भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 29 जनवरी को दर्ज किया गया था. मरीज केरल के त्रिचूर की रहने वाली एक छात्रा थी जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ती थी. वह थोड़े दिन पहले ही चीन से लौटी थी. इसके तुरंत बाद ही राज्य में कोरोना संक्रमण के दो और मामले दर्ज किए गए. ये दोनों भी वुहान विश्वविद्यालय के ही छात्र थे. तीनों का केरल में ही इलाज हुआ और सभी ठीक हो गए.

इसी दौरान 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दिया. इससे पहले सिर्फ पांच बार ही ऐसा किया गया था. अगले दिन यानी 31 जनवरी को इटली ने भी अपने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी. अब तक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार जा चुका था. उसके 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल बनाने की खबर भी दुनिया भर में सुर्खी बन रही थी. इसके बाद चार फरवरी को भारत ने इस मामले में अपना पहला छोटा सा कदम उठाया: उसने चीनी नागरिकों और बीते दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा रद्द कर दिए.

फरवरी के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस खबरों और प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत पीछे था. उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे. मुकाबला केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के बीच था. ये वही दिन भी थे जब एनआरसी और सीएए का हल्ला अपने चरम पर था. इस दौरान शाहीन बाग सहित कई जगहों पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनों को संयोग नहीं प्रयोग बता रहे थे, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. चारों तरफ इन्हीं खबरों की चर्चा थी. इनमें कोरोना वायरस कहीं नहीं था, और था तो इतना और ऐसे दबा था कि दिख नहीं रहा था.

फरवरी का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. इसके पहले दिन यानी आठ फरवरी को चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 722 हो चुका था. इसी दिन दिल्ली चुनाव के लिए वोट पड़े थे. 11 फरवरी को नतीजे आए और खबरों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत छाई रही. उधर चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर रहा था. विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा था कि कोरोना वायरस के चीन से बाहर जाने का मतलब दुनिया पर बड़ी आफत का आना है और मानवजाति भरसक कोशिश करे कि यह महामारी काबू के बाहर न निकलने पाए.

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लेकिन, भारत सरकार का कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं. 13 फरवरी को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान आया कि घबराने की जरूरत नहीं है और भारत के पास मास्क-दस्तानों से लेकर दवाओं तक सभी जरूरी चीजों का भरपूर स्टॉक मौजूद है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत खुद तो कोरोना वायरस के लिए तैयार है ही, पड़ोसी देश चीन को भी वह दवाएं, उपकरण और अन्य सामान भेज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन कर इस मामले में मदद की पेशकश की थी. हर्षवर्धन का यह भी कहना था कि पूरी सावधानी बरतते हुए हवाई अड्डों के अलावा 12 प्रमुख और 65 छोटे बंदरगाहों पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है. हालांकि यह कोई फूलप्रूफ तरीका नहीं था क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत में कई दिन तक शरीर का तापमान सामान्य ही रह सकता था. खैर, इस तरह फरवरी का दूसरा हफ्ता भी खत्म हो गया.

फरवरी का तीसरा हफ्ता आने के साथ ही चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1800 के पार जा चुकी थी. लेकिन उसके साथ तीन हजार किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले भारत में तब भी इसे लेकर कोई खास हलचल नहीं थी. इस दौरान सभी का सारा ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे और इससे जुड़ी तैयारियों की तरफ लगा हुआ था. इसी दौरान झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय और इसके मुखिया बाबूलाल मरांडी की ‘घर वापसी’ भी कोरोना वायरस से ज्यादा चर्चाएं बटोर रही थी.

फरवरी का चौथा हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप के दो दिवसीय भारत दौरे और इस दौरान राजधानी दिल्ली में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के नाम रहा. इस दौरान भारत ने अमेरिका के साथ तीन अरब डॉलर का रक्षा खरीद समझौता भी किया. उधर, दिल्ली में हुई हिंसा बढ़ती गई और जब तक यह रुकी तब तक इसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी. इस समय तक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा तीन हजार को छूने लगा था.

बहुत से लोग मानते हैं कि भारत ने उस अवधि में कुछ खास नहीं किया जब उसे कोरोना वायरस रूपी आपदा से निपटने की जी-तोड़ कोशिशें करनी थीं. वे इसके समर्थन में 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुए ‘नमस्ते ट्रंप’ नाम के कार्यक्रम का उदाहरण देते हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए करीब एक लाख लोग जुटाए गए थे.

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इस तरह के आरोपों को इस खबर से भी बल मिलता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षा उपकरण (पीपीई) ख़रीद रही थी भारत तब भी लगातार इनका निर्यात किये जा रहा था. 27 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आगाह किया था कि दुनिया भर में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं हैं और जल्द ही इनकी किल्लत होने लगेगी. इसके बावजूद भारत ने पीपीई के निर्यात पर 19 मार्च तक रोक नहीं लगाई. इसका नतीजा डॉक्टरों और नर्सों को झेलना पड़ा जो बार-बार सरकार से इनकी पर्याप्त आपूर्ति की गुहार लगाते रहे.

बहरहाल, मार्च की शुरुआत हुई. अब तक केरल में दर्ज हुए तीन मामलों के अलावा भारत में कोरोना वायरस का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया था. दो मार्च को देश में इस वायरस के जो दो नए मामले दर्ज हुए उनमें से एक राजधानी दिल्ली का था और दूसरा तेलंगाना का. ये दोनों ही लोग विदेश यात्रा करके लौटे थे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इनकी जानकारी देते हुए एक बार फिर से कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं तो वह तुरंत सरकार की हेल्पलाइन के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करे. अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से न घबराने को कहा.

अब तक कोरोना वायरस ने इटली और ईरान में कहर बरपाना शुरू कर दिया था. पांच मार्च को भारत में भी इसके मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 29 तक पहुंच गई. इसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आगाह किया. अपने एक ट्वीट में उनका कहना था, “स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस संकट को लेकर हालात भारत सरकार के नियंत्रण में हैं. यह ऐसा ही है कि टाइटेनिक का कप्तान यात्रियों को बता रहा हो कि वे घबराएं नहीं क्योंकि यह जहाज डूब ही नहीं सकता. सरकार को इस संकट से निपटने के लिए एक कार्य-योजना सार्वजनिक करनी चाहिए जो ठोस संसाधनों पर आधारित हो.”

इससे पहले राहुल तीन मार्च को भी कोरोना वायरस और इसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले संकट की चेतावनी दे चुके थे. उनका कहना था कि ऐसे वक्त में एक सच्चे राजनेता का ध्यान पूरी तरह से उस संकट को टालने पर होगा जो कोरोना वायरस की वजह से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर आने वाला है.

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हालांकि खबरों में इन सब बातों से ज्यादा चर्चा संसद में सरकार और विपक्ष के बीच दिल्ली की हिंसा को लेकर हो रहे टकराव की थी. इसके चलते कई दिन संसद की कार्रवाई ठप रही. इस तरह मार्च का पहला हफ्ता निकल गया. इस बीच छह मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार को आगाह किया कि सामाजिक कड़वाहट, आर्थिक सुस्ती और कोरोना जैसी महामारी का मेल देश के लिए विकट हालात की आहट है. उनका यह भी कहना था कि ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को आश्वस्त करना चाहिए. इसके एक दिन बाद अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री का बयान आया कि कि अलग-अलग कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है.

मार्च का दूसरा हफ्ता मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आए संकट के साथ शुरू हुआ. इसकी परिणति ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में जाने और कमलनाथ सरकार के गिरने के रूप में हुई. यानी जब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी थी उस वक्त मध्य प्रदेश में ज़बर्दस्त सियासी घमासान चल रहा था. करीब दो हफ्ते तक चले इस प्रकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों और समर्थकों के जमावड़े होते रहे. आखिरकार कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए.

ठीक इसी समय कोरोना का संकट कितना बड़ा हो चुका था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और 20 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लगा था और उसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. इसके अगले दिन 24 मार्च को एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार विश्वासमत हासिल कर रही थी तो दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 25 मार्च से लगने वाले पहले कोविड लॉकडाउन का ऐलान कर रहे थे.

कोविड महामारी के दौरान ऐसी सियासी उठापटक केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी. इस दौरान पुडुचेरी की कांग्रेसी सरकार भी गिरी, बिहार चुनाव से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत का मसला जमकर उछला, और इसी मसले पर महाराष्ट्र की सरकार भी गिरते-गिरते ज़रा सी संभली और कोविड की दूसरी लहर के तुरंत बाद गिर गई. मतलब देश में इस दौरान और कुछ भले न चल रहा हो लेकिन राजनीति की रफ़्तार कभी कम नहीं हुई.

यहां एक बात ध्यान देने की और है. पहले ज्यादा कुछ न करने के बाद देश में पहला लॉकडाउन जिस जल्दबाज़ी में लगाया गया उसका नतीजा यह हुआ कि अपने घरों से दूर रहने वाले करोड़ों लोग अचानक पूरे देश की सड़कों पर नज़र आने लगे. भूखे-प्यासे पैदल जाते इतने लोग शायद इससे पहले देश के बंटवारे के वक्त ही देखे गए होंगे. यहां मोदी सरकार से सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा सकता है कि उसने लॉकडाउन से कुछ घंटे पहले उसकी घोषणा करते वक्त इन करोड़ों लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा?

सरकार ने 19 मार्च को जब यह घोषणा की कि तीन दिन बाद एक दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा तब उसने सीधे यह क्यों नहीं कहा कि चार-पांच दिनों के बाद वह लंबे समय के लिए सब बंद करने वाली है. अगर वह ऐसा करती तो जिसे जहां जाना होता वह वहां चला जाता? क्या इससे यह इशारा नहीं मिलता कि सरकार इस मामले में पहले लापरवाही बरतकर फिर बदहवासी में काम कर रही थी? क्यों थाली-ताली बजवाने में अपना दिमाग लगाने के बजाय मोदी सरकार ने इन गंभीर बातों पर ध्यान नहीं दिया? आख़िर ऐसे लॉकडाउन का फायदा ही क्या जिसमें लाखों लोग एक साथ सड़क पर थे. क्या उनमें से जो संक्रमित थे, वे सड़कों पर और अपने गांवों में जाकर कोविड नहीं फैला रहे होंगे?

हममें से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी 2020 में भी एमज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और मिल्क बास्केट जैसी कंपनियों के सहारे ही चलती थी. लेकिन सरकार ने शायद लॉकडाउन से पहले इन सप्लाई चेन कंपनियों के साथ तालमेल बिठाकर उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने जैसा बुनियादी काम ही नहीं किया. नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दूध-ब्रेड जैसी अनिवार्य चीज़ों के लिए भी हाहाकार मच गया.

अगर कोविड की दूसरी लहर की भी थोड़ी चर्चा करें तो इसके दौरान देश के हालात पहली लहर से भी बदतर दिखे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ कोविड की दूसरी लहर (15 अप्रैल से 3 मई 2021) के दौरान ज़्यादातर समय, एक साथ करीब 30 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे. इनमें से 15 फीसदी (क़रीब साढ़े चार लाख) से कम लोगों को ही अस्पताल ले जाने या ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी.

फिर क्या हुआ कि उस समय न तो देश के अस्पतालों में लोगों को जगह मिल रही थी और न श्मशान घाटों में? अगर हमने पहली लहर से सबक लेकर कुछ तैयारियां की थीं तो वे ज़मीन पर क्यों नहीं दिखीं? और क्यों प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में बिना मास्क की ‘रिकॉर्ड भीड़’ को देखकर चिंतित होने के बजाय ख़ुश होते दिखते रहे?

पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने संस्मरण — फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी — में लिखा है कि उन्हें 31 अगस्त 2020 को रात सवा आठ बजे यह जानकारी मिली कि चीनी सेना अपने टैंकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला दर्रे की ओर बढ़ रही है. एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर स्थित इस ऊंचाई वाले इलाके पर भारतीय सेना ने एक दिन पहले ही कब्ज़ा किया था. रेचिन ला उस रेजांग ला दर्रे के बगल में है, जहां 1962 की लड़ाई के दौरान सिर्फ़ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था. इस लड़ाई में 114 भारतीय और भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी. इस पर हाल ही में एक हिंदी फ़िल्म भी बनी है — 120 बहादुर.

जब चेतावनी के बाद भी चीनी सेना नहीं रुकी तो जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तब के चीफ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को फोन किए. इन सबसे उनका एक ही सवाल था — “मेरे लिए क्या आदेश है?”

प्रोटोकॉल के मुताबिक़ भारतीय सेना तब तक चीनी सिपाहियों पर गोली नहीं चला सकती थी, जब तक इसका आदेश उसे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से नहीं मिल जाता. नरवणे अगले दो घंटों तक लगातार फोन करते रहे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. तब तक चीनी सेना भारतीय सेना के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी. अंत में, सवा दो घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आदेश उन्हें दिया — “जो उचित समझो, वो करो.”

इसके बाद जनरल एमएम नरवणे ने अगले कुछ मिनटों में कोविड से उपजी परिस्थितियों, दुनिया भर के हमारे सहयोगियों-विरोधियों और देश की तैयारियों का आकलन करने के बाद जो सही था, वह बिलकुल सही किया.

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यहां तीन-चार बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं:

1- इतने और इस तरह के विषयों पर विचार करना किसी आर्मी जनरल का अकेले का काम नहीं हो सकता. तो प्रधानमंत्री ने भले सीधा आदेश न दिया हो, लेकिन रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने — जो कैबिनेट की सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं — उचित-अनुचित का निर्णय लेने में जनरल नरवणे की मदद क्यों नहीं की?

2- जब एक दिन पहले ही सेना ने रेचिन ला को अपने कब्ज़े में लिया था, तो जाहिर था कि चीन भी इसकी प्रतिक्रिया में कुछ कर सकता था. तो फिर भारत को उसका जवाब कैसे देना है, इस पर पहले से विचार क्यों नहीं किया गया?

3- इससे महज़ दो महीने पहले ही गलवान घाटी की घटना हो चुकी थी. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और दशकों बाद पहली बार चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई थी. इसके लिए चीन भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था. ऐसे माहौल में क्या हमें अतिरिक्त सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी?

4- और अगर 1-2-3 बिंदुओं में से कुछ भी नहीं किया जा सका, तो “जो उचित समझो, वो करो” कहने में सवा दो घंटे क्यों लगाए गए - वह भी तब, जब एक-एक मिनट कीमती था?

हो सकता है कि प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने उन सवा दो घंटों में जो किया, उसके पीछे कोई उचित तर्क हो. हो सकता है इस दौरान जो हुआ, वह वैसा न हो जैसा जनरल नरवणे की किताब पर कारवां पत्रिका में छपे लेख के चार पन्ने पढ़ने पर लगता है. लेकिन सरकार इसके बारे में न तो बोल रही है और न विपक्ष को बोलने दे रही है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तर्क है कि यह किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, इसलिए राहुल गांधी संसद में इस पर बात नहीं कर सकते. लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस विषय को संसद में नहीं उठाया जा सकता. और जब गांधी इससे सहमत नहीं होते, तो भाजपा उसी चर्चा के दौरान संसद में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के खोट गिनाने लगती है.

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इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू की नीतियां अंततः सही साबित नहीं हुई थीं. इस पर विस्तार से लिखा जा चुका है और नेहरू को तबियत से भला-बुरा भी कहा जा चुका है. लेकिन चीन के मामले में नरेंद्र मोदी की भूमिका और नीतियों को कैसे देखा जाए?

2020 के आसपास भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ, वह हम में से कुछ लोगों को जवाहरलाल नेहरू के समय की याद दिला सकता है. सीमा पर जो क्षेत्र तब विवादास्पद थे, आज भी लगभग वैसे ही हैं. 1962 से पहले चीन और भारत के संबंध जिस तरह के अविश्वास और भ्रम का शिकार थे, वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी के समय में भी देखा जा सकता है. दोनों देशों के बीच जिस तरह की राजनीतिक यात्राएं और वार्ताएं नेहरू के समय हुआ करती थीं, वैसी ही 2020 तक मोदी के कार्यकाल में भी दिखती रहीं. उस वक्त पंडित नेहरू और चाऊ एन-लाई की दोस्ती के किस्से आम थे, तो मोदी की शी जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत केमिस्ट्री की चर्चाएं भी कुछ कम नहीं हुई हैं.

गलवान घाटी की घटना से पहले नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से 16 बार मिले थे. इनमें से कुछ मुलाकातें इतने गर्मजोशी वाले माहौल में हुई थीं कि बस “हिंदी-चीनी भाई-भाई” कहना ही शेष रह गया था. लेकिन अंत में वही धोखे और वही ढाक के तीन पत्ते. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठने से कैसे रोका जाए कि चीन को लेकर नेहरू ने तो गलती की, लेकिन क्या मोदी इस मामले में उनसे बेहतर साबित हो सके?

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जवाहरलाल नेहरू

साम्यवादी चीन 1949 में अस्तित्व में आया और लोकतांत्रिक भारत 1950 में. 1950 में ही चीन ने उस तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जो सदियों से उसके और भारत के बीच एक बफर का काम किया करता था. नेहरू इस बदलाव की गंभीरता तो समझते थे, लेकिन शायद इससे निपटने की उनकी कोशिश उन सलाहों से अलग थी, जो सरदार पटेल और दूसरे सयाने लोग उन्हें दे रहे थे.

जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि एशिया को पश्चिमी राजनीति से अलग एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का रास्ता चुनना चाहिए. उनकी यही सोच उन पंचशील सिद्धांतों में भी झलकती थी, जो 1954 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते का हिस्सा थे. इस समझौते के ज़रिये भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को भी मान लिया था.

पंचशील सिद्धांतों को बाद में संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों ने मान्यता दी. आज भी जब भारत और चीन के रिश्ते सुधारने की बात होती है, तो उसका आधार यही सिद्धांत होते हैं. लेकिन नेहरू सरकार की गलती यह थी कि उसने इनका पूरा पालन यह सोचकर किया कि चीन भी ऐसा ही करेगा.

1956 में चाऊ एन-लाई जब दूसरी बार भारत आए, तो वह ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का दौर था. उस वक्त दलाई लामा भी एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए थे. वे अपनी आत्मकथा “द फ़्रीडम इन एग्ज़ाइल” में लिखते हैं कि नेहरू के हस्तक्षेप की वजह से ही उनका भारत आना संभव हो सका था. चाऊ एन-लाई और दलाई लामा का एक साथ भारत होना नेहरू के लिए किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं रहा होगा. लेकिन उन्होंने अगर ऐसा होने दिया, तो शायद इसलिए कि गांधी-नेहरूवादी आदर्श बिना मूल्यों वाली विदेश नीति को उतना मूल्यवान नहीं मानते थे.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि इसके ठीक एक साल बाद, अक्टूबर 1957 में यह खबर सामने आई कि चीन ने शिनजियांग से तिब्बत तक एक हाईवे बना लिया है. इसका एक हिस्सा भारतीय क्षेत्र अक्साई चिन से होकर गुजरता है. यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था.

इसके बाद तत्कालीन सेनाध्यक्ष केएस थिमैय्या ने जवाहरलाल नेहरू को चीन से लगती सीमा मजबूत करने की सलाह दी. लेकिन सीमित संसाधनों और नेहरू के चीन पर विश्वास के चलते सीमाओं पर हमारी प्राथमिकता पाकिस्तान ही बना रहा.

इसके कुछ समय बाद, 1959 में दलाई लामा भारत आ गए. इसने दोनों देशों के रिश्ते को और बिगाड़ दिया. हालांकि भारत के पास उन्हें शरण देने के अलावा शायद ही कोई अन्य व्यावहारिक विकल्प था. ऐसा मानवीय और नैतिक कारणों से तो था ही, भारत के तिब्बत के साथ हमेशा से बहुत गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं.

इसके बाद अक्सर सीमाओं पर चीनी घुसपैठ की खबरें आने लगी थीं. 1960 में नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाई को फिर भारत आने का न्योता दिया. उनकी इस यात्रा के बाद भी भारत और चीन का सीमा विवाद जस का तस बना रहा.

1962 के अक्टूबर में अचानक एक दिन युद्ध की शुरुआत हो गई और चीनी सेना की कई टुकड़ियां भारतीय सीमा में घुस आईं. भारत के पास इनका मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही दूसरे ज़रूरी संसाधन. नतीजतन उसे 62 के युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा.

इस पराजय के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आठ नवंबर 1962 को संसद में एक वक्तव्य दिया था. इसमें उन्होंने चीन से खाए धोखे की बात स्वीकार करते हुए कहा था, ‘हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे. हमने अपने लिए एक बनावटी माहौल तैयार किया और हम उसी में रहते रहे.’

इसे चाहें तो हम एक ईमानदार आत्मालोचना मान सकते हैं या इसे नेहरू की और आलोचना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

नरेंद्र मोदी

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तीन महीने बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद में भव्य स्वागत किया गया. यहां साबरमती के किनारे दोनों नेताओं के झूला झूलने की तस्वीरें देश के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां बनी थीं. ठीक उसी समय लद्दाख के चुमार और डेमचोक सेक्टर्स से चीनी घुसपैठ की खबरें भी आईं. शी जिनपिंग के जाने के कई दिन बाद यह मसला तब जाकर सुलझा, जब एलएसी के पास भारत ने अपना निर्माण कार्य बंद कर दिया. फिर भी शी जिनपिंग की यात्रा को देश की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया.

2015 में अपनी चीन यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अधिकारियों को चौंकाते हुए चीनी नागरिकों के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा’ (ई-वीजा) की घोषणा कर दी. इस घोषणा से कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था. इसके अलावा, चीन को ‘कंट्रीज ऑफ कंसर्न’ की सूची से भी हटा दिया गया. इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों की भारतीय बाजार में प्रवेश की राह आसान हो गई और उनके व्यापार में लगातार वृद्धि होती गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के हक़ में किए गए इन बड़े फैसलों के बाद भी चीन ने न तो भारत के बड़े राजनयिक और कूटनीतिक लक्ष्यों में अड़ंगा लगाना बंद किया और न ही उसकी सेना ने भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ बंद की. भारत ने साल 2016 में वैश्विक संगठन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया था. अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी जैसे देश इस मामले में उसके पक्ष में हैं. लेकिन चीन के लगातार विरोध के चलते भारत अब तक तक इस महत्वपूर्ण समूह का हिस्सा नहीं बन सका है.

इसी दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव का भी विरोध किया जो वहां मौलाना मसूद अज़हर को “ग्लोबल टेररिस्ट” घोषित करने के लिए पेश किया गया था. 2016 से 2019 के बीच चीन ने चार बार ऐसा किया और यह वह दौर था जब जैश-ए-मुहम्मद भारत में पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे खतरनाक हमलों को अंजाम दे रहा था. पुलवामा हमले के बाद अमेरिका के अत्यधिक दबाव के चलते चीन को इस पर अपना विरोध छोड़ना पड़ा.

2017 के मध्य में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच सिक्किम के करीब डोकलाम में गतिरोध शुरू हो गया. इस गतिरोध का कारण था चीन द्वारा भूटान के इलाके में कब्जा कर भारतीय सीमा तक सड़क बनाना. 73 दिनों के बाद जब यह गतिरोध खत्म हुआ तो मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत बताया. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने वहां अपना निर्माण कार्य बंद नहीं किया था.

अप्रैल 2018 में भारत और चीन के बीच वुहान में अनाधिकारिक शिखर सम्मेलन होना था. इस वार्ता से करीब एक महीने पहले दिल्ली में दलाई लामा का वह कार्यक्रम रद्द हो गया, जो तिब्बती समुदाय भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए आयोजित कर रहा था. “थैंक यू इंडिया” नाम का यह आयोजन दलाई लामा के भारत में 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा था. विदेश मामलों के जानकारों का मानना था कि ऐसा मोदी सरकार की इच्छा के चलते हुआ क्योंकि वह एक संवेदनशील मौके पर चीन को नाराज़ करने से बच रही थी. इस दौरान मोदी सरकार ने चीन से जुड़ी कुछ अन्य गतिविधियां भी भारत में नहीं होने दीं.

वुहान के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2019 में एक और अनाधिकारिक शिखर सम्मेलन हुआ. दो दिवसीय यह वार्ता तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई. यहां मोदी और शी जिनपिंग किसी पुराने दोस्त की तरह व्यवहार करते नज़र आ रहे थे. पहले की तरह इसे भी मोदी सरकार ने अपनी बड़ी सफलता बताया. लेकिन इसके चार महीने बाद ही गलवान घाटी से चीनी घुसपैठ की खबरें आनी शुरू हो गईं. इसकी परिणति जून 2020 में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के रूप में देखने को मिली. जानकारों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने गलवान में घुसपैठ बहुत सोच-समझकर की थी. उन्होंने इस घाटी में जिस तरह का बंदोबस्त कर रखा था, उससे साफ पता चलता था कि इसकी एक सुनियोजित तैयारी की गई थी.

इसके बाद भारतीय और चीनी सेना रेचिन ला दर्रे पर एक-दूसरे के आमने-सामने आ गई. इसकी कहानी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं.

2014 से 2020 के बीच नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ 16 मुलाकातें की थीं. मोदी सबसे ज्यादा बार चीन की यात्रा पर जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं. लेकिन अगर इन सबका नतीजा निकालें तो वह सिफर से कुछ नीचे ही दिख सकता है. यानी इनसे भारत को फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा. इसके उलट चीन ने इन बैठकों से जमकर आर्थिक फायदा उठाया और इस दौरान वह भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ भी करता रहा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कई बार संसद में और खुले मंचों पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते रहते हैं. वे 1962 के युद्ध और अक्साई चिन जैसे क्षेत्रों पर कब्जे के लिए नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. भाजपा के कई नेता गलवान विवाद के लिए भी देश के पहले प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा चुके हैं. और जब रेचिन ला पर चर्चा की बात आई, तब भी बात घूम-फिरकर नेहरू पर ही पहुंच गई.

नेहरू एक नये-नवेले देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उस समय तक चीन के छल-फरेब के बारे में उन्हें या किसी और को ज्यादा कुछ पता नहीं था. चीन के साम्यवादी शासन की भी उम्र उस वक्त लगभग उतनी ही थी जितनी आज़ाद भारत की. संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी उस समय विकसित ही हो रही थीं.

नेहरू की चीन नीति की समस्या यह थी कि उन्होंने एक नए देश पर विश्वास किया और उसे वैसा माना जैसा उसे होना चाहिए था. लेकिन नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आने तक चीन के साथ हमारे युद्ध को 52 साल हो चुके थे. तब तक पूरी दुनिया चीन की चालों और चरित्र को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी. ऐसे में नरेंद्र मोदी की गलतियों को कैसे देखा जाए?

जवाहरलाल नेहरू की समस्या यह थी कि वे सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीख सकते थे. लेकिन मोदी जी की ही मानें तो पंडित नेहरू की “गलतियों” का ढेर किसी छोटे पहाड़ से कम नहीं होना चाहिए. तो फिर उन्होंने उस ढेर से सीखने के बजाय फिर से गलतियां करके सीखने का रास्ता क्यों चुना?

आखिर घड़ी-घड़ी जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाने वालों ने उनकी गलतियों से ही कोई सबक क्यों नहीं लिया?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (अंग्रेजी में Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 और संक्षेप में मनरेगा) की जगह एक नया कानून लाया गया है. नये कानून में ऐसे कई बदलाव हैं जो जरूरी लगते हैं. लेकिन इसने ग्रामीण क्षेत्रों को रोज़गार का अधिकार देने वाली व्यवस्था को सर के बल खड़ा करने का काम भी किया है. पर हमें इस कानून में मौजूद सही-गलत की बात नहीं करनी. हमें तो बस इस कानून के नाम की बखिया उधेड़नी है. क्यों? इसलिए कि वह है ही इसी लायक.

मनरेगा की जगह आये नये कानून का अंग्रेजी टाइटल है: “Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.”

और हिंदी में इस कानून का आधिकारिक शीर्षक है: विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025.

श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी की शुरुआत में लिखा था कि जब ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ कर्मचारी एक ट्रक का मुआयना करते हैं तो वे उसकी जिस चीज़ को छूते हैं वही खराब निकलती है. शुक्ल ने यह बात ट्रक की हालत और अफसरों के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए व्यंग्य के तौर पर लिखी थी. लेकिन ऐसा ही कुछ इन दोनों शीर्षकों के बारे में भी कहा जा सकता है. इनके जिस भी हिस्से पर नज़र डालो गड़बड़ी ही नज़र आती है.

पहले बात करते हैं अंग्रेज़ी के शीर्षक की. इस बहुत बड़े और जटिल शीर्षक में मुख्यत: तीन शब्द अंग्रेज़ी के हैं (Guarantee, Mission, Act), चार शब्द हिंदी के (विकसित, भारत, जी, राम), और पांच रोमन में लिखी हिंदी के (Viksit, Bharat, Rozgar, Ajeevika, Gramin). अंग्रेज़ी शीर्षक में इन शब्दों से बने उसके विचित्र से संक्षिप्त नाम भी रोमन (VB—G RAM G) और देवनागरी (विकसित भारत—जी राम जी) दोनों लिपियों में हैं.

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किसी कानून के शीर्षक को इतना लंबा और भानुमती के कुनबे जैसा बनाने की जरूरत क्या थी? मनरेगा कानून का आधिकारिक नाम सिर्फ सात शब्दों का था (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) वहीं नया कानून 20 शब्दों का है. पुराने कानून में भी अगर चाहते तो दो शब्द कम हो सकते थे (Mahatma Gandhi, जो पहले थे भी नहीं), पक्का है कि बापू इससे दुखी नहीं होते. तब वह सिर्फ 5 शब्दों का होता — National Rural Employment Guarantee Act.

नया कानून — Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025 — इतनी ऊल-जुलूल भाषाई कबड्डी इसलिए खेलता है ताकि वह अपने नाम में किसी पिछले दरवाज़े से राम को शामिल कर सके. पिछले दरवाज़े से इसलिए क्योंकि संविधान से चलने वाले एक सेक्युलर लोकतंत्र में सामने वाले दरवाज़े से ऐसा नहीं किया जा सकता. वह अपने नाम को तब और जटिल बनाता है जब उसमें “विकसित भारत” के सरकारी नारे को भी जोड़ देता है. और इस नारे को ज्यादा तवज्जो देने के लिए उसके पीछे “The” और आगे एम-डैश (—) भी लगा देता है. पुराना कानून महात्मा गांधी के नाम के साथ ऐसी कोई बाज़ीगरी नहीं करता. उस नाम को इसकी जरूरत भी नहीं है. लेकिन “विकसित भारत” के साथ ऐसी कलाकारियां न की जाएं तो पता नहीं उसका क्या हो!

अगर नये कानून में राम का नाम जोड़ना ही था तो फिर ऐसा थोड़े कम भौंड़ेपन के साथ भी तो किया जा सकता था. मसलन इस कानून का टाइटल Rural Ajeevika Mission Act, 2025 हो सकता था. तब इसे लोग राम एक्ट कह सकते थे. अगर राम के आगे ‘जी’ भी लगाना था तब टाइटल Rural Ajeevika Mission And Guarantee Act, 2025 जैसा कुछ हो सकता था. और अगर इसमें थोड़ी जुमलात्मकता भी लानी थी तो इसे Viksit Bharat Rural Ajeevika Mission And Guarantee Act, 2025 कहा जा सकता था. तब यह सिर्फ आठ शब्दों का एक ऐसा शाहकार बन जाता जिसमें अन्नदाताओं को तीन दिनों में एक बार, 300 रुपये का रोजगार देने वाला विकसित भारत भी शामिल होता.

लेकिन नये कानून का टाइटल राम नाम की लगन में इतने सारे शब्दों को, इतने विचित्र तरीके से खुद में ठूंसता है कि इसे रचने वालों की मंशा के साथ-साथ उनकी अयोग्यता पर भी शक करने की कोई वजह नहीं रहती. इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं इसमें शामिल दो शब्द — रोज़गार और आजीविका. इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है. अगर इनमें कुछ अंतर है तो इतना कि रोज़गार फारसी से हिंदी में आया है और आजीविका संस्कृत से. मगर बलिहारी उस अक्ल की जो अंग्रेज़ी के टाइटल में, इन दोनों समानार्थी हिंदी शब्दों के बीच ‘एंड’ लगाकर, उन्हें दो अलग अर्थों वाले शब्दों की तरह इस्तेमाल करती है, वह भी रोमन लिपि में.

हमारे यहां शायद ही ऐसा कोई और कानून होगा जो अपने शीर्षक में ही उसके संक्षिप्त नाम (एक्रोनिज्म या इनीशियलिज़्म) को भी शामिल करता हो. यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका नाम ‘राजीव’ लिखने के साथ-साथ ‘पिंटू’ भी लिख दिया जाए ताकि मोहल्ले और घर वाले उसे अपनापे में ‘पिंटू’ ही कहें, ‘राजू’ नहीं.

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अगर हम हालिया समय के तीन प्रमुख कानूनों — Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, The Right to Information Act, और The Right of Children to Free and Compulsory Education Act — की बात करें तो इनके आधिकारिक टेक्स्टों में इनके संक्षिप्त नाम — MGNREGA, RTI, और RTE — शामिल नहीं हैं. इन्हें इनकी संक्षिप्त पहचान इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों — समाज, मीडिया, कानूनविदों आदि — ने दी. जो बोलने में सहज लगा वही इनके प्रचलित नाम बन गये, सरकारों ने उन्हें लोगों पर थोपा नहीं.

लेकिन अगर राजीव का निक-नेम पिंटू रखना ही चाहें तो हमारे कानूनों में इसकी भी एक उचित व्यवस्था है. बस उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता. हमारे हर कानून की पहली धारा का पहला खंड उस कानून के ‘संक्षिप्त नाम’ (Short Title) के लिए ही आरक्षित होता है. मगर कानून लिखने वाले हर कानून में इस स्थान पर भी पूरा टाइटल ही लिखते हैं, संक्षिप्त नाम नहीं.

जैसे “The Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar... Act, 2025” के ‘Short Title’ में लिखा है — “This Act may be called the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.” पर यही तो इसका पूरा नाम भी है.

तो अगर मोदी सरकार को इस कानून का ‘विकसित भारत—जी राम जी’ सरीखा कोई छोटा नाम रखना ही था तो उसे ‘Short Title’ में शामिल किया जा सकता था. शायद कुछ इस तरह:

This Act may also be called as VB—G RAM G Act.

या फिर…

This Act may be called Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, or VB—G RAM G Act.

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लेकिन नया मनरेगा न तो उस विधायी परंपरा का पालन करता है जिसके मुताबिक भारतीय कानूनों के शीर्षकों में संक्षिप्त नाम नहीं होते न ही वह अपनी पहली धारा में संक्षिप्त नाम लिखकर कोई ठीक सी नयी परंपरा ही बनाता है. उसे तो कानून के माथे पर ही राम का नाम लिखना था, और इस चक्कर में वह जो करता है उसे ‘भसड़’ जैसे किसी शब्द से ही परिभाषित किया जा सकता है.

इसे ठीक से समझने के लिए अंग्रेजी भाषा के कुछ नियमों को समझते हैं.

अंग्रेजी में जब लिखने-बोलने की आसानी के लिए कई शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे एक्रोनिम (acronym) कहते हैं. जैसे Indian Space Research Organization का ISRO (इसरो) या फिर North Atlantic Treaty Organization का NATO (नाटो). और जब हम (कई बार मजाक में या किसी अन्य मकसद से) इसका उलटा करते हैं तो उसे बैक्रोनिम (backronym) कहा जाता है). जैसे कुछ लोग BJP को भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं और NASA को Never A Straight Answer.

कई बार कुछ शब्दों के प्रथमाक्षरों को मिलाकर बने संक्षिप्त शब्द को बोलना संभव नहीं होता. ऐसे में उस शब्द के सभी अक्षरों को अलग-अलग बोला जाता है — USA, CBI, BBC, AIR, MRI आदि.

अब अगर हम अंग्रेजी में लिखे नये रोज़गार कानून के शीर्षक — “Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025” — को ध्यान से देखें तो हमें यहां एक बेहद सस्ते दर्जे की भाषाई उठापटक दिखाई देती है. इसके शुरू के 9-10 शब्दों से एक विचित्र सा संक्षिप्त नाम (VB—G RAM G) बनाया गया है. इसे आप जिस भावना से देखेंगे वैसा दिखाई देगा — एक्रोनिम, इनीशियलिज़्म, बैक्रोनिम, इन्हें साथ में पीसकर बनाई गई कोई चटनी या स्वयं प्रभु राम. कमाल यह भी है कि शीर्षक में लगभग यही संक्षिप्त नाम रोमन के बाद देवनागरी में भी लिखा हुआ है. लगभग इसलिए कि इन दोनों संक्षिप्त नामों में न जाने क्यों एक ज़रा सा अंतर है — रोमन चटनी में VB मसाला है, देवनागरी चटनी में इसकी जगह ‘विकसित भारत’. और देवनागरी चटनी एक छोटी सी कोष्ठक-रूपी कटोरी में रखी हुई है. जबकि रोमन चटनी को मेन टाइटल की थाली में ऐसे ही रख दिया गया है.

नये कानून का पूरा संक्षिप्त नाम कितना भी दुविधाकारी क्यों न हो इसके एक हिस्से — RAM — को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए. यह सिर्फ और सिर्फ एक बैक्रोनिम ही हो सकता है. नये कानून के पूरे नाम में इसी एक शब्द की वजह से ही तो अंग्रेजी, हिंदी, रोमन हिंदी, और चमत्कारी संक्षिप्त नामों की मायावी दुनिया रची गई है. अर्थात राम नाम ही इस कानून के नाम का सत्य है बाकी सब आनी-जानी माया है.

अगर विधायी बैक्रोनिम का एक बढ़िया उदाहरण देखना हो तो USA PATRIOT Act को देख सकते हैं. इसका पूरा शीर्षक है: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001.

इस कानून के निर्माताओं को जब यह लगा होगा कि इसका शीर्षक दो कमाल के शब्दों — USA और PATRIOT — में शामिल अक्षरों की मदद से भी बुना जा सकता है तो उन्होंने बड़ी ही नफासत के साथ ऐसा किया. USA PATRIOT Act के शीर्षक में ही इसका भी संक्षिप्त नाम भी है. लेकिन इसे एक ब्रेकेट के जरिये उसमें डाला गया है. कानून की दुनिया में कोष्ठक का मतलब होता है किसी लंबे नाम का संक्षिप्त रूप (Short Title).

लेकिन हमारे नये कानून के मामले में ऐसा भी नहीं किया गया. बल्कि वह अंग्रेजी व्याकरण को ठेंगा दिखाते हुए, अपने संक्षिप्त नाम को एक कोलन लगाकर बाकी शीर्षक के आगे रख देता है, दो बार, दो अलग-अलग लिपियों में. यह भाषा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है व्याकरणीय नहीं.

चलो अंग्रेज़ी कानून के टाइटल में राम नाम की स्थापना करने के लिए दुनिया भर की सही-गलत उठापटक कर भी ली. लेकिन उसमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी में लिखा हुआ संक्षिप्त नाम (वह भी कोष्ठक में) क्यों है? अगर विकसित भारत को ही पूरा लिखना था तो उसे रोमन वाले संक्षिप्त नाम में ही VB की जगह लिख सकते थे. और देवनागरी का संक्षिप्त नाम हिंदी में लिखे कानून के शीर्षक के लिए छोड़ सकते थे.

लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं. ‘G RAM G’ में शामिल ‘G’ को उस भाषा में ही ‘जी’ समझा जा सकता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्लैंग वाली भाषा है. और इतनी सारी कुश्ती-दंगल करके जो “जी राम जी” हमें मिलता है उसका क्या मतलब है?

राम जी (या विकसित भारत राम जी) तो किसी की भी समझ में आ सकता था लेकिन ‘जी राम जी’ कुछ अजीब नहीं है? “जी राम जी” का प्रयोग किसी ने किसी को कभी करते देखा है देश में. सिवाय इसके कि आपसे राम नाम का कोई व्यक्ति कुछ करने को कहे या आपको कुछ समझाए और आप बोलें, ‘जी ठीक है राम जी’ या सिर्फ ‘जी राम जी’? नहीं तो हम तो देश में जय सिया राम ही बोलते रहे हैं या जय राम जी की. पिछले कुछ समय से जय श्री राम भी बोला जाता है. लेकिन जी राम जी?

अब आते हैं हिंदी के शीर्षक पर — “विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025.”

यह भी अनावश्यक रूप से बहुत लंबा है, इसमें भी अंग्रेज़ी-हिदीं दोनों के शब्द हैं, और अगल-बगल में दो समानार्थी शब्द रोज़गार और आजीविका यहां भी हैं. लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ इस शीर्षक में मौजूद इसके संक्षिप्त नामों में है. संक्षिप्त नामों वाली जो करामात हिंदी के शीर्षक में है वह अंग्रेज़ी के शीर्षक से भी बड़ी वाली है.

इसे समझाना मुश्किल है पर समझना आसान है. नीचे दोनों भाषाओं के टाइटल में मौजूद उनके संक्षिप्त नामों वाले हिस्से दिये गये हैं. इन्हें देखिये और इनकी मायावी रचना को समझने की कोशिश करिये:

अंग्रेजी शीर्षक के संक्षिप्त नामों वाला हिस्सा: ‘VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी)’

हिंदी शीर्षक के संक्षिप्त नामों वाला हिस्सा: वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी)

हिंदी के शीर्षक में जो इसका संक्षिप्त रूप मौजूद है वह अंग्रेज़ी वाले संक्षिप्त रूप का रोमन से देवनागरी में लिप्यंतरण भर है. इसे हिंदी के नाम में मौजूद शब्दों के पहले अक्षरों (वि, भा, रो, आ, गा आदि) से नहीं बनाया गया है. क्योंकि ऐसा करने से शीर्षक में राम शब्द नहीं जुड़ता.

हिंदी में भी सामान्यत: एक्रोनिम और इनीशियलिज़्म वैसे ही बनते हैं जैसे अंग्रेज़ी में बनते हैं ( जैसे आयुष्मान भारत से आभा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से भा. प्रो. सं.). लेकिन इन्हें हिंदी शब्दों के रोमन स्वरूप से भी बनाया जा सकता है (जैसे नरेंद्र दामोदरदास मोदी से एन. डी. मोदी). लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया. बल्कि किया वह गया जो हम रोज़ बोलचाल की हिंदी में करते हैं. इसमें हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को आईआईटी ही बोलते हैं भा. प्रौ. सं नहीं. जबकि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजी का संक्षिप्त रूप है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नहीं.

क्या किसी गंभीर कानून के शीर्षक में ऐसा किया जाना चाहिए? वह भी ऐसी एक सरकार के राज में जिसका बस चले तो दुनिया में बस हिंदी ही रहे या हिंदी और गुजराती.🤔

चलो मान लिया कि सरकार चाहती थी कि इस नये ग्रामीण रोज़गार कानून का एक ही छोटा नाम हो, दो नहीं. लेकिन यहां एक दूसरी बात खटकने लगती है — अंग्रेजी के शीर्षक में न जाने क्यों जो एक ही बात, दो बार, दो लिपियों में लिखी थी, हिंदी के शीर्षक में दो बार, एक ही लिपि में लिखी गई है — एक बार कोष्ठक के अंदर और एक बार खुल्ले में — “वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी)”.

पुराने कानून के नाम में सबसे पहले महात्मा गांधी थे, नये कानून में विकसित भारत है. एक दुनिया में सदाचार के सबसे बड़े प्रतीक थे और दूसरा प्रचार के जरिये, प्रचार के लिए बना एक राजनीतिक नारा.

मोदी सरकार ने ठीक ही किया जो नये कानून को महात्मा गांधी से दूर रखा है.

लेकिन इसमें राम का नाम है?

वह तो आसाराम, राम रहीम और रामपाल के नामों में भी है.

वैसे खोजने वाले उसे G‘Ram’ या G‘Ram’in में भी पा सकते हैं.

राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए मध्य-पूर्व को चुना. यह यात्रा 13 से 16 मई के बीच बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई. इस दौरान एक ओर कूटनीति और सरकारी कारोबार चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर मध्य-पूर्व में ही ट्रंप के निजी कारोबार के असीमित विस्तार की खबरें भी सुर्खियों में थीं.

अपनी यात्रा के दौरान जब ट्रंप मध्य-पूर्व के देशों के साथ किये गये खरबों डॉलर्स के समझौतों का बखान कर रहे थे, ठीक तभी अमेरिकन मीडिया भी इन देशों में ताज़ा-ताज़ा हुए कई व्यावसायिक सौदों की जानकारी हमें दे रहा था. ये सौदे किसी न किसी रूप में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए थे. इनमें दोहा में कतरी सरकार के सहयोग से बनने वाला 550 करोड़ डॉलर्स का ट्रंप-ब्रांडेड गोल्फ रिजॉर्ट, दुबई में सौ करोड़ डॉलर्स की लागत वाला ट्रंप होटल और सऊदी अरब में ट्रंप से जुड़ी कंपनियों के कई नये रियल एस्टेट समझौते शामिल थे.

यूएई के शाही परिवार से जुड़ी कंपनी एमजीएक्स ने ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले 200 करोड़ डॉलर्स की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का एक सौदा किया था. यूएसडी1 नाम की इस क्रिप्टोकरेंसी को जारी करने वाली कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल. इस कंपनी के सह-संस्थापकों में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनके परिवार की ही है. इस कंपनी को चलाने वाले प्रमुख लोग हैं एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बैरन ट्रंप और जैक विटकॉफ. विटकॉफ ट्रंप प्रशासन के मध्य-पूर्व प्रतिनिधि स्टीवेन विटकॉफ के बेटे हैं. यानी दोनों पिता - सीनियर ट्रंप और विटकॉफ - यूएई के साथ अमेरिका के रिश्ते तय कर रहे हैं और उनके बच्चे वहां अपने परिवार का कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं.

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पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था — पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल — ने भी वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल के साथ एक बड़ा समझौता किया था. यह समझौता भारत-पाक संघर्ष के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में आए बदलाव पर कई सवाल खड़े करता है. इस दौरान पहले तो ट्रंप काफी उदासीन दिखे, लेकिन बाद में एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़े हो गए.

वर्ल्ड लिबर्टी फायनेंशियल दुनिया की सबसे तेजी से ऊपर जाने वाली और शायद सबसे ज्यादा विवादित क्रिप्टो करेंसी फर्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसमें निवेश करने वालों का भी भला होता है और जिस कंपनी में यह निवेश करती है, उससे जुड़े लोगों का भी.

डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सौदों के बारे में पूरी तरह से कुछ कह पाना भले संभव न हो, लेकिन जो जानकारियां सामने हैं उनसे एक बात स्पष्ट है: अमेरिकी राष्ट्रपति को हितों के टकराव की चिंता किये बिना, राजनीतिक ताकत के बल पर अपना निजी साम्राज्य बढ़ाने में कोई संकोच नहीं है.

वैसे डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसा राजनेता नहीं हैं जो देश चलाते वक्त अपने व्यावसायिक और निजी हितों को परे नहीं रखते. इटली के सिल्वियो बर्लुस्कोनी, फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस और हाल ही में तुर्की के रेसेप तैयप एर्दोगन - सभी पर निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं. लेकिन इस मामले में ट्रंप बाकियों से अलग हैं. वे न केवल अमेरिका जैसे देश में ऐसा खुलेआम करते हैं, बल्कि इस तरह से करते हैं मानो यह उनकी सबसे बड़ी खासियत और नेतृत्व करने की काबिलियत हो. वे कमाल के आत्मविश्वास के साथ अपने अनैतिक व्यवहार को इस तरह की व्यावहारिकता का जामा पहनाते हैं मानो उसके बिना न तो किसी अमेरिकी का कोई भविष्य होगा और न अमेरिका का. और ये वही ट्रंप हैं, जो अपने पहले कार्यकाल में हंटर बाइडेन पर अपने पिता जो बाइडेन के नाम का फायदा उठाने का आरोप लगाया करते थे.

हमारे बारे में

डोनाल्ड ट्रंप का आचरण राजनीति और व्यापार के नजदीकी रिश्ते में निहित खतरों को हमारे सामने रखता है. इससे एक ऐसा असंतुलित कारोबारी माहौल तैयार होता है जिसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी नुकसान की स्थिति में होते हैं, क्योंकि देश की कारोबारी व्यवस्थाएं व्यक्तिगत लाभों को ध्यान में रखकर बनाई और चलाई जाती हैं. राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर जाकर यह गठजोड़ दूसरे देशों को भी इसके लिए मजबूर या प्रोत्साहित कर सकता है कि वे बड़े व्यापारिक सौदे देश की कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों के साथ ही करें.

यदि ऐसा उस अमेरिका में हो सकता है जो खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक बताते नहीं थकता, तो फिर दूसरे कई देशों के बारे में क्या ही कहा जा सकता है? अमेरिका में, तमाम खामियों के बावजूद, आज भी स्वतंत्र पत्रकारिता, निगरानी संस्थाएं और प्रेस के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा मौजूद है. लेकिन दुनिया में ऐसे देशों की कमी नहीं जहां राजनीतिक साक्षरता कम है और लोकतांत्रिक संस्थाएं उतनी मज़बूत नहीं हैं. इन देशों के ताक़तवर लोगों को आज का अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप किसी मुंहमांगी मिसाल जैसे लग सकते हैं.

भारत में भी हमें धन और राजनीति के बीच एक चिंताजनक गठजोड़ देखने को मिलता है. लेकिन यह उस गठजोड़ से अलग है जो ट्रंप के मामले में बिलकुल साफ-साफ दिखाई देता है: वे व्यवसायी भी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी. भारत में ज़्यादातर होता यह है कि बड़े व्यापारिक घराने राजनीतिक दलों को भारी चंदा देते हैं और अपने लाभ के लिए प्रभावशाली नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं. लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरणा लेते हुए, भविष्य में इस रिश्ते की प्रकृति पूरी तरह से बदल सकती है. अगर ऐसा होता है तो हमारे यहां की राजनीति कुछ-कुछ वैसी ही करवट ले सकती है जैसा कि पिछले कुछ समय में भारतीय मीडिया के मामले में देखने को मिला है.

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भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों के नियंत्रण में है. यह नियंत्रण केवल व्यावसायिक नहीं है. आरोप लगते हैं कि यह उसकी संपादकीय नीतियों को प्रभावित करता है और ऐसा करके जनमत को अपने हितों के मुताबिक़ ढालने की कोशिश करता है. मीडिया को प्रभावित करने की शुरुआत पत्रकारिता जगत की हस्तियों के साथ संबंध बनाने से शुरू हुई होगी. फिर 'पेड न्यूज़' का माहौल रहा. और उसके बाद मीडिया जगत के एक बड़े हिस्से को कारोबार जगत ने अपने नियंत्रण में ले लिया.

ऐसे में, जैसा भारतीय मीडिया जगत में हुआ और जो डोनाल्ड ट्रंप हमें दिखा-सिखा रहे हैं, वैसा हमारे यहां की राजनीति में क्यों नहीं हो सकता? ट्रंप की तरह अगर हमारे कारोबारी दिग्गज भी अब सीधे राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बारे में सोचने लगें तो उसमें आश्चर्य कैसा? अगर सत्ता पाने के लिए उनके धन, मीडिया और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल विभिन्न राजनेता और राजनीतिक दल कर सकते हैं तो वे खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों किसी राजनेता के आगे सर झुकाना, जब हम ख़ुद वही बन सकते हैं!

सवाल यह नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है, बल्कि यह है कि क्या ऐसा होने को रोका जा सकता है, और क्यों.

भारत में भी, अक्सर राजनेताओं पर अपने बच्चों और अन्य परिजनों को तरह-तरह के फायदे पहुंचाने के आरोप लगते रहते हैं. लेकिन ज़रा इस पर विचार करें: मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी, डोनाल्ड ट्रंप से कई गुना ज़्यादा धनी हैं. उनका कारोबार दूरसंचार, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, ऊर्जा, रक्षा, खेल और मीडिया जैसे तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है. यदि इन दोनों में से कोई एक, या उनके जैसा कोई अन्य व्यक्ति, अपनी नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता और सफलता का डंका बजवाकर सीधे राजनीति में प्रवेश करने का फैसला करता है, तो क्या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था उसे पर्याप्त चुनौती देने में सक्षम होगी?

क्या उस हालत में भी, जब अमेरिका खुद एक अरबपति को दो बार राष्ट्रपति चुनकर उसे खुलेआम मुनाफा कमाने की छूट दे चुका हो, हमारे देश के किसी खरबपति को राजनीतिक सत्ता पाने से रोकने का नैतिक या तार्किक प्रयास किया जा सकता है? वह भी तब जब एक लोकतंत्र किसी को भी नेतृत्व की आकांक्षा रखने से नहीं रोक सकता.

डर इस बात का है कि ट्रंप बड़ी तेजी से अपने उस आचरण को सामान्य बना रहे हैं जो हितों के टकराव को छिपाता नहीं बल्कि किसी मेडल की तरह शान से उसका प्रदर्शन करता है. यह आचरण उस सोच से निकलता दिखता है जो मानती है कि हर तरह के छल-छिद्र और बहुत सारे धन के जरिये सत्ता पाना और उससे और बहुत सारा धन कमाना कोई बुराई नहीं बल्कि चतुराई है.

डोनाल्ड ट्रंप का मॉडल कोई अमेरिकी अपवाद भर नहीं है. यह लोकतांत्रिक देशों के ताक़तवर लोगों के सामने एक नए तरह की शासन व्यवस्था का प्रोटोटाइप रखता है. इसमें अरबपतियों को राजनेताओं के सामने हाथ जोड़ने या सर झुकाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वे भी ट्रंप की तरह अपने हितों को आगे बढ़ाने की सारी व्यवस्था खुद ही बना सकते हैं.

1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इस संधि के तहत भारत ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों — सतलज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम — के कुल जल का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा (यानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का जल) पाकिस्तान को सौंप दिया. इसके अलावा, भारत ने इस जल के उपयोग के लिए आवश्यक ढांचा खड़ा करने में भी पाकिस्तान की मदद की. इसके लिए उसने ‘इंडस वाटर डिवेलपमेंट फंड’ में 62 लाख पाउंड का योगदान दिया. इस फंड को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था.

भारत से निकलने वाली नदियों को लेकर इतना असमान दिखने वाला यह समझौता नेहरू ने क्यों किया? विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के आधार पर, इसका जवाब इन पांच बिंदुओं में तलाशा जा सकता है:

1️⃣ शीत युद्ध का दबाव

उस दौर में अमेरिका और ब्रिटेन, पाकिस्तान को सोवियत प्रभाव से बचाकर अपना रणनीतिक साझेदार बनाने में जुटे थे. भारत उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था. अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में वर्ल्ड बैंक भी भारत-पाकिस्तान के बीच इस विवाद में निष्पक्ष नहीं था और पश्चिम के रणनीतिक हितों के मुताबिक काम कर रहा था. ऐसे में भारत पर सिंधु जल संधि पर दस्तख़त करने और पाकिस्तान के साथ लंबे जल विवाद से बचने का जबरदस्त दबाव था.

शायद नेहरू, इस बात से भी प्रभावित हुए हों कि चीन के साथ लगातार बिगड़ते संबंधों के उस दौर में जनरल अयूब खान ने हमारे साथ रक्षा सहयोग करने की पेशकश की थी. लेकिन उनका यह प्रस्ताव भारत की सुरक्षा को लेकर नहीं था. पाकिस्तान उस समय SEATO और CENTO जैसे सैन्य गठबंधनों का हिस्सा था, जो साम्यवाद और साम्यवादी देशों का मुकाबला करने के लिए बनाए गये थे.

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2️⃣ अंतरराष्ट्रीय अलगाव का डर

अगर भारत यह संधि ठुकरा देता तो उसे पश्चिमी देशों की नज़र में एक हठी और टकराव पसंद देश माना जा सकता था. इससे न केवल भारत के अंतरराष्ट्रीय रिश्ते प्रभावित होते बल्कि विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय मदद और कर्ज़ भी रुक सकते थे. विभाजन के बाद की कमजोर अर्थव्यवस्था वाले नए देश के रूप में भारत उस वक़्त ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक अलगाव झेलने की स्थिति में नहीं था.

3️⃣ शांति का आदर्शवादी नज़रिया

जवाहरलाल नेहरू नदियों को पूरी मानवता की साझा प्राकृतिक धरोहर मानते थे. 1950 के दशक में भारत की विदेश नीति भी आदर्शवाद, नैतिकता और साम्राज्यवाद-विरोध की सोच से प्रेरित थी. उस समय व्यावहारिक कूटनीति को उपनिवेशवादी विरासत माना जाता था. आज यह सोच भोली लग सकती है, लेकिन गांधी-नेहरू के उस नैतिक ढांचे में यह पूरी तरह तार्किक था.

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4️⃣ पाकिस्तान की नीयत पर ग़लत दांव

विभाजन की त्रासदी झेल चुके पंडित नेहरू को उम्मीद थी कि यह संधि लंबे समय में पाकिस्तान के साथ शांति और सौहार्द का माहौल बना सकती है. 30 नवंबर 1960 को नेहरू ने लोकसभा में कहा भी था, “अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि हमने एक समझौता ख़रीदा; यहां तक कि हमने शांति ख़रीदी — और यह दोनों देशों के लिए अच्छा है.” संभव है, नेहरू जी ने यह भी सोचा हो कि हालात सामान्य होने पर भारत इस संधि की शर्तें बेहतर बनाने के लिए दोबारा बातचीत कर सकेगा. लेकिन तब वे पाकिस्तान की दीर्घकालिक नीयत और इस वजह से संधि के दूरगामी प्रभावों का ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाए.

5️⃣ भारत की अपनी समस्या

सिंधु और उससे जुड़ी नदियों के पानी को भारत के उत्तरी राज्यों की तरफ मोड़ना आसान नहीं था क्योंकि बीच में पीर पंजाल की गगनचुंबी पहाड़ियाँ थीं. 1947 में भारत के पास इतने बांध और नहरें भी नहीं थे कि वह इस पानी के कुछ हिस्से को ही जमा और जहां हो सके इस्तेमाल कर पाता. इसे अगर उस दौर की आर्थिक कमज़ोरी, बंटवारे के बाद की उथल-पुथल और अंतरराष्ट्रीय दबावों के साथ रखकर देखें तो भारत के लिए सिंधु जल समझौता करना एक तरह की राजनीतिक मजबूरी बन गया था.

सिंधु जल संधि पर भारत का नेतृत्व करने वाले जल संसाधन विशेषज्ञ निरंजन दास गुल्हाटी अपनी एक किताब में लिखते हैं: “जब मैं 28 फरवरी 1961 को — अपने कार्यकाल के आख़िरी दिन — प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहरू) से मिला, तो उन्होंने उदासी भरे स्वर में कहा, ‘गुल्हाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम आज भी वहीं हैं जहां पहले थे.’”

और यही अपने आप में सब कुछ कह देता है.

आज जब पीछे मुड़कर देखें तो यह संधि दो बराबर पक्षों के बीच हुआ समझौता नहीं लगती. यह संधि शीत युद्ध की राजनीति, नेहरूजी के आदर्शवाद और विभाजन के बाद भारत की तत्कालीन मजबूरियों की उपज ज्यादा लगती है.

प्रधानमंत्री से जुड़े अपडेट्स देने वाली वेबसाइट पीएम इंडिया बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसमें कोई नई बात नहीं है. सत्ता में आने के बाद से हर साल वे बापू की जयंती और पुण्यतिथि पर ऐसा करते रहे हैं. वे जहां भी मौका मिले वहां महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के लिए आदर्श भी बताते हैं. लेकिन मोदी जी के समर्थक भी बापू के प्रति ऐसा ही सम्मान का भाव रखते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता. वैसे, प्रधानमंत्री के करोड़ों समर्थक हैं और ये लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं इसका उनसे लेना-देना नहीं होना चाहिए! लेकिन नरेंद्र मोदी के समर्थकों में से कई खुद को उनका भक्त बताते हैं. जब प्रधानमंत्री अपने ऐसे समर्थकों को ठीक से रोकते-टोकते नहीं दिखते, बल्कि कुछ मामलों में उन्हें आगे बढ़ाते हुए ही लगते हैं तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है.

उदाहरण के लिए, लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चर्चित समर्थकों में से एक रहीं और अब मंडी, हिमाचल प्रदेश से भाजपा की सांसद कंगना रनौत के बयानों की ओर रुख़ किया जा सकता है. गांधी जी की 150वीं जयंती पर कंगना ने उन्हें राष्ट्रपिता कहे जाने पर ही आपत्ति जता दी थी. कुछ साल पहले वे महात्मा गांधी और नेता जी सुभाष चंद्र बोस में से एक को चुनने का अजीब सा आग्रह भी करती दिखी थीं. तब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अखबार की एक पुरानी कतरन शेयर करते हुए लिखा था - ‘या तो आप गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक. आप दोनों नहीं हो सकते हैं. चुनिए और तय कीजिए.’

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मोदी समर्थक अक्सर बहस-मुबाहिसों में कुछ ऐसी ही बातें करते दिखाई देते हैं. महात्मा गांधी को निशाना बनाते हुए रनौत का यह भी कहना था कि “जिन लोगों में हिम्मत नहीं थी उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ने वालों को अपने ‘मालिकों’ के हाथों में सौंप दिया था. ये वे लोग थे जो सिखाते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो और ऐसा करने से तुम्हें आज़ादी मिलेगी. इस तरह से आज़ादी नहीं केवल भीख ही मिल सकती है. महात्मा गांधी ने कभी भगत सिंह और नेता जी का साथ नहीं दिया. यह (अख़बार की कतरन) इस बात का सबूत है. आपको चुनने की ज़रूरत है क्योंकि इन सब (स्वतंत्रता सेनानियों) को एक ही दर्जा देना और जयंतियों पर याद करना न केवल मूर्खतापूर्ण बल्कि गैर-ज़िम्मेदाराना भी है. हर किसी को अपने इतिहास और नायकों के बारे में पता होना चाहिए.”

अब कंगना रनौत के इस बयान के सापेक्ष अगर महात्मा गांधी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को देखें तो वे बहुत आदर और श्रद्धा के साथ गांधी को याद करते दिखते हैं. इसके उदाहरण के तौर पर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जा सकता है. इसमें उन्होंने महात्मा गांधी को कुछ इन शब्दों में याद किया था:

‘जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और समाज के हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांधीजी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य आरंभ हुआ है. … राम, आज़ादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति बनकर मौजूद थे. … राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने (राम नाम के) इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में रामराज्य का सपना देखा था. राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधीजी के रामराज्य का रास्ता है.’

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यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यह भी स्थापित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण एक तरह से बापू के रास्ते पर चलने जैसा ही है. जब नरेंद्र मोदी ये बातें कह रहे थे तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ के कई अन्य सबसे बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद थे. भारतीय राजनीति की थोड़ी भी समझ रखने वाले जानते हैं कि संघ से जुड़े लोग किस कदर गांधी से दूरी बनाकर रखते रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार-बार गांधीजी का नाम लेना उनके आलोचकों के साथ-साथ समर्थकों को भी आश्चर्यचकित करने वाला रहा होगा.

लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर महात्मा गांधी से नजदीकी दिखाते नज़र आ रहे थे. मोदी, न केवल अपने भाषणों में गांधी जी का नाम लेते हैं बल्कि खादी को प्रमोट करने के साथ-साथ चरखा कातते हुए तस्वीरें भी खिंचवाते हैं. जब भी कोई महत्वपूर्ण विदेशी मेहमान भारत आता है तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वह साबरमती आश्रम की यात्रा भी ज़रूर करता है. चीन के राष्ट्रपति शी ज़िनपिंग, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत अनगिनत राष्ट्र-प्रमुखों को वे साबरमती आश्रम लेकर जा चुके हैं.

इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलते हैं तो महात्मा गांधी का जिक्र ज़रूर करते हैं. वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और उनके आज भी प्रासंगिक होने की बात कह चुके हैं. इसके अलावा, गांधीजी की 150वीं जयंती पर जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में आलेख लिखा तो उसमें भी यही राय जाहिर की कि क्यों भारत और दुनिया को गांधी की ज़रूरत है. जब नया नागरिकता कानून देश भर में विवाद और विरोध की वजह बन रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बचाव यह कहते हुए भी किया था कि यह गांधीजी की इच्छा थी कि पाकिस्तान के जो हिंदू भारत में बसना चाहते हैं, उन्हें कभी भी यहां आकर रहने की आज़ादी होनी चाहिए.

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि गांधी फिल्म आने से पहले दुनिया में कोई भी महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता था. यहां पर वे शायद कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे कि उसने गांधी दर्शन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया. आलोचकों के मुताबिक़ ऐसा कहकर वे ख़ुद को गांधी का सच्चा समर्थक बताने का कच्चा-पक्का प्रयास भी कर रहे थे. अपने इस बयान के लिए पीएम मोदी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. उनके बयान के पीछे की वजह कोई भी हो लेकिन इसमें शक नहीं कि वे गांधी और उनके विचारों की ताक़त को हमेशा स्वीकार करते दिखते रहे हैं.

लेकिन नरेंद्र मोदी के समर्थकों में गांधी को लेकर एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है. आम तौर पर मोदी जी की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने वाले उनके पक्के समर्थक भी महात्मा गांधी के मामले में उनसे अलग हो जाते हैं. उनकी पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और आम समर्थकों तक को राष्ट्रपिता गांधी के प्रति असम्मान जताते हुए, उन्हें अपशब्द कहते हुए, उनसे घृणा करते हुए देखा-सुना जा सकता है. ऐसे कुछ उदाहरणों पर गौर करें तो कुछ साल पहले एक युवा भाजपा कार्यकर्ता ने आज़ादी को 100 साल की लीज़ पर मिले होने का दावा किया था और चर्चा में आ गई थीं. भाजपा समर्थक अक्सर यह बात दोहराते दिखते हैं जो भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े के एक विवादित बयान से प्रेरित लगती है. इसमें उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन को ड्रामा बताया था.

कुछ समय पहले, वर्तमान गृहमंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष, अमित शाह भी महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित कर चुके हैं. वहीं, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर तो संसद में खड़े होकर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं. पिछले साल अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन समारोह में भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका देवी सिंह को बापू का प्रिय भजन ‘वैष्णव जन…’ गाने के लिए माफी तक मांगनी पड़ गई थी. पटना के जिस समारोह में ऐसा हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे.

गांधी से जुड़े भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक बयानों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बयान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के हैं. पात्रा पीएम मोदी को देश के ‘बाप’ का संबोधन दे चुके हैं, वहीं विज भारतीय मुद्रा से गांधीजी की तस्वीर हटाए जाने की बात करते हैं. इन दोनों के बयानों का असर ऐसा है कि आज भी जब-तब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को राष्ट्रपिता घोषित करने और भारतीय करेंसी से बापू की तस्वीर हटाने की मांग उठती रहती है. मोदी समर्थक महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के साथ-साथ उन्हें हिंदू धर्म का दुश्मन बताने जैसी तमाम बातें भी करते ही रहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के इस रवैये पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि जैसे वे कई बार उनकी बातें या तो सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो शायद उन्हें मानते नहीं हैं. या फिर जैसा कि इस लेख के अंत में थोड़ा विस्तार से बताया गया है, उन्हें यह लगता है कि प्रधानमंत्री का गांधीजी को महान मानना-बताना महज़ एक औपचारिकता भर है. वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थक ऐसा व्यवहार सिर्फ महात्मा गांधी के मामले में कर रहे हों, ऐसा भी नहीं है.

उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में लेने और सही मायनों में सबका साथ-सबका विकास करने सरीखी वाजिब बात की थी तो इस पर उनके कई समर्थक उनसे नाराज दिखे थे. कृषि बिलों को वापस लिए जाने पर आने वाली कई प्रतिक्रियाएं भी कुछ इसी तरह की थीं. अगर इंटरनेट पर इस्तेमाल की जा रही भाषा की बात करें तो कई समर्थकों ने इस पर भी प्रधानमंत्री की अपील को शायद नज़रअंदाज़ कर दिया. गौरक्षा के नाम पर हिंसा के मामले में भी यही बात दोहराई जा सकती है. जानकार मानते है कि अपने समर्थकों के अतिवाद को अपनी सुविधा के हिसाब से बढ़ावा देकर फिर अगर चाहें भी तो उन्हें इससे दूर कर पाना आसान नहीं है.

मोदी समर्थकों द्वारा महात्मा गांधी को कोसे जाने पर वापस लौटें और थोड़ा इतिहास पर भी गौर करें तो हिंदूवादी और दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थक अक्सर गांधीजी की अहिंसक नीतियों को कायरता बताकर उनकी आलोचना करते रहे हैं. महात्मा गांधी दक्षिणपंथ के कट्टर राष्ट्रवादी और बहुसंख्यकवादी रवैये और खुद को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का रक्षक बताने जैसी बातों की खुलकर आलोचना किया करते थे. लेकिन यहां पर एक अजीब सा विरोधाभास है कि सिर्फ मौखिक आलोचना करने वाले गांधी से तो दक्षिणपंथ के समर्थक बैर पालते हैं लेकिन वे उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बताते हैं जिन्होंने आरएसएस को ‘फोर्सेज ऑफ हेट’ बताते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया था.

यहां एक विरोधाभास और दिखता है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल को गाहे-बगाहे ही याद करते दिखते हैं जबकि महात्मा गांधी का नाम वे लेते ही रहते हैं. सरकार में आने के बाद उनके बेहद शुरूआती कदमों को याद करें, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान शामिल है, या उनकी हालिया योजनाओं पर गौर करें, जो आत्मनिर्भरता की बात करती हैं, दोनों का आधार गांधीजी की स्वच्छता और स्वावलंबन जैसी सबसे महत्वपूर्ण सीखें हैं. जबकि, सरदार पटेल का जिक्र केवल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक ही सीमित रहा है. लेकिन इसके बावजूद मोदी समर्थकों के पटेल के प्रति प्यार और गांधी के प्रति नाराजगी में कोई फर्क देखने को नहीं मिला है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों का जिक्र करें तो वे अक्सर ही यह सवाल करते दिखते हैं कि क्या गांधी के प्रति उनका प्रेम वास्तविक है? मोदीजी के कुछ आलोचक मानते हैं कि उनके समर्थक, गांधी के मामले में उनसे इसलिए भी एकराय नहीं रखते क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल ऊपर-ऊपर की बात है. ये आलोचक मानते हैं कि अगर ऐसा न होता तो भाजपा के वे नेता जो गांधीजी को अपशब्द कहते हैं, उनके खिलाफ पार्टी कोई तो कार्रवाई करती.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गांधी को लेकर मोदी के इरादों पर आशंका जताते हुए लिखा था कि पीएम मोदी की राजनीतिक परवरिश गांधी से नफरत करते हुए हुई है और उनके लिए गांधी एक कारगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भर हैं. कई अन्य लोग भी नरेंद्र मोदी पर व्यवहार में गांधी के आदर्शों के उलट जाने का आरोप लगाते हैं. लेकिन इन सबके बावजूद महात्मा गांधी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक आचरण तो अनुकरणीय है ही. और इस पर कम से कम उनके समर्थकों को भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही चाहिए.