देवनागरी चटनी एक छोटी सी कोष्ठक-रूपी कटोरी में रखी हुई है. जबकि रोमन चटनी को मेन टाइटल की थाली में ऐसे ही रख दिया गया है.

नये कानून का पूरा संक्षिप्त नाम कितना भी दुविधाकारी क्यों न हो इसके एक हिस्से — RAM — को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए. यह सिर्फ और सिर्फ एक बैक्रोनिम ही हो सकता है. नये कानून के पूरे नाम में इसी एक शब्द की वजह से ही तो अंग्रेजी, हिंदी, रोमन हिंदी, और चमत्कारी संक्षिप्त नामों की मायावी दुनिया रची गई है. अर्थात राम नाम ही इस कानून के नाम का सत्य है बाकी सब आनी-जानी माया है.

अगर विधायी बैक्रोनिम का एक बढ़िया उदाहरण देखना हो तो USA PATRIOT Act को देख सकते हैं. इसका पूरा शीर्षक है: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001.

इस कानून के निर्माताओं को जब यह लगा होगा कि इसका शीर्षक दो कमाल के शब्दों — USA और PATRIOT — में शामिल अक्षरों की मदद से भी बुना जा सकता है तो उन्होंने बड़ी ही नफासत के साथ ऐसा किया. USA PATRIOT Act के शीर्षक में ही इसका भी संक्षिप्त नाम भी है. लेकिन इसे एक ब्रेकेट के जरिये उसमें डाला गया है. कानून की दुनिया में कोष्ठक का मतलब होता है किसी लंबे नाम का संक्षिप्त रूप (Short Title).

लेकिन हमारे नये कानून के मामले में ऐसा भी नहीं किया गया. बल्कि वह अंग्रेजी व्याकरण को ठेंगा दिखाते हुए, अपने संक्षिप्त नाम को एक कोलन लगाकर बाकी शीर्षक के आगे रख देता है, दो बार, दो अलग-अलग लिपियों में. यह भाषा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है व्याकरणीय नहीं.

चलो अंग्रेज़ी कानून के टाइटल में राम नाम की स्थापना करने के लिए दुनिया भर की सही-गलत उठापटक कर भी ली. लेकिन उसमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी में लिखा हुआ संक्षिप्त नाम (वह भी कोष्ठक में) क्यों है? अगर विकसित भारत को ही पूरा लिखना था तो उसे रोमन वाले संक्षिप्त नाम में ही VB की जगह लिख सकते थे. और देवनागरी का संक्षिप्त नाम हिंदी में लिखे कानून के शीर्षक के लिए छोड़ सकते थे.

लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं. ‘G RAM G’ में शामिल ‘G’ को उस भाषा में ही ‘जी’ समझा जा सकता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्लैंग वाली भाषा है. और इतनी सारी कुश्ती-दंगल करके जो “जी राम जी” हमें मिलता है उसका क्या मतलब है?

राम जी (या विकसित भारत राम जी) तो किसी की भी समझ में आ सकता था लेकिन ‘जी राम जी’ कुछ अजीब नहीं है? “जी राम जी” का प्रयोग किसी ने किसी को कभी करते देखा है देश में. सिवाय इसके कि आपसे राम नाम का कोई व्यक्ति कुछ करने को कहे या आपको कुछ समझाए और आप बोलें, ‘जी ठीक है राम जी’ या सिर्फ ‘जी राम जी’? नहीं तो हम तो देश में जय सिया राम ही बोलते रहे हैं या जय राम जी की. पिछले कुछ समय से जय श्री राम भी बोला जाता है. लेकिन जी राम जी?

अब आते हैं हिंदी के शीर्षक पर — “विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025.”

यह भी अनावश्यक रूप से बहुत लंबा है, इसमें भी अंग्रेज़ी-हिदीं दोनों के शब्द हैं, और अगल-बगल में दो समानार्थी शब्द रोज़गार और आजीविका यहां भी हैं. लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ इस शीर्षक में मौजूद इसके संक्षिप्त नामों में है. संक्षिप्त नामों वाली जो करामात हिंदी के शीर्षक में है वह अंग्रेज़ी के शीर्षक से भी बड़ी वाली है.

इसे समझाना मुश्किल है पर समझना आसान है. नीचे दोनों भाषाओं के टाइटल में मौजूद उनके संक्षिप्त नामों वाले हिस्से दिये गये हैं. इन्हें देखिये और इनकी मायावी रचना को समझने की कोशिश करिये:

अंग्रेजी शीर्षक के संक्षिप्त नामों वाला हिस्सा: ‘VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी)’

हिंदी शीर्षक के संक्षिप्त नामों वाला हिस्सा: वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी)

हिंदी के शीर्षक में जो इसका संक्षिप्त रूप मौजूद है वह अंग्रेज़ी वाले संक्षिप्त रूप का रोमन से देवनागरी में लिप्यंतरण भर है. इसे हिंदी के नाम में मौजूद शब्दों के पहले अक्षरों (वि, भा, रो, आ, गा आदि) से नहीं बनाया गया है. क्योंकि ऐसा करने से शीर्षक में राम शब्द नहीं जुड़ता.

हिंदी में भी सामान्यत: एक्रोनिम और इनीशियलिज़्म वैसे ही बनते हैं जैसे अंग्रेज़ी में बनते हैं ( जैसे आयुष्मान भारत से आभा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से भा. प्रो. सं.). लेकिन इन्हें हिंदी शब्दों के रोमन स्वरूप से भी बनाया जा सकता है (जैसे नरेंद्र दामोदरदास मोदी से एन. डी. मोदी). लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया. बल्कि किया वह गया जो हम रोज़ बोलचाल की हिंदी में करते हैं. इसमें हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को आईआईटी ही बोलते हैं भा. प्रौ. सं नहीं. जबकि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजी का संक्षिप्त रूप है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नहीं.

क्या किसी गंभीर कानून के शीर्षक में ऐसा किया जाना चाहिए? वह भी ऐसी एक सरकार के राज में जिसका बस चले तो दुनिया में बस हिंदी ही रहे या हिंदी और गुजराती.🤔

चलो मान लिया कि सरकार चाहती थी कि इस नये ग्रामीण रोज़गार कानून का एक ही छोटा नाम हो, दो नहीं. लेकिन यहां एक दूसरी बात खटकने लगती है — अंग्रेजी के शीर्षक में न जाने क्यों जो एक ही बात, दो बार, दो लिपियों में लिखी थी, हिंदी के शीर्षक में दो बार, एक ही लिपि में लिखी गई है — एक बार कोष्ठक के अंदर और एक बार खुल्ले में — “वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी)”.

पुराने कानून के नाम में सबसे पहले महात्मा गांधी थे, नये कानून में विकसित भारत है. एक दुनिया में सदाचार के सबसे बड़े प्रतीक थे और दूसरा प्रचार के जरिये, प्रचार के लिए बना एक राजनीतिक नारा.

मोदी सरकार ने ठीक ही किया जो नये कानून को महात्मा गांधी से दूर रखा है.

लेकिन इसमें राम का नाम है?

वह तो आसाराम, राम रहीम और रामपाल के नामों में भी है.

वैसे खोजने वाले उसे G‘Ram’ या G‘Ram’in में भी पा सकते हैं.

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी हमारी तरह पानी पीती है. चैटजीपीटी के जीपीटी-3 मॉडल के साथ जब भी हम कोई छोटा सा संवाद करते हैं, वह करीब आधा लीटर पानी गटक जाता है. एक 100 शब्दों का ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए भी उसे लगभग इतने ही पानी की ज़रूरत पड़ती है.

ऐसे में कई लोगों को लगता है कि एआई पर्यावरण के लिहाज़ से एक हानिकारक चीज़ ही है. उन्हें लगता है कि एआई किसी ऐसे दानव की तरह है जिसकी ऊर्जा और पानी की भूख और प्यास कभी मिटती ही नहीं. यह बात पूरी तरह ग़लत नहीं, लेकिन अपने-आप में पूरी और इतनी सीधी भी नहीं है.

जब लोग एआई को सिर्फ संसाधनों की बर्बादी मानने के बजाय वह किस तरह के प्रभाव डालती है, किन वजहों से डालती है और उन वजहों को प्रभावित करने के लिए क्या किया जा सकता है, यह जानने की कोशिश करेंगे तो तकनीक और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है.

किसी भी एआई सिस्टम में पानी दो तरह से खर्च होता है - डाटा सेंटर के सर्वर्स को ठंडा रखने में और इसे चलाने के लिए जरूरी बिजली पैदा करने में.

सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये टावर्स गर्म जगहों पर पानी की फुहारें छोड़ते हैं. ठंडा करने के इस तरीके को इवैपोरेटिव कूलिंग कहते हैं क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला पानी भाप बनकर उड़ जाता है. ज़ाहिर है तापमान नियंत्रण के इस तरीके से स्थानीय जल स्रोतों (नदी, तालाब, जमीन आदि) का पानी कम हो जाता है.

हमारे बारे में

कुछ कूलिंग संयंत्र ठंडा करने के लिए उतना पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम बिजली ज्यादा खर्च करते हैं. यह खर्च बिजली की उस भारी मात्रा में जुड़ जाता है जो एआई डेटा सेंटर्स को चलाने में इस्तेमाल होती है. और पानी ज़्यादातर तरीकों से बिजली बनाने में भी खर्च होता है.

कोयला, गैस और न्यूक्लियर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है. हाइड्रोपॉवर संयंत्रों के जलाशयों से भी काफी पानी भाप बनकर उड़ जाता है. कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट्स भी तापमान नियंत्रण के लिए पानी ही खर्च करते हैं. इनकी तुलना में सोलर पैनल्स वाले संयंत्रों और पवन चक्कियों में सिर्फ सफ़ाई के लिए यानी बस नाम भर के लिए ही पानी का उपयोग किया जाता है.

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अलग-अलग एआई सिस्टम्स अलग-अलग मात्रा में पानी इस्तेमाल करते हैं. पानी की यह मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि एआई को चलाने वाले सर्वर्स दुनिया के किस कोने में लगे हैं.

उदाहरण के लिए, आयरलैंड जैसे ठंडे और ज्यादा नमी वाले देशों में स्थित डेटा सेंटर वहां की हवा या चिलर्स पर ही निर्भर रह सकते हैं. इसके उलट, एरिजोना जैसी किसी गर्म और शुष्क जगह पर बने डेटा सेंटर्स को इवैपोरेटिव यानी पानी वाली कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है.

इवैपोरेटिव कूलिंग में पानी की खपत कितनी होगी यह समय और मौसम पर भी निर्भर करता है. मैसैचुसेट्स एम्हर्स्ट यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में पानी की खपत लगभग आधी होती है. इसके अलावा दोपहर के समय कूलिंग सिस्टम अधिक काम करते हैं जबकि रात में इनकी और इसलिए पानी की जरूरत बहुत कम हो जाती है.

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नई तकनीकें अब उम्मीद जगाने वाले विकल्प हमारे सामने रख रही हैं. इसका एक उदाहरण इमर्शन कूलिंग है. इसमें सर्वर्स को बिजली के कुचालक द्रवों, जैसे सिंथेटिक ऑयल, में डुबोकर रखा जाता है. इससे पानी की ज़रूरत लगभग खत्म हो जाती है.

माइक्रोसॉफ्ट का बनाया एक नया संयंत्र भी ऐसा ही कुछ करता है. इसमें एक विशेष द्रव को सीलबंद पाइपों के ज़रिए सीधे कंप्यूटर चिप्स पर प्रवाहित किया जाता है. यह द्रव गर्मी को सोखकर बिना किसी वाष्पीकरण के उसे सिस्टम से बाहर निकाल देता है. ऐसे डेटा सेंटर्स में सामान्य उपयोग के लिए तो पानी की आवश्यकता बनी रहती है लेकिन तापमान नियंत्रण के लिए उसकी ज़रूरत लगभग खत्म हो जाती है.

ये नये तकनीकी समाधान अभी आम इस्तेमाल का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. इसकी बड़ी वजह इनकी लागत, रख-रखाव की जटिलताएं और डेटा सेंटर्स की मौजूदा व्यवस्था को नई व्यवस्था से बदलने में आने वाली कठिनाइयां हैं.

जल की खपत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप एआई के किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं. अलग-अलग मॉडलों में अलग-अलग स्तर की जटिलता और हार्डवेयर व प्रोसेसिंग क्षमता होती है. कुछ मॉडल, बाकियों की तुलना में अधिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. अध्ययन बताते हैं कि आधुनिकतम और ज्यादा दक्ष मॉडलों की तुलना में, कुछ पुराने मॉडल 70 गुना तक ज्यादा ऊर्जा और पानी खर्च करते हैं.

अगर आप अपने वाटर फुटप्रिंट यानी पानी की उस मात्रा का अनुमान लगाना चाहते हैं जो आपके द्वारा एआई का उपयोग करने से खर्च होता है तो ऐसा महज़ तीन चरणों में किया जा सकता है. और इसके लिए आपको साधारण गणित भर जानने की ज़रूरत है.

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पहला चरण - हम भरोसेमंद शोधों और आधिकारिक स्रोतों से किसी एआई मॉडल द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की जानकारी ले सकते हैं. स्वतंत्र आकलनों के मुताबिक़ जीपीटी-5 का मध्यम लंबाई का कोई जवाब (करीब 150-200 शब्द या 200-300 टोकन्स) लगभग 19.3 वॉट-ऑवर ऊर्जा (एक घंटे में 19.3 वॉट का बल्ब इतनी बिजली खर्च करता है) का इस्तेमाल करता है. वहीं जीपीटी-4ओ से मिले इसी लंबाई के जवाब के लिए सिर्फ 1.75 वॉट-ऑवर ऊर्जा ही खर्च होती है.

दूसरा चरण - अब डेटा सेंटर द्वारा खर्च की जाने वाली बिजली और एआई सिस्टम द्वारा खर्च किये जाने वाले कुल पानी (ठंडा करने में खर्च होने वाला + बिजली उत्पादन में खर्च होने वाला पानी) के बीच रिश्ता बिठाते हैं. स्वतंत्र शोध और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिश्ते की अनुमानित रेंज है 1.3 से 2.0 मिलीलीटर पानी प्रति वॉट-ऑवर ऊर्जा. पानी के खर्च का न्यूनतम आंकड़ा ऊर्जा उत्पादन और कूलिंग के सबसे नये और दक्ष तरीकों को दर्शाता है, जबकि अधिकतम आंकड़ा पुराने तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है.

तीसरा चरण - अब एआई का उपयोग करने से खर्च होने वाले पानी की गणना नीचे लिखे फॉर्म्यूले से आसानी से की जा सकती है.

एक प्रॉम्प्ट पर खर्च होने वाली बिजली X प्रति यूनिट बिजली पर खर्च होने वाला पानी = एक प्रॉम्पट पर खर्च होने वाला पानी.

इस तरह जीपीटी-5 द्वारा दिए गए एक मध्यम लंबाई के जवाब के लिए खर्च हुए पानी की गणना कुछ इस तरह होगी:

19.3 वॉट-ऑवर्स X 2 मिली प्रति वॉट-ऑवर = 39 मिली पानी प्रति जवाब

जीपीटी-4ओ द्वारा दिए एक मध्यम लंबाई के जवाब के लिए यह आंकड़ा होगा:

1.75 वॉट-ऑवर्स X 2 मिली प्रति वॉट-ऑवर = 3.5 मिली पानी प्रति जवाब

अगर मान लिया जाए कि डेटा सेंटर्स अधिक दक्ष हैं और प्रति वॉट-ऑवर केवल 1.3 मिली पानी का उपयोग करते हैं तो आंकड़ा बहुत कम हो जाता हैं: जीपीटी-5 के लिए 25 मिली और जीपीटी-4ओ के लिए 2.3 मिली.

गूगल की एक हालिया तकनीकी रपट बताती है कि उसके जेमिनी सिस्टम पर एक औसत टेक्स्ट प्रॉम्पट के लिए सिर्फ 0.24 वॉट-ऑवर्स ऊर्जा और लगभग 0.26 मिली पानी ही इस्तेमाल होता है. यह लगभग पांच बूंदों के बराबर है. लेकिन रिपोर्ट यह नहीं बताती है कि यह प्रॉम्प्ट कितना लंबा होगा. इसलिए जेमिनी की तुलना सीधे जीपीटी के मॉडलों से नहीं की जा सकती.

पानी की खपत के ये अनुमान जो एक प्रॉम्प्ट के लिए 0.26 मिली से 39 मिली तक जाते हैं, यह दर्शाते हैं कि दक्षता, एआई मॉडल और बिजली उत्पादन का ढांचा इस खर्चे को किस हद तक प्रभावित करते हैं.

हमारे देश में पानी को लेकर एक कहावत है - बूंद-बूंद से भरे सरोवर. हमारी इस पारंपरिक समझ को एआई के ऊपर भी लागू किया जा सकता है. जब एआई से लाखों-करोड़ों सवाल रोज़ पूछे जा रहे हों तो इन सवालों पर खर्च होने वाला पानी किसी सरोवर से कम नहीं होना चाहिए.

ओपनएआई के अनुसार, इसके अलग-अलग मॉडल्स जैसे जीपीटी-4ओ, जीपीटी-4 टर्बो, जीपीटी-3.5 और जीपीटी-5 को कुल मिलाकर रोजाना लगभग 2.5 अरब प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं. इस जानकारी में यह शामिल नहीं है कि कितने सवाल किस मॉडल से पूछे जाते हैं.

स्वतंत्र अनुमानों और गूगल की आधिकारिक रिपोर्टिंग की मदद से विभिन्न एआई मॉडल्स द्वारा पानी की संभावित खपत का आंकड़ा कुछ-कुछ ऐसा हो सकता है:

• गूगल जेमिनी के सभी औसत प्रॉम्प्ट्स: 6.5 लाख लीटर प्रति दिन

• जीपीटी-4ओ के सभी मध्यम लंबाई वाले प्रॉम्प्टस: 88 लाख लीटर प्रति दिन

• जीपीटी-5 के मध्यम लंबाई वाले प्रॉम्प्टस: 9.75 करोड़ लीटर प्रति दिन

अब इसे एक तुलना से समझें तो अमेरिकी लोग रोजाना लगभग 34 अरब लीटर पानी अपने घर के लॉन और बगीचों को सींचने में ही खर्च कर देते हैं. यानी जेनेरेटिव एआई पानी खर्च तो करता है लेकिन फ़िलहाल इसकी रोजाना की कुल खपत घरेलू उपयोगों जैसे बगीचे की सिंचाई, नहाने या कपड़े धोने में खर्च होने वाले पानी से काफी कम है.

एआई द्वारा खर्च किये जाने वाले पानी की कोई निश्चित मात्रा नहीं है. लेकिन गूगल की रिपोर्ट बताती है कि विशेष चिप्स, प्रभावी कूलिंग और स्मार्ट वर्कलोड मैनजमेंट के ज़रिए पानी की खपत को कैसे और कितना तक कम किया जा सकता है. वाटर रिसाइकिलिंग से और सर्वर्स को ठंडे-नम इलाकों में बनाकर भी काफी पानी बचाया जा सकता है.

आख़िर में, पारदर्शिता का भी अपना महत्व है. अगर कंपनियां समय-समय पर अपने सही आंकड़े जारी करती हैं तो आम लोग, नीति निर्माता और शोधकर्ता यह समझ सकते हैं कि क्या किया जाना उनके और दुनिया के हित में है और क्या नहीं.

लियो एस लो, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एआई विशेषज्ञ हैं.

यह आलेख द कन्वर्जेशन पर अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुका है. यहां हिंदी भाषा के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मूल लेख को थोड़ा संपादित किया गया है.

नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश उद्योगपति और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के ज़रिए हुई थी. ये पुरस्कार बौद्धिक उपलब्धियों और मानव कल्याण के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान हैं. इनमें भी शांति का नोबेल एक खास वैश्विक महत्व रखता है. यह एक ऐसा असाधारण सम्मान है, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय छवि और ऐतिहासिक विरासत को और समृद्ध करने का काम करता है. यह उन्हें नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, थियोडोर रूज़वेल्ट और बराक ओबामा जैसी दुर्लभ वैश्विक हस्तियों की श्रेणी में शामिल कर देता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह पुरस्कार शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. उन्होंने कई बार इस बात पर निराशा और नाराज़गी जताई है कि उन्हें अब तक यह सम्मान क्यों नहीं मिला. वे खुलकर नोबेल कमेटी के पुराने फैसलों पर भी सवाल उठाते रहे हैं . उनका कहना है, “ये लोग शांति पुरस्कार सिर्फ उदारवादियों (यानी डेमोक्रेट्स) को ही देते हैं.”

डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार तब मिला था जब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का एक साल भी पूरा नहीं किया था. इस वजह से ट्रंप, ओबामा की भी आलोचना करते नहीं थकते. उनका यह रवैया ज्यादातर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बिल्कुल अलग है. उनमें से किसी ने भी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए न तो इतनी आतुरता दिखाई और न ही इसे न पाने की हालत में वे ट्रंप जितने निराश और कड़वे दिखे.

डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार जीतना इसके सौ साल के इतिहास को बदलने जैसा होगा. अब तक सिर्फ चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों — थियोडोर रूज़वेल्ट (1906), वुड्रो विल्सन (1919), जिमी कार्टर (2002) और बराक ओबामा (2009) — को ही यह सम्मान मिल पाया है. इनके अलावा एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अल गोर (2007), भी नोबेल शांति पुरस्कार पा चुके हैं. इनमें से केवल थियोडोर रूज़वेल्ट ही रिपब्लिकन पार्टी से थे. लेकिन उन्हें यह सम्मान 119 साल पहले मिला था. इसके उलट डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े तीन नेता इस सदी में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं.

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अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को पढ़ें तो नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने विभिन्न "राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, स्थायी सेनाओं को समाप्त या कम करने, और शांति सम्मेलनों के आयोजन और प्रसार" के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा कार्य किया हो.

नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सबसे मजबूत आधार अब्राहम समझौते हैं. ये समझौते 2020 में इज़रायल और चार अरब देशों — यूएई, बहरीन, सूडान, और मोरक्को — के बीच हुए थे और सही मायने में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थे. अब्राहम समझौतों ने लंबे समय से अशांत रहे एक क्षेत्र में राजनयिक संबंधों की नींव डालने का काम किया. और ये समझौते "राष्ट्रों के बीच भाईचारा" बढ़ाने वाले नोबेल कमेटी के मूल उद्देश्यों से भी पूरी तरह मेल खाते थे. ट्रंप ने इन समझौतों का पूरा श्रेय खुद को दिया और उन्हें अपनी शांति स्थापित करने की क्षमता और नोबेल पुरस्कार पाने के ठोस आधार के रूप में पेश किया.

अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथं सीधी बातचीत भी की. यह तब की अमेरिकी नीतियों में एक बड़ा बदलाव था और यह भी नोबेल शांति पुरस्कार के मापदंडों — "राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने" और "स्थायी सेनाओं (या परमाणु शस्त्रों) को समाप्त या कम करने" — के मुताबिक ही था. हालांकि, इन बैठकों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना जारी रखा.

अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की शांतिदूत दिखने की कोशिशें उन ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में देखी जा सकती हैं जो या तो हाल ही में खत्म हुए हैं या अभी भी जारी हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच हुए टकराव को लेकर ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि दोनों परमाणु-शक्तियों के बीच युद्धविराम उन्होंने ही करवाया था. पाकिस्तान भी सार्वजनिक रूप से दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों में अमेरिका की भूमिका स्वीकार करता है और उसने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया है.

हमारे बारे में

डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को भी जल्द से जल्द खत्म करने में अपनी एक निर्णायक भूमिका चाहते हैं. उन्हें पता है कि इतने बड़े यूरोपीय संघर्ष को खत्म करना शांति की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाएगा. हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है, लेकिन इस मामले में ट्रंप जिस तरह से लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उसे कई विद्वान नोबेल पाने की उनकी महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देखते हैं.

हाल ही में, इज़रायल-ईरान संघर्ष के दौरान जो हुआ वह भी शायद डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाह को कुछ और समझने में हमारी मदद कर सकता है. ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों और ट्रंप द्वारा घोषित "सीज़फायर" के बाद, इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सार्वजनिक रूप से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है.

इससे एक दिलचस्प काल्पनिक परिदृश्य बनता है: क्या ट्रंप ने इज़रायल को अपना पूरा समर्थन इस शर्त पर दिया कि नेतन्याहू को, इज़रायल के कुछ तयशुदा लक्ष्य पूरे होने के बाद, जब वे कहेंगे युद्ध खत्म कर देना होगा? अगर ऐसा है, तो यह दोनों ही के लिए बड़े फायदे का सौदा था. इससे इज़रायल को एक बेहद जटिल संघर्ष से आसानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, और ट्रंप को खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के मज़बूत दावेदार के रूप में पेश करने का.

हाल ही में रवांडा और कांगो-किंशासा के बीच हुआ शांति समझौता भी डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा को कुछ और स्पष्ट कर सकता है. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इस समझौते पर दस्तखत करवाते हुए उन्होंने इसका भी पूरा श्रेय खुद को दिया. इस मौके पर ट्रंप का कहना था कि उन्होंने ऐसी जगह शांति स्थापित की है जहां अब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति सफल नहीं हो पाया था. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस शांति समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वे नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप इससे भी आगे जाकर कई बार यह भी दावा करते हैं कि उन्हें अब तक कम से कम चार-पांच बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाना चाहिए था. लेकिन अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो इसके भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं.

अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौतों के रूप में जो कूटनीतिक सफलता हासिल की थी, वह अपने-आप में ही इतनी बड़ी थी कि इसके लिए ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता था. इतिहास में झांकें तो पहले, कई पैमानों पर अब्राहम समझौतों से छोटे शांति समझौतों के लिए भी नोबेल शांति पुरस्कार दिये जा चुके हैं. 1978 में कैंप डेविड समझौते के लिए मेनाखेम बेगिन और अनवर सादात को मिला शांति पुरस्कार हो या 1994 में ओस्लो समझौते के लिए यासिर अराफात, शिमोन पेरेस और यित्झाक राबिन को मिला पुरस्कार — दोनों ही यह दर्शाते हैं कि नोबेल कमेटी को ऐसे प्रत्यक्ष शांति समझौते कितने भाते हैं.

अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही ट्रंप ने कोसोवो और सर्बिया के बीच समझौते करवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी. इससे नोबेल पाने की उनकी संभावनाएं बढ़ जानी चाहिए थीं. लेकिन फिर भी उन्हें यह सम्मान नहीं मिला तो शायद इसलिए कि नोबेल कमेटी पुरस्कार देने के मामले में अक्सर समग्र दृष्टिकोण अपनाती है. ट्रंप के अन्य कामों और फैसलों का असर शायद ऐसा था कि उसने अब्राहम समझौतों जैसी उनकी बड़ी उपलब्धि को भी फीका कर दिया.

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ट्रंप की पहली सरकार ने “अमेरिका फर्स्ट” नीति को अपनाया, जिसका असर यह था कि अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौता (जेसीपीओए), पेरिस जलवायु समझौता और इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (आईएनएफ) संधि जैसे अहम अंतरराष्ट्रीय समझौतों से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से भी बाहर निकालने का काम किया.

ट्रंप के इस एकतरफा रवैये की झलक अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की उनकी ज़िद में भी दिखी, और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों में भी. आलोचकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कदमों ने देशों के बीच भाईचारे और बहुपक्षीय सहयोग की भावना को नुकसान पहुंचाया, जबकि ये दो सिद्धांत नोबेल शांति पुरस्कार की बुनियाद माने जाते हैं.

पिछले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को स्वीकार करने से ट्रंप का इनकार और कैपिटल हिल पर हुई हिंसा को लेकर उनका रवैया भी शांति के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने वाला माना जा सकता है.

हालिया भारत-पाकिस्तान टकराव और उसके बाद हुआ संघर्षविराम ट्रंप के लिए अब्राहम समझौतों जितना ही बड़ा मौका था. लेकिन भारत ने सीज़फायर में अमेरिका सहित किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से नकार दिया. इससे ट्रंप का यह दावा कमज़ोर पड़ गया कि उन्होंने ही भारत-पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करवायी है. ट्रंप जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्तिगत श्रेय और वाहवाही को बेहद अहम मानता हो, यह उनकी सीधी अवमानना करने जैसा है. उधर पाकिस्तान ने इस टकराव को सुलझाने के लिए ट्रंप की न केवल जमकर तारीफ की बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नामांकन भी किया. शायद यह भी एक वजह हो कि ट्रंप ने अचानक भारतीय संवेदनाओं और हितों की अनदेखी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है. इसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि ट्रंप की एक कंपनी ने हाल ही में पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था के साथ मोटे फायदे वाले व्यावसायिक संबंध बनाये हैं.

रवांडा और कांगो-किंशासा के बीच हुए शांति समझौते में भी कई “अगर-मगर” हैं. खासकर इसमें कांगो और किंशासा की खनिज संपदा के व्यापार के लिए इन दोनों देशों की अमेरिका के साथ साझेदारी का ज़िक्र है. ट्रंप के लिए वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना उतना बड़ा लक्ष्य नहीं लगता जितना इसके जरिये अपनी छवि चमकाना और मुनाफे वाला लेनदेन करना. इस वजह से ट्रंप की “शांति” की परिभाषा उन शख्सियतों से काफी अलग नज़र आती है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है.

डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कुछ-कुछ ऐसा ही लेन-देन वाला फॉर्मूला अपनाते दिखते हैं. वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम करवाने के लिए अमेरिकी समर्थन देने की पेशकश तभी करते हैं जब यूक्रेन और यूरोपीय संघ भी इसके बदले में कुछ देने या करने को तैयार हों. सवाल यह है कि क्या इस तरह के सौदेबाज़ी वाले प्रयास नोबेल शांति पुरस्कार की मूल भावना से मेल खाते हैं?

डोनाल्ड ट्रंप की विभाजनकारी बयानबाज़ी और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ एकतरफा व्यापार युद्ध छेड़ने जैसे उनके कदम भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की पारंपरिक छवि से मेल नहीं खाते. इसके अलावा उन्होंने यूएसएड जैसी संस्था को भी बंद कर दिया, जो पूरी दुनिया के ज़रूरतमंदों को मानवीय मदद पहुंचाया करती थी.

इन तमाम चुनौतियों से परे ट्रंप से जुड़े कुछ व्यक्तिगत विवाद भी हैं. इनमें जेफ्री एपस्टीन से जुड़ा मामला भी है. महिलाओं के यौन शोषण जैसे आपराधिक आचरण से जुड़े इस तरह के आरोप किसी भी नेता की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे विवाद सार्वजनिक नैतिकता और मर्यादा की उस भावना के बिलकुल उलट हैं, जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल शांति पुरस्कार करता है.

अंत में इस लेख का लब्बोलुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना एक बहुत दूर की कौड़ी है. यह उनके लिए एक ऐसा सपना है जिसका पूरा होना लगभग असंभव है. लेकिन…

नोबेल पुरस्कारों में से पांच स्वीडन की संस्थाएं देती हैं, जबकि एक — शांति का नोबेल — नार्वे की संसद द्वारा नियुक्त नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है. ये दोनों देश यूरोप में हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी समर्थन के दम पर ताकतवर और समृद्ध दिखाई देता रहा है. लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोस्ती की यह गारंटी खत्म हो गई है.

ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देकर यूरोप के लिए फिर से अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा सकती है? तब यह सम्मान अमेरिका और यूरोप के बीच ‘भाईचारे’ की भावना और यूरोप की शांति-सुरक्षा को मजबूत करने का काम ही तो कर रहा होगा. क्या यही वे उद्देश्य नहीं हैं जिनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी?

जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नुकसानों की बात होती है, तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके चलते अपनी पारंपरिक नौकरियां खो देंगे. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसा होना शुरू भी हो चुका है.

लेकिन जिस बात पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वह यह है कि इस दौड़ में इंसान अकेला नहीं है. इंटरनेट को उसकी मौजूदा शक्ल देने वाले सबसे बड़े टेक दिग्गजों — गूगल, क्वोरा और विकीपीडिया — को भी अब एआई के चलते अपना धंधा छिन जाने का खतरा सता रहा है.

अब तक जब भी कोई सवाल होता तो हम गूगल से पूछा करते थे. कोई तथ्य चाहते, तो विकीपीडिया था. और अगर कोई व्यक्तिगत अनुभव या जानकारी जरूरी लगती, तो क्वोरा का सहारा था. ये प्लेटफॉर्म्स सालों से इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी पाने के सबसे लोकप्रिय ठिकाने रहे हैं.

लेकिन वह दौर अब बड़ी तेज़ी से और बिना किसी शोर-शराबे के खत्म होता जा रहा है.

आज जानकारी का एक नया तंत्र बन रहा है. एआई टूल्स — जैसे चैटजीपीटी, जैमिनी और क्लॉड — इसके केंद्र में हैं. और हैरानी की बात यह है कि जिस एआई क्रांति को कभी गूगल ने बढ़ावा दिया था, आज उसी ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है.

यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है, इंटरनेट पर जानकारी के बहाव का पूरा ढांचा ही खामोशी से उलट-पलट हो रहा है.

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गूगल की बदलती भूमिका:

सालों तक गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं था. वह इंटरनेट की दुनिया का मेन गेट था. कोई भी सवाल टाइप करते और गूगल सिर्फ एक पल में हमारे सामने संभावित जवाबों की कतार लगा देता था — विकीपीडिया के लेख, न्यूज़ रिपोर्ट्स, ब्लॉग पोस्ट्स और क्वोरा की चर्चाएं.

गूगल खुद आपके सवाल का जवाब नहीं देता था. वह बस आपको दिखाता था कि जवाब कहां मिल सकता है, किसी मददगार लाइब्रेरियन की तरह.

लेकिन एआई आधारित टूल्स के आने के बाद यह मॉडल दबाव में आ गया. चैटजीपीटी जैसे टूल्स ने दिखा दिया कि लोग हमेशा वेबसाइट्स की लंबी लिस्ट नहीं चाहते. वे बिना इधर-उधर भटके अपने सवाल का सीधा, सुथरा, संक्षिप्त और समझदार जवाब चाहते हैं.

इसे सीधे शब्दों में कहें तो लोग अब लाइब्रेरियन नहीं, एक रिसर्च असिस्टेंट चाहते हैं. ऐसा असिस्टेंट जो खुद किताबें ढूंढे, फिर उन किताबों को छाने, और फिर उनसे निकला सार हमारे सामने रख दे.

खुद को ज़िंदा रखने के लिए गूगल ने भी अपना तरीका बदल लिया. अब उसके एआई ओवरव्यूज़ वही काम करते हैं, जो दूसरे एआई टूल्स करते हैं — यानी सवालों का फौरन जवाब देना. ऐसे में अक्सर यूज़र्स को लिंक पर क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती.

लेकिन इस प्रक्रिया में गूगल ने उन प्लेटफॉर्म्स को ही निगलना शुरू कर दिया है, जिन पर उसका सर्च इंजन टिका हुआ है — विकीपीडिया, क्वोरा, रेडिट और अनगिनत ब्लॉग्स और फोरम्स.

पहले अगर आप यह टाइप करते कि “टोक्यो में रहने का अनुभव कैसा है?”, तो क्वोरा की कोई चर्चा, विकीपीडिया का पन्ना या किसी स्वतंत्र वेबसाइट का लिंक सामने आता था. लेकिन अब पेज के सबसे ऊपर एक बढ़िया-सा एआई सारांश मिल जाता है. क्वोरा, रेडिट, विकीपीडिया और बाकी स्वतंत्र ब्लॉग्स के लिंक नीचे खिसक जाते हैं. कई बार ये लिंक्स हमें दिखते तक नहीं हैं.

इसका असर जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है.

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क्वोरा और विकीपीडिया के लिए यह मुश्किल क्यों है?:

सबसे पहले बात करते हैं क्वोरा की. उसका पूरा मॉडल इसी पर टिका है कि लोग गूगल पर सवाल सर्च करें, क्वोरा के पन्नों तक पहुंचें, वहां दूसरों के व्यक्तिगत जवाब पढ़ें और चाहें तो अपना जवाब भी लिखें.

लेकिन गूगल से ट्रैफिक कम होने का मतलब है कम पाठक. पाठक कम होंगे तो जवाब देने वालों की संख्या भी घटेगी. इसका असर उस इंटरनेट कम्युनिटी पर पड़ेगा, जो क्वोरा के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है. ट्रैफिक कम होने का मतलब कम सब्सक्राइबर, कम विज्ञापन, और कम कमाई भी है.

क्वोरा को भी इसका एहसास है. इसी वजह से उसने अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म — ‘पो’ — शुरू किया है. लेकिन यह और भी उलझनभरी स्थिति है. क्वोरा जितना ज़्यादा एआई पर निर्भर होगा, उतना ही उसका पुराना कम्यूनिटी आधारित मॉडल कमजोर होता जाएगा. फिर वह भी बाकी एआई टूल्स की भीड़ में एक और टूल बनकर अपनी पहचान खो सकता है.

विकीपीडिया के सामने भी ऐसी ही — बल्कि इससे कहीं ज़्यादा पेंचीदा — चुनौती है. क्वोरा की तरह वह भी कंटेंट और कमाई (जो दान के ज़रिए आती है), दोनों के लिए अपने पाठकों पर ही निर्भर है. लेकिन जब एआई टूल्स सीधे-सीधे तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने लगें, या गूगल के एआई ओवरव्यूज़ की वजह से लोग विकीपीडिया पर ही न आएं, तो इससे न सिर्फ उसके ट्रैफिक पर असर पड़ता है, बल्कि बड़े पैमाने पर भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तैयार करने की उसकी क्षमता भी कमजोर होती है.

और विकीपीडिया का ढांचा ऐसा है कि वह खुद एआई टूल बन नहीं सकता. उसका ओपन, कम्युनिटी-आधारित और गैर-व्यावसायिक मॉडल एआई-जनित कंटेंट के लिए बना ही नहीं है.

लेकिन एआई की इस लहर को नज़रअंदाज़ करना भी मुमकिन नहीं है. भविष्य में जब बड़ी मात्रा में ऑनलाइन कंटेंट एआई से ही लिखा जाने लगेगा, तब विकीपीडिया के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि किसे भरोसेमंद स्रोत माना जाए और किसे नहीं. क्या तब वह एआई-जनित लेखों को भी स्रोत मानना शुरू कर देगा?

यह सवाल विकीपीडिया के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसकी पहचान ही इस बात पर टिकी है कि वह किसी जानकारी के लिए कितनी विश्वसनीय और प्रमाणित सूचनाओं का हवाला देता है.

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और इंटरनेट का क्या?

लेकिन बात सिर्फ इन तीन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है. असली खतरा इंटरनेट के पूरे नॉलेज इकोसिस्टम की सेहत पर मंडरा रहा है.

सालों तक इंटरनेट एक अव्यवस्थित लेकिन जीवंत कंटेंट नेटवर्क बना रहा. बड़े न्यूज़रूम, यूनिवर्सिटीज़, जुनूनी ब्लॉगर, छोटे-छोटे फोरम और स्वतंत्र एक्सपर्ट इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थे. गूगल सर्च वह दरवाज़ा था, जो इन सबको लोगों के सामने लाने का काम किया करता था.

बेशक यह सिस्टम परफेक्ट नहीं था और इसमें एसईओ के खेल और क्लिकबेट या कमजोर कंटेंट की गड़बड़ियां थीं. लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से यह एक खुली व्यवस्था थी. अगर आपके पास कहने लायक कोई बात थी, तो आपके सुने जाने और खोजे जाने की गुंजाइश बनी रहती थी.

अब गूगल समेत अलग-अलग एआई टूल्स पर जो एआई सारांश दिखते हैं, वे जानकारी के इस बहाव को कुछ गिने-चुने बड़े और ‘आधिकारिक रूप से भरोसेमंद’ स्रोतों (सरकारी वेबसाइटें, बड़ी मीडिया संस्थाएं और अकादमिक पब्लिशर) तक समेट देने का खतरा पैदा कर रहे हैं.

इससे एसईओ पर टिका घटिया कंटेंट तो कमज़ोर पड़ेगा, जो बुरा नहीं है. लेकिन इसके साथ ही ईमानदारी से, सोच-समझकर लिखने वाले स्वतंत्र क्रिएटर्स का हौसला भी टूट सकता है. अगर लोग ऐसी सामग्री पढ़ना, देखना और उसका समर्थन करना छोड़ देंगे, तो फिर कोई ढंग का कुछ लिखेगा या रचेगा ही क्यों?

ऐसे में इंटरनेट एआई-जनित शोर-शराबे से भर सकता है. और इससे नुकसान सिर्फ यूज़र्स का नहीं, खुद एआई का भी होगा, जो अपनी ट्रेनिंग और बेहतर होने के लिए अच्छे और मौलिक इंसानी कंटेंट पर निर्भर है. और यह ख़तरा बहुत बड़ा है.

एक सेहतमंद इंटरनेट का मतलब सिर्फ जानकारी उपलब्ध होना नहीं है. इसका मतलब हर तरह की सामग्री और उस तक आसान पहुंच होना भी है. अगर एआई टूल्स इसी तरह बिना संदर्भों और स्रोतों वाला सारांश देते रहे, तो हम वह चीज़ ही खो देंगे जिसने इंटरनेट को अब तक एक कॉर्पोरेट और बंद जानकारियों वाले गढ़ में तब्दील होने से बचाकर रखा था.

2018 में जब जी-7 देश कनाडा में इकट्ठा हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि इस समूह में रूस को फिर से शामिल कर लेना चाहिए. 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद रूस को जी-8 से बाहर कर दिया गया था और यह समूह जी-7 बन गया. उस शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संयुक्त बयान पर दस्तखत तक नहीं किये थे. इसके चलते अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी. जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के संबंध फिर से सामान्य हो गए. लेकिन ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही इनके बीच की दरार पहले से भी गहरी हो गई है.

2025 के जी-7 शिखर सम्मेलन में, जो पिछले दिनों कनाडा में ही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही 2018 वाली बात दोहराईं. उनका कहना था कि रूस को इस समूह से बाहर करना एक गलती थी और अगर वह जी7 का हिस्सा बना रहता तो यूक्रेन में अभी शांति होती. उनका यह भी कहना था कि पुतिन ईरान-इज़राइल युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं. लेकिन रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के अपने सहयोगियों के प्रयासों को उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी.

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उल्टे, इससे कुछ हफ्ते पहले, टैरिफ के मसले पर, डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा के साथ लगभग वैसा ही आक्रामक बर्ताव कर रहे थे जैसा वे अपने विरोधियों के साथ किया करते हैं.

ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या होता अगर यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ से अलग न हुआ होता? क्या तब यूरोप डोनाल्ड ट्रंप और व्लादीमीर पुतिन से निपटने के मामले में ज्यादा बेहतर स्थिति में होता?

1. राजनयिक और आर्थिक प्रभाव

सबसे पहले सबसे आसान सी बात. अगर यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम बना रहता, तो निश्चित ही वह अभी से ज्यादा मजबूत समूह होता. तब उसकी राजनयिक, आर्थिक और सामरिक ताक़त ज्यादा होती जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफ़ा नीतियों और रूस की आक्रामकता का जवाब ज़्यादा असरदार तरीके से दिया जा सकता था. एक ज़्यादा एकीकृत यूरोप अपनी स्थिरता और यूक्रेन को मदद देने के मामले में अमेरिका पर आज जितना निर्भर नहीं होता.

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2. भटकाव और अनिश्चितताएं

यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ, कई सालों तक ब्रेक्ज़िट के चक्कर में उलझे रहे और इसमें उनका ढेर सारा समय, ऊर्जा और संसाधन लग गये. इस दौरान उन्हें तमाम छोटी-बड़ी वैश्विक चुनौतियों की अनदेखी करनी पड़ी. अगर ब्रेक्ज़िट से उपजे खर्चे और आर्थिक अनिश्चितताएं न होतीं, तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था महामारी, ट्रंप और यूक्रेन संकट जैसी चुनौतियों से निपटने में ज़्यादा सक्षम होती.

3. बेहतर समन्वय की कमी

ब्रिटेन पारंपरिक रूप से वॉशिंगटन और ब्रसेल्स (यूरोपीय संघ का मुख्यालय) के बीच एक पुल का काम किया करता था. इससे सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच तालमेल होने में आसानी होती थी. यूरोपीय संघ से उसके अलग होते ही यह अहम कड़ी टूट गई. अगर यूके, यूरोपीय संघ में बना रहता, तो वह डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों के असर को थोड़ा कम कर सकता था. तब जी-7 जैसी बैठकों में यूरोप इतना अप्रभावी और बिखरा हुआ भी नहीं दिखता.

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4. वैचारिक संतुलन और रणनीतिक दिशा

यूनाइटेड किंगडम की मौजूदगी यूरोपीय संघ के भीतर एक अहम संतुलन बनाए रखती थी. वह अक्सर उदार आर्थिक नीतियों, मजबूत विदेश नीति और यूरोपीय संघ के विस्तार का समर्थन करता था. उसके जाने से यह संतुलन टूट गया और ऐसे समय में यूरोप की रणनीतिक दिशा थोड़ी डगमगा गई, जब दुनिया में खतरे बढ़ते जा रहे हैं. अगर ब्रिटेन साथ रहता, तो यूरोप ज़्यादा व्यावहारिक रणनीति अपनाकर ट्रंप से जुड़ी अनिश्चितताओं और रूस की आक्रामकता का बेहतर तरीके से सामना कर सकता था.

5. कुछ तर्क इसके उलट भी, लेकिन…

कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रेक्ज़िट ने एक अच्छा काम यह किया कि इसकी वजह से यूरोपीय संघ अपनी स्वतंत्र रक्षा क्षमता विकसित करने की कोशिश करने लगा. नहीं तो यूनाइटेड किंगडम अकसर यूरोपीय सेना की बजाय नाटो को तरजीह देता था. यह लंबे समय में यूरोप के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन अभी तो इसका सीधा असर यह हुआ है कि यूरोप ने अपना सबसे मज़बूत सैन्य और कूटनीतिक साझीदार उस वक़्त खो दिया है, जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. उधर, यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद ब्रिटेन भी कुछ मामलों में ज़्यादा तेज़ी से फैसले ले सकता है. लेकिन यूरोपीय संघ जैसे कई देशों के समूह की ताकत हमेशा ही किसी अकेले देश से ज्यादा रहने वाली है, फिर चाहे वह ब्रिटेन जैसा कोई शक्तिशाली देश ही क्यों न हो.

राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए मध्य-पूर्व को चुना. यह यात्रा 13 से 16 मई के बीच बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई. इस दौरान एक ओर कूटनीति और सरकारी कारोबार चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर मध्य-पूर्व में ही ट्रंप के निजी कारोबार के असीमित विस्तार की खबरें भी सुर्खियों में थीं.

अपनी यात्रा के दौरान जब ट्रंप मध्य-पूर्व के देशों के साथ किये गये खरबों डॉलर्स के समझौतों का बखान कर रहे थे, ठीक तभी अमेरिकन मीडिया भी इन देशों में ताज़ा-ताज़ा हुए कई व्यावसायिक सौदों की जानकारी हमें दे रहा था. ये सौदे किसी न किसी रूप में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए थे. इनमें दोहा में कतरी सरकार के सहयोग से बनने वाला 550 करोड़ डॉलर्स का ट्रंप-ब्रांडेड गोल्फ रिजॉर्ट, दुबई में सौ करोड़ डॉलर्स की लागत वाला ट्रंप होटल और सऊदी अरब में ट्रंप से जुड़ी कंपनियों के कई नये रियल एस्टेट समझौते शामिल थे.

यूएई के शाही परिवार से जुड़ी कंपनी एमजीएक्स ने ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले 200 करोड़ डॉलर्स की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का एक सौदा किया था. यूएसडी1 नाम की इस क्रिप्टोकरेंसी को जारी करने वाली कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल. इस कंपनी के सह-संस्थापकों में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनके परिवार की ही है. इस कंपनी को चलाने वाले प्रमुख लोग हैं एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बैरन ट्रंप और जैक विटकॉफ. विटकॉफ ट्रंप प्रशासन के मध्य-पूर्व प्रतिनिधि स्टीवेन विटकॉफ के बेटे हैं. यानी दोनों पिता - सीनियर ट्रंप और विटकॉफ - यूएई के साथ अमेरिका के रिश्ते तय कर रहे हैं और उनके बच्चे वहां अपने परिवार का कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं.

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पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था — पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल — ने भी वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल के साथ एक बड़ा समझौता किया था. यह समझौता भारत-पाक संघर्ष के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में आए बदलाव पर कई सवाल खड़े करता है. इस दौरान पहले तो ट्रंप काफी उदासीन दिखे, लेकिन बाद में एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़े हो गए.

वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल दुनिया की सबसे तेजी से ऊपर जाने वाली और शायद सबसे ज्यादा विवादित क्रिप्टो करेंसी फर्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसमें निवेश करने वालों का भी भला होता है और जिस कंपनी में यह निवेश करती है, उससे जुड़े लोगों का भी.

डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सौदों के बारे में पूरी तरह से कुछ कह पाना भले संभव न हो, लेकिन जो जानकारियां सामने हैं उनसे एक बात स्पष्ट है: अमेरिकी राष्ट्रपति को हितों के टकराव की चिंता किये बिना, राजनीतिक ताकत के बल पर अपना निजी साम्राज्य बढ़ाने में कोई संकोच नहीं है.

वैसे डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसा राजनेता नहीं हैं जो देश चलाते वक्त अपने व्यावसायिक और निजी हितों को परे नहीं रखते. इटली के सिल्वियो बर्लुस्कोनी, फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस और हाल ही में तुर्की के रेसेप तैयप एर्दोगन - सभी पर निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं. लेकिन इस मामले में ट्रंप बाकियों से अलग हैं. वे न केवल अमेरिका जैसे देश में ऐसा खुलेआम करते हैं, बल्कि इस तरह से करते हैं मानो यह उनकी सबसे बड़ी खासियत और नेतृत्व करने की काबिलियत हो. वे कमाल के आत्मविश्वास के साथ अपने अनैतिक व्यवहार को इस तरह की व्यावहारिकता का जामा पहनाते हैं मानो उसके बिना न तो किसी अमेरिकी का कोई भविष्य होगा और न अमेरिका का. और ये वही ट्रंप हैं, जो अपने पहले कार्यकाल में हंटर बाइडेन पर अपने पिता जो बाइडेन के नाम का फायदा उठाने का आरोप लगाया करते थे.

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डोनाल्ड ट्रंप का आचरण राजनीति और व्यापार के नजदीकी रिश्ते में निहित खतरों को हमारे सामने रखता है. इससे एक ऐसा असंतुलित कारोबारी माहौल तैयार होता है जिसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी नुकसान की स्थिति में होते हैं, क्योंकि देश की कारोबारी व्यवस्थाएं व्यक्तिगत लाभों को ध्यान में रखकर बनाई और चलाई जाती हैं. राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर जाकर यह गठजोड़ दूसरे देशों को भी इसके लिए मजबूर या प्रोत्साहित कर सकता है कि वे बड़े व्यापारिक सौदे देश की कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों के साथ ही करें.

यदि ऐसा उस अमेरिका में हो सकता है जो खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक बताते नहीं थकता, तो फिर दूसरे कई देशों के बारे में क्या ही कहा जा सकता है? अमेरिका में, तमाम खामियों के बावजूद, आज भी स्वतंत्र पत्रकारिता, निगरानी संस्थाएं और प्रेस के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा मौजूद है. लेकिन दुनिया में ऐसे देशों की कमी नहीं जहां राजनीतिक साक्षरता कम है और लोकतांत्रिक संस्थाएं उतनी मज़बूत नहीं हैं. इन देशों के ताक़तवर लोगों को आज का अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप किसी मुंहमांगी मिसाल जैसे लग सकते हैं.

भारत में भी हमें धन और राजनीति के बीच एक चिंताजनक गठजोड़ देखने को मिलता है. लेकिन यह उस गठजोड़ से अलग है जो ट्रंप के मामले में बिलकुल साफ-साफ दिखाई देता है: वे व्यवसायी भी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी. भारत में ज़्यादातर होता यह है कि बड़े व्यापारिक घराने राजनीतिक दलों को भारी चंदा देते हैं और अपने लाभ के लिए प्रभावशाली नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं. लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरणा लेते हुए, भविष्य में इस रिश्ते की प्रकृति पूरी तरह से बदल सकती है. अगर ऐसा होता है तो हमारे यहां की राजनीति कुछ-कुछ वैसी ही करवट ले सकती है जैसा कि पिछले कुछ समय में भारतीय मीडिया के मामले में देखने को मिला है.

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भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों के नियंत्रण में है. यह नियंत्रण केवल व्यावसायिक नहीं है. आरोप लगते हैं कि यह उसकी संपादकीय नीतियों को प्रभावित करता है और ऐसा करके जनमत को अपने हितों के मुताबिक़ ढालने की कोशिश करता है. मीडिया को प्रभावित करने की शुरुआत पत्रकारिता जगत की हस्तियों के साथ संबंध बनाने से शुरू हुई होगी. फिर 'पेड न्यूज़' का माहौल रहा. और उसके बाद मीडिया जगत के एक बड़े हिस्से को कारोबार जगत ने अपने नियंत्रण में ले लिया.

ऐसे में, जैसा भारतीय मीडिया जगत में हुआ और जो डोनाल्ड ट्रंप हमें दिखा-सिखा रहे हैं, वैसा हमारे यहां की राजनीति में क्यों नहीं हो सकता? ट्रंप की तरह अगर हमारे कारोबारी दिग्गज भी अब सीधे राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बारे में सोचने लगें तो उसमें आश्चर्य कैसा? अगर सत्ता पाने के लिए उनके धन, मीडिया और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल विभिन्न राजनेता और राजनीतिक दल कर सकते हैं तो वे खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों किसी राजनेता के आगे सर झुकाना, जब हम ख़ुद वही बन सकते हैं!

सवाल यह नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है, बल्कि यह है कि क्या ऐसा होने को रोका जा सकता है, और क्यों.

भारत में भी, अक्सर राजनेताओं पर अपने बच्चों और अन्य परिजनों को तरह-तरह के फायदे पहुंचाने के आरोप लगते रहते हैं. लेकिन ज़रा इस पर विचार करें: मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी, डोनाल्ड ट्रंप से कई गुना ज़्यादा धनी हैं. उनका कारोबार दूरसंचार, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, ऊर्जा, रक्षा, खेल और मीडिया जैसे तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है. यदि इन दोनों में से कोई एक, या उनके जैसा कोई अन्य व्यक्ति, अपनी नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता और सफलता का डंका बजवाकर सीधे राजनीति में प्रवेश करने का फैसला करता है, तो क्या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था उसे पर्याप्त चुनौती देने में सक्षम होगी?

क्या उस हालत में भी, जब अमेरिका खुद एक अरबपति को दो बार राष्ट्रपति चुनकर उसे खुलेआम मुनाफा कमाने की छूट दे चुका हो, हमारे देश के किसी खरबपति को राजनीतिक सत्ता पाने से रोकने का नैतिक या तार्किक प्रयास किया जा सकता है? वह भी तब जब एक लोकतंत्र किसी को भी नेतृत्व की आकांक्षा रखने से नहीं रोक सकता.

डर इस बात का है कि ट्रंप बड़ी तेजी से अपने उस आचरण को सामान्य बना रहे हैं जो हितों के टकराव को छिपाता नहीं बल्कि किसी मेडल की तरह शान से उसका प्रदर्शन करता है. यह आचरण उस सोच से निकलता दिखता है जो मानती है कि हर तरह के छल-छिद्र और बहुत सारे धन के जरिये सत्ता पाना और उससे और बहुत सारा धन कमाना कोई बुराई नहीं बल्कि चतुराई है.

डोनाल्ड ट्रंप का मॉडल कोई अमेरिकी अपवाद भर नहीं है. यह लोकतांत्रिक देशों के ताक़तवर लोगों के सामने एक नए तरह की शासन व्यवस्था का प्रोटोटाइप रखता है. इसमें अरबपतियों को राजनेताओं के सामने हाथ जोड़ने या सर झुकाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वे भी ट्रंप की तरह अपने हितों को आगे बढ़ाने की सारी व्यवस्था खुद ही बना सकते हैं.

10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और चार दिन के तनावपूर्ण संघर्ष के बाद दोनों देश युद्धविराम के लिए तैयार हो गए. दिलचस्प बात यह रही कि इसकी घोषणा इन दोनों में से किसी देश ने नहीं की. इसकी जानकारी भारत और पाकिस्तान के लोगों को भी सबसे पहले अमेरिका से मिली. पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि की. इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी सीज़फायर की घोषणा कर दी, हालांकि दोनों ने इसे अपने-अपने तरीके से दुनिया के सामने रखा. पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए अमेरिका और ट्रंप को धन्यवाद कहा, वहीं भारत ने सीज़फायर की जानकारी देते हुए अमेरिका की भूमिका का कोई ज़िक्र नहीं किया.

इस पृष्ठभूमि में एक सवाल खड़ा होता है —पहले ख़ुद को भारत-पाकिस्तान संघर्ष से दूर दिखाने वाले ट्रंप प्रशासन ने अचानक इसका पूरा श्रेय कैसे ले लिया? इस सीज़फायर से दो दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भारत-पाक संघर्ष पर साफ़ कहा था कि अमेरिका ‘इस तरह के टकराव में नहीं पड़ेगा, जो हमारी चिंता का विषय नहीं है.’ मगर सीज़फायर की घोषणा के कुछ देर बाद वांस का कहना था — ‘राष्ट्रपति की टीम, ख़ास तौर पर विदेश मंत्री रूबियो ने इस मामले में शानदार काम किया है.’

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ऊपर किये गए सवाल का जवाब अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ी मजबूरियों और घरेलू राजनीतिक समीकरणों के मेल में छिपा है जिसे बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं:

1. यूक्रेन मामले में विफलता

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत इस दावे के साथ की थी कि वे यूक्रेन युद्ध को कुछ ही दिनों में खत्म करा देंगे. लेकिन तब से अब तक कई महीने बीत चुके हैं और तमाम खुली और गुप्त कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद उनका प्रशासन कीव और मॉस्को के बीच आंशिक युद्धविराम तक नहीं करवा सका है. इस कूटनीतिक विफलता ने ट्रंप की जटिल मामलों को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता पर सवालिया निशान खड़े कर दिये हैं. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी वैश्विक ‘सफलता’ का संदेश देने का अच्छा अवसर बन गया.

2. वैश्विक साख और परंपरागत सहयोगियों से अलगाव

ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने अमेरिका की वैश्विक साख को जबर्दस्त क्षति पहुंचाई है. उनके प्रशासन ने पेरिस जलवायु समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी अहम् अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों से अमेरिका को अलग कर लिया. इसके चलते वैश्विक नेतृत्व करने वाली अमेरिकी छवि धूमिल हुई है और इससे बनी खाली जगह को भरने की कोशिश चीन जैसे उसके प्रतिद्वंद्वी देश करने लगे हैं.

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उधर, डोनाल्ड ट्रंप की लेन-देन वाली विदेश नीति ने भी यूरोप और अन्य परंपरागत सहयोगियों के साथ अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा की है. इसके चलते अमेरिका के सहयोगी रहे देश भी सामूहिक सुरक्षा को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने लगे हैं. इस पृष्ठभूमि में भारत-पाक युद्धविराम अमेरिका के लिए अपनी प्रासंगिकता और वैश्विक भूमिका का भरोसा फिर से जताने का एक दुर्लभ मौका बन गया.

3. नौसिखिया विदेश नीति टीम

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे चर्चित बातों में से एक उनकी विदेश नीति टीम की बनावट रही है. इसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और मध्य-पूर्व व रूस के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जैसे अपेक्षाकृत अनुभवहीन चेहरे शामिल हैं. स्वयं ट्रंप को भी बारीक कूटनीति की अच्छी समझ रखने वाला राजनेता नहीं माना जाता है. ऐसी धारणा है कि ट्रंप प्रशासन बैकडोर बातचीत के बजाय बड़ी सुर्खियां बटोरने में ज्यादा विश्वास रखता है. भारत-पाकिस्तान संघर्ष जैसे जटिल मसले में अमेरिका के खुलकर शामिल न होते दिखने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा सकती है. वह नहीं चाहता था कि इस मामले में भी उसकी विदेश नीति की आलोचना हो और जब मामला सुलझ गया तो प्रशासन ने इसका पूरा श्रेय लेने में ज़रा भी हिचक नहीं दिखाई.

4. घरेलू चुनावी समीकरण

नवंबर 2026 में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं. ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर कुछ बड़ी सफलताएं अपने नाम करने का जबर्दस्त दबाव है. वह कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल करना चाहता है जिनसे रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक छवि मज़बूत हो और उसके समर्थकों में नया जोश भर जाए. भारत और पाकिस्तान के संघर्ष ने उसे विदेश नीति के मोर्चे पर एक ऐसी सफलता का मौका दे दिया जिसके लिए न तो उसे कहीं सेना भेजनी थी और न ही कोई अन्य आर्थिक खर्च उठाना था. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय लेना अमेरिका में बसे भारतीयों और पाकिस्तानियों को लुभाने का भी एक बढ़िया मौका था. दरअसल ये समुदाय मिशिगन, पेनसिल्वेनिया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की कई संसदीय सीटों के चुनावों को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इस संधि के तहत भारत ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों — सतलज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम — के कुल जल का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा (यानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का जल) पाकिस्तान को सौंप दिया. इसके अलावा, भारत ने इस जल के उपयोग के लिए आवश्यक ढांचा खड़ा करने में भी पाकिस्तान की मदद की. इसके लिए उसने ‘इंडस वाटर डिवेलपमेंट फंड’ में 62 लाख पाउंड का योगदान दिया. इस फंड को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था.

भारत से निकलने वाली नदियों को लेकर इतना असमान दिखने वाला यह समझौता नेहरू ने क्यों किया? विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के आधार पर, इसका जवाब इन पांच बिंदुओं में तलाशा जा सकता है:

1️⃣ शीत युद्ध का दबाव

उस दौर में अमेरिका और ब्रिटेन, पाकिस्तान को सोवियत प्रभाव से बचाकर अपना रणनीतिक साझेदार बनाने में जुटे थे. भारत उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था. अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में वर्ल्ड बैंक भी भारत-पाकिस्तान के बीच इस विवाद में निष्पक्ष नहीं था और पश्चिम के रणनीतिक हितों के मुताबिक काम कर रहा था. ऐसे में भारत पर सिंधु जल संधि पर दस्तख़त करने और पाकिस्तान के साथ लंबे जल विवाद से बचने का जबरदस्त दबाव था.

शायद नेहरू, इस बात से भी प्रभावित हुए हों कि चीन के साथ लगातार बिगड़ते संबंधों के उस दौर में जनरल अयूब खान ने हमारे साथ रक्षा सहयोग करने की पेशकश की थी. लेकिन उनका यह प्रस्ताव भारत की सुरक्षा को लेकर नहीं था. पाकिस्तान उस समय SEATO और CENTO जैसे सैन्य गठबंधनों का हिस्सा था, जो साम्यवाद और साम्यवादी देशों का मुकाबला करने के लिए बनाए गये थे.

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2️⃣ अंतरराष्ट्रीय अलगाव का डर

अगर भारत यह संधि ठुकरा देता तो उसे पश्चिमी देशों की नज़र में एक हठी और टकराव पसंद देश माना जा सकता था. इससे न केवल भारत के अंतरराष्ट्रीय रिश्ते प्रभावित होते बल्कि विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय मदद और कर्ज़ भी रुक सकते थे. विभाजन के बाद की कमजोर अर्थव्यवस्था वाले नए देश के रूप में भारत उस वक़्त ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक अलगाव झेलने की स्थिति में नहीं था.

3️⃣ शांति का आदर्शवादी नज़रिया

जवाहरलाल नेहरू नदियों को पूरी मानवता की साझा प्राकृतिक धरोहर मानते थे. 1950 के दशक में भारत की विदेश नीति भी आदर्शवाद, नैतिकता और साम्राज्यवाद-विरोध की सोच से प्रेरित थी. उस समय व्यावहारिक कूटनीति को उपनिवेशवादी विरासत माना जाता था. आज यह सोच भोली लग सकती है, लेकिन गांधी-नेहरू के उस नैतिक ढांचे में यह पूरी तरह तार्किक था.

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4️⃣ पाकिस्तान की नीयत पर ग़लत दांव

विभाजन की त्रासदी झेल चुके पंडित नेहरू को उम्मीद थी कि यह संधि लंबे समय में पाकिस्तान के साथ शांति और सौहार्द का माहौल बना सकती है. 30 नवंबर 1960 को नेहरू ने लोकसभा में कहा भी था, “अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि हमने एक समझौता ख़रीदा; यहां तक कि हमने शांति ख़रीदी — और यह दोनों देशों के लिए अच्छा है.” संभव है, नेहरू जी ने यह भी सोचा हो कि हालात सामान्य होने पर भारत इस संधि की शर्तें बेहतर बनाने के लिए दोबारा बातचीत कर सकेगा. लेकिन तब वे पाकिस्तान की दीर्घकालिक नीयत और इस वजह से संधि के दूरगामी प्रभावों का ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाए.

5️⃣ भारत की अपनी समस्या

सिंधु और उससे जुड़ी नदियों के पानी को भारत के उत्तरी राज्यों की तरफ मोड़ना आसान नहीं था क्योंकि बीच में पीर पंजाल की गगनचुंबी पहाड़ियाँ थीं. 1947 में भारत के पास इतने बांध और नहरें भी नहीं थे कि वह इस पानी के कुछ हिस्से को ही जमा और जहां हो सके इस्तेमाल कर पाता. इसे अगर उस दौर की आर्थिक कमज़ोरी, बंटवारे के बाद की उथल-पुथल और अंतरराष्ट्रीय दबावों के साथ रखकर देखें तो भारत के लिए सिंधु जल समझौता करना एक तरह की राजनीतिक मजबूरी बन गया था.

सिंधु जल संधि पर भारत का नेतृत्व करने वाले जल संसाधन विशेषज्ञ निरंजन दास गुल्हाटी अपनी एक किताब में लिखते हैं: “जब मैं 28 फरवरी 1961 को — अपने कार्यकाल के आख़िरी दिन — प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहरू) से मिला, तो उन्होंने उदासी भरे स्वर में कहा, ‘गुल्हाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम आज भी वहीं हैं जहां पहले थे.’”

और यही अपने आप में सब कुछ कह देता है.

आज जब पीछे मुड़कर देखें तो यह संधि दो बराबर पक्षों के बीच हुआ समझौता नहीं लगती. यह संधि शीत युद्ध की राजनीति, नेहरूजी के आदर्शवाद और विभाजन के बाद भारत की तत्कालीन मजबूरियों की उपज ज्यादा लगती है.

शुरुआत सबसे नये और उस कानून से जिस पर कुछ समय से काफी विवाद चल रहा है. तमाम विरोधों के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 बन चुका है. यह कानून, वक्फ अधिनियम 1995 में एक और संशोधन करने का काम करता है. वक्फ अधिनियम का बिलकुल शुरुआती हिस्सा कहता है:

“यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा किसी राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य या उसमें के किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे राज्य या क्षेत्र में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है.” - [अध्याय 1, खंड 1(3)]

कमाल की हिंदी है! इसे लिखने वाला भी कमाल और पढ़ कर ठीक से समझ सकने वाला भी. लेकिन यह इस लेख में मौजूद कानूनी हिंदी के उदाहरणों की सबसे आसान वाली हिंदी है. मगर हममें से ज़्यादातर को इसी का अर्थ ठीक से समझने के लिए या तो हिंदी के किसी पंडित के पास जाना होगा या फिर वक्फ अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण को पढ़ना होगा:

“It shall come into force in a State on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different areas within a State and for different provisions of this Act, and any reference in any provision to the commencement of this Act, shall, in relation to any State or area therein, be construed as reference to the commencement of that provision in such State or area.”

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कहना मुश्किल नहीं कि वक्फ अधिनियम के ऊपर दिये हिस्से को अंग्रेजी में समझना हिंदी जितना मुश्किल नहीं है. अगर इसे हिंदी में भी थोड़ी सरल भाषा में ऐसे लिखते तो?:

“यह किसी राज्य में उस दिन से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करेगी; और इस कानून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में या इसकी विभिन्न धाराओं को वहां लागू करने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किये जा सकते हैं. इस कानून की किसी धारा में अगर इसके लागू किये जाने का ज़िक्र हो तो, किसी राज्य या उसके किसी हिस्से के संबंध में उसे, वहां उस धारा को लागू किये जाने का दिन माना जाएगा.”

अगर वक्फ अधिनियम या उसका ताज़ा संशोधन इस तरह की हिंदी में लिखा होता तो एक साधारण व्यक्ति इसे सीधे पढ़कर इस पर अपनी कोई स्वतंत्र राय बना सकता था. जब ऐसा नहीं होता है तो एक आम आदमी सबसे जरूरी मसलों पर जानकारी के लिए दूसरों की और अक्सर मतलबी रायों का मोहताज बन जाता है.

कुछ समय पहले पीएम केयर्स फंड को लेकर उठ रहे तमाम सवालों की पड़ताल करते हुए हमने एक रिपोर्ट की थी. इन सवालों में से एक यह भी था कि पीएम केयर्स फंड लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं. असल में इस फंड से जुड़ी कई जानकारियां पाने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत कई आवेदन दायर किए गए थे जो खारिज हो गए. प्रधानमंत्री कार्यालय का तर्क था कि पीएम केयर्स फंड लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इस पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता.

पीएमओ के इस तर्क की पड़ताल करने के लिए हमने हिंदी में आरटीआई एक्ट पढ़ना शुरू किया. थोड़ी ही देर में हमें अहसास हो गया कि यह भाषा का एक बीहड़ है जिसमें कहीं पहुंचने से ज्यादा आसार भटकने के हैं. दुरुह हिंदी से किसी तरह गुजरते हुए हम आरटीआई कानून के अध्याय एक के खंड 2 (ज)(घ) पर पहुंचे. इसमें लिखा था:

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“लोक प्राधिकारी” से समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत-

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है.

(ii) कोई ऐसा गैरसरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है.

हिंदी का बढ़िया ज्ञान रखने वालों को भी यह भाषा अजनबी लग सकती है. अभिप्रेत या सारभूत जैसे शब्द शायद ही कोई आम व्यवहार में इस्तेमाल करता हो. ऐसे में इसे समझना दूर की बात है. यही वजह है कि हमने तय किया कि एक बार इसी हिस्से के अंग्रेजी संस्करण को भी देख लिया जाए. वहां इसे इस तरह लिखा गया है:

“public authority” means any authority or body or institution of self-government established or constituted by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any— (i) body owned, controlled or substantially financed; (ii) non-Government organisation substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government.”

साफ है कि साधारण सी अंग्रेजी जानने वाले के लिए भी इसे समझना मुश्किल नहीं है. लेकिन हिंदी में इस बात को जिस तरह से लिखा गया है उसके चलते साधारण तो क्या, असाधारण हिंदी ज्ञान वाला भी चकरा सकता है. इसी बात को थोड़ा समझ में आने वाली हिंदी में कुछ-कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता था:

“लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी का अर्थ है कोई भी ऐसी संस्था, संगठन या संस्थान जिसकी स्थापना सरकार के किसी आदेश से हुई हो. इसमें ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जिनका मालिकाना हक सरकार के पास हो या सरकार का उन पर नियंत्रण हो या फिर उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार देती हो. ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं को भी लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा जिनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार से आता हो, भले ही यह पैसा उन्हें सीधे (प्रत्यक्ष) मिले या फिर किसी दूसरे तरीके (अप्रत्यक्ष) से.”

दिलचस्प बात यह है कि आरटीआई कानून में ही इस कानून को आम लोगों के लिए सरल भाषा में सुलभ बनाने की जरूरत बताई गई है. इसके अध्याय 6 के खंड 26 (2) में कहा गया है कि कानून लागू होने के 18 महीनों के भीतर सरकार एक ऐसी मार्गदर्शिका यानी गाइड लाए. इसमें कानून से जुड़ी सारी जानकारियां राजभाषा में इस तरह लिखी हुई हों कि वे आसानी में समझ में आ जाएं, क्योंकि इस कानून के तहत किसी अधिकार का इस्तेमाल करने वाले को इसकी जरूरत पड़ सकती है. लेकिन यह बात ही ज्यादातर लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाने वाली बोझिल हिंदी में इस तरह से लिखी हुई है:

“समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है.”

कानून के अंग्रेजी संस्करण में यही बात इस तरह कही गई है:

“The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act.”

इस उदाहरण से फिर साबित होता है कि अंग्रेजी के साधारण ज्ञान से भी आरटीआई कानून को समझा जा सकता है, लेकिन हिंदी के मामले में ऐसा नहीं है. और यह मामला सिर्फ आरटीआई तक सीमित नहीं है. बाकी कानूनों का भी कमोबेश यही हाल है.

भारत एक लोकतंत्र है. लोक, तंत्र से जिन तंतुओं के जरिये जुड़ता है उनमें देश के कानून भी शामिल हैं. भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं. लेकिन जिस हिंदी में ये कानून लिखे गए हैं वह इन्हें उसी जनता से दूर देती है जिसके लिए ये कानून बने हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करने वाले गौरव जैन कहते हैं ‘जाहिर सी बात है कि कानून को बरतने की बात तो तब होगी जब कानून समझ में आएगा. चूंकि ऐसा नहीं है तो कानून का मतलब समझने के लिए लोग या तो वकीलों पर निर्भर होते हैं या सामाजिक कार्यकर्ताओं पर या फिर मीडिया पर. लेकिन इसके बाद भी अक्सर कानून लोगों के लिए अबूझ के अबूझ ही रहते हैं.’ वे आगे कहते हैं कि दिलचस्प यह भी है कि इनमें से कुछ कानून तो ऐसे हैं जो इसी यानी 21वीं सदी में वजूद में आए हैं. इसके बावजूद इनकी भाषा न जाने किस बीती सदी की है.

बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसे कानूनों और उनकी हिंदी को देखते हैं जो हाल के समय में बने हैं और जिन्हें क्रांतिकारी बताया गया है. ये कानून आम लोगों की जिंदगी की बुनियादी और बेहद अहम जरूरतों से जुड़े हुए हैं.

सबसे पहले नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून की बात. 2009 में बना यह कानून छह से 14 साल की उम्र वाले हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है. इसमें प्रावधान है कि सरकारी स्कूलों को इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी होगी और निजी स्कूलों को कम से कम 25 फीसदी बच्चों के मामले में ऐसा करना होगा.

इस कानून के अध्याय एक के खंड 2 (घ) में कहा गया है:

‘अलाभित समूह का बालक से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है.’

अब देखते हैं कि कानून के अंग्रेजी संस्करण में यह प्रावधान किस तरह लिखा हुआ है:

“child belonging to disadvantaged group” means a child belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the appropriate Government, by notification;

क्या इसे पढ़ने में किसी अंग्रेजी भाषी या साधारण सी अंग्रेजी जानने वाले को भी कोई तकलीफ हो सकती है. लेकिन हिंदी में यह बात जिस तरह से कही गई है उसे समझने के लिए किसी ठेठ हिंदी इलाके का कोई व्यक्ति भी कई बार शब्दकोश देखने के बाद अपना सर पकड़ सकता है. इसे इस तरह की भाषा में भी लिखा जा सकता था:

‘वंचित तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे’ से मतलब है ऐसा बच्चा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या फिर इसी तरह के किसी अन्य ऐसे समूह से हो जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक या फिर किसी अन्य कारण (जो सरकार द्वारा तय हों) के चलते वंचित रहा हो.’

इसी तरह अध्याय तीन के खंड 8 (क) में सरकार के कर्तव्यों का जिक्र करते नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार में कहा गया है:

‘समुचित सरकार प्रत्येक बालक को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी. परंतु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा.’

अंग्रेजी में इसे ऐसे लिखा गया है:

‘The appropriate government shall provide free and compulsory elementary education to every child:

Provided that where a child is admitted by his or her parents or guardian, as the case may be, in a school other than a school established, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or a local authority, such child or his or her parents or guardian, as the case may be, shall not be entitled to make a claim for reimbursement of expenditure incurred on elementary education of the child in such other school.’

इसे सरल हिंदी में इस तरह भी लिखा जा सकता था:

‘सरकार हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी. लेकिन यदि किसी बच्चे को उसके माता-पिता या अभिभावक ने किसी ऐसे स्कूल में भर्ती कराया है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित्तपोषित नहीं है तो ऐसा बच्चा या उसके माता-पिता या संरक्षक सरकार से उस स्कूल में बच्चे पर हुए खर्च के भुगतान का दावा नहीं कर सकते.’

मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी हाल के समय का एक ऐसा कानून है जिसे ऐतिहासिक कहा जाता है. इसकी वजह यह है कि यह ग्रामीण इलाकों में हर परिवार के बालिग सदस्यों को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है. लेकिन इसकी भाषा भी जटिलता, अस्पष्टता और बोझिलता से मुक्त नहीं है. उदाहरण के लिए इसके अध्याय दो के खंड 3(1) में कहा गया है:

‘यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी.’

कानून के अंग्रेजी संस्करण में इसे इस तरह लिखा गया है:

‘Save as otherwise provided, the State Government shall, in such rural area in the State as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work not less than one hundred days of such work in a financial year in accordance with the Scheme made under this Act.’

इसे सरल हिंदी में इस तरह लिखा जा सकता था:

‘इस कानून के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार के ऐसे बालिग सदस्यों को रोजगार देगी जो इसके लिए तैयार हों. यह रोजगार एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का होगा और इसके लिए किसी विशेष हुनर की आवश्यकता नहीं होगी. रोजगार इस कानून के तहत बनी योजना के मुताबिक दिया जाएगा.’

वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और और मनरेगा कानून की हिंदी वेबसाइटों पर इस कानून की हिंदी की प्रति उपलब्ध नहीं है. ऐसा ही कुछ शिक्षा का अधिकार क़ानून के बारे में भी कहा जा सकता है.

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की बात करते हैं. इसे 2013 में बनाया गया था. इसकी शुरुआत में ही इसके उद्देश्य के बारे में कहा गया है:

‘जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.’

साफ है कि बेवजह की जटिलता की परंपरा यहां भी निभाई गई है. अब कानून में दर्ज इसी बात को अंग्रेजी में देखते हैं:

‘An Act to provide for food and nutritional security in human life cycle approach, by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity and for matters connected therewith or incidental thereto.’

सवाल यह है कि क्या हिंदी में इसे ऐसे किसी आसान तरीके से नहीं लिखा जा सकता था?

‘यह क़ानून लोगों को उनके जीवन के हर पड़ाव पर पर्याप्त मात्रा में अच्छा और सस्ता भोजन देकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक़ देने और उससे जुड़ी अन्य ज़रूरी बातों का प्रबंध करने के लिए बनाया गया है.’

कानून को बेवजह पेंचीदा बनाने के ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं. लोकतंत्र में कानून का शासन सबसे ऊपर होता है. कहा जाता है कि कानून का पालन सबको करना होगा और इससे कोई यह कहकर नहीं बच सकता कि उसे कानून के बारे में पता नहीं था. इसके अलावा, यह बात भी सच है कि लोगों की कानूनी जागरूकता को बढ़ाकर ही उन्हें और नतीजतन लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है. यानी लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ नागरिकों की कानूनी जागरूकता का विकास भी जरूरी है. लेकिन जागरूकता कैसे बढ़ेगी जब कानून ऐसी अबूझ हिंदी में लिखे गए हों? नागरिकों के लिए बने इन कानूनों की भाषा ही उन्हें नागरिकों से दूर कर रही है.

भारत में हुई 2011 की जनगणना में करीब 53 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी पहली भाषा बताया था जबकि अंग्रेजी के मामले में यह आंकड़ा ढाई लाख ही था. अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में जानने वालों का 8.3 करोड़ लोगों का आंकड़ा भी मिला दें तो भी यह संख्या हिंदी से कहीं पीछे ठहरती है. भारत में अंग्रेजी आपको एक विशेषाधिकार देती है और इसलिए इसे प्रभुत्व की भाषा माना जाता है. ऐसे में कानूनों की हिंदी में लिखाई के मामले में यह भेद कुछ लोगों को इस प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश जैसा भी लग सकता है.

राजस्थान के समाजसेवी हिमांशु सोलंकी कहते हैं, ‘कानून बनाने वालों को शायद यह लगता है कि अगर आम आदमी की समझ में ये सारे कानून आने लगे तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी. फिर उन्हें अपने अधिकार पता चल जाएंगे और उनके लिए लड़ना भी आ जाएगा. इसके अलावा अगर यह समस्या देश के अंग्रेजी पढ़ने-बोलने वाले संपन्न लोगों की होती तो इसका उपचार अब तक हो गया होता. फिर देश की सबसे बड़ी अदालतें भी तो अंग्रेजी में ही काम करती हैं. ऐसे में कौन इस बात को उठाएगा और कौन इसे उतनी गंभीरता से लेगा?’

हिमांशु की बात सही है. संविधान के मुताबिक भारत का सुप्रीम कोर्ट केवल अंग्रेजी में ही काम करता है. हालांकि संविधान और राजभाषा अधिनियम 1963 के मुताबिक राज्यपाल अपने राज्य के हाई कोर्टों में अंग्रेजी के साथ-साथ दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल भी सुनिश्चित कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालयों में हिंदी का उपयोग जा सकता है. लेकिन धरातल पर ऐसा होता बहुत कम ही है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता इस संबंध में बताते हैं कि ऐसा पूरी तरह कानूनी होने के बाद भी इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मान्यता यह है कि उन वकीलों के बारे में न्यायाधीशों की धारणा कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती जो उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं.

अंत में एक बार फिर से आरटीआई एक्ट पर आते हैं. इस कानून के तहत बने केंद्रीय सूचना आयोग ने मई, 2015 में एक आदेश में कहा था कि अगर कानून लोगों के लिए सहज और समझ में आने वाली भाषा में उपलब्ध नहीं हों तो किसी भी सरकार को उनसे इनके पालन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. इस टिप्पणी को 10 साल हो चुके हैं. 11 साल पुरानी आज की सरकार अंग्रेज़ी से ज्यादा हिंदी बोलती और समझती है, फिर भी मामला जस का तस ही है.

चलते-चलते एक और कमाल की बात. अल्पसंख्यक मामलों की वेबसाइट पर वक्फ अधिनियम और वक्फ संशोधन अधिनियम दोनों मौजूद हैं. लेकिन मनरेगा और शिक्षा का अधिकार क़ानून की तरह यहां भी वेबसाइट के हिंदी संस्करण पर ये दोनों क़ानून अंग्रेज़ी में ही मिलते हैं. और यहां पर Acts की हिंदी क्या लिखी हुई है? - ‘क्रियाएं’. अब आप चाहें तो हिंदी के प्रसार में अपना योगदान न देने के लिए तमिलनाडु को जी भरकर कोस सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि राज्यपाल जनता द्वारा चुनी गई विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मनचाहे तरीके से लटकाए नहीं रख सकते. तमिलनाडु सरकार से जुड़े हालिया मामले में कोर्ट का कहना था कि राज्यपाल को किसी विधेयक पर एक उचित और संवैधानिक रूप से अपेक्षित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना होगा — फिर चाहे वह फैसला स्वीकृति का हो या अस्वीकृति का.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल ख़ारिज कर दें या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें, तो विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृत करने के लिए बाध्य होंगे. कोर्ट का यह भी कहना था कि राज्यपाल किसी विधेयक को केवल तभी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं जब वह पहली बार उनके पास आया हो. विधेयक को दोबारा पारित किए जाने की स्थिति में राज्यपाल के पास यह विकल्प नहीं रहता. यह फैसला विशेषकर उन राज्यों में, जहां राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक टकराव की स्थिति है, केंद्र-राज्य संबंधों पर दूरगामी असर डाल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्यपालों के पास मौजूद विवेकाधिकार को सीमित तो किया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि अब केंद्र सरकार किसी राज्य के विधायी एजेंडे को प्रभावित करने, उसे टालने या विफल करने की स्थिति में नहीं होगी? क्या राज्यपालों के पास — और उनके माध्यम से केंद्र के पास — अब भी ऐसा करने के लिए कोई संवैधानिक या राजनीतिक औज़ार शेष हैं?

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संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, किसी विधेयक को पेश किए जाने पर राज्यपाल चार विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं: उसे स्वीकृति देना; स्वीकृति न देना; विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजना; या उस पर ख़ुद विचार करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेज देना.

अनुच्छेद 200 यह भी कहता है कि अगर विधेयक को विधानसभा पुनः पारित कर देती है, तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे. लेकिन संविधान इन कार्यों को करने की कोई समय सीमा तय नहीं करता. उसकी इस खामोशी का फायदा उठाकर कई बार विपरीत ध्रुवों से आने वाले राज्यपाल विधेयकों को सालों तक लंबित रखते रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने इस खामी को कुछ हद तक सीमित कर दिया है. तो अब सवाल यह है कि किसी विवादास्पद कानून को बनने से रोकने या फिर दिल्ली में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए राज्यपाल अब क्या कर सकते हैं?

अब राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए कानून बनने से नहीं रोक सकते. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई ताक़त ही नहीं बची है. राज्यपाल अब भी राज्य की विधायी प्रक्रिया में कई तरह की रुकावटें खड़ी कर सकते हैं — चाहे वह सही कारणों से हो या गलत. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्यपालों को इससे जुड़े विभिन्न चरणों पर एक से तीन महीने के भीतर अपना निर्णय लेना होगा. अब यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को लटकाकर रखना चाहे, तो वह इसे जितना संभव हो उतने चरणों में खींच सकता है और हर चरण में अधिकतम समय ले सकता है.

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यानी पहले तो राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने से मना करने में ही कुछ महीने लगा सकते हैं, फिर उसके दोबारा आने की स्थिति में हस्ताक्षर करने से पहले उसे फिर से कुछ महीने लटकाकर रख सकते हैं. अपनी इस देरी को वह सवाल उठाकर, स्पष्टीकरण मांगकर या विधेयक का “अध्ययन” करने का दावा करके जायज़ ठहरा सकते हैं. कुल मिलाकर, ऐसी साधारण तरकीबों से वे सामान्य विधेयकों को भी महीनों तक अटकाकर रख सकते हैं.

लेकिन इस मामले में अगर राज्यपाल के पास सबसे प्रभावशाली कोई औज़ार है तो वह है विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देना. अगर किसी राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक संविधान के खिलाफ है, राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमज़ोर करता है, तो वह उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. एक बार ऐसा किए जाने के बाद संबंधित विधेयक पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है. अब उस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति को लेना होता है, जो केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं.

संविधान का अनुच्छेद 201 कहता है: “जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति यह फैसला करेंगे कि वे उस विधेयक को स्वीकृति देते हैं या नहीं…”

राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास भेज सकते हैं. लेकिन इसके आगे दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं. अनुच्छेद 200 — जो राज्यपाल को पुनः पारित विधेयक पर अपनी मोहर लगाने के लिए बाध्य करता है — के विपरीत, अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं डालता. ऐसे में राष्ट्रपति अगर चाहें तो पुनः पारित होकर आए विधेयक को भी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं.

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राज्यपालों पर जो संवैधानिक सीमाएं लागू होती हैं, वे राष्ट्रपति पर लागू नहीं होतीं. ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है. इसका मतलब यह है कि अपने पास किसी बिल के पहली या दूसरी बार पहुंचने पर भी न केवल राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं, बल्कि चाहें तो उस विधेयक को महीनों, वर्षों या अनंतकाल तक लटकाकर भी रख सकते हैं. अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो संविधान या सुप्रीम कोर्ट राज्यों को इसके उपचार का कोई उपाय नहीं देते. इस वजह से राष्ट्रपति का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए किसी राज्य के बिल में अड़ंगा लगाने का सबसे प्रभावशाली औज़ार बन जाता है.

ऐसा अक्सर कई राज्यों में होता रहा है. पंजाब में विश्वविद्यालयों के संचालन और सिख गुरुद्वारों से संबंधित कई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए थे. महीनों बाद इनमें से कुछ का क्या हुआ, इसका कोई पता नहीं. तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ, जब राज्यपाल ने दोबारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए उन विधेयकों को क़ानून माने जाने का निर्णय दिया. लेकिन ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका पर उसने कुछ नहीं कहा.

ऐसे में साफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी, अगर चाहे तो एक अनुकूल राज्यपाल के ज़रिए केंद्र सरकार किसी राज्य की विधायी प्रक्रिया को कई तरह से प्रभावित कर सकती है. किसी विधेयक को अधिकतम चरणों में खींचकर, हर चरण में अधिकतम समय लगाकर या उसे राष्ट्रपति के पास भेजकर राज्यपाल अपने राज्य के विधायी कामों को या तो काफी धीमा कर सकते हैं या कुछ मामलों में पूरी तरह रोक भी सकते हैं — फिर चाहे वह सही कारणों से हो या गलत से.

2008 में शुरू होने के बाद से, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक घरेलू टूर्नामेंट से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे सफल खेल आयोजनों में शामिल हो चुकी है. इसने विश्व की ज्यादातर दूसरी टी20 लीगों के लिए एक नज़ीर बनाई है, खेल में कई अनोखे नियम जोड़े हैं और उन जगहों पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम भी किया है, जहां वह पहले ज्यादा लोकप्रिय नहीं था.

जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो कई लोगों को संदेह था कि शहरों या राज्यों की टीमों वाली कोई लीग, उस देश में कैसे सफल हो सकती है, जहां क्रिकेट देश के गौरव और एकता का प्रतीक है. लेकिन आईपीएल ने खेल, मनोरंजन और ग्लैमर का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसने लोगों को इसका दीवाना बना दिया. इसकी कामयाबी की बड़ी वजहों में भारत का बढ़ता मिडिल क्लास, लोगों की बढ़ी आय और सैटेलाइट टीवी व इंटरनेट का असीमित प्रसार भी शामिल हैं.

आज दुनिया की ज्यादातर क्रिकेट लीगें उसी रास्ते पर चल रही हैं जो आईपीएल ने उन्हें दिखाया है. इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग इनमें से एक है. 2021 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट आईपीएल की हूबहू कॉपी नहीं है लेकिन इससे ज्यादा दूर भी नहीं है. आईपीएल में एक पारी 20 ओवर्स की होती है और हंड्रेड में 100 बॉलों की. यानी दोनों टूर्नामेंट्स के मैच बहुत छोटे और ऐसे होते हैं कि इनमें दर्शकों के मनोरंजन को सबसे आगे रखा जाता है.

द हंड्रेड में हुआ जबर्दस्त भारतीय निवेश भी इसे आईपीएल के बिलकुल क़रीब खड़ा कर देता है. द हंड्रेट की चार टीमें - ओवल इनविंसिबल्स, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और सदर्न ब्रेव - अब उन भारतीयों की हैं जो क्रमश: मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मालिक भी हैं. इसकी बची हुई चार में से दो टीमों का स्वामित्व भी भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमियों के पास ही है.

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साल 2023 में लॉन्च हुई दक्षिण अफ़्रीका की क्रिकेट लीग - एसए-20 - क्रिकेट जगत पर आईपीएल के दबदबे का एक और बड़ा उदाहरण है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसकी सभी छह टीमों - ‘जोबर्ग सुपर किंग्स’, ‘एमआई केप टाउन’, ‘प्रीटोरिया कैपिटल्स’, ‘पार्ल रॉयल्स’, ‘सनराइजर्स ईस्टर्न केप’ और ‘डरबन’स सुपर जाइंट्स’ - के मालिक आईपीएल फ्रेंजाइजियां के मालिक भी हैं. इस भारी भारतीय निवेश ने साउथ अफ़्रीका के क्रिकेट में नई जान भर दी है.

वेल्ट इंडीज़ की कैरिबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) पर भी आईपीएल का असर साफ दिखता है. साल 2013 में शुरू होने वाली यह लीग आर्थिक रूप से एसए-20 या द हंड्रेड जितनी मज़बूत नहीं है, लेकिन इसमें भी कई प्रमुख भारतीय फ्रैंचाइजियों ने ठीक-ठीक निवेश किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसकी शुरूआत ट्रिबैगो नाइट राइडर्स से की थी. इसके बाद पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने सेंट लूसिया किंग्स और बार्बाडोस रॉयल्स को खरीदकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया.

परंपरागत रूप से क्रिकेट से दूर रहने वाला अमेरिका भी आईपीएल के प्रभाव से बच नहीं सका है. अमेरिकी क्रिकेट लीग - मेजर क्रिकेट लीग (एमसीएल) - की कई टीमों पर भी आईपीएल फ्रेंचाइजियों की छाप साफ़ दिखाई देती है. इनमें प्रमुख रूप से एमआई न्यूयॉर्क (मुंबई इंडियन्स), लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स (कोलकाता नाइट राइडर्स), टेक्सास सुपर किंग्स (चेन्नई सुपर किंग्स) और सिएटल ओर्काज (दिल्ली कैपिटल्स) शामिल हैं. एमसीएल (और परोक्ष रूप से आईपीएल) क्रिकेट को उस देश में स्थापित करने का काम कर सकती है जहां अब तक बेसबॉल और बॉस्केटबॉल का ही बोलबाला रहा है.

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की इंटरनेशनल लीग टी-20 (आईएलटी-20) भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाती है. इसकी छह में से चार टीमों पर आईपीएल और डब्ल्यूपीएल (वीमेंस प्रीमियर लीग) से जुड़ी टीमों के मालिकों का स्वामित्व है.

वर्ष 2011 में शुरू होने वाली बिग बैश लीग (बीबीएल) ऐसा पहला टूर्नामेंट था जिसमें आईपीएल की सफलता को दोहराने की कोशिश की गई थी. बीबीएल का फ्रेंचाइज मॉडल, मनोरंजन को सबसे आगे रखने वाली इसकी सोच और स्ट्रैटेजिक टाइमआउट जैसे इसके फ़ीचर्स, इस पर आईपीएल के असर को भी दर्शाते हैं. इस लीग ने आईपीएल की तरह खुद भी टी-20 क्रिकेट में कई नई चीजें जोड़ी हैं, जैसे पॉवर सर्ज, बैश बूस्ट और एक्स-फैक्टर रूल.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंध के चलते बीबीएल में बाक़ी क्रिकेट लीग्स की तरह सीधा विदेशी निवेश नहीं हुआ है. अगर इस प्रतिबंध को हटा दिया जाता है तो आईपीएल से जुड़े लोग और संस्थाएं बीबीएल को और बढ़ाने में वैसी ही भूमिका निभा सकते हैं जैसा उन्होंने बाकी लीग्स के मामले में किया है.

आईपीएल से प्रेरित कई लीग्स अपने महिला टूर्नामेंट्स भी शुरु कर चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया की ‘वीमन्स बिग बैश लीग’ (डब्ल्यूबीबीएल), इंग्लैंड का ‘द हंड्रेड वीमेंस कॉम्पटीशन’ और ‘वीमन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग’ (डब्ल्यूसीपीएल) ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं. लेकिन आईपीएल की इतनी सफलता के बावजूद, डब्ल्यूपीएल को शुरू होने में 15 साल लग गये. आईपीएल की तरह इस लीग ने भी भारतीय महिला क्रिकेट में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं. दूसरी महिला लीगों में आईपीएल फ्रेंचाइजियों की भागीदारी भी विश्व भर में महिला क्रिकेट को पहले से अधिक पेशेवर बनाने का काम कर रही है.

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आईपीएल की आर्थिक ताकत जबरदस्त है. 2022 में इसके मीडिया राइट्स 6.2 अरब डॉलर की रिकॉर्ड क़ीमत में खरीदे गए. इससे आईपीएल प्रति मैच कमाई के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन बन गया. इस मामले में सिर्फ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) ही उससे आगे है. इतनी बड़ी कमाई की वजह भी साफ है—2023 के आईपीएल फाइनल को सिर्फ टीवी पर ही 50.5 करोड़ लोगों ने देखा. इस जबरदस्त कमाई ने आईपीएल से जुड़े लोगों और संस्थाओं को क्रिकेट और खिलाड़ियों के विकास के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया हैं.

आईपीएल की मजबूत वित्तीय स्थिति ने इसे क्रिकेट में नई तकनीकों के प्रयोग के मामले में भी अग्रणी बनाया है. आईपीएल ने स्पाइडरकैम, अल्ट्रा-मोशन रीप्ले और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) जैसी नई तकनीकों को क्रिकेट का जरूरी हिस्सा बनाने का काम किया है. वर्तमान क्रिकेट के सबसे जरूरी फीचरों में से एक डीआरएस को बेहतर बनाने में भी आईपीएल की बड़ी भूमिका है. इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और टैलेंट स्काउटिंग के क्षेत्र में भी इंडियन प्रीमियर लीग ने अभूतपूर्व कार्य किया है. इसकी सभी टीमें अपने खिलाड़ियों के चयन और मैच रणनीति बनाने के लिए कई तरह की आधुनिक डेटा तकनीकों का सहारा लेती हैं.

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डि विलियर्स, जो आईपीएल के सबसे चहेते विदेशी खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, ने एक बार कहा था, ‘एशेज और दूसरी बड़ी सीरीज़ के चलते टेस्ट क्रिकेट तो शानदार है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो आईपीएल सबसे ऊपर है, यह दुनिया का नंबर एक टूर्नामेंट है.’ आईपीएल ने दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक साझा मंच देकर न सिर्फ उनके खेलने के तरीके को प्रभावित किया बल्कि खिलाड़ियों की जिंदगियों में और भी कई बड़े बदलाव लाये हैं. एबी डि विलियर्स, क्रिस गेल, हेनरी क्लासेन, ट्रेविस हेड और डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ी अब भारत के घर-घर में पहचाने जाने वाले नाम हैं. विभिन्न आईपीएल टीमों से जुड़े शहरों और राज्यों में इनका रुतबा और इनके प्रति लगाव किसी भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार से कम नहीं है. उधर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे भारतीय खिलाड़ी आज ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपरस्टार हैं तो इसमें आईपीएल की भी एक बड़ी भूमिका है.

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आईपीएल एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन दो महीने तक चलने वाली यह लीग अक्सर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों के आड़े भी आती रहती है. ऐसे में खिलाड़ियों को यह मुश्किल फैसला लेना पड़ता है कि वे अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलें या फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट को प्राथमिकता दें. यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट न सिर्फ खिलाड़ियों को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा देते हैं, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता भी दिलाते हैं.

आईपीएल से ही जुड़ा एक और विवादित मुद्दा यह है कि भारतीय पुरुष क्रिकेटरों के विदेशी लीगों में खेलने पर प्रतिबंध है. बीसीसीआई की इस नीति के चलते आईपीएल की एक्सक्लूसिविटी तो बनी हुई है लेकिन यह भारतीय खिलाड़ियों को अलग-अलग माहौल में खेलने का अनुभव पाने से भी रोकती है. दिलचस्प यह है कि भारतीय महिला क्रिकेटर इस मामले में आज़ाद हैं. हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा जैसी कई महिला क्रिकेट खिलाड़ी पिछले कई सालों से डब्ल्यूबीबीएल और द हंड्रेड जैसी विदेशी लीगों में हिस्सा लेती रही हैं. जल्द ही पुरुष क्रिकेटरों को भी ऐसा करने की इजाज़त मिल सकती है. इससे न केवल उन्हें अपने स्किल्स और बेहतर करने का मौका मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाएगी. सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इसके चलते पहले से लगातार बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी और भी थकान का शिकार हो सकते हैं.

जैसे-जैसे आईपीएल अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत कर रहा है, इसका क्रिकेट पर असर और गहरा होता जा रहा है. नई टीमों के जुड़ने और नए बाजारों में विस्तार की चर्चाओं के बीच, यह लीग और भी बड़ी बनने की राह पर है. लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि व्यावसायिक सफलता और क्रिकेट के बीच सही संतुलन कैसे बनाकर रखा जाए. क्या आईपीएल क्रिकेट की मूल भावना को बरकरार रखते हुए अपनी बादशाहत कायम रख सकती है? इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा. लेकिन एक बात साफ है—आईपीएल पहले ही क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल चुकी है.

यह आलेख सत्याग्रह की सहयोगी वेबसाइट क्रिकेटेस.कॉम पर अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो चुका है.