युद्धों का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि वे जिन देशों के बीच होते हैं, उन पर किस तरह का असर डालते हैं. यह भी देखा जाता है कि वे दुनिया में ताकत के संतुलन को किस तरह प्रभावित करते हैं. इस लिहाज़ से अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर तेहरान पर तो होगा ही, लेकिन क्या यह अमेरिका के सबसे बड़े भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों—रूस और चीन—के लिए अवसर के नए दरवाज़े भी खोल रहा है.

ईरान के खिलाफ इस सैन्य अभियान का घोषित उद्देश्य साफ़ है. वॉशिंगटन और इज़राइल का तर्क है कि ईरान की सैन्य क्षमता कमज़ोर करने से उसकी इज़राइल और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के लिए खतरा बनने की ताकत कम हो जाएगी. युद्ध के चलते ईरान के आर्थिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है. इस वजह से भी वह कम-से-कम निकट भविष्य में हिज़्बुल्ला, हमास और हूती जैसे संगठनों के ज़रिये मध्य-पूर्व में अपना वर्चस्व कायम करने की पहले जैसी कोशिशें नहीं कर पाएगा. अमेरिका द्वारा ईरान युद्ध को एक रणनीतिक ज़रूरत के रूप में पेश किया जा रहा है—एक ऐसा कदम, जिसका उद्देश्य भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस ईरान के साथ कहीं अधिक खतरनाक टकराव को टालना है.

लेकिन युद्धों के नतीजे हमेशा सैन्य ताकत के बल पर तय नहीं किए जा सकते. मार्च 2026 की शुरुआत तक यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को ऊर्जा संकट की स्थिति में धकेल चुका है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की अमेरिकी सेना की कोशिशों के बावजूद वहां से व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप बनी हुई है. ओमान की खाड़ी में इस समय 150 से ज़्यादा तेल टैंकर खड़े हैं, जबकि सऊदी अरब और क़तर की कई बड़ी रिफाइनरियों ने फोर्स मेज्योर (किसी आपदा के कारण तेल और गैस की आपूर्ति न कर पाने की स्थिति) घोषित कर दिया है. यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था अब ऊर्जा संकट की सिर्फ आशंका नहीं जता रही, बल्कि उससे गुज़र रही है.

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इस नाकाबंदी में एक दिलचस्प विडंबना भी देखी जा सकती है. पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश करते रहे हैं. इसके लिए भारत जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने के लिए हरसंभव दबाव डाला जाता रहा है. लेकिन होर्मुज़ जलमार्ग बंद होने से पूरा समीकरण बदल गया है. दुनिया के तेल और एलएनजी व्यापार का करीब पाँचवां हिस्सा इस वक्त युद्ध क्षेत्र में फँसा हुआ है. इस वजह से कभी वैश्विक बाज़ार में ‘अछूत’ बन चुका रूसी तेल अचानक दुनिया को स्थिरता देने की कुंजी माना जा रहा है.

यह संघर्ष मॉस्को के लिए एक अप्रत्याशित जीवनरेखा बनकर उभरा है. ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँचते ही रूस का आर्थिक प्रभाव फिर से मजबूत होता दिख रहा है. पहले जो रूसी तेल ‘छूट’ पर बिक रहा था, उसे खरीदने की ‘छूट’ अब भारत सहित कई देशों को दी जा रही है. यह वैश्विक भू-राजनीति के विरोधाभासों में से एक को भी दिखाता है. अमेरिका ने तेहरान को कमजोर करने का जो अभियान चला रखा है, वही मॉस्को को मज़बूत करने का काम भी कर रहा है.

चीन का रणनीतिक गणित थोड़ा अलग, लेकिन उतना ही अहम है. बीजिंग के मध्य-पूर्व के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते हैं और वह ऊर्जा के लिए काफी हद तक इसी क्षेत्र से होने वाले आयात पर निर्भर है. इसलिए यहाँ पर किसी तरह की अस्थिरता चीन के लिए आदर्श स्थिति नहीं है. लेकिन व्यापक भू-राजनीतिक तस्वीर इससे कहीं अधिक जटिल है. आने वाले दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चीन के साथ ही मानी जा रही है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में. ऐसे में ईरान के साथ लंबा संघर्ष अमेरिका को एक बार फिर से उस मध्य-पूर्व में उलझा सकता है जिससे वॉशिंगटन पिछले कई वर्षों से दूरी बनाने की कोशिश करता रहा है. रणनीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका जितना ही खाड़ी क्षेत्र में उलझेगा, चीन को एशिया में रणनीतिक तौर पर उतनी ही ज्यादा सांस लेने की जगह मिलती जाएगी.

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इस बदलाव का एक कूटनीतिक पहलू भी है. मॉस्को और बीजिंग दोनों ही खुद को स्थिरता के पक्षधर और पश्चिमी शक्तियों को वैश्विक अस्थिरता का कारण बताने की कोशिश करते रहे हैं. जब अमेरिका सीधे किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो इससे उन्हें अपनी इस बात को और ज़्यादा मजबूती से रखने का मौका मिल जाता है. एक ऐसे वैश्विक माहौल में, जहाँ प्रचार और कहानियाँ कई बार सैन्य ताकत से कम अहम नहीं होती हैं, इसका असर ग्लोबल साउथ के देशों पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अमेरिकी हितों से पहले जितना मेल न खाता हो.

इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह युद्ध अमेरिका को कमजोर ही करेगा. हो सकता है ईरान की ताकत काफी हद तक कम हो जाए, और इससे मध्य-पूर्व के सुरक्षा संतुलन में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलें जो वॉशिंगटन और उसके क्षेत्रीय साझेदारों के लिए फायदेमंद हों. लेकिन आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में रणनीतिक नतीजे शायद ही कभी इतने सीधे और सरल होते हैं. दुनिया के अलग-अलग मसले अब आपस में इस तरह उलझे हुए हैं कि एक जगह उठाया गया कदम अक्सर कहीं और बिल्कुल अलग असर पैदा कर देता है.

इसलिए इस संघर्ष की कसौटी सिर्फ यह नहीं होगी कि इससे ईरान को कितना नुकसान पहुँचा, बल्कि यह भी होगी कि इससे व्यापक रणनीतिक माहौल कैसा बना. अगर यह युद्ध सीमित और छोटा रहता है, तो अमेरिका और इज़राइल न केवल तेहरान की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में सफल हो सकते हैं, बल्कि उससे बड़े रणनीतिक लाभ भी उठा सकते हैं. लेकिन अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है और लंबे समय तक ऊर्जा बाज़ारों को अस्थिर बनाए रखता है, तो इसका नतीजा कई छोटे-छोटे परिणामों के योग के रूप में सामने आ सकता है—एक कमजोर ईरान, मध्य-पूर्व में अमेरिका के नाराज़ और थके-हारे सहयोगी, वहीं दूसरी ओर अधिक मजबूत रूस और रणनीतिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति में चीन.

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इस पूरे घटनाक्रम के कुछ और पहलू भी हैं. अमेरिका–इज़राइल का यह एकतरफा अभियान रूस और चीन को उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए कुछ मजबूत तर्क भी दे सकता है. अब मॉस्को यूक्रेन पर अपने आक्रमण की तुलना ईरान में चल रही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से कर सकता है. बीजिंग भी अगर कभी ताइवान के मामले में कुछ करता है, तो उसे यह कहकर सही ठहराने की कोशिश कर सकता है कि जब अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान के साथ युद्ध किया जा सकता है, तो चीन, ताइवान के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता.

इसके अलावा मध्य-पूर्व में अमेरिका की बढ़ती उलझन उसका ध्यान और संसाधन यूक्रेन युद्ध से और दूर कर सकती है. उधर होर्मुज़ संकट के कारण बढ़ती तेल की कीमतें रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकती हैं, जिसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है.

आखिर में सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि इस संघर्ष में ईरान का क्या होता है. असली सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सैन्य ‘जीत’ हासिल करने की कोशिश में अमेरिका ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपने बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को दांव पर लगा दिया है.

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नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश उद्योगपति और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के ज़रिए हुई थी. ये पुरस्कार बौद्धिक उपलब्धियों और मानव कल्याण के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान हैं. इनमें भी शांति का नोबेल एक खास वैश्विक महत्व रखता है. यह एक ऐसा असाधारण सम्मान है, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय छवि और ऐतिहासिक विरासत को और समृद्ध करने का काम करता है. यह उन्हें नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, थियोडोर रूज़वेल्ट और बराक ओबामा जैसी दुर्लभ वैश्विक हस्तियों की श्रेणी में शामिल कर देता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह पुरस्कार शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. उन्होंने कई बार इस बात पर निराशा और नाराज़गी जताई है कि उन्हें अब तक यह सम्मान क्यों नहीं मिला. वे खुलकर नोबेल कमेटी के पुराने फैसलों पर भी सवाल उठाते रहे हैं . उनका कहना है, “ये लोग शांति पुरस्कार सिर्फ उदारवादियों (यानी डेमोक्रेट्स) को ही देते हैं.”

डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार तब मिला था जब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का एक साल भी पूरा नहीं किया था. इस वजह से ट्रंप, ओबामा की भी आलोचना करते नहीं थकते. उनका यह रवैया ज्यादातर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बिल्कुल अलग है. उनमें से किसी ने भी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए न तो इतनी आतुरता दिखाई और न ही इसे न पाने की हालत में वे ट्रंप जितने निराश और कड़वे दिखे.

डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार जीतना इसके सौ साल के इतिहास को बदलने जैसा होगा. अब तक सिर्फ चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों — थियोडोर रूज़वेल्ट (1906), वुड्रो विल्सन (1919), जिमी कार्टर (2002) और बराक ओबामा (2009) — को ही यह सम्मान मिल पाया है. इनके अलावा एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अल गोर (2007), भी नोबेल शांति पुरस्कार पा चुके हैं. इनमें से केवल थियोडोर रूज़वेल्ट ही रिपब्लिकन पार्टी से थे. लेकिन उन्हें यह सम्मान 119 साल पहले मिला था. इसके उलट डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े तीन नेता इस सदी में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं.

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अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को पढ़ें तो नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने विभिन्न "राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, स्थायी सेनाओं को समाप्त या कम करने, और शांति सम्मेलनों के आयोजन और प्रसार" के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा कार्य किया हो.

नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सबसे मजबूत आधार अब्राहम समझौते हैं. ये समझौते 2020 में इज़रायल और चार अरब देशों — यूएई, बहरीन, सूडान, और मोरक्को — के बीच हुए थे और सही मायने में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थे. अब्राहम समझौतों ने लंबे समय से अशांत रहे एक क्षेत्र में राजनयिक संबंधों की नींव डालने का काम किया. और ये समझौते "राष्ट्रों के बीच भाईचारा" बढ़ाने वाले नोबेल कमेटी के मूल उद्देश्यों से भी पूरी तरह मेल खाते थे. ट्रंप ने इन समझौतों का पूरा श्रेय खुद को दिया और उन्हें अपनी शांति स्थापित करने की क्षमता और नोबेल पुरस्कार पाने के ठोस आधार के रूप में पेश किया.

अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथं सीधी बातचीत भी की. यह तब की अमेरिकी नीतियों में एक बड़ा बदलाव था और यह भी नोबेल शांति पुरस्कार के मापदंडों — "राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने" और "स्थायी सेनाओं (या परमाणु शस्त्रों) को समाप्त या कम करने" — के मुताबिक ही था. हालांकि, इन बैठकों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना जारी रखा.

अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की शांतिदूत दिखने की कोशिशें उन ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में देखी जा सकती हैं जो या तो हाल ही में खत्म हुए हैं या अभी भी जारी हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच हुए टकराव को लेकर ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि दोनों परमाणु-शक्तियों के बीच युद्धविराम उन्होंने ही करवाया था. पाकिस्तान भी सार्वजनिक रूप से दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों में अमेरिका की भूमिका स्वीकार करता है और उसने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया है.

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डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को भी जल्द से जल्द खत्म करने में अपनी एक निर्णायक भूमिका चाहते हैं. उन्हें पता है कि इतने बड़े यूरोपीय संघर्ष को खत्म करना शांति की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाएगा. हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है, लेकिन इस मामले में ट्रंप जिस तरह से लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उसे कई विद्वान नोबेल पाने की उनकी महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देखते हैं.

हाल ही में, इज़रायल-ईरान संघर्ष के दौरान जो हुआ वह भी शायद डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाह को कुछ और समझने में हमारी मदद कर सकता है. ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों और ट्रंप द्वारा घोषित "सीज़फायर" के बाद, इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सार्वजनिक रूप से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है.

इससे एक दिलचस्प काल्पनिक परिदृश्य बनता है: क्या ट्रंप ने इज़रायल को अपना पूरा समर्थन इस शर्त पर दिया कि नेतन्याहू को, इज़रायल के कुछ तयशुदा लक्ष्य पूरे होने के बाद, जब वे कहेंगे युद्ध खत्म कर देना होगा? अगर ऐसा है, तो यह दोनों ही के लिए बड़े फायदे का सौदा था. इससे इज़रायल को एक बेहद जटिल संघर्ष से आसानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, और ट्रंप को खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के मज़बूत दावेदार के रूप में पेश करने का.

हाल ही में रवांडा और कांगो-किंशासा के बीच हुआ शांति समझौता भी डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा को कुछ और स्पष्ट कर सकता है. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इस समझौते पर दस्तखत करवाते हुए उन्होंने इसका भी पूरा श्रेय खुद को दिया. इस मौके पर ट्रंप का कहना था कि उन्होंने ऐसी जगह शांति स्थापित की है जहां अब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति सफल नहीं हो पाया था. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस शांति समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वे नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप इससे भी आगे जाकर कई बार यह भी दावा करते हैं कि उन्हें अब तक कम से कम चार-पांच बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाना चाहिए था. लेकिन अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो इसके भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं.

अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौतों के रूप में जो कूटनीतिक सफलता हासिल की थी, वह अपने-आप में ही इतनी बड़ी थी कि इसके लिए ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता था. इतिहास में झांकें तो पहले, कई पैमानों पर अब्राहम समझौतों से छोटे शांति समझौतों के लिए भी नोबेल शांति पुरस्कार दिये जा चुके हैं. 1978 में कैंप डेविड समझौते के लिए मेनाखेम बेगिन और अनवर सादात को मिला शांति पुरस्कार हो या 1994 में ओस्लो समझौते के लिए यासिर अराफात, शिमोन पेरेस और यित्झाक राबिन को मिला पुरस्कार — दोनों ही यह दर्शाते हैं कि नोबेल कमेटी को ऐसे प्रत्यक्ष शांति समझौते कितने भाते हैं.

अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही ट्रंप ने कोसोवो और सर्बिया के बीच समझौते करवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी. इससे नोबेल पाने की उनकी संभावनाएं बढ़ जानी चाहिए थीं. लेकिन फिर भी उन्हें यह सम्मान नहीं मिला तो शायद इसलिए कि नोबेल कमेटी पुरस्कार देने के मामले में अक्सर समग्र दृष्टिकोण अपनाती है. ट्रंप के अन्य कामों और फैसलों का असर शायद ऐसा था कि उसने अब्राहम समझौतों जैसी उनकी बड़ी उपलब्धि को भी फीका कर दिया.

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ट्रंप की पहली सरकार ने “अमेरिका फर्स्ट” नीति को अपनाया, जिसका असर यह था कि अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौता (जेसीपीओए), पेरिस जलवायु समझौता और इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (आईएनएफ) संधि जैसे अहम अंतरराष्ट्रीय समझौतों से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से भी बाहर निकालने का काम किया.

ट्रंप के इस एकतरफा रवैये की झलक अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की उनकी ज़िद में भी दिखी, और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों में भी. आलोचकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कदमों ने देशों के बीच भाईचारे और बहुपक्षीय सहयोग की भावना को नुकसान पहुंचाया, जबकि ये दो सिद्धांत नोबेल शांति पुरस्कार की बुनियाद माने जाते हैं.

पिछले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को स्वीकार करने से ट्रंप का इनकार और कैपिटल हिल पर हुई हिंसा को लेकर उनका रवैया भी शांति के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने वाला माना जा सकता है.

हालिया भारत-पाकिस्तान टकराव और उसके बाद हुआ संघर्षविराम ट्रंप के लिए अब्राहम समझौतों जितना ही बड़ा मौका था. लेकिन भारत ने सीज़फायर में अमेरिका सहित किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से नकार दिया. इससे ट्रंप का यह दावा कमज़ोर पड़ गया कि उन्होंने ही भारत-पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करवायी है. ट्रंप जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्तिगत श्रेय और वाहवाही को बेहद अहम मानता हो, यह उनकी सीधी अवमानना करने जैसा है. उधर पाकिस्तान ने इस टकराव को सुलझाने के लिए ट्रंप की न केवल जमकर तारीफ की बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नामांकन भी किया. शायद यह भी एक वजह हो कि ट्रंप ने अचानक भारतीय संवेदनाओं और हितों की अनदेखी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है. इसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि ट्रंप की एक कंपनी ने हाल ही में पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था के साथ मोटे फायदे वाले व्यावसायिक संबंध बनाये हैं.

रवांडा और कांगो-किंशासा के बीच हुए शांति समझौते में भी कई “अगर-मगर” हैं. खासकर इसमें कांगो और किंशासा की खनिज संपदा के व्यापार के लिए इन दोनों देशों की अमेरिका के साथ साझेदारी का ज़िक्र है. ट्रंप के लिए वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना उतना बड़ा लक्ष्य नहीं लगता जितना इसके जरिये अपनी छवि चमकाना और मुनाफे वाला लेनदेन करना. इस वजह से ट्रंप की “शांति” की परिभाषा उन शख्सियतों से काफी अलग नज़र आती है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है.

डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कुछ-कुछ ऐसा ही लेन-देन वाला फॉर्मूला अपनाते दिखते हैं. वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम करवाने के लिए अमेरिकी समर्थन देने की पेशकश तभी करते हैं जब यूक्रेन और यूरोपीय संघ भी इसके बदले में कुछ देने या करने को तैयार हों. सवाल यह है कि क्या इस तरह के सौदेबाज़ी वाले प्रयास नोबेल शांति पुरस्कार की मूल भावना से मेल खाते हैं?

डोनाल्ड ट्रंप की विभाजनकारी बयानबाज़ी और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ एकतरफा व्यापार युद्ध छेड़ने जैसे उनके कदम भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की पारंपरिक छवि से मेल नहीं खाते. इसके अलावा उन्होंने यूएसएड जैसी संस्था को भी बंद कर दिया, जो पूरी दुनिया के ज़रूरतमंदों को मानवीय मदद पहुंचाया करती थी.

इन तमाम चुनौतियों से परे ट्रंप से जुड़े कुछ व्यक्तिगत विवाद भी हैं. इनमें जेफ्री एपस्टीन से जुड़ा मामला भी है. महिलाओं के यौन शोषण जैसे आपराधिक आचरण से जुड़े इस तरह के आरोप किसी भी नेता की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे विवाद सार्वजनिक नैतिकता और मर्यादा की उस भावना के बिलकुल उलट हैं, जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल शांति पुरस्कार करता है.

अंत में इस लेख का लब्बोलुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना एक बहुत दूर की कौड़ी है. यह उनके लिए एक ऐसा सपना है जिसका पूरा होना लगभग असंभव है. लेकिन…

नोबेल पुरस्कारों में से पांच स्वीडन की संस्थाएं देती हैं, जबकि एक — शांति का नोबेल — नार्वे की संसद द्वारा नियुक्त नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है. ये दोनों देश यूरोप में हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी समर्थन के दम पर ताकतवर और समृद्ध दिखाई देता रहा है. लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोस्ती की यह गारंटी खत्म हो गई है.

ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देकर यूरोप के लिए फिर से अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा सकती है? तब यह सम्मान अमेरिका और यूरोप के बीच ‘भाईचारे’ की भावना और यूरोप की शांति-सुरक्षा को मजबूत करने का काम ही तो कर रहा होगा. क्या यही वे उद्देश्य नहीं हैं जिनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी?

2018 में जब जी-7 देश कनाडा में इकट्ठा हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि इस समूह में रूस को फिर से शामिल कर लेना चाहिए. 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद रूस को जी-8 से बाहर कर दिया गया था और यह समूह जी-7 बन गया. उस शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संयुक्त बयान पर दस्तखत तक नहीं किये थे. इसके चलते अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी. जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के संबंध फिर से सामान्य हो गए. लेकिन ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही इनके बीच की दरार पहले से भी गहरी हो गई है.

2025 के जी-7 शिखर सम्मेलन में, जो पिछले दिनों कनाडा में ही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही 2018 वाली बात दोहराईं. उनका कहना था कि रूस को इस समूह से बाहर करना एक गलती थी और अगर वह जी7 का हिस्सा बना रहता तो यूक्रेन में अभी शांति होती. उनका यह भी कहना था कि पुतिन ईरान-इज़राइल युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं. लेकिन रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के अपने सहयोगियों के प्रयासों को उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी.

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उल्टे, इससे कुछ हफ्ते पहले, टैरिफ के मसले पर, डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा के साथ लगभग वैसा ही आक्रामक बर्ताव कर रहे थे जैसा वे अपने विरोधियों के साथ किया करते हैं.

ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या होता अगर यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ से अलग न हुआ होता? क्या तब यूरोप डोनाल्ड ट्रंप और व्लादीमीर पुतिन से निपटने के मामले में ज्यादा बेहतर स्थिति में होता?

1. राजनयिक और आर्थिक प्रभाव

सबसे पहले सबसे आसान सी बात. अगर यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम बना रहता, तो निश्चित ही वह अभी से ज्यादा मजबूत समूह होता. तब उसकी राजनयिक, आर्थिक और सामरिक ताक़त ज्यादा होती जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफ़ा नीतियों और रूस की आक्रामकता का जवाब ज़्यादा असरदार तरीके से दिया जा सकता था. एक ज़्यादा एकीकृत यूरोप अपनी स्थिरता और यूक्रेन को मदद देने के मामले में अमेरिका पर आज जितना निर्भर नहीं होता.

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2. भटकाव और अनिश्चितताएं

यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ, कई सालों तक ब्रेक्ज़िट के चक्कर में उलझे रहे और इसमें उनका ढेर सारा समय, ऊर्जा और संसाधन लग गये. इस दौरान उन्हें तमाम छोटी-बड़ी वैश्विक चुनौतियों की अनदेखी करनी पड़ी. अगर ब्रेक्ज़िट से उपजे खर्चे और आर्थिक अनिश्चितताएं न होतीं, तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था महामारी, ट्रंप और यूक्रेन संकट जैसी चुनौतियों से निपटने में ज़्यादा सक्षम होती.

3. बेहतर समन्वय की कमी

ब्रिटेन पारंपरिक रूप से वॉशिंगटन और ब्रसेल्स (यूरोपीय संघ का मुख्यालय) के बीच एक पुल का काम किया करता था. इससे सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच तालमेल होने में आसानी होती थी. यूरोपीय संघ से उसके अलग होते ही यह अहम कड़ी टूट गई. अगर यूके, यूरोपीय संघ में बना रहता, तो वह डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों के असर को थोड़ा कम कर सकता था. तब जी-7 जैसी बैठकों में यूरोप इतना अप्रभावी और बिखरा हुआ भी नहीं दिखता.

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4. वैचारिक संतुलन और रणनीतिक दिशा

यूनाइटेड किंगडम की मौजूदगी यूरोपीय संघ के भीतर एक अहम संतुलन बनाए रखती थी. वह अक्सर उदार आर्थिक नीतियों, मजबूत विदेश नीति और यूरोपीय संघ के विस्तार का समर्थन करता था. उसके जाने से यह संतुलन टूट गया और ऐसे समय में यूरोप की रणनीतिक दिशा थोड़ी डगमगा गई, जब दुनिया में खतरे बढ़ते जा रहे हैं. अगर ब्रिटेन साथ रहता, तो यूरोप ज़्यादा व्यावहारिक रणनीति अपनाकर ट्रंप से जुड़ी अनिश्चितताओं और रूस की आक्रामकता का बेहतर तरीके से सामना कर सकता था.

5. कुछ तर्क इसके उलट भी, लेकिन…

कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रेक्ज़िट ने एक अच्छा काम यह किया कि इसकी वजह से यूरोपीय संघ अपनी स्वतंत्र रक्षा क्षमता विकसित करने की कोशिश करने लगा. नहीं तो यूनाइटेड किंगडम अकसर यूरोपीय सेना की बजाय नाटो को तरजीह देता था. यह लंबे समय में यूरोप के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन अभी तो इसका सीधा असर यह हुआ है कि यूरोप ने अपना सबसे मज़बूत सैन्य और कूटनीतिक साझीदार उस वक़्त खो दिया है, जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. उधर, यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद ब्रिटेन भी कुछ मामलों में ज़्यादा तेज़ी से फैसले ले सकता है. लेकिन यूरोपीय संघ जैसे कई देशों के समूह की ताकत हमेशा ही किसी अकेले देश से ज्यादा रहने वाली है, फिर चाहे वह ब्रिटेन जैसा कोई शक्तिशाली देश ही क्यों न हो.

10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और चार दिन के तनावपूर्ण संघर्ष के बाद दोनों देश युद्धविराम के लिए तैयार हो गए. दिलचस्प बात यह रही कि इसकी घोषणा इन दोनों में से किसी देश ने नहीं की. इसकी जानकारी भारत और पाकिस्तान के लोगों को भी सबसे पहले अमेरिका से मिली. पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि की. इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी सीज़फायर की घोषणा कर दी, हालांकि दोनों ने इसे अपने-अपने तरीके से दुनिया के सामने रखा. पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए अमेरिका और ट्रंप को धन्यवाद कहा, वहीं भारत ने सीज़फायर की जानकारी देते हुए अमेरिका की भूमिका का कोई ज़िक्र नहीं किया.

इस पृष्ठभूमि में एक सवाल खड़ा होता है —पहले ख़ुद को भारत-पाकिस्तान संघर्ष से दूर दिखाने वाले ट्रंप प्रशासन ने अचानक इसका पूरा श्रेय कैसे ले लिया? इस सीज़फायर से दो दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भारत-पाक संघर्ष पर साफ़ कहा था कि अमेरिका ‘इस तरह के टकराव में नहीं पड़ेगा, जो हमारी चिंता का विषय नहीं है.’ मगर सीज़फायर की घोषणा के कुछ देर बाद वांस का कहना था — ‘राष्ट्रपति की टीम, ख़ास तौर पर विदेश मंत्री रूबियो ने इस मामले में शानदार काम किया है.’

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ऊपर किये गए सवाल का जवाब अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ी मजबूरियों और घरेलू राजनीतिक समीकरणों के मेल में छिपा है जिसे बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं:

1. यूक्रेन मामले में विफलता

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत इस दावे के साथ की थी कि वे यूक्रेन युद्ध को कुछ ही दिनों में खत्म करा देंगे. लेकिन तब से अब तक कई महीने बीत चुके हैं और तमाम खुली और गुप्त कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद उनका प्रशासन कीव और मॉस्को के बीच आंशिक युद्धविराम तक नहीं करवा सका है. इस कूटनीतिक विफलता ने ट्रंप की जटिल मामलों को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता पर सवालिया निशान खड़े कर दिये हैं. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी वैश्विक ‘सफलता’ का संदेश देने का अच्छा अवसर बन गया.

2. वैश्विक साख और परंपरागत सहयोगियों से अलगाव

ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने अमेरिका की वैश्विक साख को जबर्दस्त क्षति पहुंचाई है. उनके प्रशासन ने पेरिस जलवायु समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी अहम् अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों से अमेरिका को अलग कर लिया. इसके चलते वैश्विक नेतृत्व करने वाली अमेरिकी छवि धूमिल हुई है और इससे बनी खाली जगह को भरने की कोशिश चीन जैसे उसके प्रतिद्वंद्वी देश करने लगे हैं.

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उधर, डोनाल्ड ट्रंप की लेन-देन वाली विदेश नीति ने भी यूरोप और अन्य परंपरागत सहयोगियों के साथ अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा की है. इसके चलते अमेरिका के सहयोगी रहे देश भी सामूहिक सुरक्षा को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने लगे हैं. इस पृष्ठभूमि में भारत-पाक युद्धविराम अमेरिका के लिए अपनी प्रासंगिकता और वैश्विक भूमिका का भरोसा फिर से जताने का एक दुर्लभ मौका बन गया.

3. नौसिखिया विदेश नीति टीम

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे चर्चित बातों में से एक उनकी विदेश नीति टीम की बनावट रही है. इसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और मध्य-पूर्व व रूस के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जैसे अपेक्षाकृत अनुभवहीन चेहरे शामिल हैं. स्वयं ट्रंप को भी बारीक कूटनीति की अच्छी समझ रखने वाला राजनेता नहीं माना जाता है. ऐसी धारणा है कि ट्रंप प्रशासन बैकडोर बातचीत के बजाय बड़ी सुर्खियां बटोरने में ज्यादा विश्वास रखता है. भारत-पाकिस्तान संघर्ष जैसे जटिल मसले में अमेरिका के खुलकर शामिल न होते दिखने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा सकती है. वह नहीं चाहता था कि इस मामले में भी उसकी विदेश नीति की आलोचना हो और जब मामला सुलझ गया तो प्रशासन ने इसका पूरा श्रेय लेने में ज़रा भी हिचक नहीं दिखाई.

4. घरेलू चुनावी समीकरण

नवंबर 2026 में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं. ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर कुछ बड़ी सफलताएं अपने नाम करने का जबर्दस्त दबाव है. वह कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल करना चाहता है जिनसे रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक छवि मज़बूत हो और उसके समर्थकों में नया जोश भर जाए. भारत और पाकिस्तान के संघर्ष ने उसे विदेश नीति के मोर्चे पर एक ऐसी सफलता का मौका दे दिया जिसके लिए न तो उसे कहीं सेना भेजनी थी और न ही कोई अन्य आर्थिक खर्च उठाना था. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय लेना अमेरिका में बसे भारतीयों और पाकिस्तानियों को लुभाने का भी एक बढ़िया मौका था. दरअसल ये समुदाय मिशिगन, पेनसिल्वेनिया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की कई संसदीय सीटों के चुनावों को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

रूस और यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब रवैये के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से दो सबसे अहम हैं: व्लादीमीर पुतिन के प्रति उनका झुकाव और वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की से उनकी नाराज़गी. जब ये निजी कारण बाकी वजहों से मिल जाते हैं तो वे उस जगह से बहुत दूर जाते दिखते हैं जो बीते कई दशकों से अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र रही है. उदाहरण के लिए पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस से युद्ध के मामले में पूरी तरह से यूक्रेन के साथ थे. लेकिन ट्रंप न केवल यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ने को आतुर दिखते हैं बल्कि पुतिन या रूस की हल्की-फुल्की आलोचना करने तक से बचते हैं.

अमेरिकी-रूसी भाई-भाई

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे. इस दौरान एक भारतीय पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया—‘आप अमेरिका और भारत के संबंधों को चीन का मुकाबला करने के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं? और यूक्रेन-रूस के बीच शांति स्थापना के लिए भारत की मध्यस्थता पर आपकी क्या राय है?

इस सवाल के जवाब पर शायद किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने ऐसा किया होगा चौंका ज़रूर होगा. “मुझे लगता है कि हमारे चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे… मेरी राष्ट्रपति शी के साथ बहुत ही अच्छी बनती थी… हम नेता होने के नाते एक-दूसरे के काफी करीब थे”, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, “मुझे लगता है कि चीन दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है. मुझे लगता है वे (चीन) यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध को समाप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं.”

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इस सवाल का जवाब देने के बजाय कि भारत और अमेरिका चीन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ट्रंप, चीन और शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों का बखान कर रहे थे. और जब उनसे रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि कैसे भारत के बजाय चीन ऐसा करने में मदद कर सकता है.

जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से परिचित हैं, उनके लिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही होगी. उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेताओं के प्रति उनका आकर्षण रहा है. वे अक्सर व्लादीमीर पुतिन को मज़बूत और समझदार नेता बताकर उनकी तारीफ़ करते रहे हैं. 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद भी उन्होंने पुतिन की रणनीति को ‘जीनियस’ बताया था. हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफ़ाई देते हुए यह कहा कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसे शासकों की प्रशंसा करते रहे हैं जो अपने देशों को अपने तरीके से चलाने के लिए जाने जाते हैं. चाहे शी जिनपिंग हों, किम जोंग-उन, रेसेप तैय्यप एर्दोआन या व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप तानाशाह शासकों को शक्ति और निर्णायकता का प्रतीक मानते हैं. लोकतांत्रिक नेताओं को राजनीतिक विरोध और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, वहीं पुतिन जैसे नेता ऐसी बातों की चिंता किए बिना बड़े फैसले ले सकते हैं.

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शीत युद्ध के समय से हाल तक अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी का नजरिया रूस के प्रति विरोध का रहा था. लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों और ‘वैचारिक’ झुकाव के चलते अपनी पार्टी को उसके सर के बल खड़ा कर दिया. उन्होंने 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के प्रमाणों को कभी तवज्जो नहीं दी और इस मामले में अक्सर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बजाय पुतिन का पक्ष लिया. इसकी सबसे स्पष्ट झलक 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में देखी जा सकती थी. यहां ट्रंप ने पुतिन के साथ खड़े होकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जांचों को खारिज करते हुए कहा, “राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि रूस ने ऐसा नहीं किया. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसा किया गया होगा.”

डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक शैली व्लादीमीर पुतिन और उनके हितों से काफी मेल खाती है. ट्रंप लंबे समय से अमेरिका की विदेश नीति तय करने वाले उस तंत्र की आलोचना करते रहे हैं, जो रूस को खतरा मानता है. वे नाटो को किसी और ज़माने और दुनिया का संगठन बताकर उसे खारिज करते रहते हैं और उससे बाहर निकल जाने की धमकी भी देते हैं. यह पश्चिमी देशों की एकता कमजोर करने के रूस के लक्ष्य से मेल खाता है. ट्रंप अक्सर पश्चिमी अभिजात्य वर्ग, मीडिया और तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर हमले करते रहते हैं जो किसी को भी पश्चिमी और लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के प्रति पुतिन की घृणा की याद दिला सकता है. ट्रंप और हंगरी के विक्टर ओर्बान जैसे उनके दक्षिणपंथी मित्र इमिग्रेशन, एलजीबीटीक्यू+ राइट्स और तमाम अन्य ऐसी नीतियों के मामले में भी पुतिन के कट्टरपंथी विचारों को साझा करते हैं.

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के प्रति ट्रंप का झुकाव केवल विचारधारा या साझा हितों की वजह से ही नहीं है. इसमें पुतिन का उनके प्रति व्यवहार भी बड़ी भूमिका निभाता है. व्लादिमीर पुतिन साइकोलॉजिकल मैनिप्युलेशन में माहिर हैं. वे ट्रंप की आत्ममुग्धता और अहम् जैसी प्रवृत्तियों को बखूबी समझते हैं. कई दूसरे नेता अक्सर ट्रंप के तौर-तरीकों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विरोध या तिरस्कार करते नज़र आते हैं. लेकिन पुतिन इस मामले में अलग हैं. वे ट्रंप की खूब प्रशंसा करते हैं, उनके अहंकार को पोसते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते को दो ‘मजबूत’ नेताओं की साझेदारी के तौर पर पेश करते हैं. शायद यह भी एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन से इस कदर प्रभावित नज़र आते हैं.

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ऐसी अटकलें भी लगती रही हैं कि पुतिन के पास ट्रंप के ऊपर दबाव बना सकने वाली कोई महत्वपूर्ण चीज़ है. ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी क्रिस्टोफर स्टील ने 2016 में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार की थी. इस विवादित रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास ट्रंप को ब्लैकमेल कर सकने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री हो सकती है. यह सच हो या न हो, लेकिन ट्रंप का पुतिन की आलोचना करने से बचना - तब भी जब रूस किसी विपक्षी नेता को ज़हर देने या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को आक्रामकता से कुचलने जैसी अमानवीय और अलोकतांत्रिक हरकतें कर रहा हो - ऐसी अटकलों को और मजबूती देने का काम करता है.

वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की से घृणा की हद तक नाराज़गी

डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्सकी के बीच तनावपूर्ण संबंधों का सबसे बड़ा कारण 2019 का यूक्रेन घोटाला है. इसके चलते ट्रंप पर पहली बार महाभियोग भी चला. इससे वे महाभियोग का सामना करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए और पहले ऐसे जिसे दो बार इसका सामना करना पड़ा.

ट्रंप ने ज़ेलेन्स्की को फोन करके उन पर अमेरिकी सहायता के एवज़ में जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन की जांच करने का दवाब डाला था. हंटर बाइडेन यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी बुरीस्मा होल्डिंग्स के बोर्ड में शामिल थे. ट्रंप का दावा था कि जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति रहते हुए इस कंपनी को अवैध फायदा पहुंचाया. लेकिन, ज़ेलेन्स्की ने अमेरिका की घरेलू राजनीति में उलझने से इनकार कर दिया. वे भ्रष्टाचार की जांच कराने की ट्रंप की मांग पर तो राज़ी हो गए, लेकिन इसमें बाइडेन परिवार को फंसाने से साफ इनकार कर दिया. ट्रंप ने इसे अपने साथ विश्वासघात माना.

इस दौरान वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के बजाय, अमेरिकी कांग्रेस और उन नेताओं के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया, जो यूक्रेन के प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे. इससे ट्रंप और नाराज़ हो गए. उन्होंने ज़ेलेन्सकी को अहसानफरामोशों की श्रेणी में रखकर उन्हें अपनी निजी व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आड़े आने वाला व्यक्ति मान लिया.

जो बाइडेन के नेतृत्व में यूक्रेन को अमेरिका का अभूतपूर्व समर्थन मिला. इसमें सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता के रूप में करीब 100 अरब डॉलर से अधिक की मदद शामिल है. माना जाता है कि ट्रंप की जांच की मांगों को ठुकराने से ज़ेलेन्स्की की साख अमेरिकी नेताओं, ख़ास तौर पर डेमोक्रेट्स, के बीच काफी मजबूत हो गई. इसका फायदा उन्हें बाइडेन प्रशासन से यूक्रेन के लिए चौतरफा समर्थन हासिल करने में मिला. जो बाइडेन जानते थे कि ज़ेलेन्स्की ने ट्रंप के दबाव के बावजूद उनके खिलाफ जांच शुरू नहीं की थी इसलिए उनके प्रशासन में यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिलना पहले से आसान हो गया था.

यूक्रेन के प्रति अमेरिकी की नीति में यह बदलाव भी शायद ज़ेलेन्स्की के प्रति ट्रंप की नाराज़गी को और बढ़ाने का कारण बन गया. जो बाइडेन की यूक्रेन नीति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के ठीक उलट थी. ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में नानुकुर करते थे और उसके महत्व और वजूद पर ही सवाल उठाते रहे. वहीं बाइडेन ने अमेरिका-यूक्रेन के संबंधों को मजबूत किया और इसे अमेरिकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बना दिया. ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को अमेरिकी करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताते हैं, वहीं बाइडेन के समय में यूक्रेन अमेरिका का एक अहम् रणनीतिक साझेदार बन गया.

जो लोग ट्रंप को जानते हैं वे मानते हैं कि बाइडेन के प्रति उनके शत्रुवत रवैये और जेलेन्स्की के प्रति बाइडेन के मित्रवत् व्यवहार ने भी शायद ज़ेलेन्स्की के लिए उनकी नापसंदगी को थोड़ा और गहरा करने का काम किया होगा.

लिबरल पार्टी के नेता के रूप में जस्टिन ट्रूडो के अप्रत्याशित इस्तीफे ने कनाडा की राजनीति को और भी अस्थिर कर दिया है. नौ साल सत्ता में रहने के बाद, घटती लोकप्रियता, पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष और डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के दबाव ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया. अपना इस्तीफा देते हुए जस्टिन ट्रूडो का कहना था, "इस देश को अगले चुनाव में एक असली विकल्प चाहिए". इसका मतलब ट्रूडो भी यह मानने लगे हैं कि उनका नेतृत्व अब लिबरल पार्टी और कनाडा के हित में नहीं है.

जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा ऐसे समय पर हुआ जब अक्टूबर 2025 से पहले कनाडा में आम चुनाव होने हैं. जनमत सर्वेक्षणों की मानें तो इनमें ट्रूडो की लिबरल पार्टी को पियरे पोलीएव्रे के नेतृत्व वाली कंज़र्वेटिव पार्टी से भारी हार का सामना करना पड़ सकता है. इसे कुछ लोग कनाडाई राजनीति के संक्रमण काल की तरह भी देख रहे हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए. उनका ऐसा कहना भले अपनी ही किस्म का तंज रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में पियरे पोलीएव्रे का उभरना इस सवाल को जन्म दे रहा है कि क्या कनाडा की राजनीति ट्रंप-शैली की राजनीति की ओर बढ़ रही है?

पियरे पोलीएव्रे: कनाडा के डोनाल्ड ट्रंप?
कई विश्लेषक और आम लोग भी अक्सर पियरे पोलीएव्रे और उनकी राजनीति की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से करते हैं. ये दोनों ही नेता अपने-अपने देशों में कंजर्वेटिव पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. पोलीएव्रे की राजनीतिक बयानबाजी, ध्रुवीकरण करने वाली भाषा और मतदाताओं के असंतोष को भुनाने का उनका तरीका ट्रंप की राजनीति से मेल खाते हैं. दोनों नेता अपने लुभावने नारों के लिए भी जाने जाते हैं. पोलीएव्रे के “ऐक्स द टैक्स" और “जस्टिन्फ्लेशन” और “लिबरल फर्स्ट या कनाडा फर्स्ट?”, ट्रंप के “अमेरिका फर्स्ट” और “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” जैसे नारों की याद दिलाते हैं. इसके अलावा ट्रंप और पोलीएव्रे, दोनों परंपरागत मीडिया और राजनीतिक अभिजात वर्ग - जस्टिन ट्रूडो जिसका एक हिस्सा हैं - के प्रति हिकारत का भाव रखते हैं.

दोनों नेताओं में कुछ समानताएं और भी हैं. ट्रंप की तरह, पोलीएव्रे भी खुद को 'विक्टिम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट’ बताते हैं और “एलीट्स" के खिलाफ "हैव-नॉट्स" का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं. वे भी गुस्से और असंतोष को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके भीड़ जुटाने और उसे अपने साथ लाने का काम करते है.

लेकिन इन समानताओं के बावजूद पियरे पोलीएव्रे और डोनाल्ड ट्ंप की नीतिगत थमिकताओं में जमीन-आसमान का अंतर है. तीन विवादास्पद मुद्दों—मुक्त व्यापार, आव्रजन, और विदेश नीति—की कसौटी पर देखें तो दोनों के विचार एक-दूसरे के बिलकुल उलट दिखायी देते हैं.

• मुक्त व्यापार
  डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में मुक्त व्यापार की बजाय विदेशी सामानों पर नये टैक्स लगाने के ज्यादा पक्षधर दिखते रहे. उन्होंने नाफ्टा (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर पुनर्विचार करने का काम भी किया. इसके विपरीत, पियरे पोलीएव्रे मुक्त और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करने का समर्थन करते दिखते हैं.

• आव्रजन (इमिग्रेशन)
  ट्रंप की आव्रजन नीति भी कठोर कदमों को उठाने और विभाजनकारी बयान देने में ज्यादा विश्वास रखती दिखती है. जबकि इस मामले में पोलीएव्रे का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है. वे आव्रजन को आवासों की कमी से जोड़कर इसे एक व्यावहारिक समस्या के रूप में पेश करते हैं. पोलीएव्रे, ट्रंप की तरह इसे सांस्कृतिक या सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं बनाते.

• विदेश नीति
  ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति अक्सर अलगाववाद और गैर-हस्तक्षेपवाद में बदलती दिखाई देती थी. इसके विपरीत, पोलीएव्रे यूक्रेन पर नाटो के रुख का समर्थन करते हैं और रूस की आक्रामकता का सही तरीके से जवाब न देने के लिए ट्रूडो की आलोचना भी करते हैं.

कनाडा पर ट्रंप का प्रभाव
पोलीएव्रे की नीतियाँ ट्रंप से भले अलग हों, लेकिन कनाडाई राजनीति में उनका उभार वैश्विक राजनीति में “ट्रंपिज़्म” के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने का काम भी करता है. अभिजात वर्ग के प्रति अविश्वास, विभाजनकारी बयान और कामकाजी वर्ग की निराशाओं को भुनाने का काम करने वाला “ट्रम्पिज्म” अब कनाडा में भी अपनी जगह बना रहा है. 2022 में कनाडा में हुए “ट्रकर कॉन्वॉय प्रोटेस्ट्स” को मिला पोलीएव्रे का समर्थन भी इस बात की और इशारा करता है.

यानी कि पियरे पोलीएव्रे के प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीतियां काफी हद तक बदल सकती हैं. वे "कनाडा फर्स्ट" की बात करते है, जो ट्रंप के राष्ट्रवादी बयानों जैसा ही है. और उनकी ध्रुवीकरण करने की शैली और मीडिया व राजनीतिक विरोधियों पर हमले कनाडाई संस्थानों की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसाकि ट्रंप के कार्यकाल में देखा गया था.

इसके बावजूद कई विश्लेषकों को पोलीएव्रे का दृष्टिकोण ट्रंप से अधिक व्यावहारिक और कम विघटनकारी लगता है. इन्हें लगता है कि पोलीएव्रे का लोकलुभावनवाद ट्रंप की तुलना में काफी "सौम्य" है. उनका जोर जीवनयापन कम खर्चीला बनाने, आवास की कमी दूर करने और कार्बन टैक्स को खत्म करने जैसे आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा है और वे नेटिविस्ट या आव्रजन विरोधी बयानबाजी से दूर रहते हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि कनाडा की राजनीतिक संस्कृति पियरे पोलीएव्रे को ट्रम्पिज्म के अधिक चरम तत्वों को अपनाने से रोकती है. कनाडा में लंबे समय से सभी संस्कृतियों के सम्मान और आव्रजन की एक समावेशी परंपरा रही है. इस वजह से भी पोलीएव्रे, ट्रंप के रास्ते पर एक सीमा से आगे जाने की नहीं सोच पाते.

चाहे पियरे पोलीएव्रे इस साल के अंत तक कनाडा के प्रधानमंत्री बनें या नहीं, और चाहे वे और भी ज्यादा ट्रंप जैसे हों या नहीं, एक बात स्पष्ट है—ट्रंप की छाया कनाडा पर बहुत गहरी है. ट्रंप के कनाडाई आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात करने का असर इतना बड़ा था कि ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया. ट्रंप का "कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने" का मजाक भी कनाडाई संप्रभुता और अस्मिता को चोट पहुंचाता है, जिसे पोलीएव्रे जैसे दक्षिणपंथी नेता भी पचा नहीं पाते.

पोलीएव्रे का उदय कनाडा की दक्षिणपंथी राजनीति में व्यक्तिवादी व्यवस्था के पैर पसारने का संकेत भी है. पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण और उसके नेताओं को अपने एजेंडे के मुताबिक मोड़ने की उनकी कार्यशैली, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर पकड़ की याद दिलाती है. लेकिन ट्रंप की भड़कीली और अक्सर अराजक शैली के विपरीत, पोलीएव्रे की राजनीति, कनाडाई परंपराओं में जमी हुई भी लगती है जो शायद उन्हें कनाडाई जनता और दुनिया की नजरों में अलग पहचान दे सकती है.